निकालपत्र :- (दि. 08/11/2010) ( सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांना नोटीस लागू झाली. सामनेवाला हे त्यांचे वकीलांमार्फत उपस्थित झाले व त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. अंतिम युक्तीवादाच्या वेळेस सामनेवाला गैरहजर तक्रारदाराचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. सदरची तक्रार तक्रारदाराची सामनेवाला बँकेने कर्ज खातेवर जादा भरुन घेतलेली रक्कम परत न दिलेने दाखल केली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी :- अ) तक्रारदार मौजे कुशीरे ता.पन्हाळा जि.कोल्हापूर येथील कायमचे रहिवाशी असून त्यांची स्थावर जंगम मालमत्ता तेथेच आहे.सामनेवाला क्र.1ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदयानुसार रजिस्टर झालेली सहकारी बॅंक असून सामनेवाला क्र.2 व 3 हे अनुक्रमे सामनेवाला क्र.1 बँकेचे चेअरमन व मॅनेजर आहेत. तक्रारदार सामनेवाला संस्थेचा सभासद असलेने दि.31/03/2006 रोजी रक्कम रु.1,50,000/- वाहन तारण कर्ज घेतलेले होते व त्याची परत फेड मुदतीत केलेली आहे. तक्रारदाराने जानेवारी-09 मध्ये साखर कारखान्याकडून आलेली रक्कम रु.10,000/- फेब्रुवारी-09 मध्ये रक्कम रु.5,000/- रोख जमा केलेली आहे. तसेच सामनेवाला बँकेने ट्रॅक्टर ओढून नेला त्यावेळी रक्कम रु.55,000/-रोख भरले नंतर सामनेवालांनी ट्रॅक्टर तक्रारदाराचे ताब्यात दिला.सदर ट्रॅक्टरची विक्री अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कमेस केली आहे व सदर विक्रीपोटी आलेले रक्कम रु.1,32,000/- बॅंकेने जमा करुन घेतलेले आहेत. प्रस्तुत तक्रारदाराने घेतलेले कर्ज शेती कर्ज असलेने महाराष्ट्र शासनाचे कर्ज मुक्ती योजनेचा तक्रारदार यांना रक्कम रु.59,440/- लाभ मिळाला व सदरची रक्कम सामनेवाला बँकेत जमा झालेली आहे. तदनंतरही बँकेने रक्कम रु.38,000/- जादा भरुन घेतलेले आहेत. असे एंकदरीत रक्कम रु.97,440/- सामनेवाला बॅकेने जादा घेतलेने प्रस्तुतची रक्कम सामनेवाला तक्रारदारांना देय लागतात. सदर रक्कमेची मागणी करुनही बँकेने रक्कम दिलेली नाही. तसेच मागणी करुनही कर्ज खातेउतारा दिलेला नाही. त्यामुळे दि.01/02/2010 रोजी अॅड. नाथ एस.पाटील यांचेमार्फत रजि.ए.डी.ने सामनेवाला यांना नोटीस पाठवली. सदर नोटीस दि.05/02/2010 रोजी सामनेवाला यांना मिळूनही तक्रारदारास नोटीसीचे उत्तर दिलेले नाही. तक्रारदाराची घेतलेली जादा रक्कम न दिलेने तसेच कर्ज खाते उतारा मागणी करुनही न दिलेने बॅंकेने सेवेत कसुर केलेला आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करुन रक्कम रु.97,440/- व त्यावरील व्याज तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- सामनेवालांकडून वसुल होऊन मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (03) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ सामनेवाला बँकेस पाठविलेली नोटीस व त्याची पोच पावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (04) सामनेवालांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार-अ) तक्रार अर्जातील बरीच कथने व नमुद रक्कमांचा तपशील पूर्णपणे चुकीचा पोकळ व खोटा आहे तो सामनेवाला यांना मान्य व कबूल नाही. सदर कथनांचा सामनेवाला स्पष्टपणे इन्कार करतात. कलम 2 मधील मजकूर सर्वसारधारणपणे बरोबर आहे. कलम 3 मधील संपूर्ण मजकूर