जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/260. प्रकरण दाखल तारीख - 20/11/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 22/02/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य माधव पि. रामराव नाईक वय, सज्ञान, धंदा व्यवसाय, रा.डोंगलेवाडी ता. मुखेड जि. नांदेड अर्जदार विरुध्द. 1. नंदकीशोर अड असोशिएट, लिगल डिपार्टमेंट, एल.एस.ए.ई.नेक्स्ट फायनांशिअल लि. तळमजला उजागर इन्फोटेक पार्क, देवनार, मुंबई 400 088, गैरअर्जदार 2. टि.एम.एल. फायनांशिअल सर्व्हीसेस लि. मार्फत व्यवस्थापक,द्वारा टाटा फायनांस शाखा बाफना टी पॉईट नांदेड. 3. श्री साई अर्बन को-ऑप बँक लि.मार्फत व्यवस्थापक, शाखा नवीन मोंढा,मुखेड ता. मुखेड जि. नांदेड. र्जदारा तर्फे वकील - अड.बी.व्ही.भूरे गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे वकील - कोणीही हजर नाही. गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे वकील - अड.जी.एस.शिंदे गैरअर्जदार क्र.3 तर्फे वकील - अड.अ.व्ही.चौधरी निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार यांनी ञूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदारास झालेल्या आर्थिक नूकसानीपोटी गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी रु.3,50,000/- व रु.25,000/- मानसिक ञासापोटी देण्याचे आदेश करावेत तसेच गैरअर्जदार क्र.3 यांचे निष्काळजीपणाबददल रु.1,00,000/- व रु.25,000/- मानसिक ञासाबददल देण्याचे आदेश व्हावेत व गैरअर्जदार क्र.2 कडे असलेले कोरे 46 चेक अर्जदारास परत मिळावेत व न्यायालयाला योग्य वाटेल तो आदेश करावा अशा मागणीसाठी अर्जदार यांनी आपली तक्रार दाखल केली असून, तक्रारीप्रमाणे अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून दि.30.12.2006 रोजी टाटा एसीई वाहन खरेदी केले. यासाठी त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून कर्ज घेतले. त्यासाठी रु.6700/- महिना असे परतफेडीचा हप्ता ठरवलेला होता. त्यासाठी 46 कोरे चेक गैरअर्जदार क्र.2 यांना दिले. गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडे अर्जदार यांचे खाते आहे. वाहन नंबर एम.एच.-26-एच-2567 यांच्या कर्जाच्या परतफेडीच्या जानेवारी 2007 ते एप्रिल 2007 चे चेक जे की गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे होते ते क्लीअंरिगसाठी पाठविले असता ग्रैरअर्जदार क्र.3 यांनी खाती रक्कम असून सूध्दा त्यांचेकडेच ठेऊन घेतले. गैरअर्जदार क्र.2 ने यांनी वाहनाचे हप्ते थकीत राहील्यामूळे 2009 रोजी कोणतीही पूर्व सूचना व नोटीस न देता अर्जदाराचे वाहन बळजबरीने ओढून नेऊन जप्त केले. यानंतर अर्जदाराचे वाहन ओढून नेल्यानंतर गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी दि.30.7.2009 व दि.7.8.2009 रोजी नोटीस देऊन रु.2,31,477.67 पैसे जमा करण्यास सांगितले. या रक्कमेत मोठी तफावत जाणवली कारण जरी बँकेच्या चूकीमूळे जरी हप्ते थकले तरी अर्जदार 2008 पर्यतचे हप्ते भरण्यास तयार आहे व पूढील हप्ते वाहन चालवून भरण्यास तयार असल्याचे सांगितले परंतु गैरअर्जदाराने ऐकले नाही. वाहनापासून होणारे रोजचे उत्पन्न रु.800/- बूडाल्यामूळे रु.4,00,000/- चे नूकसान झालेले आहे. गैरअर्जदाराच्या या वागणूकीमूळे अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांना नोटीस तामील होऊनही हजर न झाल्यामूळे प्रकरण एकतर्फा करण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपले म्हणणे वकिलामार्फत दाखल केलेले आहे. अर्जदार यांनी कर्ज देताना सर्व अटी व नियमाची कल्पना दिली होती. अर्जदार हे स्वतः डिफलॉटर आहेत. त्यामूळे लोन कराराप्रमाणे वाहन जप्त करण्याचा