:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक–17 नोव्हेंबर, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा मृतक पती श्री रविंद्र जागो धुळसे हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा नवरगांव, तालुका- भंडारा जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं-179 ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-18/05/2016 रोजी आपले शेतावर किटकनाशक फवारणी करीत असता नाकातोंडात किटकनाशक गेल्याने बेशुध्द होऊन रुग्णालयात औषोधपचार करतांना दिनांक 20/05/2016 रोजी उपचारादरम्यान मृत्यु झाला. तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-22/08/2016 रोजी विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला आणि विरुध्दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता केली. विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीच्या विमा दाव्याबाबत दिनांक 18/03/2017 रोजी पत्र पाठवून “विमा प्रस्ताव विष प्राशन केल्याने नामंजूर करण्यात येत आहे” हे कारण दाखवून तिचा विमा दावा फेटाळून सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्या उद्येश्याने शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्या उद्येश्यालाच विरुध्दपक्ष हे तडा देत आहेत म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-22/08/2016 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-15,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात दिनांक 18/03/2017 रोजी पत्र पाठवून “विमा प्रस्ताव विष प्राशन केल्याने नामंजूर करण्यात येत आहे” हे कारण दाखवून तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळला होता, बाब मान्य केली. विरुध्द पक्षाने इतर परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले आहे. आपले विशेष कथनात असे नमुद केले की, पोलीस तपासणी कागदपत्रांची विमा कंपनीने पडताळणी केलेली आहे. पोलीस पेपर अकस्मात मृत्यु सूचना तसेच घटनास्थळ पंचनामा इत्यादी दस्तऐवजावरुन असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्तीचा पतीने दारुच्या नशेत किटकनाशक औषधीचे प्राशन केल्यामुळेच मृत्यु झालेला आहे. सदरहु घटना अपघात नसून आत्महत्या केली असल्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून विमा दावा नामंजूर केला, यात त्यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याचे नमुद करुन त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे मृत्यू बाबत शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयात दिनांक-22/08/2016 रोजी दाखल केल्यानंतर त्यांनी त्रृटीची पुर्तता करुन सदर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-15/02/2016 रोजी सादर केला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी तो प्रस्ताव विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कार्यालयात सादर केला असता विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव आत्महत्येचे कारणा वरुन नामंजूर केला. त्यांनी तक्ररीकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 08 नुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, कृषी आयुक्तालय यांचेकडून मागविलेली माहिती, विमा दावा प्रस्ताव, शेतीचे कागदपत्रे, तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू बाबत पोलीस दस्तऐवज, शव विच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, मृतकाचा वयाचा दाखला अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 75 वर तक्रारकर्तीचे शपथपत्र दाखल केले असून, पृष्ट क्रं- 80 नुसार तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे भंडारा येथील वरिष्ठ शाखा प्रबंधकांनी पुराव्या दाखल पान क्रं- 77 वर शपथपत्र दाखल केले.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे वकील श्री व्ही.एम.दलाल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता, त्याचा शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये समावेश होता या बाबी उभय पक्षांमध्ये विवादास्पद नाहीत. या मधील विवाद अत्यंत संक्षिप्त स्वरुपाचा आहे, विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीचे तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-18/05/2016 रोजी विष प्राशन केल्याने रुग्णालयात औषोधपचार करतांना दिनांक 20/05/2016 रोजी उपचारादरम्यान मृत्यु झाला. दिनांक 18/03/2017 रोजी पत्र पाठवून “विमा प्रस्ताव तक्रारकर्तीच्या पतीने स्वतः विष प्राशन केल्याने नामंजूर करण्यात येत आहे” हे कारण दाखवून तिचा विमा दावा फेटाळला होता. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून तिचा विमा दावा नामंजूर केला,
09. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीने दारुच्या नशेत किटकनाशक औषधीचे प्राशन केल्यामुळेच मृत्यु झालेला आहे व सदरहु घटना अपघात नसून आत्महत्या आहे. कारण पोलीस स्टेशन अडयाळ, उपविभाग पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे अकस्मात मृत्यू खबरीतील फीर्यादीमध्ये किटकनाशक औषधी प्राशन केल्याने उपचारादरम्यान मृत्यु झालेला आहे असे नमुद आहे. पोलीस स्टेशन अडयाळ, जिल्हा भंडारा यांचे घटनास्थळ पंचनाम्यात मृतकाने किटकनाशक औषधी पिल्याने उपचारादरम्यान मृत्यु झाला असे नमुद आहे. ग्रामीण रुग्णालय अडयाळ, जिल्हा भंडारा येथील वैद्दकीय अधिक्षकांनी दिलेल्या शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण हे “Opinion reserved awaiting chemical analysis” असे नमुद केलेले आहे.