चुकीचा, खोटा व बनावट आहे. तक्रारदाराने सामनेवाला बँकेकडून दि.31/03/2006 रोजी रक्कम रु.1,50,000/- कर्ज घेतलेले नसून प्रत्यक्षात रक्कम रु.1,90,000/- इतके वाहन तारण कर्ज घेतलेले आहे. तक्रारदाराने प्रस्तुत कर्जापोटी रोखीने भरलेली रक्कम कारखान्याकडून जमा झालेली रक्कम शासनाकडून शेतकी कर्ज माफीची रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खातेस जमा केलेली आहे. तसेच वेळोवेळी झालेले व्यवहारही कर्ज खातेस नोंद आहेत. त्याची माहिती तक्रारदारास आहे. प्रस्तुत वाहन तारण कर्जाची पूर्णफेड दि.13/04/2009 अखेर झाली आहे. ब) प्रस्तुत तक्रारीत नमुद केलेला ट्रॅक्टर सदर कर्जास तारण होता. तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम नियमितपणे भरली नसलेने तक्रारदाराचा ट्रॅक्टर सामनेवालांनी कायदेशीर मार्गाने जप्त केला व जाहीर लिलावाने विक्रीस नेमला असता तक्रारदाराने सदर ट्रॅक्टर स्वत: विक्री करणेचे ठरवून बँकेकडे विक्रीस ना हरकत दाखल्याची मागणी केली असता अस्सल आरसीटीसी व ना हरकत दाखला तक्रारदारास दिला. त्याआधारे तक्रारदाराने सदरचा ट्रॅक्टर स्वत: विक्री केलेला आहे व विक्रीची रक्कम रु.1,32,000/- दि.06/04/2009 रोजी सामनेवाला बँकेकडे तक्रारदाराचे चालू खाते क्र.6 मध्ये भरलेली आहे. त्यामुळे सामनेवाला बँकेने ट्रॅक्टरची विक्री कमी रक्कमेत केलेचा मजकूर पूर्णपणे चुकीचा व खोटा आहे. क) कलम 4 मधील बराचसा मजकूर चुकीचा व काल्पनिक असलेने सामनेवालांना तो मान्य व कबूल नाही. महाराष्ट्र शासनाकडून रक्कम रु.59,440/- मिळाली नसून प्रत्यक्षात रक्कम रु.59,549/-इतकी मिळालेली आहे व सदर रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खातेस दि. 11/09/2008 रोजी जमा केलेली आहे. तक्रारदाराने रक्कम रु.38,000/- त्याचे कर्ज खातेस कधीही जमा केलेले नाही अथवा सामनेवाला बँकेने कधीही जमा करुन घेतलेले नाहीत. याउलट तक्रारदाराचे ऊस बिलाची रक्कम रु.37,921/- तक्रारदाराचे चालू खाते क्र.6 मध्ये दि.19/12/2009 सामनेवाला संस्थेचे जमा केलेली आहे. याची माहिती तक्रारदारास आहे. सबब तक्रारदाराचे सामनेवाला बॅंकेने रक्कम रु.97,440/- जादा भरुन घेतली हे कथन खोटे आहे. सदर चालू खातेवर तक्रारदाराने वेळोवेळी उचल केलेली आहे. त्यास सामनेवालांनी कधीही प्रतिबंध केलेला नाही. तक्रारदाराचे सदर चालू खाते क्र.6 मध्ये आज अखेर रक्कम रु.49,621/- इतकी रक्कम शिल्लक आहे. तक्रारदाराचे कर्ज खातेचा व चालू खातेचा उतारा तक्रारदाराने नोटीसीत मागणी केलेप्रमाणे देणेत आलेला आहे. तसेच त्यांचे वकील नोटीसला उत्तरही दिलेले आहे. तक्रारदारास वेळोवेळी सामनेवालांनी सन 2003 पासून 4 ते 5 वेळा गरजेनुसार कर्जपुरवठा केलेला आहे. सामनेवाला बँकेस बदनाम करणेचे हेतुने प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. कर्ज खातेवरील नोंदीबाबत कोणताही वादविवाद अगर तक्रार असलेस त्याबाबत महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 91 अन्वये निर्णय व न्यायनिवाडा करणेचा अधिकार मे. सहकार न्यायालय यांना येतो.त्यामुळे सदरची तक्रार चालविणेचे अधिकारक्षेत्र मे.मंचास येत नाही. ड) तक्रार अर्जातील कलम 5 ते 8 मधील मजकूर चुकीचा व बेकायदेशीर आहे. तसेच कलम 9 मध्ये केलेली मागणी पूर्णत: चुकीची व बेकायदेशीर असलेने तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी या उलट तक्रारदाराने सामनेवाला संस्थेस विनाकारण गुंतवलेने व नाहक बदनामी केलेने सामनेवाला संस्थेच्या वकीलफी सह रक्कम रु.10,000/- तक्रारदारावर बसवणेत यावा अशी विंनती सामनेवाला बँकेने सदर मंचास केली आहे. (05) सामनेवाला यांनी आपल्या म्हणणेच्या पुष्टयर्थ तक्रारदाराचे नांवचे चालू खाते, कर्ज खाते याचा खाते उता-याच्या सत्यप्रती, कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज रोखा, लिहून दिलेले स्टॅप्स वचन चिठ्ठी हमीपत्र, कंटीन्यू गॅरंटी बॉन्ड हायपोथीकेशन डीड, वाहन विकणेसाठी एनओसी मिळणेसाठी दिलेला अर्ज, तक्रारदाराचे नोटीसला पाठविलेले उत्तर इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. (06) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे व दाखल कागदपत्रे, तसेच तक्रारदाराचे वकीलांचा युक्तीवाद इत्यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात. 1. प्रस्तुतची तक्रार चालविणेचे अधिकारक्षेत्र सदर मंचास येते काय? --- होय. 2. सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय? --- नाही. 3. काय आदेश? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1 :- सामनेवालांनी आपल्या लेखी म्हणणेतील कलम 7 मध्ये सहकार कायदयातील तरतुदीनुसार कर्ज खातेवरील नोंदीबाबतचा वादविवाद अथवा तक्रार असलेस त्याबाबत सदर कायदयातील कलम 91 अन्वये निर्णय व न्यायनिवाडा करणेचा अधिकार मे. सहकार न्यायालय यांना येतो. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार चालविणेचे अधिकारक्षेत्र प्रस्तुत मंचास येत नाही. याचा विचार करता तक्रारदार व सामनेवाला बँक यांचेमध्ये कर्जदार ग्राहक व कर्जसेवा देणारी बॅंक असे नाते तयार होत असलेने तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 नुसार प्रस्तुतचा कायदा हा अन्य कोणत्याही कायदयास न्युनतम नसून पुरक आहे. सबब प्रस्तुतची तक्रार चालविणेचे अधिकारक्षेत्र सदर मंचास येते या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते. मुद्दा क्र.2 :- अ) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत तक्रार अर्ज कलम 3 मध्ये त्यांनी सामनेवाला बॅकेकडून दि.31/03/2006 रोजी रक्कम रु.1,50,000/- इतके वाहन तारण कर्ज घेतलेचे नमुद केलेले आहे. सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या कर्जासंबंधीच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दि.18/03/2006 रोजी तक्रारदाराने कर्ज मागणी अर्जाव्दारे रक्कम रु.2,00,000/- इतके कर्ज मिळावे म्हणून मागणी केलेली होती व तारण तपशीलामध्ये वाहन महिंद्रा रजिस्ट्रेशन क्र.एम.एच.-09-यू-5640 व एम.एच.-09-यु-6231व्हॅल्यूएशन रक्कम रु.2,20,000/-ची नोंद असून मार्जिन रक्कम रु.चालू खाते क्र.6 वर भरणा केलेबाबत नोंद केलेली आहे. अपेक्षीत उत्पन्नात शेतीपासून रक्कम रु.50,000/- तसेच वाहनापासून रक्कम रु.1,00,000/-तसेच स्थावरचे उतारे जोडलेबाबतची नोंद दिसून येते.