अति. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 1340/2008 तक्रार दाखल तारीखः- 21/10/2008
तक्रार निकाल तारीखः- 23/08/2013
कालावधी 4 वर्ष 11 महिना 02 दिवस
मिराबाई शांतीलाल पाटील, तक्रारदार
उ.व.सज्ञान, व्यवसाय- घरकाम, (अॅड. बी व्ही साळी)
रा.अटवाडे, ता. रावेर, जि. जळगाव
विरुध्द
नॅशनल इन्शोरन्स कंपनी लि.
मार्फत शाखा अधिकारी, सामनेवाला
नॅशनल इन्शोरन्स कंपनी लि. (अॅड. चौगुले )
संत कवरराम मार्केट मागे,बळीराम पेठ,
जळगाव.
(निकालपत्र अध्यक्ष श्री.मि.सा.सोनवणे यांनी पारित केले)
नि का ल प त्र
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदार यांनी, सामनेवाला यांनी सदोष सेवा दिल्याच्या कारणावरुन ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 नुसार, दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, श्री. शांतीलाल ब्रिजलाल पाटील हे तिचे पती होते. दि. 26/3/2007 रोजी तांदळवाडी गावाजवळ टक्टर अपघातात त्यांचा मुत्यू झालेला आहे. त्याबाबत संबंधीत पोलिस ठाण्यात गु. र. क्र. 3/ 2007 दाखल करण्यात आलेला आहे. तिचे पती शेतकरी होते. अटवाडे ता. रावेर जि. जळगाव येथे गट क्र. 115/2 या शेतजमिनीत त्यांचा सामाईक हक्क होता. 7/12 च्या उता-यात तशी नोंद आहे.
3. तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, दि. 07/07/2006 शासन निर्णयाअन्वये महाराष्ट शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली. सदर योजनेत रस्त्यावरील अपघात, विज पडून मुत्यू किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-याचा मुत्यू झाल्यास रू 1 लाख देण्या बाबत तरतुद करण्यात आलेली आहे. शासनाशी केलेल्या करारा अंतर्गत सदर रक्कम देण्याची जबाबदारी सामनेवाला यांची आहे. तक्रारदाराच्या पतीचा मुत्यू दि. 26/3/2007 रोजी म्हणजेच सदर योजनेच्या कालावधीत झालेला आहे. त्याचा पॉलिसी क्रमांक 260600/47/07/9690000304 असा आहे.
4. तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, दि. 07/06/2006 च्या शासन निर्णय अन्वये महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली. सदर योजनेत रस्त्यावरील अपघात, विज पडून मुत्यू किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-याचा मुत्यू झाल्यास रू 1 लाख देण्या बाबत तरतुद करण्यात आलेली आहे. शासनाशी केलेल्या करारा अंतर्गत सदर रक्कम देण्याची जबाबदारी सामनेवाला यांची आहे. तक्रारदाराच्या पतीचा मुत्यू दि. 26/3/2007 रोजी म्हणजेच सदर योजनेच्या कालावधीत झालेला आहे. त्याचा पॉलिसी क्रमांक 260600/47/07/9690000304 असा आहे.
5. तकाररदाराचे असेही म्हणणे आहे की, शासकिय परिपत्रकानुसार विमा रक्कम मिळण्यासाठी तिने तहसिलदार रावेर, जि. जळगाव यांच्या मार्फत दि. 04/04/2007 रोजी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह मात्र आजतागायत सामनेवाल्यांनी तिचा क्लेम मंजुर कि ना मंजुर, याबाबत तिला काहीही कळविले नाही. अशा रितीने सानेवाल्यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे विमा रकमेचे रू. 1 लाख व मानसिक त्रासापोटी रू 25,000/- अर्ज खर्चासहीत मिळावेत, अशी मा्गणी तिने केलेली आहे.
6. आमच्या पुर्वाधिकारी मंचाने दि. 12/3/2009 रोजी सामनेवाला हजर होउनही जबाब दाखल करत नसल्याने, प्रस्तुत अर्ज त्यांच्या जबाबाविना चालविण्यात यावा, असा आदेश् केला. मात्र त्यानंतर दि. 8/01/2010 रोजी सदरचे आदेश न्यायहितार्थ रू. 500 इतकी कॅास्ट आकारून मागे घेण्यात आले. त्यानंतर देखील सामनेवाला यांनी कॉस्ट भरलेली नाही. त्यामूळे त्यांनी दाखल केलेल्या जबाबास न्यायनिर्णय करतांना वाचता येणार नाही व त्यांच्या विरूध्द पुर्वी केलेला ‘नो से’ चा आदेश पुर्नजिवीत करण्याचा आदेश या मंचाने पारित केला. परिणामी, प्रस्तूत तक्रार सामनेवाला यांच्या जबाबाविना निर्णयीत करावी लागत आहे.
