न्या य नि र्ण य : (व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा)
1) तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे निगवे,(खालसा) ता. करवीर, जि. कोल्हापूर येथील कायमस्वरुपी रहिवाशी आहेत. तर वि.प. ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदाराने त्यांचे मालकीच्या अशोक लेलँड ट्रक रजि. नं. एम.एच. 09-बी.सी. 8577 या ट्रकची विमा पॉलिसी वि.प. यांचेकडे उतरविली असून त्याचा पॉलिसी नंबर- 270801/31/12/6300001604 असा आहे. आहे. तसेच पॉलिसीचा कालावधी दि. 30-01-2013 ते 23-08-2013 असा आहे. दि. 18-05-2013 रोजी रात्री 10 वाजलेपासून दि. 19-05-2013 रोजीचे सकाळी 7 वाजणेचे मुदतीत टिंबर मार्केट, कोल्हापूर येथील दर्ग्यासमोरील मैदानातून तक्रारदाराचा नमूद विमाकृत ट्रक व्यवस्थित लॉक केलेला असतानाही चोरीस गेलेला आहे. चोरी घडले त्या दिवशीच तक्रारदाराने तात्काळ पोलिस स्टेशनला धाव घेऊन चोरीची माहिती दिली व शोधाशोध करुनही ट्रक सापडला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी ‘अ’- समरी मंजूर करुन घेतली. व तक्रारदाराने योग्य त्या सर्व कागदपत्रांसह वि.प. विमा कंपनीकडे विमा क्लेम दाखल केला. यप्रस्तुत विमा क्लेमचा नंबर 270801/31/13/6390000015 असा आहे. परंतु प्रस्तुत विमा क्लेम तक्रारदाराने वेळेवर दाखल करुनही वि.प. ने आजपर्यंत तक्रारदाराचे विमा क्लेमबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. प्रस्तुत ट्रकवर कर्ज असलेने तक्रारदाराने जातीने वारंवार वि.प. यांचे ऑफिसमध्ये जाऊन वि.प. चे मागणीप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे त्या त्या वेळी पोहोच केली आहेत परंतु तरीदेखील वि.प.ने तक्रारदाराला पाठवले उत्तरी नोटीसमध्ये दोन बाबींविषयी अनावश्यक प्रश्न उपस्थित करुन तक्रारदाराचा यथायोग्य क्लेम देणेचे टाळलेले आहे. त्या दोन बाबी म्हणजे चोरीस गेले ट्रकच्या दोन ओरिजनल किल्ल्या जमा केल्या नाहीत तर डुप्लीकेट किल्ल्या जमा केल्या आहेत तसेच सोम्या व श्री. अमित घोरपडे यांचे जबाबात तफावत का आहे? वास्तविक तक्रारदाराने सदरचा ट्रक खरेदी करताना मुळ मालकाकडून ज्या चाव्या/किल्ल्या तक्रारदाराला मिळालेल्या आहेत त्याच चाव्या तक्रारदाराने वि.प. कडे सुरुवातीलाच जमा केलेल्या आहेत. तसेच वर नमूद सोम्या व अजित घोरपडे यांचे जबाब हे वि.प. चे इन्व्हेस्टीगेटरने घेतले आहेत. परंतु सदर जबाबावरुन तक्रारदाराच्या ट्रकच्या चोरीविषयी कोणतीही शंका उपस्थित करण्याचे कारण नसताना वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराचा न्याययोग्य विमा क्लेम बुडविण्याच्या हेतूने अनावश्यक तांत्रिक कारण उपस्थित करुन विमा क्लेम अदा करणेस टाळाटाळ करीत आहेत. तक्रारदाराचा सदरचा ट्रक तक्रारदाराने बँकेतून कर्ज काढून खरेदी केला आहे त्यामुळे तक्रारदाराला प्रचंड मानसिक व शारिरीक त्रास होत आहे. तक्रारदाराचे ट्रकचे चोरीची घटना सत्य असलेचे आवश्यक ते सर्व पुरावे तक्रारदाराने या कामी दाखल केले आहेत. तरीही वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराचे ट्रकचा विमा क्लेमची रक्कम तक्रारदाराला अदा केली नाही. सबब, वि. प. ने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे त्यामुळे तक्रारदाराने मे. मंचात प्रस्तुत तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
2) तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी वि.प. यांचेकडून विमा क्लेमची रक्कम रु. 12,25,000/- दि. 18-08-2013 पासून रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 18 % व्याजासह वसुल होऊन मिळावी., वि.प. ने दिले सेवात्रुटीमुळे तक्रारदाराला झाले मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावेत तसेच अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 5,000/- वसूल होऊन मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने या कामी केली आहे.
3) तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी अॅफिडेव्हीट, कागद यादीसोबत तक्रार वि.प. चे क्लेमबाबत पत्र, विमा पॉलिसी, तक्रारदाराचे वि.प. ला पत्र, बँकेला पत्र, तक्रारदाराने वि.प. कडे दाखल केलेल्या गोष्टी, जबाब, तक्रारदाराला पोलिस स्टेशनचे पत्र, पोहोच, वि.प. यांना दिलेली वकील नोटीस, वि.प. चे उत्तर, पुराव्याचे शपथपत्र, जादा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, मे. राज्य आयोग, मुंबई यांचा न्यायनिवाडा, वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने या कामी दाखल केलेली आहेत.
4) वि. प. यांनी प्रस्तुत कामी म्हणणे/कैफियत, कागदयादीसोबत मारुती भाऊ चौगुले यांचा जबाब, निलेश चौगुले यांचा जबाब, पोलिस ए.एम. पाटील यांचा अहवाल, चोरीस गेले ट्रकमधील मालाचा तपशील, ट्रकमधील मालाबाबतची ट्रान्सपोर्ट पावती, अपघाताबाबत वि.प. कंपनीस तक्रारदाराने दिलेले निवेदन, तक्रारदाराने वि.प. सादर केलेला विमा दावा, क्लीनर अमित घोरपडे याचा जबाब, वि.प. कंपनीने ट्रकच्या मुळ किल्ल्यांबाबत तक्रारदाराला पाठवलेले पत्र, वि.प. कंपनीने तक्रारदाराला पाठवलेले पत्र, सम्राट पाटील याचा जबाब, वि.प. ने तक्रारदाराला दिलेले पत्र, स्मरणपत्र, किल्ल्यांच्या सत्यतेबाबत राजेश मोटर्स यांना वि.प. ने पाठविलेले पत्र, राजेश मोर्टर्सचे वि.प. कपनीस आलेले पत्र, सर्व्हेअर कबाडे यांचे कंपनीस आलेले पत्र, तक्रारदारतर्फे अॅड. यांनी पाठवलेली नोटीस, सदर नोटीसला वि.प. ने दिलेले उत्तर, पुराव्याचे शपथपत्र, इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट, विमा पॉलिसी, इन्व्हेस्टीगेशनचे शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे वि.प. यांनी या कामी दाखल केली आहेत.
5) वि.प. यांनी त्यांचे म्हणणे/कैफियतीत तकारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर पुढील आक्षेप नोंदवलेले आहेत.
(i) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील मजकूर मान्य व कबूल नाही. तो खर्चासह फेटाळणेत यावा.
(ii) तक्रारदाराने त्याचे मालकीचे वादातीत ट्रकची विमा पॉलिसी वि.प. कडे उतरविली होती. त्याबाबतचा मजकूर बरोबर आहे.
