श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 13 जुलै, 2017)
- तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍याची संक्षिप्‍त तक्रार अशी आहे की,
तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या मालकीच्‍या मौजा गडेगांव, त.सा.क्र. 2, ता.लाखनी, जि.भंडारा येथील राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. 6 च्‍या दक्षिण बाजूला असलेल्‍या गट क्र. 193/1, क्षेत्र 464.68 चौ.मिटर जागेवर केंद्र शासनाच्‍या ग्रामिण भांडारण योजनेतून गोदाम बांधावयाचे होते. सदर बांधकामासाठी बँक ऑफ इंडिया, (LDM) भंडाराकडे अर्ज केल्यावर विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 बँक ऑफ इंडिया शाखा लाखनीद्वारे रु.10,00,000/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यांत आले. सदर गोदामाचे बांधकामाचा अंदाजित खर्च रु.19,74,100/- होता. सदर योजनेप्रमाणे गोदामाचे बांधकाम पूर्ण होताच वि.प.क्र. 1 नाबार्ड बँक आणि वि.प.क्र. 3 बँक ऑफ इंडिया लाखनी यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यात रु.5,00,000/- सबसिडीची रक्‍कम जमा करणे आवश्‍यक होते.
कर्ज मंजूरीनंतर तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रकमेतून व स्‍वनिधीतून 46’ X 76’ एवढया जागेवर ठरल्‍याप्रमाणे गोदामाचे बांधकाम पूर्ण करुन त्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र व आवश्‍यक दस्तऐवज वि.प.क्र. 3 कडे सादर केले. सदर दस्‍तऐवजांत कोणतीही कमतरता असल्‍याचे किंवा अन्‍य दस्तऐवज सादर करण्‍याबाबत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास कधीही कळविले नाही. तक्रारकर्त्‍याने दि.02.12.2014 रोजी कार्यपूर्तता अहवाल (Completion Certificate) पाठविल्‍यानंतर तो रु.5,00,000/- सबसिडी मिळण्‍यास पात्र असतांना विरुध्‍द पक्षांनी सबसिडीची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यास जमा केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने दि.20.04.2015 रोजी विरुध्‍द पक्षांना वकिलांमार्फत नोटीस पाठविला, परंतू त्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्षांनी नोटीसची पूर्तता केली नाही. सदर बाब सेवेतील न्‍युनता असल्‍याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्‍तीक व संयुक्‍तरीत्‍या सबसिडीची रक्‍कम रु.5,00,000/- व्‍याजासह जमा करावी असा आदेश व्‍हावा.
- वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- द्यावे.
- वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- द्यावे.
तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ बांधकामाबाबत येणा-या अनुमानित खर्चाबाबतचे प्रमाणपत्र, वि.प.क्र. 3 ने वि.प.क्र. 2 ला पाठविलेले पत्र, कार्यपूर्तता अहवाल, तक्रारकर्त्‍याने नाबार्डला सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र, वि.प.क्र. 3 ने नाबार्डला पाठविलेले पत्र, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दिलेला नोटीस, नोटीसची पोचपावती इ. दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या आहेत.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी नि.क्र. 19 प्रमाणे लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.
वि.प.क्र. 1 ने लेखी जवाबात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार वि.प.क्र. 1 नाबार्ड बँकेने त्‍यांना कर्जावरील सबसिडी दिली नाही म्‍हणून दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने पैसे देऊन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 कडून कोणतीही सेवा विकत घेतली नसल्याने त्‍यांच्‍यात ग्राहक व सेवादाता असा संबंध नाही व म्‍हणून वि.प.क्र. 1 विरुध्‍द सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 1 यांचेमध्‍ये कोणताही कर्ज करार किंवा सबसिडी देण्‍याचा करार नाही (No privity of contract) . ज्‍यांना GBY, CISS योजनेअंतर्गत सबसिडी पाहिजे आहे त्‍यांना कर्ज वितरण करणा-या बँका कर्ज देतात. त्‍याप्रमाणे गोदाम बांधकामासाठी तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 3 यांच्‍यात कर्ज करार झाला आहे. सदर करारास वि.प.क्र. 1 पक्ष नाही. वि.प.क्र. 1 केवळ भारत सरकारद्वारा देण्‍यांत येणा-या सबसिडी वितरणाचे माध्‍यम म्‍हणून कार्य करते.