तसेच सदर बँकेकडील अन्य कर्ज खातेबाबतच्या माहितीमध्ये रक्कम रु.1,74,626/- अधिक व्याजाची नोंद केलेली दिसून येते. सदर कर्ज मागणी अर्जावर तक्रारदाराची सही असून जामीनदारांच्या सहया आहेत. तक्रारदार व जामीनदार यांनी बँकेस कर्ज रोखा लिहून दिलेला आहे. सदर कर्ज रोख्यानुसार रक्कम रु.1,90,000/- इतके कर्ज घेतलेले असून सदरचे कर्ज वाहन तारण असून वाहन खरेदीसाठी घेतलेले आहे. सदर कर्जाचा व्याजदर 16 टक्के असून कर्ज फेड दर सहा महिन्यास रक्कम रु.19,000/- प्रमाणे 10 हप्त्यामध्ये परत फेड करणेचे असून 59 महिन्याची मुदत आहे. सदर कर्जास वसंत पंडीत व्हरांबळे, महादेव बापू पाटील व दत्तात्रय गणपती पाटील यांनी हमी देऊन जामीनदार म्हणून सहया केलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदार व त्याचे जामीनदारांनी स्टॅम्पस प्रमाणे 16 टक्के व्याजासहीतची रक्कम रु.1,90,000/-ची वचन चिठ्ठी लिहून दिलेली आहे व त्याप्रमाणे दि.31/03/2006 रोजी हमीपत्र व कंटीन्यु गॅरंटी बॉन्ड ही लिहून दिलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी हायपोथिकेशन डीडही दाखल केलेले असून सदर वर नमुद सर्व कागदपत्रांवर रक्कम रु.1,90,000/- इतके कर्ज घेंतलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सर्व कागदपत्रे तक्रारदार व जामीनदारांनी सहया करुन दिली असलेने त्यांना या बाबींची संपूर्ण माहिती व ज्ञान असूनही तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत रक्कम रु.1,50,000/- इतके तारण कर्ज घेतलेचे नमुद केलेले आहे. तक्रारदाराने सदर वस्तुस्थितीचे ज्ञान असतानाही सत्य वस्तुस्थिती सदर मंचापासून दडवून ठेवलेली आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. ब) तक्रारदाराने सदर वाहन तारणापोटी दिलेला ट्रॅक्टर सामनेवाला यांचे त्रासामुळे अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कमेस म्हणजे रक्कम रु.1,32,000/-इतक्या कमी रक्कमेस विक्री केलेचे तक्रार अर्ज कलम 3 मध्ये नमुद केले आहे. याचा विचार करता सामनेवालांनी आपल्या लेखी म्हणणेमध्ये सदर ट्रॅक्टरची विक्री सामनेवाला बँकेने केलेली नसून ती तक्रारदाराने केली असलेचे नमुद केले आहे. प्रस्तुतचे कर्ज नियमितपणे न भरलेने सामनेवाला बॅकेने कायदेशीर मार्गाने प्रस्तुतचा ट्रॅक्टर जप्त केला होता व जाहीर लिलावाने विक्रीस नेमला असता तक्रारदाराने सदर ट्रॅक्टर स्वत: विक्री करणेचे ठरवून अस्सल आरसीटीसी व ना हरकत दाखल्याची मागणी केली होती ही वस्तुस्थिती सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या लेखी अर्जावरुन निर्विवाद आहे. सदर अर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने ट्रॅक्टर खरेदीसाठी दि.31/03/2006 रेाजी रक्कम रु.1,90,000/- इतके कर्ज घेतलेचे व सदर कर्जासाठी घर व जमीन तारण दिलेाबाबत नमुद केले आहे. तसेच कर्ज थकबाकीत गेलेने केंद्र शासनाकडून शेती कर्ज माफी मिळाली आहे. मात्र सदरची रक्कम बँकेस अदयापही न मिळालेने सदर वाहनाच विक्री करणेचे तक्रारदाराने ठरवले आहे व त्यासाठी एनओसी हवी आहे तसेच जमीन व घरावरील बोजा कायम ठेवून वाहनाचा बोजा कमी करणेसाठी पत्र मिळावे तसेच केंद्र शासनाकडून कर्जमाफीची रक्कम न मिळालेस स्वत: सदर रक्कम भरणा करेण त्याबाबत रु.100/–स्टॅम्पपेपरवर हमीपत्र लिहून देत असलेचे नमुद केले आहे. त्यास अनुसरुन सामनेवाला बँकेने मूळ आरसीटीसी दि.29/03/2009 रोजी तक्रारदाराचे ताब्यात दिलेबाबत सदर अर्जावर नोंद असून त्याखाली तक्रारदाराची सही आहे. यावरुन सामनेवाला बॅकेने प्रस्तुत ट्रॅक्टरची विक्री केलेली नसून ती तक्रारदारानेच केलेली आहे ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. तसेच तक्रारदाराचे वाहन कर्ज खाते क्र.157 चे अवलोकन केले असता दि.31/3/006 रोजी रक्कम रु.1,90,000/- त्याचे करंट खातेस वर्ग केलेची नोंद दिसून येते. तसेच दि.20/11/2006 रोजी रक्कम रु.25,000/-दि,04/05/2007 रोजी रक्कम रु.10,000/-, दि.01/11/2007 रोजी रक्कम रु.10,000/- दि.29/03/008 रोजी रक्कम रु.15,000/-, दि.16/02/2009 रोजी रक्कम रु.5,000/-, दि.25/03/2009 रोजी रक्कम रु.50,000/-, दि. 