जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/112. प्रकरण दाखल तारीख - 07/05/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 06/02/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य मा.श्रीमती एस.आर.देशमूख, - सदस्या राम पि. दिनेश पाथरकर वय, 28 वर्षे, धंदा व्यवसाय, रा. हा.मु.अ-301, कृष्णराज अपार्टमेंट, सारस्वत को ऑप बँकेच्या समोर गोले कॉलनी, नाशिक. अर्जदार विरुध्द. 1. अध्यक्ष, श्री. सबनीस, नांदेड को. ऑप हाऊसिंग सोसायटी, मिल यूनिट, विजय नगर, नांदेड. 2. सचिव, श्री. प्रभाकर देशपांडे, नांदेड को. ऑप हाऊसिंग सोसायटी, गैरअर्जदार मिल युनिट, विजय नगर, नांदेड. 3. जनार्धन माधवराव चौधरी, रा. नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.अ.व्ही.चौधरी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे वकील - अड.शामराज राहेरकर. गैरअर्जदार क्र.3 तर्फे वकील - अड.एस.टी.कूलकर्णी. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार यांनी आपली तक्रार नोंदविली असून प्रकरणातील हकीकत थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे. अर्जदार यांचे आजोबा कै.माधवराव पि. मारोतराव चौधरी यांचे गैरअर्जदार यांचे सोसायटीतील घर नंबर 1-1-442 हे त्यांचे स्वतःचे कष्टाचे कमाईतील मिळकत आहे. तसेच हे घर त्यांनी ते उस्मानशाही मिल मध्ये नौकरीत असताना फायनान्सवर घेतले आहे. 1978 पासून या घरावर अर्जदार व त्यांचे आजोबा व अर्जदाराची आई यांचा ताबा आहे. अर्जदाराची आई म्हणजे कै.माधवराव यांची मूलगी सौ. प्रेमला दिनेश पाथरकर हिने त्यांचे वडिलांचे आजारपणात व नंतरही देखभाल व पालन केलेले आहे. म्हणून नीधनापूर्वी कै. माधवराव यांनी त्यांची मूलगी प्रेमला यांचेकडे गैरअर्जदार यांचेकडून दि.08.10.2000 रोजी त्यांचे मालकीचे हे घर त्यांचे मूलीस म्हणजे सौ. प्रेमला यांना हस्तांतरीत करण्यात यावे अशी नोंदणी स्वखूशीने केलेली आहे. म्हणून ती नॉमिनी व कायदेशीर वारस आहे. वरील नोंदीनुसार आजोबाच्या नीधनाचे नंतर अर्जदाराच्या आईने हे घर त्यांचे नांवे हस्तांतरीत व्हावे म्हणून लेखी अर्ज दिला होता परंतु यावर गैरअर्जदार यांनी कोणतेही प्रतिउत्तर दिले नाही. यानंतर त्यावर अर्जदार यांचे सावञ मामा जनार्धन मारोतराव चौधरी यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे तक्रार करुन हे घर हस्तांतरीत करु नये म्हणून अर्ज दिला. यासाठी जनार्धन चौधरी यांनी दिवाणी न्यायालयात आरजेई नबर 81/2001 दावा दाखल केला आहे. तेव्हा गैरअर्जदार यांनी न्यायालयाचे आदेशाविना घर हस्तांतरीत करता येणार नाही असे सांगितले. या वादात गैरअर्जदार यांना देखील पार्टी करण्यात आले होते. दि.3.4.2004 रोजी डिसमिस इन डिफलाट म्हणून दावा खारीज करण्यात आला. यानंतर परत अर्जदाराची मयत आई दि.19.04.2005 रोजी न्यायालयाचा निकाल लागलेला आहे व आता कोणतीही कारवाई प्रंलबित नाही तेव्हा घर हस्तांतरीत करुन दयावे अशी लेखी विनंती केली. यासही गैरअर्जदार यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यानंतर अर्जदार यांची आई कॅन्सर सारख्या गंभीर आजाराने पिडीत झाली व यावर अर्जदार यांना बराच खर्च करावा लागला. ज्या घरासाठी अर्जदाराच्या मामाने हक्क सांगितला आहे त्यांना 1976 साली आजोबाच्या मालमत्तेच्या संदर्भात वाटणी केलेली आहे व या वाटणी पञाआधारे सदरील मालमत्ता अर्जदाराच्या आईना देण्यात आलेली आहे. त्यामूळे आता त्यांचा कोणताही हिस्सा देय नाही. तिस-यांदा परत दि..5.11.2008 रोजी सोसायटीला अर्ज दिला आहे. त्यानंतर तिने स्वतःचे इच्छापञ तयार केले. जे की दूययम निबंधक कार्यालय नाशिक यांचे नोंदणीकृत दस्ताऐवज आहे. हे घर तिच्या मूलाच्या नांवाने करावे अशी अंतिम इच्छा व्यक्त केली होती, हे देऊनही गैरअर्जदार यांनी त्यांस उत्तर दिले नाही. यानंतर अर्जदाराच्या आईचा मृत्यू झाला. आईच्या आजारपणाचा वैद्यकीय खर्चा बददल त्यांना रु,5,00,000/- लागले, म्हणून अर्जदाराची मागणी आहे की, घर नंबर 1-1-442 अर्जदाराच्या नांवाने हस्तांतरीत करावे असे आदेश गैरअर्जदार यांना दयावेत, याशिवाय आईच्या इलाजासाठी लागलेला खर्च रु.5,00,000/- व नूकसान भरपाई रु.5,00,000/- तसेच दावा खर्च रु.25,000/- हे गैरअर्जदार यांचेकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी एकञित जवाब वकिलामार्फत दाखल केला आहे. प्रस्तूतचा अर्ज दाखल करण्यासाठी अर्जदार यांना कोणतेही अधिकार नाहीत कारण ते ग्राहक नाहीत. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून कोणतीही सेवा घेतलेली नाही. गैरअर्जदारांनी अजूनही नीर्णय घेतलेला नाही. त्यामूळे तो अर्ज अपरिपक्व आहे. अर्जदाराची फिर्याद ही मूदतबाहय आहे. प्रकरण हे दिवाणी स्वरुपाचे असून ते दिवाणी न्यायालयात चालवणे योग्य आहे. गैरअर्जदार ही एक सोसायटी आहे. त्यांचे ते अध्यक्ष/सचिव आहेत. या बददलचा वाद हा सहकारी कायदयाचे कलम 91 प्रमाणे सहकारी न्यायालयात चालवणे योग्य आहे. प्रस्तूत जनार्धन चौधरी हे दाव्यात आवश्यक पार्टी आहेत. मयत प्रेमला यांनी वादग्रस्त घर त्यांचे नांवावर हस्तांतरीत करण्याचा अर्ज सोसायटीने बैठकी समोर ठेवला तेव्हा त्यांचे भाऊ जनार्धन चौधरी यांनी त्यांस आक्षेप घेतला त्यामूळे गैरअर्जदार यांनी मयत प्रेमला यांनी घरावरचा वारसा प्रमाणपञ आणणेसाठी सूचना केली. कारण सोसायटीच्या नियमाप्रमाणे हस्तांतरणास कोणताही आक्षेप आल्यास तो आक्षेप निकाली लागल्याशिवाय सोसायटी पूर्ण करु शकत नाही. मयत प्रेमला यांचे बंधू जनार्धन चौधरी यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा नंबर 568/2008 दाखल केला होता. तेव्हा एका न्यायालयात जागेबददल वाद चालू असेल तर प्रकरण मंचासमोर चालू शकणार नाही. वारसा हक्काच्या कायदयाप्रमाणे जर एखादी मालमत्ता परिवर्तन करुन पाहिजे असेल तर कलम 378 प्रमाणे प्रशासकीय प्रमाणपञाची आवश्यकता असते. या बाबतची पूर्णतः करण्यासाठी मयत प्रेमला यांना सांगण्यात आले होते. अर्जदाराने आईच्या मृत्यूचा व सध्याच्या प्रकरणाचा संबंध जोडून नूकसान भरपाई मागितली आहे, मूळात ती चूकीची आहे. गैरअर्जदार यांचे रजिस्ट्रर मध्ये वादग्रस्त घराचे जनार्धन चौधरी यांचे हे घर स्वकष्टाचे आहे हे माहीत नाही. मयत माधवराव यांनी मयत प्रेमला यांच्या नावांची वारस म्हणून नोंदणी केली हे गैरअर्जदार यांना मान्य आहे. परंतु मयत माधवराव यांचे दूसरे वारस म्हणून जनार्धन चौधरी यांचा आक्षेप आलेला आहे. दिवाणी न्यायालयात दावा चालू आहे. मयत प्रेमला यांच्या नांवाने आजही घर नसल्यामूळे त्यांचे इच्छा पञास अर्थ नाही व हस्तांतरण प्रकरणास विलंब लावला नाही. त्यामूळे गैरअर्जदाराकडून सेवेत ञूटी झालेली नाही. या कारणाने नूकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार अर्जदार यांना नाही. सबब अर्जदाराचा अर्ज खारीज करण्याचे आदेश व्हावेत असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. तक्रार अर्ज चालविण्याजोगा नाही. यामूळे कायदेशीर बाबींना ठोकर बसते. एखादया मिळकतीचे मालकी हक्क, हस्तांतरण इत्यादी बाबीसाठी दिवाणी न्यायालय कार्यक्षेञ येते. दिवाणी दावा नंबर 568/2008 हे दिवाणी न्यायालयात प्रंलबित असताना दाखल केलेले आहे. मयत माधवराव चौधरी यांना एक मूलगा व एक मूलगी होती. म्हणजे जनार्धन व प्रेमला होय व त्यांचे नांवाने एकूण तिन घर होते. त्यापैकी त्यांनी वाटणीपञकाआधारे गैरअर्जदार क्र.3 यांना एक घर ज्यांचा नगर पालीका क्र.8-2-199 त्यांचे हक्कात करुन दिला होता परंतु सदरील घर हे मयत माधवराव यांनी त्यांचे हयातीत कधीही हस्तांतरीत करुन दिले नाही. तसेच नमूद घर हे गैरअर्जदार क्र.3 यांचे वडिलांनी जळबा पि. बाबया नांवाच्या व्यक्तीस विक्री केले होते. वादग्रस्त घर हे गैरअर्जदार क्र.3 यांचे ताब्यात व हक्कात दिले म्हणून ते घर त्यांचे ताब्यात आहे. तक्रारदार हा कधीही वादग्रस्त घराचा ताबेदार नव्हता. प्रेमला यांचे इच्छापञावरुन ही बाब स्पष्ट होते. मयत माधवराव यांनी संस्थेत असलेल्या नोंदणी पूस्तीकेत वादग्रस्त घर हे स्वकष्टार्जित असल्याची नोंद केलेली नाही. त्यामूळे नॉमिनीचा मूददा यांस लागू नाही. नॉमिनी व मयत व्यक्तीचे त्या मालमत्तेवर हक्क जात नाहीत व त्यांचे हक्कात अबाधित राहतो. नॉमिनी व्यक्ती व कायदेशीर वारस यांचेत असलेल्या वादात संस्थेचा अनावश्यक समावेश केला आहे. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दिवाणी प्रकरण चालू आहे यात हजर असताना या प्रकरणात हजर न होता मंचासमक्ष सदर प्रकरण घेऊन आलेले आहेत व मंचाची दीशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ,तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदार ग्राहक होतात काय होय. 2. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी स्पष्ट होते काय ? होय. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- गैरअर्जदार यांचे सोसायटीची मालमत्ता घर नंबर 1-1-442 हे कै. माधवराव यांचे मालकीचे होते. ही त्यांची वडिलोपार्जीत मालमत्ता नव्हती.हे घर त्यांनी स्वतः खरेदी केलेले आहे. हे सोसायटीचे सभासद असून गेल्या कित्येक वर्षापासून घराचा उपभोग घेत आहेत. मयत प्रेमला ही त्यांची मूलगी आहे. वृध्दाप काळात तिने वडिलांचा सांभाळ केला व सेवा केली आहे. म्हणून सोसायटीकडे माधवराव यांनी स्वतः नॉमिनी देऊन हे घर त्यांचेनंतर त्यांचे मूलीस दयावे असे म्हटले आहे. त्यामूळे प्रेमला ही लाभार्थी आहे. त्यांचा मृत्यू झाल्यामूळे तिचा वारस तिचा मूलगा यांना हे वादग्रस्त घर मागण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारे जरी सरळ ते गैरअर्जदार सोसायटीचे ग्राहक नसले तरी त्या घरासाठी ते लाभार्थी आहेत. म्हणून त्यांना हे प्रकरण या मंचात चालविण्याचा अधिकार आहे. म्हणून मूददा क्र.1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले. मूददा क्र.2 ः- कै. माधवराव मारोतराव चौधरी यांचे गैरअर्जदार सोसायटीकडे घर नंबर 1-1-442 हे त्यांचे असल्याबददलचे गैरअर्जदार यांना मान्य आहे. कायदयाप्रमाणे सोसायटीने नॉमिनी फॉर्म आपल्या सभासदाकडून भरुन घेतले आहेत व यानुसार कै. माधवराव यांनी हे घर त्यांचे नॉमिनी म्हणून त्यांची मूलगी सौ. प्रेमला यांना दयावे असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यांनी हयातीत असताना गैरअर्जदार सोसायटीस सांगितले आहे. माधवराव यांनी नॉमिनेशनचा अधिकार होता तेव्हा नॉमिनेशन प्रमाणे माधवराव यांचे मृत्यूनंतर त्यांची मूलगी प्रेमला यांचा अर्ज त्यांचेकडे आला. तेव्हा त्यांनी सोसायटीने हे घर त्यांचे नांवाने करणे उचित होते परंतु गैरअर्जदार यांचे मते प्रेमला यांचे भाऊ जनार्दन यांनी आक्षेप घेतला त्यामूळे त्यांना कारवाई करता आली नाही व यानंतर आरजेएस नंबर 81/2001 यांनी वारसा प्रमाणपञासाठी न्यायालयात दावा दिला व आक्षेप आल्यामूळे व न्यायालयाचा निर्णय न लागल्यामूळे गैरअर्जदारांनी अर्जदाराचा अर्ज प्रलंबित ठेवला असे म्हटले आहे. आक्षेप आल्यामूळे असा अर्ज सोसायटीने आपल्यावर जबाबदारी येऊ नये म्हणून प्रेमला यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवला असेल हे आम्ही समजू शकतो परंतु दि.3.4.2004 रोजी दावा डिसमिस इन डिफाल्ट झाला व यानंतर हा दावा पूढे बराच वेळ झाला तरी पूर्नस्थापीत झालेला नाही. यानंतर प्रेमला यांनी दि.19.05.2004 ला परत लेखी अर्ज देऊन घर हस्तांतरीत करण्याविषयी विनंती केली होती यानंतर दि.17.7.2008 रोजी लेखी अर्ज दिला होता. तिस-यांदा दि.05.11.2008 रोजी अर्ज दिला होता व ती नॉमिनी आहे यांची नोंदणी संस्थेकडे आहे. ती आजारी असल्यामूळे तिचे इच्छापञ आहे व हे इच्छापञ दूयम निबंधक नाशिक येथे नोंदणीकृत आहे असा निर्वाळाही अर्जासोबत दिला होता. यानंतर इच्छापञाआधारे सदरील घर हे तिच्या मूलाचे नांवाने करावे असे म्हटले आहे. तरी गैरअर्जदार यांनी यावर नीर्णय घेतला नाही. यानंतर परत अर्जदार यांचे सावञमामा यांनी दिवाणी न्यायालयात आरसीएस नंबर 568/2008 हे दाखल केल्याचे अर्जदार यांना माहीत नाही. गैरअर्जदार देखील न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे असे उडवाउडवीचे उत्तर देऊन हस्तांतरणाची कारवाई केली नाही. या बददल गैरअर्जदार यांना कोणताही स्थगीती आदेश मिळाला नाही. तसेच आरसीएस नंबर 568/2008 हा दावा जनार्धन चौधरी यांनी दाखल केलेला असून यात Perpetual Injunction restraining defendant from causing interference and obstruction in peaceful possession of plaintiff over suit property i.e. house no.1-1-442. वरील चर्चेच्या आधारे अर्जदार यांनी वरील कागदपञ दाखल केलेले आहेत. यावर आजपर्यत काय झाले ही नोटीस किंवा त्यांचे पूढे त्यांचेवर काय आदेश करण्यात आले यांचा उलगडा गैरअर्जदार क्र.3 यांनी केलेला नाही. त्यामूळे सध्या हे प्रकरण चालू आहे काय ? किंवा बंद केले आहे ? हे माहीत नाही. सध्या या प्रकरणात अबेट केला गेला आहे. कोणीही हजर होत नसल्याकारणाने अबेट केला गेला आहे. म्हणजे या प्रकरणास आता तसे महत्व राहीलेले नाही. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पीआर कार्ड दाखल केलेले आहे. पण हे पी आर कार्ड कसे तयार झाले याविषयी काही सांगितले नाही. या पीआर कार्ड वर घर नंबर नाही, सोसायटीचे नांव, ते कूठले आहे त्या जागेचे नांव नाही. दि.11.03.2008 रोजी खरेदीने रजिस्ट्रर नंबर 4773 दि.19.12.1997 असा उल्लेख असून, फेर नंबर 825 या क्षरे केलेला आहे. असे असले तरी कोणी खरेदी केले व कोणती मालमत्ता कोण कोणास विकली हे स्पष्ट होत नाही. मालमत्ता पञकावर वडिलोपार्जीत वारसाने माधव मारोतराव चौधरी फेर नंबर 825 दि.16.04.1998 ला नांव कमी असे लिहीलेले असले तरी माधव चे नांव कमी कसे होईल. ही मालमत्ता जर वडिलोपार्जीत असेल असे गैरअर्जदार क्र.3 यांचे म्हणणे असेल तर अर्जदाराने याविषयी महानगर पालिकेची कर पावती जी की 2000ची आहे. यानंतर गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडे भरलेल्या हप्त्याच्या रक्कमेच्या पावत्या इत्यादी कागदपञ दाखल केलेले आहेत. हे पाहिले असता शिवाय 89/90 गैरअर्जदाराचे हिशोबपञ इत्यादी सर्व कागदपञ असे दर्शवितात की, कै. माधव हे मूळ मालक होते ही मालमत्ता स्वकष्टार्जित असल्यामूळे गैरअर्जदार क्र.3 चा हा आक्षेप मान्य करता येणार नाही. 1978 च्या वाटणीपञात कै. माधव यांनी गैरअर्जदार क्र.3 यांना त्यांचेकडे असलेले मालमत्तेतून एक घर दिलेले आहे. त्यामूळे हे घर त्यांची मूलगी प्रेमीला हिला देण्याची त्यांची इच्छा होती असे दिसते.हे घर प्रेमीला यांनी त्यांचे नांवे करुन देण्यासाठी जे अर्ज दिलेले आहेत ते सर्व अर्ज या प्रकरणात दाखल आहेत. गैरअर्जदार सोसायटीने त्यांचे एकही अर्जाचे लेखी उत्तर दिलेले दिसत नाही. दि.23.01.2009 रोजी प्रेमिला यांचा मृत्यू झाला बददलचे मृत्यू प्रमाणपञ दाखल केलेले आहे. आरसीएस नबर 81/2001 या दाव्याची प्रत प्रकरणात दाखल आहे व महत्वाचा दस्ताऐवज म्हणजे नॉमिनी फॉर्म दि.8.10.2000 रोजी कै. माधव यांचे सहीचा तसेच वाटणीपञ दाखल आहे. प्रेमिला आजारी होत्या या बददल वैद्यकीय खर्च व दवाखान्याचे कागदपञही या प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आक्षेप घेतल्यामूळे हे प्रकरण न्यायालयात दाखल असल्यामूळे गेरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी यावर निर्णय घेतला नाही. म्हणून वैद्यकीय खर्च मागणे हे योग्य ठरणार नाही किंवा अर्जदाराने जो यूक्तीवाद केला की, हे घर त्यांना गहाण ठेऊन कर्ज घेता आले असते त्यामळे नूकसान भरपाई ही दयावी, हे गैरअर्जदाराचे काम न्यायालयाच्या निर्णयासाठी थांबलेले होते त्यामूळे अशा प्रकारची अर्जदारास मागणी करता येणार नाही. दिवाणी न्यायालयात प्रकरण चालू असताना तसा न्यायालयाने कोणताही मनाई हूकूम दिलेला दिसत नाही पण आता 2008 मध्ये हा न्यायालयीन सर्व प्रकार थांबला होता व अर्जदार यांनी दि.7.5.2009 रोजी परत ग्राहक न्याय मंचात येऊन प्रकरण दाखल केले. त्यामूळे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी परत न्यायालयीन आदेशाचा आधार घेता आला. या मंचा शिवाय कुठल्याही न्यायालयात निकाल प्रलंबीत नाही व दिवाणी न्यायालयात प्रकरणांचा निकाल झाला असेल तरी प्रकरण चालविण्याचा अधिकार आहे. ऐआयआर 1982 बॉम्बे 482 Gopal Vishnu Ghatnekar Vs. Madhukar Vishnu Ghatnekar या केसमध्ये मृत्यूचे नंतर सोसायटीचे मेंबर शी कृती केली पाहिजे, नवीन सूपरव्हीजन