(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक – 20 मे, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा मृतक पती श्री पंकज दामोदर मानापुरे हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा जमनी, तालुका-भंडारा, जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं-142/3/1 ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी आहेत, विरुध्द पक्ष क्रं. 4 हे मध्यस्थ असुन ते विमा दावे प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्याचे काम करतात. महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात आणि विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा सरकारद्वारे काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-18/07/2016 रोजी आपले शेतावर काम करीत असताना विहीरीवरच्या विद्युत पंपाचा करंट लागुन मृत्यू झाला. तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा असल्याने तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-20/10/2016 रोजी विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला आणि विरुध्द पक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता केली. परंतु तिला विमा दावा प्रस्तावा संबधाने विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीतर्फे विमा दावा संबंधात कोणतीही माहिती न दिल्याने तक्रारकर्तीने वकीलामार्फत विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्षाने उत्तर दिले नाही. सदर विमा दावा फेटाळल्याबाबत विरुध्द पक्षांनी आज पर्यंत तिला न कळवून विमा दावा प्रलंबित ठेवला. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिचा विमा दावा फेटाळल्याबाबत तिला पत्र पाठविले नसल्याने सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्या उद्येश्याने शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्या उद्येश्यालाच विरुध्दपक्ष हे तडा देत आहेत, म्हणून या तक्रारीद्वारे तिने विरुध्द पक्षांकडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-20/10/2016 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून त्याला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-15,000/- मागितले आहेत.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीतर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला असून, खास कथनात नमुद केले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे प्राप्त झालेला नसल्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला विमा दावा मान्य करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे तक्रारकर्तीच्या विमा दावा प्रस्ताव संबंधी कागदपत्रा अभावी विमा कंपनीला कोणतीही कारवाई करता आली नाही, त्यामुळे सेवेत त्रुटी केलेली नाही आणि म्हणून यात त्यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याचे नमुद करुन त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा, तालुका भंडारा, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती श्रीमती माधुरी पंकज मानापुरे हिचे पतीचे अपघाती मृत्यु बाबत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयात दिनांक-20/10/2016 रोजी दाखल केल्यानंतर त्यांनी त्रृटी पुर्तता करुन सदर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात सादर केला. मा.जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालय भंडारा यांचे कार्यालयाने विमा कंपनीकडे लगेच तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव सादर केला, परंतु विमा प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी असल्याने सदर प्रस्ताव पुन्हा मा.जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालय भंडारा यांचे कार्यालयात परत आला. पुन्हा विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांनी दिनांक-28/02/2017 रोजीचे पत्रानुसार त्रृटींची पुर्तता करुन मा.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचेकडे सादर केलेला आहे. विमा दावा प्रस्तावातील त्रृटी संबंधाने त्यांनी वेळोवेळी तक्रारकर्तीशी पत्रव्यवहार करुन त्रृटीची पुर्तता केली. त्यांनी तक्ररीकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-4) यांनी मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा विमा पॉलीसी संबंधीत स्वरुपाचा आहे. ज्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनी यांची भुमिका महत्वाची आहे. लाभार्थीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही संपूर्णतः जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. सदर संपूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित चालण्याकरीता विरुध्द पक्ष क्रं. 4 यांची जबाबदारी एक मध्यस्थ म्हणून संक्षीप्त स्वरुपाची आहे, त्यामुळे लाभार्थीचा दावा मंजूर किंवा नामंजूर करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रं. 4 यांची नाही व उद्दीष्टही नाही.
विरुध्द पक्ष क्रं. 4 ने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदर पॉलीसी अंतर्गत राज्य सरकारद्वारे विम्याचा हप्ता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्या खात्यात परस्पर जमा करण्यात येतो. विरुध्द पक्ष क्रं.4 यांना मध्यस्थ म्हणून कोणतीही फी किंवा रक्कम दिल्या जात नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ती ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही, त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 4 ने पुढे असे नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्रं.1 व विरुध्द पक्ष क्रं. 4 या फक्त दोन स्वतंत्र कंपनी नसुन दोन स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असणा-या कंपनी आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं.4 हे इतर विरुध्द पक्ष यांनी केलेल्या कार्यास कुठल्याही प्रकारे जबाबदार नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 4 यांनी मध्यस्थ म्हणून तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेला तक्रारकर्तीचा विमा दावा विना विलंब विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे पाठविल्याची बाब मान्य केली आहे. सदरचा विमा दावा प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांची असल्याने तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 4 यांनी त्यांची जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली असल्या कारणाने त्यांच्या विरुध्दचा दावा खारीज करण्याची विनंती केली.
06. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 15 नुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, विमा दावा प्रस्ताव, 7/12 उतारा व इतर शेतीचे कागदपत्रे, तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यूबाबत पोलीस दस्तऐवज, शव विच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, मृतकाचा वयाचा दाखला, कायदेशीर पाठविलेली नोटीस अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 69 वर तक्रारकर्तीचे शपथपत्र दाखल केले असून, तक्रारकर्तीतर्फे पृष्ठ क्रं. 74 वर युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
07. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे भंडारा येथील वरिष्ठ शाखा प्रबंधकांनी पुराव्या दाखल पान क्रं- 71 वर शपथपत्र दाखल केले असुन, पृष्ठ क्रं. 76 लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीतर्फे लेखी उत्तर, शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्रं. 3 तर्फे लेखी उत्तर, विरुध्द पक्ष 4 चे लेखी उत्तर, शपथपत्र तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्तीतर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीतर्फे वकील श्री. व्ही.एम.दलाल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, युक्तिवादाचे वेळी विरुध्द पक्ष क्रं. 1, 3 व 4 गैरहजर, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्कर्ष ::
09. तक्रारकर्तीचा पती श्री. पंकज दामोदर मानापुरे यांचा दिनांक 18/07/2016 रोजी अपघाती मृत्यु झाला ही बाब तक्रारकर्तीने अभिलेखावरील दाखल केलेले अकस्मात मृत्यु सुचना, घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांवरुन सिध्द केलेली आहे तसेच तक्रारकर्तीचा पती मृत्यु समयी शेतकरी होता ही बाब अभिलेखावरील दाखल 7/12 उतारा व गाव नमुना आठ-अ या कागदपत्रांवरुन सिध्द होते.
या मधील विवाद अत्यंत संक्षीप्त स्वरुपाचा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनीने मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात व शपथपत्रात नमुद केले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे प्राप्त झालेला नाही, त्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मान्य करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीला तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव कागदपत्रा अभावी कोणतीही कारवाई करता आली नाही असा बचाव घेतलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 4 यांनी विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांचेमार्फत आलेला तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडे पाठविल्याची बाब विरुध्द पक्ष क्रं. 4 यांनी मान्य केलेली असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी केलेले कथन तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे प्राप्त झालेला नाही हे कथन अमान्य करण्यात येते.
विरुध्द पक्ष क्रं. 4 यांनी आपले लेखी उत्तरात तक्रारकर्ती ही ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही असे कथन केले आहे. मंचाचे मते सदर विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा सरकारद्वारे काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार आहे व तक्रार दाखल करण्याचा तिला अधिकार आहे, म्हणून ती ग्राहक या संज्ञेत मोडत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 4 यांचे म्हणण्याला काहीही तथ्य नाही.
10. मंचाद्वारे अभिलेखवर दाखल दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले असता तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केल्याचे दिसून येते. शासन निर्णय दिनांक 26/11/2015 मधील परिच्छेद क्रं. 4 प्रमाणे “विमा प्रस्ताव विहीत कागदपत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल/प्राप्त होईल त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झालेला आहे असे समजण्यात येईल” असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे. सदर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांनी त्यांना दिनांक 20/10/2016 रोजी म्हणजेच विहीत मुदतीतच तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव सादर झाला असल्याची बाब मान्य केली आहे, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा अस्सल विमा दावा प्रस्ताव न मिळाल्याचे कारणावरुन विनाकारण तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रलंबित ठेवणे ही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे ही बाब सिध्द होते, म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
11. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-17/05/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(3) व (4) यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
12. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला पतीच्या अपघाती मृत्यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/-(अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-17/05/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष (3) व (4) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत अदा करावे. मुदतीच्यानंतर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याजासह अदा करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.