(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही राह. मुरखळा चक, ता. चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री. विलास विठ्ठल कुनघाडकर यांच्या मालकीची मौजाः मुरखळा चक, ताः चामोर्शी, जिल्हा- गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 53/39 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचे काम करीत असल्यामुळे तो शेतीच्या उत्पन्नावर आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 व्दारे तक्रारकर्तीचे पतीने रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. विलास विठ्ठल कुनघाडकर यांची पत्नी असल्याने सदर विम्याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दि.15.03.2016 रोजी आपले मित्रासोबत मोटारसायकलने जात असतांना अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने जखमी होऊन झाला असल्याने तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे दि.01.07.2016 रितसर अर्ज केला व त्यांनी वेळोवेळी मागितलेल्या दस्तावेजांची पुर्तता केली.
2. विरुध्द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीला पतीच्या विमा दाव्याबाबत काहीही न कळविल्याने तिने वकीला मार्फत दि.07.10.2017 रोजी माहीतीचा अधिकार कायद्याखाली कृषी आयुक्त महाराष्ट्र यांना अर्ज केला असता तक्रारकर्तीचा दाव्यावर “Rejected due to other reason” असा शेरा असल्याची माहीती दिली. त्यामुळे तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले आहे की, शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना ज्या उद्देशानेसुरु केली त्या उद्देशालाच विरुध्द पक्ष तडा देत असल्याने सदरची कृति ही विरुध्द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे.
3. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीत विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- दि.01.07.2016 पासुन 18% व्याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
4. तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार 7 झेरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्यांत आली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर होऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले.
5. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.12 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्तीने खोटी त्यांचे विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे ती ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 अन्वये खारिज होण्यांस पात्र आहे, असे नमुद केले आहे. तसेच निशाणी क्र.15 च्या आदेशानुसार आपल्या लेखीउत्तरात दुरुस्ती करुन असे म्हटले की, मृतकाचा गाडी चालवीत असतांना अपघात होऊन मृत्यू झाला असल्यामुळे त्याचेजवळ वाहन परवाना गरजेचा आहे. जर तक्रारकर्ती हे दाखल करीत असेल तर आम्ही सदर विमा दावा पुन्हा सुरु करुन मेरीटवर निकाली काढू, असे नमुद केले आहे.
6. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी निशाणी क्र.15 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात नमुद केले आहे की, ते शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव स्विकारणे तसेच प्रस्तावातील कागदपत्रांची शहानिशा करुन परिपूर्ण पस्ताव विमा कंपनीस सादर करण्याचे काम तालुका कृषी अधिकारी, चामोर्शी यांचे कार्यालयामार्फत केले जाते. तसेच श्री. विलास विठ्ठल कुनघाडकर यांचा दि.15.03.2016 रोजी मोटार सायकलच्या अपघाताने मृत्यू झाला असल्यामुळे त्यांचे वारसदार श्रीमती नंदाताई कुनघाडकर यांनी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्याकरीता दि.05.07.2017 रोजी तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात सादर केला होता व तो दि. 12.07.2016 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात पत्र क्र.780 व्दारे पाठविण्यांत आला होता. सदर प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्याने सदरचा प्रस्ताव रद्द झाल्याचे तक्रारकर्तीला पत्र क्र.314 व्दारे दि.05.02.2018 रोजी कळविण्यांत आलेले होते असे नमुद केले आहे.
7. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
8. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्ती ही राह. मुरखळा चक, ता. चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री. विलास विठ्ठल कुनघाडकर यांच्या मालकीची मौजाः मुरखळा चक, ताः चामोर्शी, जिल्हा- गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 53/39 ही शेतजमीन आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे पती शेतीचे काम करीत असल्यामुळे तो शेतीच्या उत्पन्नावर आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता. ही बाब निशाणी क्र.3 वर दाखल दस्त क्र.4 वरुन सिध्द होते. तसेच शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्या पतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा काढला असल्याने व तो शेतकरी असल्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 चा ग्राहक आहे ही बाब सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्योत येत आहे.
8. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मृतकाकडे वाहन चालक परवाना नसल्यामुळे खारिज केला असल्याचे कथन केलेले आहे. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.3 ने आपल्या लेखी उत्तरासोबत दाखल निशाणी क्र.16 वरील दस्तावेज क्र.17 व 18 वरुन सिध्द होते की, तक्रारकर्तीने मृतकाचा वाहन चालक परवाना दाखल केलेला होता. तसेच विरुध्द पक्ष विमा कंपनीचे हे ही म्हणणे गृहीत धरता येत नाही की, त्यांनी या बाबत बजाज कॅपिटलला याबाबत वारंवार सुचित केले होते. कारण आज कोणतेही पुरावे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने सादर केलेले नाही. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने आपल्या लेखी युक्तिवादामध्ये म्हटले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्तीस मृतकाचे वाहन चालक परवाना दाखल करण्याची मागणी केली, परंतु तक्रारकर्तीने ते दाखल केले नाही हे म्हणणे गृहीत धरता येत नाही. एकंदरीत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस वाहन चालक परवाना न मिळाल्याचे दाखवुन विमा दावा निकाली न काढता खारिज करण्याचे सांगुन तक्रारकर्तीप्रती न्युनतापूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी पध्दत अवलंबीलेली आहे. सबब वरील विवेचनावरुन हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्षांविरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- तक्रार दाखल दि.12.01.2018 पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 3 विरुध्द कोणतेही आदेश नाही.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तपणे आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
7. तक्रारकर्तीस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.