::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये,अधि.वर्षा जामदार,मा.सदस्या) (पारीत दिनांक : 21.02.2012) 1. अर्जदाराने, प्रस्तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. गै.अ.क्रं.1 ही महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अक्ट अंतर्गत र.नं.ए.आर.डब्ल्यु/सी.एच.डी./एच.एस.जी 204/78 अन्वये नोंदणीकृत आहे. आणि गै.अ.क्रं.2 हे या संस्थेचे अध्यक्ष असुन गै.अ.क्रं.3 हे सचिव आहेत. खालील स्थावर मालमत्ता ही गै.अ.क्रं.1 यांचे मालकीची आहे. सदर मालमत्ता मौजा भद्रावती, तह.भद्रावती, जिल्हा – चंद्रपूर येथील सर्व्हे क्रं.297/1 आराजी 4 एकर शेतजमीन असुन गै.अ.क्रं.1 संस्थेची आहे. मालमत्तेचा मामला क्रं. रा.मा.क्र.एन.ए.पी.34/18/1979-80 मौजा भद्रावती अन्वये दि.18/12/1979 रोजी अकृषक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार गै.अ.संस्थेने ले-आऊट पाडून 43 प्लॉट पाडले व संस्थेच्या सभासदांना त्याचा वाटप केला. सदर 43 प्लॉट पैकी प्लॉट क्रं. 21 व 22 च्या पूर्व – पश्चिमेला 25 फुट रुंद व उत्तर – दक्षिणेला 88 फुट लांब रस्ता ले-आऊट मध्ये दाखविला असुन, उत्तर व दक्षिणेला 30 फुट रुंद रस्ता आहे. 25 फुट रुंद व 88 फुट लांब रस्त्याची संस्थेला गरज नसल्यामुळे आणि आजुबाजुला प्लॉट धारकांनी अतिक्रमण केल्यामुळे प्लॉट क्रं. अ व ब प्रत्येकी 25 x 44 फुट लांब आराजी 1100 चौ.फुट प्लॉट पाडून डॉ.बाबासाहेब सार्वजनिक सभागृह सर्कीटच्या बांधकामाकरीता दि.02/02/1992 ला ठराव करुन कायमस्वरुपी लिजवर देण्याचे ठरविण्यात आले. दि.14/02/1992 ला जाहीर लिलाव करुन प्लॉट क्रं. 22 ब हा श्री. विनायक रामाजी चांदेकर यांना रु.15,000/- घेऊन देण्यात आला. तसेच प्लॉट क्रं. 22 अ हा सौ.प्रेमीला विनायक चांदेकर यांना रु.15,000/- घेऊन देण्यात आला. गै.अ. ने सदर प्लॉटचा लिलाव करतांना असे कबुल केले की, सदर जागा रस्ता दर्शविणारी असली तरी, अर्जदार क्रं. 1 व 2 यांना नगर परिषद भद्रावतीचे रेकॉर्डला मालमत्ता म्हणून नोंद करुन देवू व ती कायमची लिजबाबत राहील. परंतु गै.अ.यांनी नगर परिषद भद्रावती येथे अर्जदाराचे नावे प्लॉटची नोंद करुन दिली नाही. त्यामुळे अर्जदारांनी दि.11/12/2007 रोजी दस्ताऐवजाची मागणी केली. गै.अ.यांनी अर्जदाराला दस्ताऐवज दिले नाही. अर्जदाराने वारंवार विनंती केली असता गै.अ.यांनी कायम लिज कराराबाबतचा दस्ताऐवज अनुक्रमे 4/2008 व 5/2008 दि.14/07/2008 रोजी अर्जदार क्रं. 1 व 2 यांना लिहून दिले. त्यानंतर दि.20/11/2009 ला गै.अ.यांनी संमतीपञ लिहून दिले व त्यात वादातील जागा सक्षम अधिका-याकडून संबंधित रेकॉर्ड मध्ये मालकी हक्काने दर्ज करुन देण्याचे कबुल केले. परंतु अर्जदाराच्या नावाने सक्षम अधिका-याच्या रेकॉर्डला मालकी हक्क होवू शकली नाही. गै.अ.ने प्रत्येकी रु.15,000/- व 30,000/- जागेचे घेउन कागदोपञी मालकी हक्क व कब्जा दिल्याचे जाहीर केले असले तरी अर्जदार हे सदर जागेचा कोणताही उपयोग करु शकले नाही. त्यावर फक्त अर्जदाराचे कम्पाऊंड आहे. दि.06/02/2010 रोजी नगर परिषद भद्रावती महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1965 नुसार वरील जागेवरील अतिक्रमण हटवावे याचा नोटीस अर्जदार यांना बजावला. अर्जदार यांनी दि.18/02/2010 रोजी लेखी कळविले की, सदर जागा गै.