31/03/009 रोजी रक्कम रु.5,000/-, दि.13/04/2009 रोजी रक्कम रु.83,895/- इतक्या रक्कमा रोखीत नोद केलेची नोंद आहे. तसेच दि.31/3/008 रोजीचे दत्त आसुर्ले पोर्ले कारखान्याकडील बील रक्कम रु.8,696/-, तसेच दि.11/09/2008शेती कर्ज माफीचे रक्कम रु.59,549/- चे तसेच दि.21/01/2009 रोजी युनिट नं.04 16.12 चे रक्कम रु.10,000/-,सदर रक्कमा सदर खातेस जमा वर्ग केलेल्या नोंदी दिसून येतात. तसेच सदर खातेस इन्शुरन्स, व्याज, रिकव्हरी वसुली खर्च, जाहिरात खर्च इत्यादी रक्कमा नांवे टाकलेचे दिसून येते व सदर कर्ज खाते रक्कम रु.2,82,140/- इतक्या रक्कमेस निरंक झालेचे दिसून येते. तक्रारदाराने ट्रॅक्टरची विक्रीतून आलेली रक्कम रु.1,32,000/- दि.06/04/2009 रोजी तक्रारदाराचे चालू खाते क्र.6 वर रोखीत भरलेचे दिसून येते. तसेच ट्रान्सफर युनीट क्र.04 16.11 रक्कम रु.37,921/- सदर चालू खातेस जमा वर्ग केलेचे दिसून येते. सदर रक्कमा जमा झालेनंतर तक्रारदाराने सदर रोखीत रक्कमा काढून घेऊन व्यवहार केलेला आहे. यावरुन सामनेवालांच्या नाहक त्रासामुळे कमी रक्कमेस वाहनाची विक्री केली या तक्रारदाराचे कथनास कोणताही कागदोपत्री सबळ पुरावा दिसून येत नाही. तसेच प्रस्तुतची विक्री ही तक्रारदाराने स्वत: केलेली आहे.त्यास सामनेवाला बँकेस जबाबदार धरता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच मूळातच प्रस्तुतचे कर्ज रक्कम रु.1,90,000/- इतके आहे व सदरचे कर्ज दि.13/04/2009 रोजी पूर्ण फेड झालेले आहे. सदर कर्जास ट्रॅक्टर विक्रीची रक्कम रु.1,32,000/- थेट जमा झालेली नसून प्रस्तुतची रक्कम दि.06/04/009 रोजी चालू खाते क.6 वर रोखीत जमा करुन ती दि.13/04/2009 रोजी तक्रारदाराने रोखीत रक्कम रु.83,900/- काढून सदर दि.13/04/2009 रोजी कर्ज खातेमध्ये रक्कम रु.83,895/- रोखीत भरलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. तसेच तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत रक्कम रु.59,440/- इतकी रक्कम जादा घेतलेने परत करणेबाबतची मागणी हे मंचग्राहय धरु शकत नाही कारण प्रस्तुतची रक्कम दि.11/09/2008 रोजी ती रक्कम रु्59,440/- नसून ती रक्कम रु.59,549/- सदर कर्ज खातेस थेट जमावर्ग करणेत आलेली आहे. सबब तक्रारदाराच्या या कथनास कोणताही अर्थ राहत नाही. तसेच तक्रारदाराने रक्कम रु.38,000/- जादा भरलेले परत मिळण्याचे मागणीस कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही. सदर रक्कम कशी भरली कधी भरली, रोखीत, चेकने अथवा कशी भरली याचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. मात्र सामनेवालाने सदर रक्कमेस साधर्म असणारी रक्कम रु.37,921/- युनीट क्र.04 16.11 तक्रारदाराचे चालू खाते क्र.6 वर जमा वर्ग केलेचे दिसून येते. सबब तक्रारदाराने तक्रारीत मागणी केलेली शेती माफी कर्ज योजनेची रक्कम रु.59,549/-तक्रारदाराचे कर्ज खातेस जमा वर्ग असून रक्कम रु;37,921/- इतकी रक्कम तक्रारदाराचे चालू खाते क्र.6 स जमा वर्ग केलेली आहे ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. तक्रारदाराने मागणी करुनही कर्ज खातेउतारा सामनेवाला बँकेने दिलेला नसलेचे आपल्या तक्रारीत नमुद केलेले आहे. मात्र अशा खाते उता-याची लेखी मागणी केलेचे अथवा लेखी मागणी करुनही सामनेवालांनी खातेउतारे जाणीवपूर्वक दिले नसलेचे दिसून येत नाही. तसेच तक्रारदाराने यापूर्वीही सामनेवालां बँकेकडून विविध प्रकारची कर्जे घेतलेली होती. सदर कर्ज खातेबाबत अथवा त्याचे खातेउतारे मिळणेबाबतच्या तक्रारी केलेल्या दिसून येत नाही. तक्रारदाराने प्रस्तुतचे कर्ज दि.31/03/2006 रोजी घेतलेले आहे व दि.21/02/2010 रोजी म्हणजे जवळजवळ 4 वर्षानी नोटीस पाठवून सदर खाते उता-याची मागणी केलेली आहे. प्रस्तुतचे वादातीत कर्ज दि.13/04/2009 रोजी निरंक झालेले आहे. तदनंतरही जवळजवळ एक वर्षानंतर खातेउता-याबाबतची मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये प्रस्तुत कर्ज खाते उतारा मिळणेबाबत तक्रारदाराने काय केले याबाबतचा कोणतेही कागदपत्रे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल नाहीत. दि.06/07/2010 रोजी सामनेवालांनी लेखी म्हणणे दाखल केले आहे तसेच दि.10/08/2010 रोजी सामनेवाला यांनी कर्जासंबंधी तसेच चालू खातेचे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तदनंतर दि.15/09/2010 रोजी रिजॉइन्डर दाखल करणेबाबत दिलेला मुदतीचा अर्ज सदर मंचाने मंजूर केलेला होता. तदनंतर दि.19/10/2010 व दि.26/10/2010 अशा दोन तारखा होऊनही तक्रारदाराने रिजॉइन्डर दाखल करुन सामनेवालांचे लेखी म्हणणे व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे याबाबतचा मजकूर खोडून काढलेला नाही. यावरुन सामनेवालांचे लेखी म्हणणे व दाखल कागदपत्रे तक्रारदारांनी मान्य केलेली आहेत असेच म्हणावे लागेल. वरील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेचे निदर्शनास आलेले नाही. सामनेवालाने तक्रारदारास सर्वतोपरी सहकार्य केलेचे दिसून येते आहे. सबब सामनेवालांनी सेवेत कोणताही त्रुटी ठेवली नसलेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मु्द्दा क्र.3 :- वरील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदारास प्रस्तुत सत्य वस्तुस्थितीची माहिती असतानाही प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केली आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब प्रस्तुतचा ग्राहक संरक्षण कायदा हा शोषित व पिडीत ग्राहकाच्या हक्काचे रक्षण करणे व त्यास न्याय देणे या स्वरुपाचा असून खरोखरच ज्या ग्राहकावर अन्याय झालेला आहे. ज्याची तक्रार सत्य आहे त्यासच दाद मागणेचा अधिकार आहे. सदर कायदयाचा दुरुपयोग करुन व्देषमुलक व खोटी तक्रार दाखल केल्यास सदर कायदयाच्या कलम 26 अन्वये असा तक्रारदार दंडास पात्र राहतो. सबब तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल केल्याने सदर कलमान्वये तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल करुन सामनेवालांना नाहक त्रास दिल्याने हे मंच तक्रारदारास दंड करण्याच्या निष्कर्षाप्रत येत आहे व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार फेटाळयात येते. 2) तक्रारदाराने सामनेवाला बँकेस दंडाची रक्कम रु.2,000/-(रु.दोन हजार फक्त) त्वरीत अदा करावी.
| [HONABLE MRS. Mrs.P.J.Karmarkar] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER | |