Final Order / Judgement

आदेश पारीत व्दारा श्री. एस आर आजने, मा  सदस्या.

1. वि.प.चा सभागृह लग्नप्रसंगी भाडेतत्वावर देण्‍याचा व्यवसाय आहे. तक्रारदाराने त्याचे मुलीचे दिनांक २९.६.२०२० ला होणा-या लग्नसमारंभाकरिता सभागृह रुपये 5,00,000/- एवढया रक्कमेत आरक्षीत केले होते. त्यामध्‍ये एकुण 650 लोकांचे जेवण चहा, रुम, प्रोजेक्टर व इलेक्ट्रीक चार्जेस व इतर करांचा समावेश होता. तक्रारदाराचे सभागृह आरक्षीत करतेवेळी वि.प.ला रुपये 25,000/- नगदी अदा केले व रक्कम रुपये 93,000/- मार्च-2020 चे दुस-या आठवडयात अदा करायचे ठरले होते व उर्वरित शिल्लक रक्कम लग्नसमारंभ तारखेचे आधी अदा करावयाचे ठरले होते.
2. तक्रारदाराने करारानुसार रुपये 93,000/- धनादेशाव्दारे वि.प.ला अदा केले व अशा प्रकारे वि.प.ला एकुण रुपये 1,18,000/- अदा करण्‍यात आले. परंतु कोव्हीड-19 च्या प्रार्दुभावामूळे संपूर्ण भारतभर लॉकडाऊन घोषित करण्‍यात आले त्यामूळे संपूर्ण लग्नसमारंभ कार्यक्रमावर डिसेंबर-2020 पर्यत बंदी घालण्‍यात आली होती. त्यामूळे तक्रारदाराला त्याच्या मूलीचे लग्न हॉलमध्‍ये करणे शक्य नव्हते. तक्रारदाराला त्यांचे मुलीचे लग्न सप्टेबर-2020 ला रद्द करावे लागले. तक्रारदाराने त्यांचे मुलीचे लग्न रद्द केल्यामूळे वि.प.ने तक्रारदाराला रुपये 1,18,000/- परत करण्‍याचे आश्‍वासित केले. वि.प.ने तक्रारदाराला रुपये 25,000/- परत केले व उर्वरित रक्कम रुपये 31,000/- चे तीन धनादेश तक्रारदाराला पूढे येणा-या तारखेचे दिले.
3. तक्रारदाराने माहे सप्टेबर-2020 ला प्रकृती कारणास्तव वि.प.ला धनादेश परत देऊन उर्वरित शिल्लक रक्कम रुपये 93,000/- ची मागणी केली परंतु त्याकरिता वि.प.तयार नव्हता. त्यामूळे तक्रारदाराने सदरचे धनादेश वटविण्‍याकरिता बॅंकेत टाकले असता ते अपु-या रक्कमेस्तव वटविल्या गेले नाही म्हणुन तक्रारदाराने पुन्हा त्याचे मुलाला वि.प.कडे पाठविले असता वि.प.ने तक्रारदाराला रुपये 25,000/- व दिनांक 24.2.2021 चे धनादेशाव्दारे रुपये 30,000/- अदा केले असे एकुण रुपये 80,000/- तक्रारदाराला अदा केले परंतु उर्वरित रक्कम रुपये 38,000/-अदा केली नाही त्यामूळे तक्रारदाराने वि.प.ला दिनांक 4.3.2021, 30.8.2021 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन वि.प.ने तक्रारदाराला सभागृह आरक्षणापोटी उर्वरित रक्कम रुपये 38,000/-, 18 टक्के व्याजासह सप्टेंबर 2020 पासुन परत करावी. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी. अशी मागणी केली.
4. तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन वि.प.ला नोटीस काढण्‍यात आली. नोटीस मिळूनही वि.प.तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणून दिनांक 6.2.2023 रोजी तक्रार  त्यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. 
5. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे वाचन करता खालील मुद्दे विचारार्थ आले.
6.                                                                उत्तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                       होय.
2. वि.प.ने तक्रारदाराला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ?            होय.
3. काय आदेश ?                                                           अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

6. तक्रारदाराने त्यांचे मुलीचे दिनांक २९.६.२०२० ला होणा-या लग्नसमारंभाकरिता सभागृह रुपये 5,00,000/-एवढया रक्कमेत आरक्षीत केले त्यामध्‍ये एकुण 650 लोकांचे जेवण चहा, रुम, प्रोजेक्टर व इलेक्ट्रीक चार्जेस व इतर करांचा समावेश होता हे अभिलेखावर दाखल नि.क्रं.2 (1) वरील दस्तऐवजांवरुन स्पष्‍ट होते.
7. तक्रारदाराने वि.प.ला लग्न समारंभ आरक्षणापोटी दिनांक 23.2.2020 ला रुपये 25,000/- व रुपये 93,000/- धनादेशाव्दारे अदा केल्याचे नि.क्रं. 2 दाखल दस्तऐवजांवरुन स्पष्‍ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.महाराष्‍ट राज्य शासनाचे यांचे दिनांक 29.1.2021 चे पत्रान्वये तसेच त्यापूर्वी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच मा.आयुक्त महानगर पालीका नागपूर यांचे आदेशान्वये नागपूर श‍हरातील लग्न समारंभांवर बंदी घालण्‍यात आली होती त्यामूळे तक्रारकर्ता व वि.प. यांचे मधील करार अस्तीत्वात येऊ शकला नाही त्यामूळे तक्रारकर्ता वि.प.कडुन लग्न समारंभाकरिता सभागृह आरक्षणापोटी जमा केली रक्कम परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे पारित करण्‍यात येतो.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प.यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराला लग्नसमारंभाकरिता सभागृह आरक्षणापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये 38,000/-, व त्यावर दिनांक 17.4.2020 पासुन द.सा.द.शे. 06टक्के व्याजदाराने तक्रारदारास प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो येणारी रक्कम अदा करावी.
3. वि.प.ने तक्रारदाराला शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/-द्यावे. तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 5,000/- द्यावे.  
4. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
5. तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्यास परत करण्‍यात यावी.