अ.क्रं.1 संस्थेकडून लिलावात लिजवर घेतली असुन रस्त्यावर कोणतेही अतिक्रमण केलेले नाही. तरी कोणतीही कार्यवाही करु नये. 2. अर्जदाराने दि.08/03/2010 ला त्यांचे वकील विजय मोगरे यांच्या मार्फत गै.अ.ना नोटीस पाठवून कळविले की, नगर परिषद, भद्रावती यांनी अर्जदाराविरुध्द जागे बाबत नोटीस पाठविला असुन, त्यांचे कडून होणा-या कार्यवाहीसाठी अर्जदारांना त्या जागेबाबत सरंक्षण मिळावे. सदर नोटीस गै.अ.वर तामील झाले परंतु गै.अ.नी त्या नोटीसचे उत्तर दिले नाही. किंवा अर्जदारांना मालमत्ते बाबत सरंक्षण मिळण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अर्जदार क्र. 1 यांनी दि.22/07/2010 रोजी सुध्दा गै.अ.ना लेखी कळविले होते, तरीही त्याचा परिणाम झाला नाही. शेवटी नगर पालिकेनी अर्जदाराचा ताबा खाली करुन मोकळा केला ही बाब सुध्दा अर्जदाराने गै.अ.ना कळविली होती. गै.अ.नी अर्जदारांना तोंडी कबुली दिली की, संस्थेचा प्लॉट क्रं. 25 आराजी 2000 चौ.फुट हा शिल्लक असुन अर्जदारांना हस्तांतरीत करुन देण्यात येईल. परंतु दि.14/07/2011 रोजी अर्जदारानी विनंती करुन सुध्दा अर्जदाराचे नावे प्लॉट हस्तांतरीत करुन दिला नाही. दि.04/07/2011 रोजी कार्यकारणीच्या सभेत प्लॉट क्रं.25 हा अर्जदाराला न देता लिलावाने विक्री करण्याचे ठरविले. तसेच दि.07/08/2011 रोजी गै.अ.नी तसा ठराव पारीत केल्याचे कळविले. अर्जदारांनी वेळोवेळी ठरावाच्या सत्यप्रतीची मागणी केली. परंतु गै.अ.नी त्या पुरविल्या नाही. त्यामुळे अर्जदाराने दि.26/07/2011 रोजी अधि.विजय मोगरे यांच्या मार्फत नोटीस पाठवून वादग्रस्त रस्ता दर्शविणारा प्लॉट हा गै.अ.ने अकृषक न करुन दिल्यामुळे गै.अ.क्रं. 1 च्या मालकीचा प्लॉट क्रं. 25 आराजी 2000 चौ.फुट वादग्रस्त जागेऐवजी अर्जदाराला मालकी हक्काने मंजुर करावा अशी विनंती केली आहे. गै.अ.ना नोटीस प्राप्त झाले. परंतु गै.अ.ने नोटीसचे उत्तर दिले नाही. तसेच प्लॉट क्रं.25 हा अर्जदाराचे नावे करुन दिला नाही. गै.अ.ने अर्जदाराकडून रु.30,000/- घेऊन सुध्दा अर्जदारांना रस्ता दर्शविणारी जागा अकृषक करुन दिली नाही. तसेच नगर पालिका व तलाठी रेकॉर्ड मध्ये सुध्दा सदर जागे बाबत माहिती किंवा लिजधारक किंवा कब्जाधारक म्हणून अर्जदाराचे नावे नोंद घेतली नाही. एवढेच नव्हे तर नगर पालिकेने अर्जदारावर कार्यवाही केली असता त्या जागेबाबत सरंक्षण मिळवून दिले नाही. अशा रितीने गै.अ.नी अर्जदाराला सेवा देण्यात न्युनता केली आहे. त्यामुळे अर्जदारानी सदर तक्रार दाखल करुन मौजा भद्रावती तह.भद्रावती जि. चंद्रपूर येथील खसरा क्रं.297/1 मधील 2200 चौ.फुट रस्ता दर्शविणारी जागा ताबडतोब अकृषक करुन अर्जदारांना दयावी व पूर्ववत कब्जा अर्जदारांना दयावा. व तलाठी, नगर परिषद भद्रावती येथे सदर जागेबाबत अर्जदाराची मालकी बाबत व लिजबाबत नोंद घेऊन दयावी असा आदेश गै.अ.विरुध्द व्हावा अशी मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अशक्य असल्यास गै.