नि.37 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,रत्नागिरी यांचेसमोर तक्रार क्रमांक : 44/2010 तक्रार दाखल झाल्याचा दि.26/08/2010 तक्रार निकाली झाल्याचा दि.22/03/2011 गणपूर्ती श्री.महेंद्र म.गोस्वामी, अध्यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्या श्री.शैलेश माधव साळवी रा.मु.पिंगुळी (नवीवाडी) ता.कुडाळ, जि.सिंधुदूर्ग. ... तक्रारदार विरुध्द नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड शाखा अधिकारी, शाखा- रत्नागिरी, पत्ता – 2811, सुभाष रोड, पतित पावन मंदीरासमोर, रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्री.एस.एस.सावंत सामनेवालेतर्फे : विधिज्ञ श्री.डी.जे.भावे -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.महेंद्र म.गोस्वामी 1. तक्रारदाराच्या मालकीच्या वाहनाचा अपघात होवूनदेखील विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीने वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी आलेला खर्च अदा न केल्यामुळे सदरची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सदर तक्रारीची थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराच्या मालकीचा ट्रक असून त्याचा क्रमांक एम-एच-07-1887 आहे. सदर ट्रकचा विमा विरुध्द पक्षाच्या इन्शुरन्स कंपनीकडून उतरविण्यात आला असून विमा पॉलिसी क्रमांक 270803/31/08/630900178 असा आहे. ही पॉलिसी दि.03/04/2008 ते दि.02/04/2009 या कालावधीकरीता होती. तक्रारदाराच्या ट्रकचा दि.06/09/2008 रोजी गांव मौजे खरवते ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी येथे अपघात झाला व ट्रक झाडावर आदळल्यामुळे ड्रायव्हर साईडकडील पुढील शो पूर्णपणे दबला गेला व पुढील काचही पूर्णपणे फुटली व बंपर पूर्णतः बेंड झाला. तसेच इंजिनला मार लागून इंजिन बंद पडले व ऑईल लीक झाले. तसेच दोन्ही हेडलाईट फुटल्या व गाडीची पूर्ण चेस वाकडी झाली. तसेच क्लिनर साईडकडील दरवाजा चेपला व मागील हौद्याचे पत्र वाकले. 2. सदर अपघातानंतर तक्रारदाराने त्याचा ट्रक आयशर मोटर्स लिमीटेडच्या रत्नागिरी येथील अधिकृत शो-रुम शुभश्री ऑटोमोबाईल या सर्व्हिस सेंटरमध्ये दुरुस्तीकरीता सोडले व त्यांना दुरुस्तीसाठी एकूण रु.2,81,782/- एवढा खर्च आला. त्यामुळे या खर्चाचे कोटेशन विमा कंपनीकडे दि.26/11/2008 रोजी सादर केले व दि.05/01/2009 रोजी वाहनाच्या दुरुस्तीच्या खर्चाची बिले सादर केली. त्यावेळी विमा कंपनीने लायसन्सची झेरॉक्स व प्रथम खबरी अहवालाची प्रत मागितली. त्यानुसार दि.10/02/2009 रोजी कागदपत्रांची पूर्तता केली; परंतु तक्रारदाराचा विमा दावा मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्यामुळे आपणास वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च रु.2,81,782/- 12% व्याजासह मिळावेत व नुकसानभरपाईपोटी रु.50,000/- मिळावेत अशी मागणी करणारी तक्रार तक्रारदाराने दाखल केली आहे. 3. तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीसोबत तक्रारीच्या पृष्ठयर्थ नि.2 वर स्वतंत्र शपथपत्र दाखल केले असून नि.5 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार वाहनाच्या दुरुस्तीच्या खर्चाची बिले, रक्कम अदा केल्याच्या पावत्या, विमा पॉलिसीची प्रत, विमा कंपनीस केलेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली. सकृतदर्शनी तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन घेण्यास पात्र असल्याचे दिसून आल्यामुळे मंचाने विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीविरुध्द