7. तक्रारदारातर्फे अॅड. बी. पी. साळी यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यांनी नि. 3 लगत दाखल केलेल्या अकरा कागदपत्रांचा विचार करण्यात यावा, अशी विनंती मंचास केलेली आहे.
8. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय ? -होय.
2. तकाररदार यांना सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात
कमतरता केली आहे काय? -होय.
3. आदेशाबाबत काय ? - अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र. 1 बाबतः-
9. तक्रारदार सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय, याबाबत तक्रारदाराने निशाणी 3/7 ला तलाठी अटवाडे यांनी जारी केलेला वारस दाखला सादर केलेला आहे. त्यात तक्रारदारास शांतीलाल ब्रिजलाल पाटील यांची पत्नी म्हणून दर्शविण्यात आलेले आहे. मयत शांतीलाल शेतकरी अपघात योजनेचा लाभार्थी होता. त्यांचा पॉलिसी क्रमांक 260600/47/07/9690000304 असा होता, या तक्रारदाराच्या पुराव्यास सामनेवाला यांनी हजर होउनही आव्हान दिलेले नाही. उलटपक्षी तक्रारदाराने सामनेवाल्यांनी तिला कागदपत्रांची पुर्तता करण्याबाबतचे पत्र नि. 3/ 9 ला दाखल केलेले आहे. त्यात तक्रारदाराच्या पतीचा वरील विमा पॉलिसी क्रमांक नमूद करण्यात आलेला आहे. परिणामी, तक्रारदाराचे पती सामनेवाला यांचे ग्राहक होते व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2 (1) (ब) (v) च्या तरतुदी अन्वये मयत ग्राहकाचे वारस म्हणून तक्रारदार ठरतात. यास्तव मुददा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 बाबतः-
10. सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करूनही सामनेवाला यांनी विमा क्लेम बाबत काहीही खुलासा केलेला नाही, ही सेवेतील कमतरता आहे, असा दावा तक्रारदाराने या मंचासमोर प्रतिज्ञापत्रावर केलेला आहे. तिचे पती शेतकरी होते, हे दर्शविण्यासाठी तक्रारदाराने नि. 3/8 ला गट क्र. 115/2 चा 7/12 उतारा दाखल केलेला आहे. त्यात तिचे पती शांतीलाल पाटील त्या शेतजमिनीचे मालक आहेत, असे दर्शविण्यात आलेले आहे. सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करूनही सामनेवाल्यांनी विमा क्लेम मंजुर की नामंजूर याबाबत कोणताही खुलासा आजतागायत केलेला नाही. आमच्या मते ही बाब सेवेतील कमतरताच ठरते. यास्तव, मुद्दा क्र. 2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 3 बाबत ः-
11. मुद्दा क्र. 1 व 2 चे निष्कर्ष होकारार्थी दिलेले आहेत, यावरून असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत. सामनेवाल्यांनी तिचा क्लेम नाकारून सेवेत कमतरता केलेली आहे, परिणामी, तक्रारदार वर नमूद शासन निर्णयाप्रमाणे रू 1 लाख इतक्या विमा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरते. कोणतेही संयुक्तीक कारण नसतांना सदर दावा सामनेवाल्यांनी आजतागायत मंजूर की नामंजूर केला, याबाबत काहीही कळविलेले नाही, त्यामुळे तक्रारदार रू 1 लाख ही रक्कम विमा दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि. 04/07/2007 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे, असे आमचे मत आहे. तक्रारदाराचा विमा दावा अनिर्णित ठेवून झालेल्या मानसिक त्रासापोटी देखिल रक्कम मागण्याचा अधिकार तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 14(1) (ड) अन्वये आहे. तक्रारदाराने त्यापोटी रू. 25,000/- मिळावेत अशी मागणी केलेली आहे. आमच्या मते ती मागणी अवाजवी ठरणार नाही. कारण कोणतेही संयुक्तीक कारण नसतांना सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास लाभापासुन वंचित तर ठेवलेच व सन 2006 ते आजतागायत तिला सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्यास भाग पाडले. त्याच कारणास्तव तक्रारदारास प्रस्तुत तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रू. 5,000/- मंजूर करणे, आमच्या मते, न्यायास धरून होईल. यास्तव मुद्दा क्र. 3 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाल्यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास विमा क्लेमपोटी रू. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) विमा दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि. 26/03/2007 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने अदा करावेत.
3. सामनेवाल्यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी पोटी रू. 25,000/- व अर्ज खर्चापोटी रू. 5,000/- अदा करावेत.
4. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षांस विनामुल्य देण्यात याव्यात.
(श्री.मिलींद सा सोनवणे) (श्री. सी.एम.येशीराव )
अध्यक्ष सदस्य
अति. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव.