आदेश

(दिः 13/05/2011)

द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्‍यक्ष

1. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-

त्‍याने 2004 साली विरुध्‍द पक्षाकडुन सदनिका क्र. 201, 900चौ फुट, प्‍लॉट नं.12 सेक्‍टर 8A मौजे दिवे विकत घेतली. विरुध्‍द पक्ष इमारत बांधकाम व्‍यावसाईक आहेत. दि.02/08/2004 रोजी सदनिका खरेदीचा करार नोंदविण्‍यात आला. या सदनिकची किंमत रु.12,15,000/- एवढी ठरली होती. नोंदणी करतांना त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला रु.51,000/- दिले व रु.11,00,000/- बँक ऑफ महाराष्‍ट्र ठाणे यांचेकडुन कर्ज घेण्‍यात आले. या सदनिकेचा ताबा ऑगष्‍ट 2004 अखेर देण्‍यात येईल असे आश्‍वासन त्‍यास देण्‍यात आले होते. वेगवेगळ‍या सबबीखाली विरुध्‍द पक्षाने ताबा देण्‍याचे टाळले. दि.10/10/2004, 18/12/2004, 01/02/2005 रोजी त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला पत्र पाठविले त्‍यांची दखल घेतल्‍या गेली नाही.

त्‍याचे पुढे म्‍हणणे असे की, दि.28/02/2008 रोजी विरुध्‍द पक्षाने पत्राद्वारे कळविले की, मुळ जमीन मालकासोबत त्‍याचा बाद सुरू असल्‍याने त्‍या वादाचे निकालानंतर सदनिकेचा ताबा देण्‍यात येईल. दि.14/12/2007 रोजी त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला वकिलामार्फत नोटिस पाठविली ती परत आली. त्‍यामुळे प्रार्थनेत नमुद केल्‍यानुसार वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला देण्‍याबाबत आदेश पारित करावे ते शक्‍य नसल्‍यास खरेदीची सर्व रक्‍कम व्‍याजासह परत देण्‍यात यावी तसेच मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मंजुर करण्‍यात यावा.

तक्रारीचे समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र तसेच निशाणी 3(1) ते 3(7) अन्‍वये कागपत्रे दाखल करण्‍यात आले.

2. मंचाने विरुध्‍द पक्षाला नोटिस जारी केली. विरुध्‍द पक्षा तफें वकील सुनील वासवानी व भारत पुरोहित यांनी निशाणी 8 अन्‍वये वकालतनामा दाखल केला तसेच जबाब दाखल करण्‍यासाठी मुदतीसाठी अर्ज दाखल केला. परंतु दि.14/12/2010, 29/12/2010, 28/03/2011 याप्रमाणे अनेक तारखा होऊनही जबाब दाखल न केल्‍याने मंचाने सदर प्रकरणाचे निराकरण ग्राहक कायद्याचे कलम 13(2)ब(ii) अन्‍वये एकतर्फी सुनावणीच्‍या आधारे करण्‍याचे निश्‍चीत केले.

3. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे ऐकण्‍यात आले तसेच त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍याआधारे तक्रारीचे निरा‍‍कर्णाथ खालील प्रमुख मुद्दयांचा व‍िचार करण्‍यात आला.

मुद्दा क्र. 1 - सदर तक्रारीचे निराकरण करणे या मंचाच्‍या भौगोलिक कार्यकक्षेत येते काय?

उत्‍तर – नाही.

स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 -

तक्रार तसेच सोबत दाख‍ल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्ष हा ऐरोली, नवी मुंबई येथील रहिवाशी आहे. तक्रारकर्त्‍याने ज्‍या वादग्रस्‍त सदनिकेची खरेदी करारनामा विरुध्‍द पक्षा सोबत केला ती सदनिका प्‍लॉट नं.12, मौजे दिवे, नवी मुंबई येथील आहे, त्‍यामुळे या तक्रारीस जे कारण घडले ते या मंचाच्‍या भौगोलिक कार्यकक्षेत घडलेले नाही. तक्रारीचे पृष्‍ठ क्र.5 वर परिच्छेद 18 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते रक्‍कमेचा भरणा त्‍याने बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, स्‍टेशन रोड शाखा, ठाणे यांचे कडुन केले, त्‍यामुळे ठाणे मंचाला या तक्रारीचे निराकरण करण्‍याचा अधिकार आहे.. मंचाच्‍या मते तक्रारकर्त्‍याची सदरची भुमीका योग्‍य नाही केवळ ठाणे शहरातील बँकेकडुन घेऊन विरुध्‍द पक्षाला रक्‍कम दिली या एकाच कारणामुळे ठाणे मंचाचे भौगोलिक कार्यकक्षेत सदर प्रकरण येत नाही. विरुध्‍द पक्षाचा पत्‍ता या मंचाचे भौगोलिक सिमेतील नाही. तसेच वादग्रस्‍त सदनिका देखील नवी मुंबई क्षेत्रातील आहे. सबब सदर तक्रारीचे निराकरण करणे या मंचाचे भौगोलिक कार्य कक्षेत येत नसल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

5. सबब अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो-

आदेश

1.तक्रार क्र.781/2009 खारीज करण्‍यात येते.

2.न्‍यायिक खर्चाचे वहन उभय पक्षांनी स्‍वतः करावे.

दिनांक – 13/05/2011

ठिकाण - ठाणे