नोटीस बजावणी करण्याचे आदेश पारीत केले. त्यानुसार विमा कंपनीस मंचातर्फे नोटीस बजावणी करण्यात आली. त्यानुसार विमा कंपनी ही आपले वकिल प्रतिनिधीमार्फत मंचात हजर होवून त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.15 वर दाखल केले. तसेच नि.16 वरील दस्तऐवजाच्या यादीसोबत विमा कंपनीने विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र, वरिष्ठ कार्यालयास पाठविलेल्या पत्राची प्रत, ए समरीची प्रत, सर्व्हेअरचा अहवाल व पॉलिसीच्या शर्ती अटींचे पत्रक इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली. 4. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या नि.15 वरील लेखी म्हणण्यात तक्रारदाराच्या तक्रारीवर आक्षेप घेवून तक्रार दाखल करण्यास कारण रत्नागिरी जिल्हयात घडले नसून तक्रारदाराचे वाहन सिंधुदूर्ग जिल्हयात नोंदले असल्यामुळे रत्नागिरी मंचाला तक्रार चालविण्याचे स्थळअधिकार नाहीत असा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच विमा कंपनीने सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नसून अपघाताची माहिती मिळाल्यावर दुस-या दिवशी स्पॉट सर्व्हे करण्यात आला व त्यानंतर बसरुर सर्व्हेअरची नियुक्ती करुन अपघातग्रस्त वाहनाची पाहाणी करण्यात आली व तक्रारदाराने दाखल केलेल्या खर्चाचे अतिरिक्त अंदाजपत्रकानुसार पुन्हा सर्व्हेअरने तपासणी करुन अंतिम अहवाल सादर केला आहे व डिव्हीजनल कार्यालयाला कागदपत्रे पाठविण्यात आली होती; परंतु तक्रारदाराने सादर केलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 173 अंतर्गतच्या फायनल रिपोर्टनुसार अपघातग्रस्त वाहनाचा ड्रायव्हर हा अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली असल्यामुळे विमा पॉलिसीतील अटीचा भंग करण्यात आला त्यामुळे दि.23/07/2009 रोजी तक्रारदाराचा विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र तक्रारदारास पाठविण्यात आले असून ते त्याला दि.28/07/2009 रोजी प्राप्त झाले आहे. तरीदेखील तक्रारदाराने याविषयीचा उल्लेख त्याच्या तक्रारीत हेतुपुरस्पर केला नाही त्यामुळे तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती केली. 5. प्रकरणाचे चौकशीदरम्यान तक्रारदाराने त्याचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.20 वर दाखल केले तसेच नि.32 वरील दस्तऐवजाचे यादीनुसार ड्रायव्हरच्या पोस्ट मार्टेम रिपोर्टची प्रत व कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत दाखल केली व आपला पुरावा संपल्याचे पुरशिस नि.33 वर दाखल केले. तर विरुध्द पक्षाने त्यांना कोणताही पुरावा देणेचा नसल्याची पुरशिस नि.35 वर दाखल केले त्यामुळे मंचाने लगेच उभय पक्षकारांच्या वकिलांचे तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले. दरम्यान तक्रारदाराने नि.34 वर पुरशिस दाखल करुन आपणास रक्कम रु.2,81,782/- दुरुस्तीसाठी खर्च आला आहे व हा खर्च कंपनी देण्यास तयार असल्यास तक्रारदार मानसिक त्रास व व्याजाची रक्कम सोडण्यास तयार आहे असे स्पष्ट केले. त्यावर विमा कंपनीचे वकिलांनी सर्व्हेअरच्या रिपोर्टनुसार रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1. | तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीचे ग्राहक आहेत काय ? व सदरची तक्रार चालविण्याचे स्थळअधिकार विद्यमान मंचाला आहेत काय ? | होय. | 2. | ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीने त्रुटी केली आहे काय ? | होय. | 3. | तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? | होय.अंशतः | 4. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
कारणमिमांसा 6. मुद्दा क्र.1 - तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीकडून त्याचे मालकीच्या वाहनाचा विमा उतरविल्यामुळे तक्रारदार हे विमा कंपनीचे ग्राहक ठरतात. तसेच वाहनाचा अपघात रत्नागिरी जिल्हयातील मौजे खरवते येथे झाला असल्यामुळे व ज्या कार्यालयाकडून विमा पॉलिसी उतरविण्यात आली ते कार्यालय रत्नागिरी येथे असल्यामुळे विद्यमान मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याचे स्थळअधिकार आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो. 7. मुद्दा क्र.2 - तक्रारदाराचे वाहनाचा विमा कंपनीकडे विमा उतरविला असल्याचे व अपघताचेवेळी विमा कायम असल्याचे व तक्रारदाराचे वाहनास अपघात झाल्याचे विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीने मान्य केले आहे; परंतु तक्रारदाराचे वाहनाचा अपघात होवून त्याचे वाहनाचे नुकसान झाल्याचे व त्याने दुरुस्तीसाठी आयशर मोटर्स लिमीटेड रत्नागिरीच्या अधिकृत शो-रुम व सर्व्हिस सेंटर नामे शुभश्री ऑटोमोबाईल्सकडे खर्च केल्याचे संदर्भात कागदपत्रे व विमा दावा विमा कंपनीकडे देवूनदेखील विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा फेटाळाला. हा विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र विमा कंपनीने नि.16 वरील दस्तऐवजाचे यादीनुसार दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी अपघातग्रस्त वाहनचा ड्रायव्हर हा अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली होता त्यामुळे पॉलिसीच्या शर्त क्र.12 (सी) नुसार रक्कम मिळण्यास पात्र नाही असे स्पष्ट केले. या संदर्भात शर्ती अटींचे पत्र विमा कंपनीने याच यादीसोबत जोडले आहे. त्यामध्ये शर्त क्र.2 (सी) मध्ये अशा शर्तीचा उल्लेख करण्यात आला असून विमा दावा फेटाळल्याच्या पत्रातील कलम 12 (सी) ही चुकीची लिहीलेली दिसून येते. तरीदेखील अपघातग्रस्त वाहनाचा ड्रायव्हर हा दारु सारख्या अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली वाहन चालवित होता किंवा कसे ? हे बघणे आवश्यक आहे. विमा कंपनीने ए समरीची प्रत नि.16 वरील दस्तऐवजाच्या यादीसोबत जोडलेली आहे तर दुसरीकडे तक्रारदाराने नि.32 वरील यादीनुसार ड्रायव्हरच्या पोस्ट मार्टेमची रिपोर्ट व कामगार न्यायालयाचा निर्णय सादर केला आहे. या शवविच्छेदन अहवालाचे अवलोकन करता त्यामध्ये कुठेही मयत ड्रायव्हर हा दारुसारख्या अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली होता व त्याच्या शरिरात अंमली पदार्थाचा अंश प्राप्त झाल्याचे शवविच्छेदन करणा-या वैद्यकीय अधिका-याने नमूद केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रातदेखील ड्रायव्हर हा दारुच्या अंमलाखाली असल्याचा निष्कर्ष काढलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा विमा दावा विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीने फेटाळून ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे हे सिध्द होते. 