(iii) तक्रारदाराचा ट्रक चोरीस गेला किंवा कसे याबाबत प्रत्यक्ष माहिती वि.प. ला नाही तथापि तक्रारदाराचे फिर्यादीवरुन तक्रारदाराचा ट्रक नं. एम.एच. 09 बीसी 8577 असा होता ही बाब बरोबर आहे. मात्र तक्रारदाराने प्रस्तुत ट्रकसाठी कर्ज ? कोणत्या बँकेचे ? किती रक्कमेचे घेतले होते ? कधी घेतले होते ?, त्यासाठी तारण काय ठेवले होते याबाबतची माहिती तक्रारदाराने वि.प. यांना दिलेली नव्हती व नाही. तसेच तक्रारदाराने वि.प. यांना नोटीस पाठवली आहे हे मान्य आहे. सदर नोटीसला वि.प. ने सविस्तर उत्तर दिलेले आहे. तसेच साक्षीदारांच्या जबाबातील विसंगतीबाबत खुलासा तक्रारदाराला विचारण्यात आला होता पण वारंवार पत्र पाठवूनही तक्रारदाराने कोणताही खुलासा दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे वि.प. यांच्यापासून वस्तुस्थिती लपविणेचा प्रयत्न करत आहेत.
(iv) तक्रारदाराला वि.प. ने वारंवार कळवूनही तक्रारदाराने योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराचे त्यांचे चोरीस गेलेल्या ट्रकच्या मुळ किल्ल्यांचे सेटस वि.प. कंपनीकडे हजर करणेबाबत तक्रारदाराला वारंवार कळविणेत आले आहे मात्र तक्रारदाराने सदर मुळ किल्ल्यांचे सेटस वि.प.कडे हजर केले नाहीत. तसेच तसेच तक्रारदाराने वि.प. कडे हजर केले किल्ल्यांच्या सेटसची सत्यता पडताळून पाहिली असता त्या किल्ल्या मुळ Origional किल्ल्या नाहीत असे स्पष्टीकरण ट्रकच्या कंपनीकडून वि.प. यांना प्राप्त झाले आहे. अशा परिस्थितीत वि.प. ने तक्रारदाराचे मुळ किल्ल्यांची मागणी केली असता त्याबाबत तक्रारदाराने कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा तथाकथीत विमा क्लेम मंजूर करणे अशक्य झाले आहे. तक्रारदारनेच योग्य ती कागदपत्रे वि.प. यांना दिली नाहीत. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराचा तथाकथीत क्लेम मंजूर करणेसारखी परिस्थिती नाही व नव्हती. तक्रारदाराच्या चुकीच्या व असहकाराच्या वर्तनामुळे तक्रारदाराचा विमा क्लेम मंजूर करणेस अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच इन्व्हेस्टीगेटर यांनी केले इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये सोम्या उर्फ सम्राट सुरेश पाटील आणि अमित घोरपडे यांच्या जबाबात विसंगती दिसत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने ट्रकच्या मुळ किल्ल्या मागणी करुनही वि.प. कंपनीकडे सादर केलेल्या नाहीत या गंभीर त्रुटीमुळे तक्रारदाराचा विमा क्लेम मंजूर करणे शक्य नाही.
(v) तक्रारदाराने त्यांच्या ट्रकची काळजी ज्या प्रकारे घेणे आवश्यक होते त्या प्रकारे घेतलेली नाही. तक्रारदाराने रात्रीच्या वेळी असुरक्षित ठिकाणी त्यांचा ट्रक लावला होता. त्या ठिकाणी तक्रारदाराने ट्रक लावला होता ती जागा अधिकृत पार्कींगची जागा नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराचा ड्रायव्हर अथवा क्लिनर अथवा जबाबदार व्यक्ती ट्रक मध्ये झोपले अथवा थांबणे आवश्यक होते, पण तक्रारदार बेफिकीरपणे त्यांचा ट्रक लावून गेलेचे स्पष्ट होते. तक्रारदाराचे ट्रकमध्ये भरलेल्या मालाचा विमा केलेला नसलेमुळे सदर मालाबाबत विमा/नुकसान भरपाई मागता येणार नाही.
(vi) तक्रारदाराने त्यांचे जबाबात चोरीस गेले ट्रकची किंमत रक्कम रु. 7,00,000/- (रक्कम रु. सात लाख मात्र) असलेचे लिहून दिले आहे. तसेच ट्रकमधील मालाची किंमत रक्कम रु. 3,76,756/- असलेच लिहून दिले. तसेच पोलिस पंचनामेतही ट्रकची किंमत व मालाची वर नमूद केलेप्रमाणेच दाखवली आहे असे असूनही प्रत्यक्षात मात्र तक्रारदार वि.प. विमा कंपनीकडे रक्कम रु. 12,25,000/- (रक्कम रुपये बारा लाख पंचवीस हजार मात्र) या रक्कमेचा विमा क्लेम दाखल केला आहे.