सबसिडी निर्गमित करण्‍यासाठी भारत सरकाने जे निकष आणि मार्गदर्शक तत्‍व ठरवून दिले आहेत त्‍यांचे पालन करुन वि.प.क्र. 1 कर्जदार व्‍यक्‍तींना मंजूर सबसिडी कर्ज वितरण करणा-या बँकाना पाठविते. Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying Kaithal Vs. Bal Kishan (F.A.No. 2601 of 2007) decided on 10.08.2010 या निर्णयात मा. हरीयाणा राज्‍य आयोग तसेच Chaudhari Ashok Yadao vs. The Rewari Central Co-op. Bank & anr. (Rev. Pet. No. 4894 of 2012), decided on 08.02.2013 या प्रकरणात मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवि दिल्‍ली यांनीही अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे की, सबसिडी मंजूरी प्रकरणात ग्राहक तक्रार दाखल करुन घेण्‍याची व त्‍यावर निर्णय देण्‍याची ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
वरील निर्णयाप्रमाणे तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक व वि.प. सेवादाता असा संबंध नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार होत नाही व ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.
त्‍यांचे पुढे म्‍हणणे असे की, शेतक-यांच्‍या हितासाठी भारत सरकारने 2001-02 साली ग्रामिण भांडारण योजना (Capital Investment Subsidy Scheme (CISS) ग्रामिण भागात गोदामांच्‍या वाढीसाठी (GBY) सुरु केली. सदर योजना केंद्र सरकारच्‍या कृषी मंत्रालयाकडून नाबार्ड आणि NCDC मार्फत राबविली जाते आणि सदर योजनेंतर्गत सबसिडी विवरण नाबार्डमार्फत केले जाते. योजनेबाबत मार्गदर्शक तत्‍व कृषी मंत्रालय भारत सरकार यांनी दि.27 मार्च, 2002 च्‍या परिपत्रकांन्‍वये निर्गमित केलेल्‍या असून त्‍या परिपत्रक क्र. 92/ICD-20/2002-03 दि. 12 एप्रिल, 2002 अन्‍वये नाबार्डने सर्व अनूसुचित व्‍यापारी बँका, राज्‍य सहकारी बँका, SCARDB इ. ना पाठविल्‍या आहेत. सदर परिपत्रकात स्‍पष्‍ट करण्‍यांत आले आहे की, सबसिडी ही निधी उपलब्‍धतेवर, तसेच भारत सरकारच्‍या वेळोवेळी निर्गमित मार्गदर्शक सुचनांवर अवलंबून असून याबाबत कर्ज पुरवठा करणा-या बँका व वित्‍त संस्‍थांनी कर्ज मंजूरी पत्रात स्‍पष्‍ट लेखी उल्‍लेख करावा.
सबसिडी प्रस्‍ताव प्राप्त झाल्‍यावर त्‍याची छाननी करुन निधी उपलब्‍ध असल्‍यास सबसिडीची रक्‍कम कर्ज पुरवठा करणा-या बँकाना अग्रिम स्‍वरुपात पाठविली जाते आणि कर्ज पुरवठा करणा-या बँकांनी सबसिडीची रक्‍कम संबंधित कर्जदार व्‍यक्‍तीच्‍या “Subsidy Reserve Fund” खात्‍यात ठेवून प्रकल्‍प पूर्ण झाल्‍यावर कर्ज खात्‍यात समायोजित करावयाची असते. अग्रिम 50% सबसिडीसाठी प्रस्‍ताव कर्ज देणा-या बँकेने ठरविलेल्‍या नमुन्‍यात प्रकल्‍प अहवाल व इतर दस्‍तऐवजांसह सादर करावयाचा असतो. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍यावर DMI, नाबार्ड आणि वित्‍त पुरवठा करणा-या बँकेचे प्रतिनिधींनी संयुक्‍त तपासणी करुन अहवाल सादर केल्यावर त्‍यांच्‍या शिफारशीप्रमाणे उर्वरित 50% सबसिडी निर्गमित करण्‍यांत येते. भारत सरकारला सदर योजनेत वेळोवेळी बदल करण्‍याचा अधिकार असून असा बदल सर्व संबंधितांवर बंधनकारक आहे.
