:: निकालपत्र ::
(पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार, सदस्‍या)
(पारीत दिनांक– 27 फेब्रुवारी, 2020)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व 2 नॅशलन इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड आणि इतर विरुध्‍द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्त्‍याचे वडील अपघाती मृत्‍यू संबधात विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहत असून, त्‍याचे वडील मृतक श्री डोमा सदु डहाके हे व्‍यवसायाने शेतकरी होते व त्‍याचे मालकीची शेत जमिन ही मौजा- पालडोंगरी, तहसिल मोहाडी, जिल्‍हा भंडारा, येथे भुमापन क्रं 196 या वर्णनाची शेत जमीन होती.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याचे वडील नामे श्री डोमा सदु डहाके यांचा दिनांक-04.12.2006 रोजी अपघाती मृत्‍यु झाला यातील विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व 2 ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तहसिलदार असून ते महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीकडे काढण्‍यात आला असल्‍याने तो मुलगा या नात्‍याने कायदेशीर वारसदार म्‍हणून “लाभार्थी” आहे. वडीलाचे मृत्‍यू नंतर त्‍याने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी मोहाडी, जिल्‍हा भंडारा यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केला. विरुध्‍द पक्षाने ज्‍या दस्‍ताऐवजाची मागणी केली त्‍या दस्‍ताऐवजांची पुर्तता तक्रारकर्तीने केली होती. तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांना त्‍याचा प्रस्‍ताव प्राप्‍त होवूनही त्‍यांनी सदर दाव्‍याचे भुगातान न करता तक्रारकर्तीचा विमा दावा विनाकारण प्रलंबित ठेवून तिची फसवणूक केली ही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्‍याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा असून, त्‍यामुळे त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्त्‍याने वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिनांक 20/11/2018 रोजी पाठविली. सदर नोटीसला विरुध्‍द पक्षाने उत्‍तरही दिलेले नाही, म्‍हणून शेवटी त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द ग्राहक मंचासमक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा कडून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- प्रस्‍ताव सादर केल्‍याच्‍या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी तसेच त्‍याला झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 20,000/- आणि तक्रार खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमांची मागणी विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द केलेली आहे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते प्रकरणांत हजर झाले नाही किंवा त्‍यांनी आपला लेखी उत्‍तरही सादर न केल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 24/07/2019 रोजी पारीत करण्‍यात आला.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड कंपनीने आपले लेखी उत्‍तर अभिलेखावर पान क्रं 53 ते 54 वर दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याचे वडील मृतक श्री डोमा सदु डहाके यांचा दिनांक 04/12/2006 रोजी मृत्‍यु झाला याबाबत वाद नाही. परंतु सदरहु तक्रार ही दिनांक 06/12/2018 रोजी दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार ही कायद्याप्रमाणे कालमर्यादेत दाखल झालेली नाही. त्‍यामुळे तक्रार कालमर्यादाच्‍या मुद्यावर खारीज करण्‍यात यावी. तसेच वकीलांचे नोटीसने कालमर्यादा वाढत नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांना विमा पस्‍ताव मिळाल्‍या नंतरही त्‍यांनी तो विनाकारण प्रलंबित ठेवला हे म्‍हणणे त्‍यांना मान्‍य नाही. करीता तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या मागण्‍या नामंजूर असून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कपंनी तर्फे करण्‍यात आली.
05. विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, मोहाडी, जिल्‍हा भंडारा यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते प्रकरणांत हजर झाले नाही किंवा त्‍यांनी आपला लेखी उत्‍तरही सादर न केल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला.
06. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे पृष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी पृष्‍ट क्रं- 09 नुसार एकूण-08 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून ज्‍यामध्‍ये शेतकरी जनता अपघात योजना शासन निर्णय, विमा दावा प्रस्‍ताव, 7/12 उतारा, 6-क ची प्रत, मृत्‍यूचे प्रमाणपत्र, पोलीस दस्‍तऐवज, शव विच्‍छेदन अहवाल, विरुध्‍दपक्षांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व रजि. पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्‍ट क्रं- 69 ते 70 वर तक्रारकर्तीने शपथेवरील पुरावा दाखल केला असून, पृष्‍ट क्रं-57 ते 59 नुसार तक्रारकर्त्‍याने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे. तसेच मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केलेत.