(vii) वि.प. कंपनीचे इन्व्हेस्टीगेटर यांना इन्व्हेस्टीगेशन करताना तक्रारदाराचा यापूर्वीही एक ट्रक चोरीस गेला होता अशी धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. आणि प्रस्तुत चोरीस गेले ट्रकचा विमा क्लेम तक्रारदाराने न्यू अॅश्युरन्स कंपनीकडे केलेची बाबही स्पष्ट झाली आहे.
(viii) अंतिमरित्या मे. कोर्ट तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करणेच्या इरादयाप्रत आलेस वि.प. कंपनीवर फक्त रक्कम रु. 7,50,000/- इतकीच जबाबदारी येण्याची शक्यता आहे. तसेच तक्रारदाराचे चोरीच्या तपासाची बाब पूर्ण झालेली नसल्याचे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळणेत यावा.
(ix) तक्रारदाराने वि.प. विरुध्द कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय सदरचा अपरिपक्व अर्ज दाखल करुन वि.प. ला कोर्ट खर्चास भाग पाडलेने तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु. 15,000/- इतकी कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट वसूल करुन वि.प. ला दयावी.
सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा. असे म्हणणे वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर नोंदवलेले आहेत.
5) वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1) | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2) | वि.प. ने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय |
3) | तक्रारदार वि. प. कडून विमा क्लेमची रक्कम व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय |
4) | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
वि वे च न –
मुद्दा क्र. 1 ते 3 –
6) वर नमूद मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिलेले आहे. कारण तक्रारदारने त्यांचे मालकीचा ट्रक रजि. नं. एम.एच. 09-बी.सी. 8577 चा विमा वि. प. कंपनीकडे उतरविला होता व आहे. त्याचा पॉलिसी नं. 270801/31/12/6300001604 असून कालावधी दि. 30-01-2013 ते 23-08-2013 असा आहे ही बाब वि.प. विमा कंपनीने मान्य केली आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झाली आहे. त्यामुळे, मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिलेले आहे. तसेच मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिलेले आहे. कारण तक्रारदाराचा वर नमूद वर्णनाचा वादातीत ट्रक विमा पॉलिसीचे कालावधीत दि. 18-05-2013 रोजी रात्री 10.00 वा. पासून दि. 19-05-2013 चे सकाळी 7.00 वाजणेचे दरम्यान टिंबर मार्केट, कोल्हापूर येथील दर्गासमोरील मैदानातून चोरीस गेला आहे. चोरी झाले दिवशीच तात्काळ तक्रारदाराने पोलिस स्टेशनला धाव घेऊन चोरीची माहिती देऊन आजूबाजूला शक्य तेवढी शोधाशोध करुन तक्रारदाराचे ट्रकची चोरी झालेची खात्री झालेनंतरच वि.प. विमा कंपनीकडे योग्य त्या सर्व कागदपत्रांसह विमा क्लेम दाखल केला परंतु वि.प. यांनी तक्रारदाराचे क्लेमबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच वि.प. ने त्यांचे म्हणणे/कैफियतीत घेतले आक्षेपांचा विचार करता तक्रारदाराने चोरीस गेलेल्या ट्रकच्या मुळ किल्ल्या हजर केल्या नाहीत तर डुप्लीकेट किल्ल्या हजर केल्या आहेत. तसेच तक्रारदार व सोम्या उर्फ सम्राट तसेच अमित घोरपडे यांचे जबाबात तफावत आहे. तसेच इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्टवरुन तक्रारदाराचा यापूर्वीही असाच एक ट्रक चोरीस गेला होता व त्याचा विमा तक्रारदाराने न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीकडून घेतलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे सदर ट्रकचे चोरीबाबत शंका उपस्थित होते वगैरे कथन आहे तसेच तक्रारदाराने ट्रक लावताना योग्य ती काळजी घेतली नाही. ट्रकमध्ये रात्री झोपणेस कुणी नव्हते या कारणावरुन तसेच तक्रारदाराने योग्य ती सर्व कागदपत्रे वेळेत दाखल केली नाहीत वारंवार कळवूनही योग्य तो खुलासा दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा विमा क्लेम देणे अडचणीचे व अशक्य असलेचे नमूद केले आहे.