8. मुद्दा क्र.3 - तक्रारदाराने जरी त्याच्या तक्रारीत विमा दावा फेटाळल्यासंबंधाचा उल्लेख केला नसला तरी व ड्रायव्हरच्या अंमली पदार्थाच्या सेवनाबाबत व पोस्ट मार्टेम रिपोर्टबाबत उल्लेख केला नसला तरी तक्रारदाराच्या तक्रारीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत नाही. तर ही बाब सिध्द करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी विमा कंपनीची ठरते. विमा कंपनीने त्यांच्या नि.15 वरील लेखी म्हणण्यात त्यांचे सर्व्हेअरने दिलेल्या अहवालानुसार रक्कम रु.2,08,539/- देण्याचे आदेश पारीत करण्यास हरकत नसल्याचे नमूद केले असून तोंडी युक्तिवादाचे दरम्यानदेखील ही बाब विमा कंपनीचे वकिलांनी मंचासमोर स्पष्ट केली. तर दुसरीकडे युक्तिवादाचे दरम्यान तक्रारदाराचे वकिलांनी आपणास जर दुरुस्तीच्या खर्चाची रक्कम रु.2,81,782/- विमा कंपनी देत असेल तर आपण व्याज व मानसिक त्रासाबद्दलची मागणी सोडणेस तयार असल्याचे नि.34 वरील पुरशिसव्दारे स्पष्ट केले. विमा कंपनीने नि.16 वरील दस्तऐवजाचे यादीसोबत जोडलेल्या बसरुर सर्व्हेअर यांच्या सर्व्हे रिपोर्टचे अवलोकन केल्यास हा रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट नसल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ यापूर्वी फायनल रिपोर्ट कंपनीकडे सादर करण्यात आला असून त्याची प्रत विमा कंपनीने प्रकरणात दाखल केली नाही. ही मंचासमोर दाखल केलेली प्रत अतिरिक्त अंदाजपत्रकाला अनुसरुन देण्यात आली असून रु.2,08,589/- एवढी असेसमेंट सर्व्हेअरने केल्याचे दिसून येते; परंतु प्रत्यक्षात तक्रारदाराने वाहनाच्या दुरुस्तीवर केलेल्या खर्चाचे नि.5 वरील दस्तऐवजाचे यादीसोबत जोडलेली बिले बघता तक्रारदाराने एकूण रु.2,51,832/- शुभश्री ऑटोमोबाईलला दिल्याचे दिसून येते. या दुरुस्तीच खर्चाची बिले टॅक्स इनव्हॉईसच्या स्वरुपात असून हा सर्व खर्च प्रत्यक्षरित्या तक्रारदाराने केल्याचे स्पष्ट होते. आपण शुभश्री ऑटोमोबाईलला एकूण रु.2,51,832/- अदा केल्याचे तक्रारदाराने मंचासमोर स्पष्ट केले असून त्याची वेगळी रसिद पावतीदेखील नि.5/6 वर जोडलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारास त्याचे वाहनाचे दुरुस्तीस रु.2,51,832/- खर्च आल्यामुळे तेवढी रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. तक्रारदाराने स्वतः नि.34 वर दिलेल्या पुरशिसनुसार व्याज व मानसिक त्रासाबद्दलची मागणी मंजूर न करता तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे. 9. मुद्दा क्र.4 - या निकालपत्राच्या कारणमिमांसेतील मुद्दा क्र.1 ते 3 मध्ये केलेल्या विस्तृत विवेचनानुसार आम्ही तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करीत असून त्यादृष्टीकोनातून खालील अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीने तक्रारदारास त्याचे वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी आलेला खर्च रक्कम रु.2,51,832/- (रु.दोन लाख एक्कावन्न हजार आठशे बत्तीस मात्र) आदेशाचे तारखेपासून 30 दिवसांचे आत अदा करण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात. 3. विरुध्द पक्षाच्या विमा कंपनीने आदेशाच्या तारखेपासून 30 दिवसांचे आत आदेशीत रक्कम तक्रारदारास अदा न केल्यास विमा कंपनीने तक्रारदारास या रकमेवर रक्कम फेड होईपर्यंत 10% व्याज देण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात. 4. तक्रारदाराने नि.34 वर दिलेल्या पुरशिसनुसार मानसिक त्रासाबद्दलची नुकसानभरपाई व प्रकरणाच्या खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश पारीत करण्यात येत नाहीत. रत्नागिरी दिनांक : 22/03/2011 (महेंद्र म.गोस्वामी) अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. (स्मिता देसाई) सदस्या, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने
| [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. M. M. Goswami] PRESIDENT | |