.

आदेश

मा. अध्‍यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्‍या आदेशान्‍वये-     

1.        तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीचा मुलगा हा शेतकरी होता व त्‍याच्‍या नांवे मौजा- गोवरी, ता.मौदा, जि.नागपूर येथील शेत क्रं. 213/3, शेतजमीन आहे.
2.        तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा दि. 20.01.2016 रोजी घरा समोरील कॉंक्रीट नालीमध्‍ये तोल जाऊन पडल्‍याने डोक्‍याला गंभीर मार लागल्‍याने उपचारा दरम्‍यान अपघाती मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीचा मुलगा हा शेतकरी असल्‍याने शेतकरी व्‍यक्तिगत  अपघात विमा योजने नुसार विमा रक्‍कम रुपये 2,00,000/- मिळण्‍यासाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 26.12.2017 रोजी विमा दावा दाखल केला असता, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि. 23.01.2018 रोजी विमा दावा विलंबाने दाखल केल्‍याने नामंजूर केला. तक्रारकर्ती ही अल्‍पशिक्षित असून मुलाचा मृत्यु झाल्‍यामुळे तिला मानसिक धक्‍का बसला होता,  तसेच सदरच्‍या विमा पॉलिसीबाबत कोणतीही माहिती नव्‍हती. विरुध्‍द पक्षाने कोणतेही सबळ कारण नसतांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन दोषपूर्ण सेवा दिली. म्‍हणून तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन  शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारी लाभाची रक्‍कम      रुपये 2,00,000/-,  18 टक्‍के दराने व्‍याजासह मिळावी, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याची विनंती केली आहे.
3.        विरुध्‍द पक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा मृत्‍यु  दि. 20.01.2016 रोजी झालेला असतांना तक्रारकर्तीने वि.प. यांच्‍याकडे सुमारे 2 वर्ष उशिराने विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केला. तक्रारकर्तीचा विमा दावा मुदतीत नसल्‍यामुळे योग्‍य कारणाने नाकारण्‍यात आल्‍याने तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
4.        उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेज व त्‍यांचे वरीलप्रमाणे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.           

-: कारणमिमांसा :-

5. मुद्दा क्रं.1 ते 3 बाबत , ः- तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा  दि. 20.01.2016  रोजी मृत्यु झालेला असतांना तक्रारकर्तीने 2 वर्षे  विलंबाने विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केला व घटना घडल्‍यानंतर सुमारे 4 वर्षाने आयोगा समक्ष तक्रार दाखल केली आहे. परिणामी तक्रारकर्तीची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी असा विरुध्‍द पक्षाने युक्तिवाद केला आहे.
6.     तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा घरा समोरील कॉंक्रीट नालीमध्‍ये तोल जाऊन पडल्‍याने डोक्‍याला गंभीर मार लागल्‍याने उपचारा दरम्‍यान अपघाती मृत्‍यु झाला तो अपघाती मृत्यू आहे ही बाब नि.क्रं. 2 सोबत दाखल दस्‍तावेजावरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्तीला  विमा दावा उशिरा दाखल करण्‍यास झालेल्‍या विलंबाबाबतचे सविस्‍तर कारण दि. 23.01.2018 रोजी कृषी अधिकारी यांना दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले  आहे.  तसेच शेतकरी अपघात विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी ही कृषी विभाग व महसूल यंत्रणेवर आहे.   
7.       शेतकरी अपघात  विमा योजनेचे परिपत्रकातील पान क्रं. 34 मधील मुद्दा क्रं. 4 नुसार पॉलिसी कालावधी संपल्‍यानंतर तसेच त्‍यानंतरचा 90 दिवसांचा कालावधीनंतर देखील विमा प्रस्‍ताव स्‍वीकारणे हे विमा कंपनीवर बंधनकारक आहे असे त्‍यात नमूद आहे. तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा विमा दावा झालेल्‍या विलंबाबाबत सविस्‍तर कारण नमूद करुन कृषी विभागाकडे सादर केलेला असतांना देखील केवळ तांत्रिक कारणास्‍तव विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारणे ही दोषपूर्ण सेवा आहे असे आयोगाचे मत आहे.  यास्‍तव मुद्दा क्रं. 1 ते 3 चा निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.
8.  मुद्दा क्रमांक 4 बाबत -  तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये 2,00,000/- व्‍याजासह मिळण्‍याची मागणी केली आहे. विरुध्‍द पक्षाने दि. 04.05.2018 रोजी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारला आहे. परिणामी दि. 04.05.2018 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम देण्‍याचे,  तसेच शारीरिक मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5000/- देण्‍याचे आदेश पारित करणे न्‍यायोचित ठरते.

      वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणा-या लाभाची रक्‍कम रु. 2,00,000/- व त्‍यावर विमा दावा नाकारल्‍याच्‍या दि. 04.05.2018 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्तीला देय राहील.

3    विरुध्‍द पक्षाने  तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक मानसिक त्रासाकरिता  10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5000/- द्यावे..

4    विरुध्‍द पक्षाने  उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत करावी.

5.     उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.