भारत सरकारने परिपत्रक क्र. F.No. G. 200015/1/2014-MII, दि.06.08.2014 प्रमाणे दि.05.08.2014 पासून सबसिडी मंजूरी थांबविली होती. दि.13.05.2015 च्‍या परिपत्रक क्र. F.No. G. 200015/1/2014-MII प्रमाणे ज्‍या प्रकरणांत दि.15.08.2014 किंवा त्‍यापूर्वी कर्ज मंजूर करण्‍यांत आले आहे अशा प्रकरणात सबसिडी मंजूर करण्‍यांस परवानगी दिली असून ज्‍याप्रमाणे नाबार्डकडे सबसिडी प्रस्‍ताव प्राप्त झाले (First come first serve basis) त्‍या क्रमाने प्रस्‍तावांची छाननी करण्‍यांत येईल. वरीलप्रमाणे भारत सरकारच्‍या मार्गदर्शक तत्‍वाप्रमाणे प्रकरणांची छाननी करुन पात्र कर्जदारांना बँकेमार्फत सबसिडी वितरणाचे कार्य नाबार्डद्वारे करण्‍यांत येते.
तक्रारकर्त्‍यास वि.प.क्र. 3 ने दि.24.11.2012 रोजी CISS, GBY योजनेंतर्गत रु.10,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले. वि.प.क्र. 3 च्‍या दि.10.06.2013 च्‍या पत्रांन्‍वये वि.प. क्र. 1 कडे तक्रारकर्त्‍याचा सबसिडी प्रस्‍ताव दि.18.06.2013 रोजी प्राप्त झाला. सदर प्रस्‍ताव अपूर्ण असल्‍याने वि.प.क्र. 1 ने दि.19.11.2013 च्‍या पत्रांन्‍वये वि.प.क्र. 3 ला आवश्‍यक दस्तऐवजांची पूर्तता करण्‍यासाठी कळविले. वि.प.क्र. 3 ने दि.06.12.2014 रोजी आवश्‍यक दस्तऐवजांची पूर्तता करुन पाठविली. परंतू Director of Marketing and Inspection, भारत सरकार यांनी दि.05.08.2014 पासून सबसिडी योजना स्‍थगित ठेवण्‍याचे नाबार्डला कळविल्‍याने सदर प्रस्‍तावांची छाननी करण्‍यांत आली नाही. त्‍यानंतर भारत सरकारने 13.05.2015 च्‍या पत्रांन्‍वये सबसिडी पूर्ववत सुरु करण्‍याचे कळविल्‍याने दि.05.08.2014 पूर्वी कर्ज मंजूर झालेल्‍या प्रकरणात ज्‍या क्रमाने सबसिडी प्रकरण प्राप्त झाले त्‍याक्रमाने छाननी सुरु आहे. वि.प.कडून सेवेत कोणताही न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार झालेला नाही.
नाबार्डकडून सबसिडी मंजूरी व वितरणाचे कार्य हे ग्रामिण भांडारण योजनेच्‍या मार्गदर्शक तत्‍वास अनुसरुन केले जाते. कर्जदार व्‍यक्‍तीस योजनेच्‍या अटींची पूर्तता न करता हक्‍क म्‍हणून सबसिडी मिळू शकत नाही. भारत सरकारकडून सदर योजनेत देण्‍यांत येणारी सबसिडी विनामुल्‍य असून त्‍यासाठी नाबार्डने तक्रारकर्त्‍याकडून कोणतेही शुल्‍क आकारलेले नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणून चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार नसल्याने तक्रार खारिज करण्‍याची वि.प.क्र. 1 ने विनंती केली आहे.
