आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35(1) नुसार प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष नानिवडेकर हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने त्याची मुलगी कुमारी गौरी गोविंद इंदुरकर हिच्‍या दिनांक 09.03.2021 ला ठीक 9.17 म.पू होणाऱ्या विवाह करता विरुध्‍द पक्षाचा अर्जुना सेलिब्रेशन हॉल दिनांक 20.12.2020 ला रुपये 2,36,000/- अदा  करून बुक केला होता. परंतु मा. आयुक्त महानगरपालिका नागपूर यांचे आदेश क्रमांक आ. का/137/2021 दिनांक 05.03.2021 च्‍या आदेशान्वये कोविंड-2019 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मा. आयुक्तांचे वरील नमूद आदेशातील अट क्रमांक 3 अन्वये नागपूर शहरातील संबंधित सभागृह/ मंगल कार्यालय/ लॉन या ठिकाणी होणारे लग्न समारंभाचे आयोजनास दिनांक 14.03.2021 पर्यंत प्रतिबंध घालण्यात येत आहेत असे नमूद करण्यात आले होते. म्‍हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 05.03.2021 ला स्वतः विरुध्‍द पक्षाकडे सदरच्‍या  परिस्थितीबाबत संपर्क साधला असता त्यावेळी विरुध्‍द पक्षाने बंदी उठेल असे सांगितले, त्यानंतर पुनश्चः दिनांक06.03.2021 ला विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला लग्न समारंभ हॉल शासनाचे दिनांक 05.03.2021 च्या आदेशानुसार सुरू होऊ शकत नाही असे सांगितल्‍यामुळे शासन आदेशानुसार लग्न समारंभ हॉल विरुध्‍द पक्षाच्‍या मते रद्द झाले.
2.      तक्रारकर्त्याच्‍या  मुलीचे लग्न शासनाच्या आदेशानुसार तक्रारकर्त्याच्‍या घरी दिनांक 09.03.2021 रोजी  ठीक 9.17 वाजता 45-50 पाहुण्यांच्या उपस्थितीत लग्‍न पार पडले. त्‍यानंतर  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक06.03.2021 लग्नाचे हॉलचे बुकिंग पोटी अदा केलेल्या रकमेच्या मागणीसाठी विरुध्‍द पक्षाकडे संपर्क साधला असता विरुध्‍द पक्षाने बुकिंग रक्कम रुपये 2,36,000/- परत करण्याचे नाकारले, त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करून खालील प्रमाणे मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला मॅरेज हॉल बुकींग पोटी अदा केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेशित करावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक  त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च अदा करण्‍याचा आदेश द्यावा.
3.        विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्‍द पक्ष आयोगासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 22.10.2021 रोजी पारित करण्यात आला.
4.      तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1   तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?          होय

2   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?   होय

3   विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय? होय

4   काय आदेश ?                       अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

5. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने त्‍याच्‍या मुलीच्‍या दिनांक 09.03.2021 रोजी 09.17 म.पू. होणा-या लग्‍न समांरभाकरिता विरुध्‍द पक्षाचा अर्जुना सेलिब्रशेन हॉल दिनांक 20.12.2020 ला रुपये2,36,000/- अदा करुन आरक्षित केला होता, हे नि.क्रं. 2(1) वरील दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  परंतु मा. आयुक्त महानगरपालिका नागपूर यांचे आदेश क्रमांक आ.का/137/2021 दिनांक05.03.2021 चे आदेशान्वये कोव्‍हीड-19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मा. आयुक्तांचे वरील नमूद आदेशातील अट क्रमांक 3 अन्वये नागपूर शहरातील संबंधित सभागृह/ मंगल कार्यालय/ लॉन या ठिकाणी होणारे लग्न समारंभाचे आयोजनास  दिनांक14.03.2021 पर्यंत प्रतिबंध घालण्यात आले होते हे निशाणी क्रमांक 2(2) वर दाखल दस्तऐवजावरुन दिसून येते. उभय पक्षात दिनांक 20.12. 2020 ला लग्न समारंभाकरिता करण्यात आलेला करार नैसर्गिक आपत्तीमुळे रद्द झाल्यामुळे अस्तित्वात आलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडून लग्न समारंभा पोटी अदा केलेली रक्कम रुपये 2,36,000/- परत मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.  तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे लग्न समारंभ पोटी अदा केलेल्या रकमेची मागणी करूनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रक्कम अदा केली नाही ही विरुध्‍द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे.

सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून लग्न समारंभ हॉल आरक्षणा पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,36,000/- दिनांक 20.12.2020 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला अदा करावी. सदरहू रक्‍कम आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसांच्‍या आंत न दिल्‍यास सदरहू रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6. तक्रारकर्त्‍याला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.