:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा मा.सदस्या श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर)
(पारीत दिनांक–11 ऑक्टोंबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द विमाकृत वाहनाचे चोरी संबधाने विमा दाव्याची रक्कम मिळण्या संबधी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे मालकीचा टाटा कंपनीचा ट्रक असून त्याचा नोंदणी क्रं-MH-36/F-1222 असा आहे. त्याने सदर ट्रकचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडे दिनांक-25.04.2013 ते दिनांक-24.04.2014 या कालावधी करीता काढला होता व त्याचा पॉलिसी क्रं-281303/31/6300000825 असा असून पॉलिसीमध्ये ट्रकची किम्मत रुपये-9,50,000/- (Insured Declared Value) दर्शविण्यात आली होती.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-07/08/2013 रोजी त्याच्या घरा समोरुन अज्ञात व्यक्तीने सदर विमाकृत ट्रक चोरुन नेला, त्याचा रिपोर्ट त्याच दिवशी जवाहरनगर पोलीस स्टेशन येथे नोंदविण्यात आला परंतु पुढे चोरी गेलेल्या ट्रकचा शोध न लागल्यामुळे भंडारा येथील न्यायालयाने दिनांक-01.07.2014 रोजी अंतिम अहवाल देऊन तपास बंद केला. तक्रारकर्त्याने चोरी गेलेल्या विमाकृत वाहना संबधी विमा दावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे दाखल करुन रुपये-9,50,000/- ची मागणी केली. परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-04.09.2015 रोजीच्या पत्राव्दारे रुपये-7,11,750/- एवढी विमा दावा रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-12.10.2015 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठवून विमा पॉलिसीमध्ये दर्शविलेली संपूर्ण रक्कम रुपये-9,50,000/- व्याजासह देण्याची मागणी केली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा पॉलिसीमध्ये दर्शविलेली रक्कम न देऊन सेवेत त्रृटी ठेवली म्हणून त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विमाकृत वाहनाचे चोरी संबधाने विम्याची रक्कम रुपये-9,50,000/- दिनांक-04.09.2015 पासून द.सा.द.शे.-10% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून मिळावी तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- मिळावा अशी विनंती केली आहे.
03. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पान क्रं-26 ते 28 वर लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांनी लेखी उत्तरा व्दारे तक्रारकर्त्याचे मालकीच्या वाहनाची विमा पॉलिसी काढण्यात आल्याची बाब मान्य करुन पॉलिसी ही अटी व शर्ती नुसार देण्यात आल्याचे नमुद केले.
विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचे दिनांक-12.10.2015 रोजीच्या नोटीसला त्यांनी दिनांक-09.11.2015 रोजी उत्तर देऊन कळविले होते की, चोरीच्या घटनेच्या दिवशी विमाकृत वाहनाचे वैध फीटनेस प्रमाणपत्र (Valid Fitness Certificate) नसल्याने प्रचलीत पध्दती प्रमाणे त्यांनी नॉन स्टॅन्डर्ड बेसिस नुसार रुपये-7,11,750/- विमा दाव्याची रक्कम निश्चित करुन त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे नावे सेटलमेंट व्हॉऊचर सुध्दा पाठविले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने विमाकृत वाहनाची पॉलिसीमध्ये दर्शविलेली किम्मत रुपये-9,50,000/-(Insured Declared Value) ची मागणी केली आहे, जे चुकीचे आहे कारण तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती नुसार मंजूर झालेला असून तसे तक्रारकर्त्याचे नोटीसला दिलेल्या उत्तराव्दारे कळविलेले आहे. विरुध्दपक्षाने सेवेत कोणतीही त्रृटी केली नसून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं-09 नुसार एकूण-07 दस्तऐवज दाखल केलेत, ज्यामध्ये घटनास्थळ पंचनामा, विमा पॉलिसीची प्रत, न्यायालयाचा अंतिम अहवाल, सेटलमेंट इन्टीमेशन व्हॉऊचर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, विरुध्दापक्षाचे नोटीस दिलेले उत्तर अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-31 वर प्रतीउत्तर दाखल केले.
05. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पुराव्या दाखल प्रतिज्ञालेख पान क्रं-32 व 33 वर दाखल करण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर, तक्रारकर्त्या तर्फे दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री एन.एस.तलमले तर विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे वकील श्री हितेश वर्मा यांचे सहकारी वकील श्री दिपवानी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याचे मालकीचा ट्रक ज्याचा नोंदणी क्रं-MH-36/F-1222 असा आहे, त्याचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडे दिनांक-25.04.2013 ते दिनांक-24.04.2014 या कालावधीत काढला होता, सदर विमाकृत ट्रकची दिनांक-07/08/2013 रोजी त्याच्या घरा समोरुन अज्ञात व्यक्तीने चोरी केली, चोरीचा रिपोर्ट पोलीस स्टेशन येथे नोंदविण्यात आला होता परंतु पुढे शोध न लागल्यामुळे भंडारा येथील न्यायालयाने दिनांक-01.07.2014 रोजी अंतिम अहवाल दिला होता या बाबी उभय पक्षांमध्ये विवादास्पद नाहीत.