तक्रारदाराने त्यांचे पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवादात सर्व गोष्टींचा उहापोह केला असून तक्रारदार शपथेवर कथन करतात की, तक्रारदाराने वादातीत ट्रक सेकंड हॅन्ड खरेदी केले असून मुळ मालकाकडून मिळालेल्या किल्ल्याच वि.प. कंपनीकडे जमा केल्या आहेत. वि.प.ने सदर किल्ल्यांची वाहन कंपनीकडे पडताळणी केलेचे कथन केले आहे. परंतु वि.प. ने त्यापोटी कोणताही कागदोपत्री पुरावा या कामी दाखल केलेला नाही. तसेच सदर वि.प. यांनी अशा कोणत्याही अटी-शर्थी दाखवून दिलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराचा पूर्वी एक ट्रक चोरीस गेला होता व त्याचा विमा क्लेम तक्रारदाराने न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीकडून घेतलेला आहे ही बाब वि.प. यांनी सबळ पुराव्यासह सिध्द केलेली नाही तसेच प्रस्तुत बाबीचा या क्लेमशी कोणताही संबंध दिसून येत नाही.
प्रस्तुत कामी चोरीची घटना घडले दिवशीच तक्रारदाराने जुना राजवाडा पोलिस स्टेशन येथे सदर ट्रक चोरीस गेलेची फिर्याद दिली होती व त्याबाबतचे पोलिस तपासातील सर्व कागद या कामी दाखल केले आहेत. पोलिस पेपर्समध्ये सुध्दा प्रस्तुत ट्रक व्यवस्थित लॉक करुन दर्ग्यासमोर उभा केला होता असे नमूद आहे याकामी ट्रकचा शोध घेऊनही ट्रक सापडून आला नाही त्यामुळे ‘अ’- समरी नोंद आहे.
तसेच वि.प. ने ट्रकचे कर्जबाबतची साशंकता व्यक्त केली आहे पण विमा पॉलिसीचे अवलोकन करता Hypothecation या सदराखाली इंडसईंड बँकेचा बोजा स्वत: वि.प. ने पॉलिसीवर नमूद केला आहे. म्हणजेच तक्रारदाराचे कर्जासंदर्भात वि.प. यांना आधीपासूनच सर्व माहिती होती मात्र विनाकारण तक्रारदाराचा विमा क्लेम नाकारणेचे दृष्टीकोनातून सदरचा मुद्दा वि.प. ने जाणीवपूर्वक काढला आहे. म्हणजेच अनावश्यक व तांत्रिक कारणे उपस्थित करुन वि.प. ने जाणीवपूर्वक तक्रारदाराचा विमा क्लेम बुडविण्याच्या हेतूने अशा तांत्रिक अडचणी उपस्थित केल्या आहेत. वि.प. ने म्हटले आहे की, तक्रारदाराचे ट्रकची किंमत ही रक्कम रु. 7,00,000/- असलेचे तक्रारदाराने इन्व्हेस्टीगेटर यांना दिले जबाबात म्हटले आहे परंतु इन्व्हेस्टीगेटर यांनी केलेला इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट हा उभय पार्टीवर बंधनकारक नसतो तर तो क्लेम सेटलमेंटसाठी मार्गदर्शक म्हणून उपयुक्त असतो असे मे; वरिष्ठ न्यायालयाने ब-याच न्यायनिर्णयामध्ये स्पष्ट केलेले आहे.