अ.नी मौजा भद्रावती तह. भद्रावती जि.चंद्रपूर येथे 297/1 प्लॉट नं. 25 आराजी 2000 चौ.फुट जागा अर्जदारांना मालकी हक्काने कराराचे लिजतत्वावर कब्जा ताबडतोब दयावा किंवा वरील मागण्या शक्य नसतील तर, नुकसान भरपाई म्हणून रु.4,00,000/- गै.अ.नी अर्जदाराला दयावे असा आदेश होण्याबाबत मागणी केली आहे. तसेच अर्जदाराला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक ञासासाठी रु.50,000/- अर्जदाराला दयावे. अर्जदाराला गै.अ.नी वेळोवेळी आलेल्या खर्चापोटी रु.20,000/- दयावे व प्लॉट क्रं.25 हे लिलावाव्दारे इतर व्यक्तिंना विकू नये अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे. अर्जदाराने आपल्या तक्रारी सोबत नि. 4 नुसार 20 दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
3. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गै.अ.ने हजर होवून नि.16 प्रमाणे आपले लेखीउत्तर सादर केले. गै.अ.नी आपल्या प्राथमिक आक्षेपात असे म्हटले आहे की, अर्जदार क्रं. 1 व 2 हे गै.अ.चे ग्राहक नाही. अर्जदाराने संस्थेचा प्लॉट क्रं. अ व ब हे लिजवर घेतलेले आहे. सदर लिज करार 1992 पासुन अर्जदार व गै.अ.मध्ये अस्तित्वात आहे. सदर जागा ही अर्जदाराच्या कब्जात आहे. सदर प्लॉटवर अर्जदाराचे 1992 पासुन ते 05/03/2010 पर्यंत वॉल कम्पाऊंड होते. गै.अ.क्रं.1 ते 3 यांनी अर्जदारांना सदर प्लॉट वर बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती. ज्यावेळी अर्जदारांनी 1992 मध्ये सदर सोसायटी मधील प्लॉट क्रं. अ व ब लिजवर घेतले त्याचवेळी गै.अ.क्रं.1 ते 3 यांनी अर्जदारांना सदर सोसायटीच्या जागेचा 7/12, ले-आऊट नकाशाची प्रत, क्षेञफळ, चर्तुसिमा ही सर्व माहिती व कागदपञ देण्यात आले. अर्जदार क्रं. 1 हे स्वतः 1982 ते 1991 पर्यंत सोसायटीचे अध्यक्ष राहिले आहेत. अर्जदार क्रं. 1 हे संस्थेचे सभासद असल्यामुळे त्यांना प्लॉट क्रं. 30 देण्यात आला. अर्जदार सभासद असल्यामुळे संस्थेच्या वेळोवेळी होणा-या आमसभांना हजर राहणे, आपले विचार व्यक्त करणे, सभेचे अध्यक्षपद भुषविणे, संस्थेच्या ठरावांना मंजुरी देणे, संस्थेने ठरवून दिलेली सर्व कामे अर्जदाराने केली आहे. संस्थेने सदर प्लॉटचे फेरफार करुन प्लॉट क्रं. अ व ब प्रत्येकी 25 x 44 फुट लांब व 1100 चौ.फुट पाडुन सदर प्लॉट लिजवर अर्जदारांना देण्यात आले. ले-आऊट मध्ये असलेल्या रस्त्याचे प्लॉट पाडण्याचे संस्थेच्या पदाधिका-याने ठरविले यात अर्जदाराची सहमती व सहभाग होता. अर्जदाराला रस्त्याचे प्लॉट पाडीत आहे, हे माहित असतांना सुध्दा अर्जदाराने सदर प्लॉट लिजवर घेतले. नगर परिषदने अर्जदाराच्या लिजवर घेतलेल्या प्लॉटवर केलेल्या कंम्पाऊंड वॉलचे बांधकाम पाडले, त्यासाठी गै.अ.ना दोषी धरता येणार नाही. त्यामुळे गै.अ.विरुध्द ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार करण्याचे कोणतेही कारण घडले नाही. म्हणून प्राथमिक दृष्टया सदर तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. 4. दि.14/07/2008 रोजी गै.अ.क्रं.1 व 2 यांना गै.अ.नी लिज कराराबाबत दस्ताऐवज लिहून दिला होता. तसेच दि.19/11/2009 रोजी संमतीपञ लिहून दिले होते. ही बाब गै.