08. या प्रकरणामध्ये विवादाचा मुद्दा फक्त एवढाचा आहे की, तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे विमा पॉलिसीमध्ये ट्रकची किम्मत रुपये-9,50,000/-(Insured Declared Value) दर्शविण्यात आलेली असल्यामुळे तेवढी रक्कम विमा दाव्याची त्यास मिळावयास हवी. तर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या म्हणण्या प्रमाणे चोरीच्या घटनेच्या दिवशी विमाकृत वाहनाचे वैध फीटनेस प्रमाणपत्र (Valid Fitness Certificate) नसल्याने प्रचलीत पध्दती नुसार त्यांनी नॉन स्टॅन्डर्ड बेसिस नुसार रुपये-7,11,750/- विमा दाव्याची रक्कम निश्चीत करुन त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे नावे सेटलमेंट व्हॉऊचर देऊ केले होते परंतु तक्रारकर्त्याला सदर व्हाऊचर नामंजूर असल्याने त्याने सदर रक्कम घेण्यास नकार दिला, त्यांनी विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार विमा दाव्याची मंजूर केलेली रक्कम योग्य आहे. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तरात पॉलिसीचे अटी व शर्ती मध्ये “Valid Fitness Certificate” ची अट नसल्याचे नमुद केले. तर विरुध्दपक्षा तर्फे पुराव्या दाखल प्रतिज्ञालेखात त्यांनी मंजूर केलेली विमा दाव्याची रक्कम पॉलिसीच्या अटी व शर्ती नुसार योग्य असल्याचे नमुद केले.
09. मंचा तर्फे दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन असे दिसून येते की, विमा पॉलिसीचे वैध कालावधीत दिनांक-07/08/2013 रोजी विमाकृत वाहनाची चोरी झाली व पुढे वाहनाचा शोध न लागल्याने न्यायालयाने अंतिम अहवाल जारी केला. विमा पॉलिसीचे अवलोकन केले असता विमाकृत ट्रकचा विमा हा दिनांक-25.04.2013 ते दिनांक-24.04.2014 असा असल्याचे दिसून येत असून त्यामध्ये विमाकृत ट्रकची किम्मत रुपये-9,50,000/-(Insured Declared Value) दर्शविलेली आहे.
10. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याचे नोटीसला दिलेले पान क्रं-19 वरील उत्तराचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले, त्यामध्ये वाहनाचा फीटनेसचा कालावधी हा दिनांक-13.05.2011 ते दिनांक-12.05.2013 असा असून वाहन चोरीची घटना ही दिनांक-06.08.2013 असल्याने विरुध्दपक्षाने वाहनाचे पॉलिसी प्रमाणे घोषीत केलेली वाहनाची किम्मत रुपये-9,50,000/- मधून एक्सेस रुपये-1000/- तसेच नॉन स्टॅर्न्डड बेसिस प्रमाणे 25% रक्कम रुपये-2,37,250/- या प्रमाणे वजावट करुन उर्वरीत रक्कम रुपये-7,11,750/- विमा दाव्या संबधात मंजूर केल्याचे नमुद केले तसेच असेही नमुद केले की, चोरीच्या घटनेच्या दिवशी वाहनाचे वैध फीटनेस सर्टीफीकेट नव्हते.
11. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला दिलेल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याच्या चोरी गेलेल्या ट्रकची Fitness Validity दिनांक-13/05/2011 ते दिनांक-12/05/2013 अशी नमुद केली परंतू मूळ Fitness Validity प्रमाणपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. विरुध्दपक्षाने दिनांक-23/04/2013 रोजी तक्रारकर्त्याच्या ट्रकची पॉलिसी काढलेली आहे. वास्तविकता जर पॉलिसीच्या अटी व शर्ती नुसार विमाकृत वाहनाचे Fitness Validity Certificate आवश्यक आहे तर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा काढताना तक्रारकर्त्याकडे त्याबाबत मागणी करणे आवश्यक होते परंतु तशी कुठलीही मागणी विरुध्दपक्षाने केली असे त्यांचे लेखी उत्तरात किंवा युक्तीवादात नमुद केलेले नाही. त्यामुळे जर तक्रारकर्त्या कडे वाहनाचे Validity Fitness Certificate नसेल आणि त्याचे वाहन चोरी गेले तर त्याचा विमा दावा रद्द करण्यात येईल अशी अट विमा पॉलिसीमध्ये आहे, असे म्हणता येणार नाही. विरुध्दपक्षाने ट्रकचा विमा काढलेला आहे व ट्रकची Insured Declared Value रुपये-9,50,000/- विमा पॉलिसीत नमुद केली आहे. त्याच प्रमाणे मंचा तर्फे असेही स्पष्ट करण्यात येते की, वाहनाचे फीटनेस सर्टीफीकेटची अट विमा पॉलिसीमध्ये अंर्तभूत असल्या बाबत पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा दस्तऐवज विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मंचा समोर दाखल केलेला नाही, त्यामुळे कागदोपत्री पुराव्या अभावी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा नॉन स्टॅर्न्डड बेसिस नुसार निर्धारित करणे ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. या संदर्भात हे मंच मा.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग चंदिगढ यांनी “L.K.GROVER-VERUS-NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD” या प्रकरणात दिनांक-03 मार्च, 2014 रोजी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे. सदर निवाडया मध्ये विमा कंपनीने वाहन चोरीचे घटनेच्या वेळी वाहनाचे रजिस्ट्रेशन सर्टीफीकेट आणि फीटनेस सर्टीफीकेट वैध नसल्याने मोटर वाहन कायदा-1988 चे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे कारण नमुद करुन विमा दावा नामंजूर केला होता, त्यामुळे विमाधारकाने तक्रार ग्राहक मंचात दाखल केली असता मंचाने तक्रार खारीज केली होती. मंचाचे आदेशा विरुध्द मा.राज्य आयोगात अपिल करण्यात आले. मा.राज्य ग्राहक आयोगाने निवाडयामध्ये स्पष्ट केले की, विमाकृत वाहनाचे नोंदणीकरण आणि फीटनेस सर्टीफीकेट आणि विमाकृत वाहनाची झालेली चोरी या दोन्ही बाबी भिन्न आहेत आणि त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबध येत नाही. सदर निवाडयात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने II (2012) CPJ 512 (NC) “IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE COMPANY-VERSUS-PRATIMA JHA तसेच III (2013)CPJ-635 (NC) “AROMA PAINTS LTD-VERSUS-NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.” तसेच I (2007) CPJ-274 (NC)” HDFC CHUBB GENERAL INSURANCE CO.-VERSUS-ILA GUPTA & OTHERS” या प्रकरणां मध्ये पारीत केलेल्या निवाडयांचा आधार घेतला. सदर निवाडयां मध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने विमाकृत वाहनाचे वैध नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याचे कारणावरुन विमा कंपनीला विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. मा.राज्य आयोगाचेनिवाडयात असेही नमुद आहे की, मोटर वाहन कायदा-1988 चे कलम 192 चा आधार विमा कंपनीला विमा दावा नामंजूर करताना घेता येणार नाही कारण तो अधिकार हा वाहतुक पोलीसांचा असून विमा कंपनीला विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी हा अधिकार नाही. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मा.राज्य ग्राहक आयोगाने विमाधारकास वाहनाचे आयडीव्ही नुसार घोषीत रक्कम देण्याचे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास आणि तक्रारखर्चाची रक्कम देण्याचे आदेशित केले.
13. हातातील प्रकरणात वाहनाचे फीटनेस सर्टीफीकेट नसल्याचे कारणावरुन नॉन स्टॅर्न्डड बेसीसनुसार विमाकृत वाहनाचे आयडीव्ही नुसार घोषीत रकमेच्या 75% रक्कम देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने स्विकारली परंतु उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयातील वस्तुस्थिती ही हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडत असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याचे वाहन वैध विमा कालावधीत चोरीला गेलेले असल्याने तो चोरी झालेल्या विमाकृत वाहनाचे आयडीव्ही नुसार(Insured Declared Value) संपूर्ण घोषीत रक्कम रुपये-9,50,000/- तक्रार दाखल दिनांक- 01/02/2016 पासून द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने चुकीचे कारण दर्शवून नॉन स्टॅर्न्डड बेसिस नुसार 25% रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम देण्याची तयारी दर्शविल्याने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास झाला व त्याला ही तक्रार ग्राहकमंचात दाखल करावी लागली म्हणून तो शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे, यावरुन मंच प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला चोरी झालेल्या विमाकृत वाहनाचे आयडीव्ही नुसार (Insured Declared Value) घोषीत रक्कम रुपये-9,50,000/- (अक्षरी रुपये नऊ लक्ष पन्नास हजार फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-01/02/2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत द्दावी. विहित मुदतीत रक्कम न दिल्यास सदर रक्कम रुपये-9,50,000/- त्या पुढील कालावधी पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुदपक्ष विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्याला देण्यात यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी मर्यादित शाखा-भंडारा यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.