(2009) ACJ 1729
The Supreme Court of India New Delhi
New India Assurance Co. Ltd. Vs. Pradeep Kumar
Head Note :- Insurance Act, 1938, Sec. 64 UM(2)- Motor Insurance – Claim for damage to truck – Surveyor report – Truck failed in the Khud and was damaged owner of truck filed claim duly supported by original vouchers bills and receipts for the parts purchased and the labour charges paid for repairs – insurance company appointed surveyor who estimated damages at Rs. 63,771/- which has not accepted by the owner – owner filled complaint and District Forum directed Insurance Company to pay Rs. 1,58,409/- which was confirmed by the State Commission and National Commission - Contention that loss assessed by approved surveyor was binding – whether the report of approved surveyor is binding upon the Insurance Company and insured – Held; No It maybe the basis of foundation for settlement of a claim, loss assessed by Consumer For a affirmed.
सबब, सदर कामी उभय पक्षकारांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचा उहापोह करता वि.प. ने तक्रारदाराचा न्याययोग्य विमा क्लेम विनाकारण चुकीचे कारणे देऊन विमा अद्याप दिलेला नाही. वास्तविक तक्रारदाराचे ट्रक घेताना बँकेचे कर्ज आहे हे विमा पॉलिसीवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे वि.प. ने तक्रारदाराचे विमा क्लेमबाबत निर्णय न घेतलेने तक्रारदाराचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. म्हणजेच वि.प. ने तक्रारदाराला तक्रारदाराचे वादातीत ट्रकचा विमा क्लेम देणेचे आजतागायत विनाकारण टाळलेले आहे हे स्पष्ट होते. सबब, वि.प. ने तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे असे या मे. मचाचे स्पष्ट मत आहे.
तसेच विमा कंपनीने नमूद ट्रकचे विमा पॉलिसीमध्ये ट्रकची IDV(Insured Declared Value) रक्कम रु. 12,50,000/- (रक्कम रुपये बारा लाख पन्नास हजार मात्र) इतकी निश्चित केलेली असलेने प्रस्तुत IDV रक्कम रु. 12,50,000/- हीच रक्कम वि.प. ने तक्रारदाराला अदा करणे न्यायोचीत होणार आहे.
प्रस्तुत कामी आम्ही मे. राज्य आयोग,महाराष्ट्र मुंबई यांचा युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. वि. वासुदेव ढगे, पहिले अपिल नं.ए- 10/272 व त्यातील दंडकाचा आधार घेतला आहे. यामध्ये मे. राज्य आयोग यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, In our view Insured declared value of the vehicle is arrived at by the Insurance Company Preliminary taking into account the age of vehicle and resultant depresciation of various parts.
म्हणजेच IDV ही इन्शुरन्स कंपनीने स्वत: वाहनाची कंडीशन त्याचा घसारा व सर्व पार्टसचा घसारा हा गृहीत धरुनच त्याची किंमत ठरवून म्हणजेच IDV ठरवून इन्शुरन्स कंपनीने रिस्क कव्हर केलेली असते. सदरची बाब विचारात घेता वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराला सदर IDV रक्कम अदा करणे न्यायोचित होणार आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सबब, वि.प. हे तक्रारदाराचा विमा क्लेमची पुर्ण रक्कम ट्रकची IDV रक्कम रु. 12,50,000/- (रक्कम रुपये बारा लाख पन्नास हजार मात्र) तक्रारदाराला अदा करणेस तसेच रकमेवर अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 % व्याजाची रक्कम देणेस जबाबदार आहेत त्याचप्रमाणे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 15,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- देणेस वि.प. हे जबाबदार आहेत असे या मे. मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत. सबब, आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराला विमा क्लेमची रक्कम रु. 12,50,000/- (रक्कम रुपये बारा लाख पन्नास हजार मात्र) अदा करावेत तसेच प्रस्तुत विमा क्लेम रकमेवर सदर तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडे पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 % वि.प. ने तक्रारदाराला अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.15,000/- (रक्कम रुपये पंधरा हजार मात्र) व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) वि.प. ने तक्रारदाराला अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.