आपल्‍या कथनाचे पुष्‍टयर्थ वि.प.क्र. 1 ने हरीयाण राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा आदेश, राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा आदेश, वि.प.ची मार्गदर्शिका/परिपत्रक, बँक ऑफ इंडियाने पाठविलेली पत्रे व नाबार्डने पाठविलेले पत्र इ. दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
3. वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी संयुक्‍त लेखी जवाब नि.क्र. 16 प्रमाणे दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रामणे ग्रामिण भांडारण योजनेंतर्गत वि.प.क्र. 3 कडून रु.10,00,000/- चे कर्ज घेतले असल्‍याचे त्‍यांनी कबूल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याकडून सबसिडीसाठी आवश्‍यक दस्तऐवज घेऊन वि.प.क्र. 3 ने सबसिडी प्रस्‍ताव वि.प.क्र.1 कडे मंजूरीसाठी पाठविला होता. वि.प.क्र. 2 व 3 ला प्राप्त माहितीप्रमाणे सदर प्रस्‍ताव मंजूरी प्रक्रियेत प्रलंबित असून वि.प.क्र. 2 व 3 कडून त्‍याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. तक्रारकर्त्‍याने रु.10,00,000/- चे कर्ज विप.क्र. 2 व 3 कडून घेतेवेळी दि.11.02.2013 रोजी लेखी स्‍वरुपात मान्‍य केले आहे कि, त्‍याला कोणत्‍याही कारणाने नाबार्डकडून रु.5,00,000/- सबसिडी मंजूर झाली नाही तरी तो वि.प.कडून घेतलेल्‍या रु.10,00,000/- कर्जाची व्‍याजासह परतफेड करील. वि.प. क्र. 2 व 3 चा सबसिडी मंजूरीशी कोणताही संबंध नाही आणि सबसिडी मंजूरीसाठी वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून कोणतेही शुल्‍क घेतले नसल्याने वि.प.क्र. 1 कडून सबसिडी वेळेवर मंजूर झाली नाही किंवा नामंजूर झाली तरी त्‍यासाठी वि.प.क्र. 2 व 3 जबाबदार नाही. वि.प.क्र. 2 व 3 कडून कर्ज व्‍यवहाराबाबत सेवेत कोणताही न्‍यूनताही व्‍यवहार झाला नसल्याने तक्रारीस कारण घडले नाही, म्‍हणून तक्रार खारीज करावी अशी विनंती वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी केली आहे.
4. उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा आहे काय? नाही. 2) वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे काय? निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. 3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय? नाही. 3) अंतीम आदेश काय? तक्रार खारिज.
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 बाबत – तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍ता श्री. रोकडे यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने भारत सरकारच्‍या ग्रामिण भांडारण योजनेंतर्गत तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे मौजा गडेगाव, ता. लाखनी, जि. भंडारा येथे अंदाजित रु.19,47,100/- चे गोदाम बांधकामासाठी वि.प.क्र. 3 बँक ऑफ इंडिया लाखनी शाखेतून रु.10,00,000/- चे कर्ज दि.01.12.2012 रोजी घेतल्‍याची बाब वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना मान्‍य आहे. सदर कर्जावर 50% म्‍हणजे एकूण रु.5,00,000/- इतकी सबसिडी ग्रामिण भांडारण योजनेंतर्गत वि.प.क्र. 1 नाबार्डकडून मंजूर करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने मंजूर कर्जातून उचल सुरु केल्यावर वि.प.क्र. 2 ने 50% अग्रिम सबसिडीसाठी प्रस्‍ताव (दस्तऐवज क्र. 5) वि.प.क्र. 1 कडे 10.06.2013 रोजी सादर केला. परंतू प्रस्‍तावावर कोणताही आक्षेप किंवा दस्तऐवज पूर्तता करण्‍यासाठीचे पत्र वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍यास पाठविले नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍यावर त्‍याने वि.प.क्र. 3 कडे गोदाम बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला आणि नोटराईज्‍ड अॅफीडेव्‍हीट सादर केले. वि.प.क्र. 3 ने सदर दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दस्तऐवज क्र. 12 व 13 वर दाखल केलेल्‍या आहेत. परंतू त्‍यानंतरही वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍यास रु.5,00,000/- सबसिडी मंजूर केली नाही आणि वि.प.क्र. 3 कडे पाठविली नाही. वि.प.क्र. 1 ने लेखी जवाबात तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रस्‍तावासोबत (1) The Estimate in support of cost of construction of godown (2) A Notarized Affidavit नसल्याने आणि भारत सरकारने त्‍यानंतर दि.05.08.2014 पासून सबसिडी थांबविल्‍याने प्रकरणाची छाननी व मंजूरी करता आली नाही असे नमूद केले आहे. वि.प.क्र.1 ने प्रस्‍ताव प्राप्त झाल्‍यानंतर वेळीच छाननी करुन आवश्‍यक दस्तऐवजांची पूर्तता करुन घेण्‍यात निष्‍काळजीपणा केल्‍यामुळे व वि.प.क्र. 2 व 3 ने देखिल वि.प.क्र. 1 कडून 19.11.2013 चे दस्तऐवजांची पूर्तता करण्‍याबाबतचे पत्र प्राप्त झाल्‍यावर त्‍याप्रमाणे वेळीच तक्रारकर्त्‍यास कळविले नाही आणि 06.12.2014 पर्यंत पूर्तता करुन पाठविण्‍यास कालापव्‍यय केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला सबसिडीपासून वंचित राहावे लागले व त्‍याचे रु.5,00,000/- सबसिडीचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्‍याने शासकीय योजनेंतर्गत कर्जाच्‍या 50% सबसिडी मिळेल म्‍हणूनच गोदाम बांधण्‍यासाठी स्‍वतःचा निधी खर्च केला व वि.प.क्र. 2 व 3 कडून कर्ज घेतले असल्‍याने वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी सबसिडी मंजूर करण्‍यासाठी आवश्‍यक सेवा पुरविणे आवश्‍यक होते, परंतू वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी दस्तऐवजांची वेळीच पूर्तता करुन घेण्‍यात आणि वि.प.क्र. 1 ने वेळीच प्रस्‍तावाची छाननी करुन सबसिडी मंजूर करण्‍यात कसूर केला आहे. सदर सबसिडी ही तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 3 कडून घेतलेल्‍या कर्जाशी संबंधित असल्‍याने तक्रारकर्ता कर्जदार म्‍हणून वि.प.क्र. 1 ते 3 चा ग्राहक आहे आणि त्‍यांनी सबसिडी मंजूरीबाबत विलंब केल्‍याने सेवा पुरविण्‍यात कसूर केला आहे. म्‍हणून सदरची तक्रार चालविण्‍याची व त्‍यावर निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा आहे.