07. विरुध्‍दपक्ष क्रं- 2 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर अभिलेखावरील पान क्रं 53 .ते 54 वर दाखल केले. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी पृष्‍ट क्रं-61 वर शपथेवरील पुरावा दाखल केला असून, पृष्‍ट क्रं-67 ते 68 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
08. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दाखल केलेले दस्‍तऐवज तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवादाचे ग्राहक मंचा तर्फे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री देवेंद्र हटकर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री. व्‍ही एम. दलाल यांचे सहकारी वकील श्री. विनय भोयर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
09. तक्रारकर्त्‍याचे वडील शेतकरी होते, त्‍यांचा शेतकरी अपघात विमा योजने मध्‍ये समावेश होता व तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांचा मृत्‍यु दिनांक-04/12/2006 रोजी झाला या बाबी उभय पक्षांमध्‍ये विवादास्‍पद नाहीत.
10. तक्रारकर्त्‍याचे वडील मृतक श्री डोमा यांचा विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार मोहाडी यांचे मार्फतीने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सन-2010-2011 अंतर्गत दिनांक-15 ऑगस्‍ट, 2010 ते 14 ऑगस्‍ट, 2011 या कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीकडे विमा काढला होता या बाबी प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांवरुन सिध्‍द होतात आणि या बाबी प्रकरणातील उभय पक्षांना मान्‍य आहेत, त्‍या बाबत विवाद नाही.
11. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी आपल्‍या लेखी युक्तिवादात असे कथन केलेले आहे की, श्री. जगदीश डोमा डहाके यांनी दिलेल्‍या साक्षीदारासमक्ष बयान नोंदविला आहे त्‍यात घटनेच्‍या वेळेस मृतकाचे वय हे 80 वर्षाचे होते व पॉलीसीचे अटी व नियम आणि शर्ती अन्‍वये मृतकाचे वय 80 वर्षाचे असल्‍याने विमा प्रस्‍ताव मंजूर करता येत नाही. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी सदरची बाब ही आपल्‍या लेखी जबाबात नमुद केलेली नाही, तक्रारकर्त्‍याने प्रकरणांत पृष्‍ठ क्रं. 73 वर भारत निवडणूक आयोग यांनी दिलेले ओळखपत्र दाखल केलेले आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता त्‍यात मृतकाचे वय हे दिनांक 01/01/1994 मध्‍ये 61 वर्ष दर्शविण्‍यात आलेले आहे. मंचाचे मते सन 1994 ला जर तक्रारकर्त्‍याचे वय 61 वर्षे विचारात घेतले तर मृत्‍युच्‍या वेळी म्‍हणजेच दिनांक 04/12/2006 रोजी मृतकाचे वय हे 73 वर्षे होतात, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी लेखी युक्तिवादात घेतलेला आक्षेप नाकारण्‍यात येतो.
12. महाराष्‍ट्र शासनाचे दिनांक-07 जुलै, 2006 रोजीचे परिपत्रका अनुसार शेतकरी अपघात विमा योजना-2005-2006 या वर्षा करीता राबविली होती आणि त्‍यामध्‍ये अपघाती मृत्‍यू आल्‍यास संबधित शेतक-याचे वारसदारांना रुपये-1,00,000/- विमा संरक्षण देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने स्विकारलेली होती.
13. सदर प्रकरणांत विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीच्‍या लेखी उत्‍तरानुसार तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या मृत्‍युपासून ब-याच कालावधीनंतर ग्राहक मंचा समोर तक्रार दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे ती मुदतबाहय असल्‍याने खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याचे नमुद केले.
14. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 विमा कंपनीने मंचासमक्ष दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात, व लेखी युक्तिवादात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे वडील मृतक श्री डोमा सदु डहाके यांचा दिनांक 04/12/2006 रोजी मृत्‍यु झाला याबाबत वाद नाही. परंतु सदरहु तक्रार ही दिनांक 06/12/2018 रोजी दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार ही कायद्याप्रमाणे कालमर्यादेत दाखल झालेली नाही. त्‍यामुळे तक्रार कालमर्यादाच्‍या मुद्यावर खारीज करण्‍यात यावी. तसेच वकीलांचे नोटीसने कालमर्यादा वाढत नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांना विमा पस्‍ताव मिळाल्‍या नंतरही त्‍यांनी तो विनाकारण प्रलंबित ठेवला हे म्‍हणणे त्‍यांना मान्‍य नाही. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याबाबतचे पत्र तक्रारकर्त्‍याला पाठविले असल्‍याबाबत कथन केले आहे, परंतु सदरचे तक्रारकर्त्‍यास मिळाल्‍यासंबंधीची पोचपावती अभिलेखावर दाखल केल्‍याचे दिसून येत नाही, त्‍यामुळे सदरचे पत्र तक्रारकर्त्‍यास मिळाले अथवा नाही हे स्‍पष्‍ट होत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास कालमर्यादेची बाधा येत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
15. या संदर्भात तक्रारकर्तीचे वकील श्री.देवेद्र हटकर यांनी खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवलेली आहे-
Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Nagpur, First Appeal No.FA/13/205, Decided on-24/04/2017-“National Insurance Company Ltd.-Versus-Smt.Sushilabai Dnyneshwarrao Bobde”
सदर अपिलीय प्रकरणातील आदेशामध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही व तसे तक्रारकर्तीला कळविलेले सुध्‍दा नाही म्‍हणून प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असल्‍याने मुदतीची बाधा येत नाही.
हातातील प्रकरणात सुध्‍दा वर नमुद केल्‍या प्रमाणे परिस्थिती असून हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचा विमा दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला या बाबत कळविण्‍यात आलेले नसून विमा दावा प्रलंबित ठेवलेला आहे त्‍यामुळे सदरचा न्‍यायनिवाडा हातातील प्रकरणास तंतोतंत लागू पडतो असे ग्राहक मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
16. शेतकरी अपघात विमा योजने संबधात महाराष्‍ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍य व्‍यवसाय विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे दिनांक-07 जुलै, 2006 रोजीचे परिपत्रकानुसार विमा दावा विमा कंपनीकडे सादर झाल्‍यापासून त्‍यावर 60 दिवसांच्‍या आत कार्यवाही करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल असे स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे. हातातील प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार तहसिल कार्यालय, मोहाडी, जिल्‍हा भंडारा यांनी दिनांक 06/06/2007 रोजी में. कबाल इंशुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांना तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा प्रस्‍ताव पाठविण्‍यात आलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीला मिळालेला आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने विमा दाव्‍या संबधी योग्‍य वेळी योग्‍य तो निर्णय घेणे क्रमप्राप्‍त होते परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने विमा दाव्‍याची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला न देवून दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे.
17. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वडीलांचे अपघाती मृत्‍यू संबधात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्‍ताव दाखल दिनांकापासून 60 दिवसांचे नंतर म्‍हणजेच दिनांक 06/08/2007 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनीकडून मिळण्‍यास पात्र आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनीकडून तक्रारकर्त्‍याला मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) तहसिलदार, मोहाडी जिल्‍हा भंडारा यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाही त्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे, त्‍यावरुन ग्राहक मंचाव्‍दारे खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष 1 व 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या वडीलाच्‍या अपघाती मृत्‍यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) दिनांक-06/08/2007 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला द्यावी.
(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला द्यावेत.
(04) विरुध्‍दपक्ष -(3) तहसिदार, तहसिल कार्यालय, मोहाडी जिल्‍हा भंडारा यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने न केल्‍यास अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-(02) मध्‍ये नमुद केलेली देय विमा राशी मुदतीनंतर पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने दंडनीय व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(06) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.\
(07) तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