गैरअर्जदार यांना पूर्ण अधिकार आहे. (महिंद्रा फायनाशीयल सर्व्हीसेस विरुध्द प्रकाश दत्तराम गावणकर नॅशनल कमीशन) अर्जदाराचे कर्ज हप्ते थकल्यामूळे वांरवार कळवून सूध्दा हप्ते भरण्यास केलेल्या कूचराईमूळे गैरअर्जदार यांनी कायदेशीर मार्गाच अवलंब करावा लागला यासाठी त्यांनी अर्जदार यांना जप्ती पूर्वी नोटीस देऊन तसेच संबंधीत पोलिस स्टेशन शिवाजी नगर यांना जप्ती पूर्वी सूचना देऊन अर्जदार यांचे वाहन जप्ज्ञत केलेले आहे. यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओरिक्स अटो फायनान्स विरुध्द जामेदंर सिंग प्रमाणे अर्जदार यांचे विरुध्द थकबाकी मागण्याचा हक्क प्राप्त होतो असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी दि.30.10.2007 रोजी जप्तपूर्वी नोटीस दिली व दि.21.12.2007 रोजी पोलिस स्टेशनला कळविले व वाहन दि.2.1.2008 रोजी जप्त केले. यावरुन अर्जदाराची तक्रार ही खोटी असून ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ,तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द करतात काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांनी आपली तक्रार अतीशय मोघम स्वरुपाची दिली आहे व यात कूठलीही गोष्ट स्पष्ट केलेली नाही. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी अर्जदार यांना टाटा हे वाहन खरेदी करण्यासाठी रु.2,30,000/- चे कर्ज दिलेले आहे. त्यासाठी रु.6700/- चे 47 हप्ते परतफेडीसाठी ठेवलेले होते. त्यानुसार एक हप्ता त्यांनी घेतलेले आहे व 46 अडव्हान्स चेक्स अर्जदाराकडून घेतलेले आहेत. त्यात रु.18000/- इन्शूरन्ससाठी तिन वर्षाच्या विम्यासाठी प्रयोजन केलेले आहे व व्याज म्हणून रु.68,968/- (फायनाशियल चार्जेस म्हणून आकारलेले आहेत) अर्जदाराकडून रु.3,16,968/- येणे होते असे असताना अर्जदार म्हणतात की ते नियमितपणे हप्ते भरण्याचा प्रयत्न करीत होते व अजूनही 2008 पर्यतचे हप्ते नियमित करण्यास ते तयार असून व यापूढील ही हप्ते भरण्यास ते तयार आहेत. यांचा अर्थ अर्जदार हे सूरुवातीपासूनच डिफलॉटर आहेत व त्यांनी कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरलेले नाहीत. तसेच त्यांनी दिलेले 46 चेक्स पैकी बहूतांश चेक्स हे वापस आलेले आहेत. गैरअर्जदारांनी फायनान्स स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे. याप्रमाणे चेक्स पास झाल्याचे दिसत नाही. अर्जदारांनी कोणत्या नंबरचे चेक गैरअर्जदाराकडे दिलेले होते, कोणते पास झाले व कोणते पास झाले नाही हे स्पष्ट केलेले नाही. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी जानेवारी 2007 ते एप्रिल 2007 या चार महिन्याचे चेक त्यांचेकडेच ठेऊन घेतले असे त्यांचेवर आरोप केलेला आहे. हे करीत असताना कूठल्या नंबरचे चेक त्यांनी ठेऊन घेतले हे स्पष्ट केलेले नाही. याउलट गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आपले म्हणणे जरी दिले नसले तरी कागदपञ दाखल केलेले आहेत. या कागदपञानुसार त्यांनी किती चेकस वापस केले यांची एक यादी या मंचात दाखल केलेली आहे. याप्रमाणे एप्रिल 2008 चा चेक याप्रमाणे दि.23.4.2007 रोजी चेक नंबर 4421 व 3922 हे दोन चेक पास झाल्याचे दिसत आहे. त्यामूळे त्यांचे म्हणण्यास पूष्ठी प्राप्त होत नाही. गैरअर्जदार क्र.3 यांचें अकाऊट स्टेटमेंटवरुन अर्जदार यांचे फक्त चारच चेक पास झालेले दिसतात व बाकी चेकची वापस केल्याची यादी त्यांनी जोडलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.2 ही डिफलॉटर आहेत असे म्हणतात. यानंतर अर्जदार यांनी दि.8.9.2009रोजी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे व यात देखील त्यांनी जानेवारी 2008 पर्यतचे थकीत हप्ते