याऊलट, वि.प.क्र. 1 चे प्रतिनिधी यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, भारत सरकार शेतक-यांच्‍या हितासाठी ग्रामिण भांडारण योजनेंतर्गत बँकाकडून घेतलेल्‍या कर्जावर योजनेच्‍या अटींची पूर्तता करणा-या शेतक-यांना वि.प.क्र. 1 नाबार्ड मार्फतीने सबसिडी मंजूर आणि वितरण करते. भारत सरकार किंवा वि.प.क्र.1 याबाबत कर्जदार शेतक-याकडून कोणतेही शुल्‍क किंवा मोबदला घेत नाही. सदर प्रकरणांत तक्रारकर्त्‍याचा 50% सबसिडिचा विमा प्रस्‍ताव वि.प.क्र. 2 कडून दि.10.06.2013 रोजी सादर करण्‍यांत आला तो वि.प.क्र. 1 ला 18.06.2013 रोजी प्राप्त झाला. (वि.प.क्र. 1 चे दस्तऐवज क्र. E) सदर प्रस्‍तावाची छाननी केली तेव्‍हा त्‍यासोबत -
(1) Estimate in support of cost of construction on godown
(2) A Notarized Affidavit
जोडले नसल्‍याचे आढळून आल्‍याने त्‍यांची पूर्तता करावी म्‍हणून दि.19.11.2013 च्‍या पत्रांन्‍वये वि.प.क्र. 3 ला कळविण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने मागणीप्रमाणे Estimate न पाठविला दि.02.12.2014 रोजी विरेंद्र कटकवार यांचेकडून प्राप्त केलेले पूर्णत्‍व प्रमाणपत्र (Completion Certificate) आणि 01.12.2014 रोजी नोटरीसमोर केलेले शपथपत्र वि.प.क्र. 3 कडे सादर केले ते त्‍यांनी दि.06.12.2014 रोजीचे पत्रासोबत वि.प.क्र. 1 कडे पाठविले. सदर दस्तऐवज 12.12.2014 रोजी वि.प.क्र. 1 ला प्राप्त झाले त्‍याच्‍या प्रती नि.क्र. E सोबत दाखल आहेत.
कृषी मंत्रालय भारत सरकार यांचे दि.05.08.2014 पासून ग्रामिण भांडारण योजनेंतर्गत सबसिडी मंजूरी थांबविण्‍याबाबतचे दि.06.08.2014 चे पत्र वि.प.क्र.1 ला प्राप्त झाले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेले पूर्णत्‍व प्रमाणपत्र आणि नोटराईज्‍ड शपथपत्र प्राप्त झाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रस्‍तावाची पुढील छाननी व मंजूरी प्रक्रिया पूर्ण करण्‍यांत आली नाही.यांत वि.प.क्र. 1 चा कोणताही दोष नाही. सदरचे कृषी मंत्रालयाचे पत्र नि.क्र. ‘D’ सोबत जोडले आहे. त्‍यानंतर कृषी मंत्रालय भारत सरकार यांचे पत्र दि.13 मे, 2015 प्रमाणे 05.08.2014 रोजी सबसिडी प्रस्‍ताव मंजूरीस देण्‍यास आलेली स्‍थगिती उठविण्‍यांत आणि 05.08.2014 पूर्वी मंजूर केलेल्‍या कर्ज प्रकरणांत पात्र कर्जदारांना सबसिडी मंजूर करण्‍यास परवानगी देण्‍यांत आली. सदर पत्राची प्रत नि.क्र. ‘D’ सोबत दाखल आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे सबसिडी प्रकरणाची First come first serve या क्रमाने छाननी करण्‍यांत येईल व योजनेच्‍या अटींची पूर्तता झाल्‍यास सबसिडी मंजूर करण्‍यांत येईल. वि.प.क्र. 1 ची वरील कृती भारत सरकारच्‍या कृषी मंत्रालयाच्‍या निर्देशास अनुसरुनच असल्‍याने त्‍याद्वारे वि.प.क्र. 1 कडून सेवेत कोणताही न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार झालेला नाही.
वि.प.च्‍या प्रतिनीधींनी युक्‍तीवादात पुढे सांगितले की, ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (i) (d) प्रमाणे ग्राहकाची आणि कलम 2 (o) प्रमाणे सेवेची परिभाषा खालीलप्रमाणे आहे.
2(i)(dd) “consumer” means any person who…
(i) Buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) Hires or avails of any services for a consideration which has been system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first-mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose.
Explanation : For the purposes of this clause, “Commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood, by means of self-employment.
"2 (1) (O) "service" means service of any description which is made available to potential users and includes the provision of facilities in connection with banking, financing insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, board or lodging or both, [housing construction] entertainment, amusement or the purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service;"
तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 ला सबसिडी मंजूरीबाबत कोणतेही मुल्‍य किंवा शुल्‍क दिलेले नसून भारत सरकार भांडारण योजनेसाठी देत असलेली सबसिडी कोणताही मोबदला न घेता देत असल्‍याने व वि.प.क्र. 1 सदर सबसिडी प्रस्‍ताव छाननी, मंजूरी व वितरणासाठी तक्रारकर्त्‍याकडून कोणताही मोबदला न घेता Pass through agency for releasing subsidy म्‍हणून कार्य करीत असल्‍याने तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 1 यांच्‍यात ग्राहक संरक्षण अधिनियमाची कलम 2 (i) (d) प्रमाणे ग्राहक व कलम 2 (o) प्रमाणे सेवादाता असा संबंध नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार नाही व ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही. आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ त्‍यांनी खालील न्‍याय निर्णयांचा दाखला दिला आहे.
- राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, हरीयाणा Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying Kaithal Vs. Bal Kishan (F.A.No. 2601 of 2007) decided on 10.08.2010
- राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवि दिल्‍ली Chaudhari Ashok Yadao vs. The Rewari Central Co-op. Bank & anr. (Rev. Pet. No. 4894 of 2012), decided on 08.02.2013
वि.प.क्र. 2 व 3 च्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद असा की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचा सबसिडी प्रस्‍ताव वि.प.क्र. 1 कडे सादर केला. त्‍यांनी प्रस्‍तावाची छाननी केल्यावर (1) Estimate in support of cost of construction on godown आणि (2) A Notarized Affidavit सादर करण्‍याबाबत वि.प.क्र. 3 ला दि.19.11.2013 च्‍या पत्राप्रमाणे कळविले. तक्रारकर्त्‍यास सदर दस्तऐवजांची पूर्तता करण्‍यास कळविले असता त्‍याने (1) Completion certificate आणि (2) Affidavit दि.01.12.2014 चे सादर केले. वि.प.क्र. 3 ने ते 06.12.2014 रोजी अविलंब वि.प.क्र. 1 कडे सादर केले आणि आपले काम चोख बजावले. सबसिडी मंजूरीशी वि.प.क्र. 2 व 3 चा संबंध नाही. नाबार्डकडून सबसिडी मंजूर झाली नाही तर कर्जाची पूर्ण रक्‍कम रु.10,00,000/- व्‍याजासह परत फेडीचे हमीपत्र तक्रारकर्त्‍याने दि.11.02.2013 रोजी रु.100/- च्‍या स्‍टँप पेपरवर लिहून दिले आहे. ते वि.प.नी दस्तऐवज क्र. 3 वर दाखल केले आहे. सबसिडी मंजूरीशी वि.प.क्र. 2 व 3 चा संबंध नाही व सबसिडी संबंधाने त्‍यांनी कोणतेही शुल्‍क किंवा मुल्‍य तक्रारकर्त्‍याकडून घेतले नसल्याने सदर विनामुल्‍य सेवेबाबत सदरची तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद, दाखल दस्‍तावेज व न्‍यायनिर्णयांचा विचार करता मंचासमोर ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍यासाठी पूर्व अट ही तक्रारकर्ता व वि.प. यांच्‍यात ग्राहक व सेवादाता असा संबंध असणे आवश्‍यक आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम कलम 2 (i) (d) प्रमाणे ‘’ग्राहक’’ म्‍हणजे मुल्‍य देऊन वस्‍तु किंवा सेवा खरेदी करणारी व्‍यक्‍ती तर कलम "2 (i) (o) अन्‍वये विनामुल्‍य सेवेचा कलम 2 (i) (o) खालील सेवेत समाविष्‍ट होत नाही.
सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍यास कर्जावरील सबसिडी मंजूर न केल्‍याने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे. गोदाम बांधणी कर्जावर देण्‍यांत येणारी सबसिडी ही भारत सरकारच्‍या कृषी व पणन मंत्रालयाकडून देण्‍यांत येत असून योजनेच्‍या अटी व शर्तीचे पालन केल्‍याची खात्री झाल्‍यावर वि.प.क्र. 1 सबसिडी मंजूर करते आणि कर्ज वितरण करणा-या बँकेद्वारा कर्ज घेणा-या व्‍यक्‍तीचे खात्‍यात जमा करते. यासाठी वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याकडून कोणतेही मुल्‍य किंवा शुल्‍क घेतलेले नाही.