रुल घेऊ नये व त्यामूळे त्यांचे शेअर्स नॉमिनी किंवा त्यांचे कायदेशीर प्रतिनीधी यांना देण्यात यावे असे म्हटले आहे व यांचा निर्णय सोसायटीने घ्यावा, यात सोसायटीकडे मूळ सदस्याने त्यांचे मूलीचे नॉमिनेशन दिलेले आहे व सोसायटीने ते नॉमिनेशन मान्यही केलेले आहे. तेव्हा आता नॉमिनीलाच हे घर देणे योग्य राहील. (177) Jurisdiction of Consumer Forum: Matter Pending in Civil Court. Complaint filed before District Forum was resisted on plea that complainants had already approached Civil Court for specific performance—Dist. Forum allowed complaint awarding compensation of Rs.41,000/- as damages and interest at 18% on that amount if it was not paid—Rs.2000 per month was further allowed till vacant possession of premises was handed over—State Commission confirmed order but modified relief-=-Revision—Petitioner had received full amount of consideration—Jurisdiction of Consumer Forum was not barred if party had already approached Civil Court—No error in order of State Commission. 2009 ALL SCR 1598 Gangamma Vs. G. Nagarathnamma & othrs. या केसमध्ये प्रॉपर्टीचे पजेशन हिंदू स्ञी कडे होते व असा कोणताही पूरावा समोर आला नाही की, ही प्रॉपर्टी जॉईट हिंदू कूटूंबातील होती. (वडीलोपार्जीत) अशा स्थितीत ती स्वतः त्या मालमत्तेची मालक ठरते, AIR 1977 SC 1944, AIR 1970 SC 1963 सेक्शन 14 (1) हिंदू सक्शेशन अक्ट नुसार वडीलोपार्जीत प्रॉपर्टी बदल जर पूरावा नसेल तेव्हा ताबा असणारी व्यक्ती नॉमिनी हीच मालक ठरते. आता दिवाणी न्यायालय व ग्राहक मंच यातील सर्व वाद संपूष्टात येण्याच्या स्थितीत आहे तेव्हा तरी गैरअर्जदार यांनी त्या अर्जावर निर्णय घेणे अपेक्षीत होते. त्यांना अधिकार असताना कोणताही अडथळा नसताना अर्जदाराच्या अर्जावर निर्णय घेतला नाही व स्वतःला सूरक्षीत ठेवले. हे ठिक जरी असले तरी यांला सेवेतील ञूटीच म्हणता येईल. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या कै.माधव यांचे सहीचा नॉमिनी द्वारे हे घर क्र.1-1-442 ही मालमत्ता कै. प्रेमिला दिनेश पाथरकर यांचे नांवे करणे कायदेशीर आहे. परंतु ते आता हयात नसल्याकारणाने त्यांचे वारस म्हणून अर्जदार राम दिनेश पाथरकर यांचे नांवे घराचे हस्तांतरण करुन देणे उचीत राहील. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो. 1. 2. हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी त्यांचे सोसायटीचे असलेले घर नंबर 1-1-442 हे अर्जदाराचे नांवे हस्तांतरीत करुन दयावे. 3. प्रकरण न्यायालयीन प्रविष्ठ असल्याकारणाने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना अतीशय कमी असा दंड म्हणून रु.2000/- सेवेतील त्रुटीबद्यल देण्याचे आदेश करण्यात येतात. 4. नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासाबद्यल आदेश नाही. 5. दावा खर्च म्हणून रु.2,000/- मंजूर करण्यात येतात. 6. गैरअर्जदार क्र.3 यांचे विरुध्द आदेश नाही. 7. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील सौ.सुवर्णा देशमूख श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जयंत पारवेकर, लघुलेखक. |