श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 14 जून, 2017)
- तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मालकीची टाटा नॅनो कार नोंदणी क्र.एमएच-36-एच-2344 ही वि.प. कडे विमा पॉलीसी क्र. 281303/31/12/6100011099 अन्‍वये दि.25.01.2013 ते 24.01.2014 या कालावधीसाठी विमाकृत केली होती.
तक्रारकर्त्‍याच्‍या वरील वाहनाचा दि.26.04.2013 रोजी अपघात झाला. सदर अपघाताची माहिती विमा कंपनीला त्‍याचदिवशी देण्‍यांत आली. तक्रारकर्त्‍याने सदर क्षतिग्रस्‍त वाहन स्‍वतःच्‍या पैशाने दुरुस्‍त करुन घेतले आणि दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल रु.25,955/- आणि इतर आवश्‍यक दस्‍तावेजांसह विमा दावा दाखल केला.
दि.27.05.2013 रोजी बी. एफ. गवळी, असि.मॅनेजर, ओडी क्‍लेम हब नागपूर यांनी एस.के. राजेशकुमार यांना वरील पॉलिसी संबंधाने एनसीबी कंन्‍फर्मेशन पाठविण्‍याबाबत विनंती केली आणि एनसीबी प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर केला नाही. वि.प.ची सदर कृती सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली असून त्‍यांत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) रु.25,955/- विमा दाव्‍याबाबत संपूर्ण व अंतिम रक्‍कम.
2) रु.10,000/- मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई
3) रु.5,000/- तक्रारीचा खर्च
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.
1) विमापॉलिसीची प्रत.
2) दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल.
3) अपघाताची माहिती कंपनीला दिली त्‍या पत्राची प्रत.
4) वि.प.ने पाठविलेली नोटीस दि.27.12.2013.
5) विमा कंपनीचे ई मेल.
2. वि.प.ला मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. वि.प.ने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍याकडून तक्रारीत नमूद वाहनाचा विमा काढला होता हे कबुल केले आहे. मात्र तक्रारकर्त्‍याला अपघातातील क्षतिग्रस्‍त वाहन दुरुस्‍तीसाठी रु.25,955/- खर्च करावा लागल्‍याचे नाकबूल केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, विमा दाव्‍याच्‍या छाननीसाठी आवश्‍यक दस्तऐवज सादर करावे म्‍हणून वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास अनेक वेळा विनंती केली. परंतू तक्रारकर्त्‍याने एन.सी.बी. (नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्र) सादर केले नाही. त्‍यासाठी वि.प.ने दि.22.12.2013 रोजी तक्रारकर्त्‍यास वकिलामार्फत नोटीस देखिल पाठविली. परंतू तक्रारकर्त्‍याने तरीही नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्र सादर केले नाही. वि.प. आताही तक्रारकर्त्‍याच्‍या विमा दाव्‍याची छाननी करुन त्‍यावर निर्णय करण्‍यास तयार आहे. परंतू नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्रा अभावी विमा दावा मंजूर करता येत नसल्याने विमा दावा प्रकरण बंद करण्‍याची वि.प.ची कृती कायदेशिर असून त्‍यामुळे सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार झाला नाही व सदर तक्रारीस कारण घडले नसल्याने तक्रार खारिज करण्‍याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? अंशतः
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
4. मुद्दा क्र.1 ते 3 बाबत - सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकत्‍याने त्‍याच्‍या मालकीचे तक्रारीत नमुद वाहन वि.प. कडे विमा पॉलीसीअन्‍वये दि.25.01.2013 ते 24.01.2014 या कालावधीसाठी विमाकृत केले होते याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याची विमाकृत कार अपघातग्रस्‍त झाली आणि त्‍याबाबत माहिती तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला कळविल्‍यावर त्‍यांनी क्‍लेम नोंदवून घेतला आणि बी. एफ. गवळी, सहाय्यक प्रबंधक, मोटार (ओडी) दावा केंद्र, नागपूर यांनी एस.के. राजेशकुमार यांना ई-मेल पाठवून एनसीबी कंन्‍फर्मेशन पाठविण्‍यास कळविले. सदर ई-मेलची प्रत दस्तऐवज क्र. 5 वर दाखल आहे. तक्रारकर्त्‍याने अपघाताबाबत विमा कंपनीला कळविले त्‍याबाबतचे पत्र दस्तऐवज क्र. 3 वर, क्‍लेम फॉर्म दस्तऐवज क्र. 1 वर आणि दुरुस्‍ती बिल रु.25,955.30 चे दस्तऐवज क्र. 2 वर दाखल आहे. वि.प.ने अधिवक्ता सुषमा सिंग यांचेमार्फत दि.27.12.2013 तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेले नोटीसचे उत्‍तर दस्तऐवज क्र. 4 वर आहे. सदर नोटीसमध्‍ये विमा पॉलिसी आणि अपघातात वाहन क्षतिग्रस्‍त झाल्‍याचे कबूल केले आहे. मात्र तक्रारकर्त्‍याने नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्र दाखल न केल्‍यामुळे विमा दावा मंजूर करता येत नसल्‍याचे कळविले आहे.