10. या संदर्भात तक्रारकर्तीचे वकीलांनी पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली. मंचा तर्फे त्या निकालपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आलेत व त्यातील संक्षीप्त निरिक्षणे नोंदविण्यात आलीत, ती निरिक्षणेखालील प्रमाणे आहेत-
- IV (2011) CPJ 243 (NC)- “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-M.S.Venkatesh Babu”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, पोलीसानीं नोंदविलेला एफआयआर आणि जबाब हा पुराव्याचे कायद्दा नुसार भक्कम पुरावा आहे असे म्हणता येणार नसल्याने पोलीसांचे दस्तऐवजाचा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला फायदा घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
- 2007 (3) CPR 142 -“New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Hausabai Pannalal Dhoka”
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केले की, पोलीसानीं गुन्हयाचे प्रकरणात नोंदविलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही जो पर्यंत ग्राहक मंचा तर्फे जबाब देणा-याची साक्ष घेतल्या जात नाही असे मत नोंदविले.
*****
3) III (2016) CPJ-574 (NC) “S.B.I.Life Insurance Co.-Versus-Sudesh Khanduja & Anr.”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने डॉक्टरांचा अहवाला वरुन मृतकाने विष घेतले किंवा नाही हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. पोलीसांनी घेतलेल्या जबाबाचा आधार हा विमा दावा नामंजूर करताना विमा कंपनीला घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
4) 2016 (4) CPR-783 (NC) “United India Insurance Co.-Versus-Shankar Lal & Ors.”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, जरी शव विच्छेदन अहवालात मृतकाने विष प्राशन केल्याचे नमुद असले तरी प्रयोगशाळा परिक्षणात मृतकाचे व्हिसे-यात विष आढळून आलेले नसल्याने मृतकाने विष घेतल्याचा निष्कर्ष निघत नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
5) IV (2015) CPJ 307 (NC)-“United India Assurance Co.Ltd.-Versus-Saraswatabai Balabhau Bharti”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, मृतकाने विष प्राशन केले होते या संबधाने पुरावा आलेला नसल्याने त्याने आत्महत्या केली होती असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
6) Order of Hon’ble State Commission Maharashtra in First Appeal No.-A/06/231 “Branch Manager, United India Insurance Co-Versus-Smt.Subhadra Gaike” Order dated-21/09/2011
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी मृतक हा शेतातील पिकांवर किटकनाशकाची फवारणी करीत असल्याने श्वासोश्वासाव्दारे नाका तोंडातून विष शरिरात गेल्याने त्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दाखल पुराव्यां वरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कथना नुसार मृतकाने आत्महत्या केली होती या संबधी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे मृतकाचा अपघात झालेला असल्याने त्याचे मृत्यू पःश्यात जनता शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभ मिळण्यास मृतकाचे वारसदार पात्र असल्याचे मत नोंदविले.
*****
11. मंचा समोरील हातातील प्रकरणात उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयानीं दिलेले न्यायनिवाडयातील तत्व (Ratio) लागू पडतात. मा.राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी First Appeal No.-A/06/231 “Branch Manager, United India Insurance Co-Versus-Smt.Subhadra Gaike” Order dated-21/09/2011 पारीत केलेल्या निवाडयातील वस्तुस्थिती आणि हातातील प्रकरणातील वस्तुस्थिती ही एकमेकांशी जुळत असून सदरचा निवाडा हा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो असे मंचाचे मत आहे.
12. या संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयानीं दिलेले निवाडे, त्यामधील वस्तुस्थिती आणि दिलेले तत्व (Ratio) पाहता सदर न्यायनिवाडे हे हातातील तक्रारीशी तंतोतंत जुळतात, विशेषतः मा.राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी First Appeal No.-A/06/231 “Branch Manager, United India Insurance Co-Versus-Smt.Subhadra Gaike” Order dated-21/09/2011 या प्रकरणात पारीत केलेल्या निवाडयात असे नमुद केलेले आहे की, मृतक हा शेतातील पिकांवर किटकनाशकाची फवारणी करीत असल्याने श्वासोश्वासाव्दारे नाका तोंडातून विष शरिरात गेल्याने त्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दाखल पुराव्यां वरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कथना नुसार मृतकाने आत्महत्या केली होती या संबधी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे मृतकाचा अपघात झालेला असल्याने त्याचे मृत्यू पःश्यात जनता शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभ मिळण्यास मृतकाचे वारसदार पात्र असल्याचे मत नोंदविले. हातातील प्रकरणात सुध्दा मृतक श्री रविंद्र धुळसे तक्रारकर्तीच्या पतीचा किटकनाशक औषधी नाकातोंडात गेल्यामुळे मृत्यु झालेला आहे. सदरहु घटना अपघात नसून आत्महत्या केल्याचे जे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे म्हणणे आहे व त्या कारणास्तव त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला, त्या संबधात त्यांनी कोणताही भरभक्कम पुरावा (Substantial & Cogent evidence) मंचा समक्ष दाखल केलेला नसल्याने केवळ पोलीस दस्तऐवजाचे आधारे मृतकाने आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष काढला, जो उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांवरुन चुकीचा असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्यांचे जवळ कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीपुरावा (Eye witness) नसताना मृतकाने आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढून विनाकारण तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्याने त्यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
13. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-17/05/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-17/05/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष -(3) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.