वि.प.क्र. 1 तर्फे दाखल केलेल्‍या Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying Kaithal Vs. Bal Kishan (F.A.No. 2601 of 2007) decided on 10.08.2010 या निर्णयात मा. हरीयाणा राज्‍य आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.
“………………… This very question has arisen in the case titled as Assistant Soil Conservation Officer Gurgaon vs. Parma Nand & Others, bearing First Appeal No. 622 of 1997, decided on 07.08.1998 by this Commission. In that case the complainants had obtained a loan on 06/10/1995 in the sum of Rs.31,800/- from the Primary Land Development Bank, Gurgaon for the purpose of installation of sprinkler pipe set. They also claimed that they were entitled to subsidy of Rs.10,000/- for which they had approached the authorities but subsidy was not granted to the complainant. It is thereafter, the complaint was filed. The complaint was resisted by the opposite party. The stand of the opposite party was that though sprinkler pipe set has been purchased from the approved source, but the approval from the Divisional Soil Conservation Officer for advancement of loan was not obtained. The District Forum allowed the complaint and the ordered the respondent No. 2 in that complaint to release the subsidy. This order was challenged in appeal and it was held by the State Commission, Haryana that the complainant was not entitled to invoke the jurisdiction under the Consumer Protection Act. Consequently, the order in appeal was set aside and the complaint was dismissed.
The present case is fully covered by the case law (supra) and as such the impugned order under challenge is not sustainable in the eyes of law.”
तसेच मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवि दिल्‍ली यांनीही Chaudhari Ashok Yadao vs. The Rewari Central Co-op. Bank & anr. (Rev. Pet. No. 4894 of 2012), decided on 08.02.2013 या प्रकरणात खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.
“5. The learned counsel for the petitioner vehemently argued that he is not asking for subsidy, but the main ground is that of delay.
6. We do not agree with the learned counsel for the petitioner. The complaint itself in Para No.s 8, 9, 11, mentions about the subsidy. The District Forum also came to the conclusion that subsidy was not given due to delay. The principal question is that of grant of subsidy. The order passed by the learned State Commission is supported by authorities, which clearly go to show that the subsidy offered to be paid is not service as defined in Consumer Protection Act, 1986. Consequently, the petitioner/complaint is not a consumer. The State Commission has referred to the order of this Commission reported in Himachal Weavers Pvt. Ltd. Vs. Himachal Pradesh Financial Corporation & ors., III (1993) CPJ 267 (NC). He has also referred to two authorities of the orders passed by the State Commission. Consequently, the revision petition filed by the petitioner/complaint is lame of strength, therefore, the same is hereby dismissed. Nothing will debar the petitioner/complaint from seeking relief from another forum or the civil court, as per law. ”
सबसिडी मंजूरीची प्रक्रिया वि.प.क्र. 1 तसेच 2 आणि 3 कोणताही मोबदला न घेता करीत असल्‍याने सदरची सेवा ही ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (o) प्रमाणे सेवा या सदरात येत नाही व विना मोबदला सेवा घेणारा तक्रारकर्ता कलम 2 (1) (d) प्रमाणे वि.प.चा ग्राहक ठरत नसल्याने वरील न्‍यायनिर्णयाप्रमाणे सबसिडीबाबतची तक्रार ही ग्राहक तक्रार होत नाही व ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही, म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र. 2 बाबत - मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे सदरची तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा नसलयाने मुद्दा क्र. 2 वर विवेचन करुन निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही.
7. मुद्दा क्र. 3 व 4 बाबत - मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याची अधिकार कक्षा नसल्याने तक्रारकर्ता मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही, म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
- आ दे श -
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात येत आहे.
2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सोसावा.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