General Regulation under India Motor Tariff च्‍या रेग्‍युलेशन 27 प्रमाणे नो क्‍लेम बोनसबाबत क्‍लॉज (एफ) प्रमाणे खालीलप्रमाणे तरतूद आहे.
(f)
In the event of the insured, transferring his insurance one insurer to another insurer, the transferring insurer may allow the same rate of NCB which the insured would have received from the previous insurer evidence of the insured’s NCB entitlement either in the form of renewal notice or a letter confirming NCB entitlement from the previous insurer will be required for this purpose. Where the insured is unable produce such evidence of NCB entitlement from the previous insurer, the claimed NCB may be permitted after obtaining from the insured a declaration as per the following wordings:
“I/We declare that the rate of NCB claimed by me/us is correct and that no claim as arisen in the expiring policy period (copy of the policy enclosed). I/We further undertake that if this declaration is to be found to incorrect, all the benefits under the policy in respect of section 1 of the policy stands forfeited.”
Notwithstanding the above declaration, the insurer allowing NCB will be obliged to write to the Policy issuing office of the previous insurer by recorded delivery calling for confirmation of the entitlement and rate of NCB for the particular insured and the previous insurer shall be obliged to provide the information sought within 30 days of receipt of the letter of enquiry failing which the matter will be treated as a breach of Tariff on the part of the previous insurer. Failure of the insurer granting the NCB to write to the previous insurer within 21 days after granting the cover will also constitute a breach of Tariff.
सदरच्‍या प्रकरणात वि.प.ने वरील तरतुदीप्रमाणे पॉलिसी कव्‍हर दिल्‍यापासून 21 दिवसाचे आत पूर्वीच्‍या इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे नो क्‍लेम बोनसबाबत कोणतीही विचारणा केलेली नाही. तसेच वरील जी आर मध्‍ये नमूद केलेले नो क्‍लेम बोनसबाबत डिक्‍लेरेशन तक्रारकर्तीकडून घेतलेले नाही. अशाप्रकारे वि.प.ने स्‍वतः वरील जी आर चे उल्‍लंघन केलेले आहे. त्‍यामुळे पॉलिसी सुरु झाल्‍यापासून 3 महिन्‍यानंतर झालेल्‍या अपघाताबाबत विमा दावा नामंजूरीसाठी तक्रारकर्त्‍याने पूर्वीच्‍या विमा कंपनीकडून नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्र दिले नाही हे कारण समर्थनिय ठरत नाही. म्‍हणून सदर कारणाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर न करता तो अनिर्णित बंद करण्‍याची वि.प.ची कृती विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्‍युनता या सदरात मोडणारी आहे.
तक्रारकर्त्‍याने दुरुस्‍ती खर्चाबाबत रु.25,955/- बिल दाखल केले आहे. विमा कंपनीने दुरुस्‍त वाहनाची तपासणी करण्‍यासाठी सर्व्‍हेअरची नियुक्‍ती करुन प्रत्‍यक्ष दुरुस्‍तीपेक्षा अधिकचे बिल सादर केल्‍याचे सिध्‍द केलेले नाही. कंपनीतर्फे दुरुस्‍तीसाठी अधिकृत केलेले कोणतेही वर्कशॉप असल्‍याचे वि.प.ने सिध्‍द केलेले नाही व म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दुरुस्‍ती खर्चाचे सादर केलेले बिल अवास्‍तव असल्‍याचे वि.प.ने सिध्‍द न केल्‍याने तक्रारकर्ता दुरुस्‍ती खर्चाची रक्‍कम रु.25,955/- मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच वरीलप्रमाणे देय असलेल्‍या रकमेवर तक्रार दाखल दि.12.01.2016 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज आणि शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- मंजूर करणे न्‍यायोचित होईल. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 ते 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार खालिलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
1) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास देय असलेली दुरुस्‍त खर्चाची रक्‍कम रु.25,955/- तक्रार दाखल दि.12.01.2016 पासून प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.
2) वरील रकमेशिवाय विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- द्यावा.
3) आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
5) तक्रारकर्त्‍यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.