नियमित भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. अर्जदाराने आर सी बूकची कॉपी दाखल केलेली आहे. यात हॉयपोथीकेशन वर टाटा फायनान्स यांचे नांव आहे. अर्जदारांनी जबरदस्तीने दि.2.1.2008 रोजी कोणतीही पूर्व सूचना न देता अर्जदाराचे वाहन जप्त केले अशी तक्रार केली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने गैरअर्जदार क्र.2 यांनी दि.30.10.2007 रोजी अर्जदाराच्या नोटीसचे उत्तर दिलेले आहे व वाहन जप्त करण्या संबंधी दि.21.12.2007 रोजीला पोस्ट रिपझेशन इंटीमेंशन, पोलिस स्टेशन शिवाजी नगर यांना दिलेले आहे व या पूर्वी प्रि रिपझेशन इंटीमेंशन अर्जदार यांना दिलेले आहे. हे दोन्ही इंटीमेंशन मध्ये हे वाहन जप्त करण्यासाठी दि.30.10.2007 रोजीला नोटीस दिल्याचे म्हटले आहे. दि.21.12.2007 ला सूचना दिली व दि.2.1.2008 रोजी वाहन जप्त केले आहे. त्यामूळे गैरअर्जदार क्र.2 यांनी कायदेशीररित्या वाहन जप्तीची कारवाई केलेली आहे. याउलट अर्जदार यांनी जबरदस्तीने वाहन जप्त केल्या बददल कोणताही पूरावा किंवा या संबंधीत पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केलेली नाही. त्यामूळे त्यांचे हे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. हप्ता नियमित न भरल्यास चेक बाऊन्स बददल रु.200/- प्रति चेक व दंड म्हणून 36 टक्के व्याज आकारणची तरतूद करारनाम्यात नमूद केलेली आहे. अर्जदार यांचेकडे आज रोजी प्रचंड थकबाकी असलयाचे जाणवते व अर्जदार स्वतः डिफलॉटर असल्यामूळे तक्रार दाखल करणे म्हणजे हा प्रकार न मानन्याजोगा आहे. गैरअर्जदाराकडून सेवत ञूटी झाल्याचे म्हणता येणार नाही कारण जो कर्ज देतो ती रक्कम वापस त्यांस मिळावी व त्यात त्यांचा काही तरी फायदा व्हावा या उददेशानेच देत असते. रक्कम वसूलीसाठी त्यांने जर काही कारवाई केली असेल तर तो त्यांचा अधिकार आहे व त्यांस नियमबाहय असे म्हणता येणार नाही. यासाठी मा. उच्च न्यायालय Orix Auto Finance Vs. Jamander Singh या न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेता येईल. वाहन जप्त करण्यासाठी महिंद्रा फायनान्सशियल सर्व्हीसेस विरुध्द प्रकाश दत्तराम गावणकर या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेता येईल. वाहन गूंडाकरवी जप्त केले यासाठी III CPJ (2007) 161 (NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD. VS. S. VIJAYALAXMI यात कर्जाच्या वसूलीसाठी गुंडा मार्फत वाहन जप्त करण्यात आलेले होते तेव्हा असे करता येणार नाही व यात वाहन विकले आहे. नोटीस ही दिली गेली नव्हती. त्यामूळे मार्केट व्हॅल्यू प्रमाणे वाहनाची रक्कम वापस करण्याचा आदेश करण्यात आला होता. प्रस्तूत प्रकरणात गूंडा करवी किंवा जबरदस्तीने वाहन जप्त केले हे अर्जदार सिध्द करु शकलेले नाहीत त्यामूळे हे केस लॉ या प्रकरणास लागू होऊ शकत नाही. 2009 (4) CPR 283 (NC) Standard Chartered Bank Vs H.S. Saini व 2009 (4) CPR 388 Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd. And others Vs. Nasib Chand & othrs. व 2009(4) CPR 458 Jitender Singh Gulera Vs. ICICI Bank हे सर्व सायटेशन मा. राष्ट्रीय आयोगाचे सायटेशन विचारात घेतल्यामूळे या सायटेशन वीषयी चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. कारण ते रिपझेशन संबंधीत आहेत. एकंदर सर्व उपलब्ध पूरावा, सायटेशन यावरुन अर्जदार हे स्वतः डिफॅलाटर असल्याचे सिध्द झाल्यामूळे त्यांना न्यायाची अपेक्षा करता येणार नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो. 2. पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा. 3. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्य |