अ.नी मान्य केली आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीतील इतर बाबी गै.अ. नी अमान्य केल्या आहेत. नगर परिषदेने केलेल्या कार्यवाहीत गै.अ.यांनी स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न केला परंतु स्थगिती मिळाली नाही. त्यामुळे गै.अ.चे सुध्दा नुकसान झालेले आहे. गै.अ.नी ही बाब अमान्य केली की, अर्जदाराला प्लॉट क्रं. 25 देण्यात यावा. अर्जदार व गै.अ.नां मध्ये असा कोणताही करार झाला नाही कि प्लॉट क्रं.25 अर्जदाराला देण्यात येईल. दि.04/07/2011 रोजी प्लॉट क्रं. 25 वर संस्थेची स्थिती मजबुत करण्याकरिता व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह बांधण्याकरीता सहमती झाली. व तसा ठराव दि.08/08/2011 रोजी सर्व सभासदांच्या संमतीने पारीत केला. अर्जदार तसेच गै.अ. हे भद्रावती येथील राहणारे असुन सदर वादग्रस्त जागा ही भद्रावती दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेञात येते. त्यामुळे विद्यमान मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तसेच हा वाद दिवाणी असल्यामुळे मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही. अर्जदाराने केलेली मागणी ही बेकायदेशीर असुन सदर मागणी करण्याचा कोणतेही कायदेशीर कारण घडले नाही. अर्जदाराची तक्रार ही बेकायदेशीर असुन भारी दंडासह खारीज करण्याची मागणी गै.अ.नी केली आहे. गै.अ.नी नि. 17 प्रमाणे 3 दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
5. अर्जदार क्रं. 1 ने नि. 19 नुसार व गै.अ. यांनी नि. 23 नुसार आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज व त्यांचे वकीलांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. // कारणे व निष्कर्ष // 6. अर्जदाराने मौजा भद्रावती येथील खसरा क्रं. 297/1 मधील ले-आऊट क्रं. 21 व 22 च्या पूर्वेस व पश्चिमेस 25 फुट रुंद व उत्तर, दक्षिणेस 88 फुट लांब, अशी एकूण 2200 चौ.फुट रस्ता दर्शविणारी जागा ताबडतोब अकृषक करुन द्यावी व पूर्ववत कब्जा द्यावा अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने सदर जागा ही दि.14/02/1992 ला झालेल्या जाहिर लिलावात कायम स्वरुपी लीजवर घेतली आहे. ही बाब गै.अ.क्रं. 1 ते 3 ने ही आपल्या लेखीउत्तरात मान्य केली आहे. अर्जदाराने नि. 4 अ- 5 वर समंतीपञ दाखल केले आहे. सदर समंतीपञात, ’’सदर प्लॉटवरुन संस्थेचे तसेच संस्थेच्या अन्य पदाधिका-यांचे हक्क व अधिकार संपुष्टात येऊन, ते मालकी हक्क तुम्हास प्राप्त झालेले आहेत. व सदरचा प्लॉट हा तुमचेच कब्जेवहिवाटीत व ताब्यात होता व आजही आहे, ’’ असे नमुद केले आहे. तसेच सदर प्लॉट हा तुम्हाला सक्षम अधिका-यांकडून संबंधीत रेकॉर्डमध्ये दर्ज करुन घेण्यास आम्ही सहकार्य करु असे म्हटले आहे. म्हणजे सदर प्लॉट लिलावात घेतेवेळी अर्जदारांना प्लॉटचा मालकी हक्क देऊन संस्थेचा हक्क संपुष्टात आलेला आहे. अर्जदाराने सदर समंतीपञावर सही करुन मजकुराला मान्यता दिली आहे. अर्जदाराचे नाव मालक म्हणून रेकॉर्डवर चढवायची जबाबदारी ही अर्जदाराची होती. गै.अ.नी त्यासंदर्भात मदत करण्याची, म्हणजे आवश्यक तिथे सहया करायची, बयानासाठी आवश्यक असल्यास हजर राहण्याची हमी दिली होती. परंतु मुळात अर्जदारांना कार्यवाही करुन नाव नोंदवून घेण्यासाठी प्रयत्न करावयाला हवे होते. अर्जदाराने तसे कुठलेही प्रयत्न न करता संपूर्ण जबाबदारी गै.अ. वर ढकलून दिली व तक्रारी व्दारे गै.अ.विरुध्द नाव नोंदवून देण्याची मागणी केली आहे. त्या दृष्टिने अर्जदाराची मागणी ग्राहय नाही.
7. अर्जदाराने मौजा भद्रावती येथील प्लॉट क्रं. 25 आराजी 2000 चौ.फुट संस्थेने पूर्वीच्या प्लॉटच्या ऐवजी करुन देण्याची मागणी केली आहे. परंतु ही बाब गै.अ.ने नाकारली आहे. अर्जदाराने विद्यमान मंचात दाखल केलेली तक्रार ही दिवाणी स्वरुपाची आहे त्यामुळे मंचाला सदर वाद चालविण्याचा अधिकार नाही असा आक्षेप गै.अ.नी घेतलेला आहे. गै.अ.नी आपल्या कथनाच्या पृष्ठार्थ मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाडयाचा दाखला दिला आहे.
U.T. CHANDIGARH ADMINIDTRATION & ANR.Versus AMARJEET SINGH & ORS. “ Once a person participates in auction with open eyes, he cannot be heard to say that he would not pay price/premium/stipulated interest/ground rent on ground that site suffers from certain disadvantages or amenities not provided – Purchaser/lease in public auction, not ‘consumer’ Owner not ‘trader’ or ‘service provider’ – Any grievance by purchaser will not give rise to complaint or consumer dispute – For a under Act has no jurisdiction to adjudicate complaint by auction purchaser/lessee, against owner holding auction of site. II (2009)CPJ 1 (SC) SUPREME COURT OF INDIA 8. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडयानंतर मा.राष्ट्रीय आयोगाने ही खालील प्रकरणात त्यांचा आधार घेऊन निर्णय दिला आहे. HUDA Versus RAJPAL DHANKAR Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(d),2(1)(e) – Auction -- Jurisdiction – Consumer dispute – Allotment – Interest on overdue instalments demanded – Forum directed HUDA to refund payment – Appeal dismissed – Hence revision – Apex Court in II(2009) CPJ 1 (SC), held any grievance by purchase/lessee in public auction of exiting sites will not give rise to consumer dispute and owner is not a trader or service provider – Consumer For a have no jurisdiction to entertain or decided any complaint by auction purchaser against owner holding auction – Complaint not maintainable. III (2010) CPJ 204 (NC) NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI 9. सदर प्रकरणात ही अर्जदाराने गै.अ.कडून घेतलेला मौजा भद्रावती येथील खसरा क्रं.297/1 मधील ले-आऊट क्रं. 21 आणि 22 च्या पूर्वेस व पश्चिमेस 25 फुट रुंद व उत्तर व दक्षिणेस 80 फुट लांब असा एकूण 2200 चौ.फुट चा रस्ता दर्शविणारी जागा अर्जदाराने लिलावात बोली लावून घेतली आहे. त्या संबंधीचा उदभवणा-या वादात मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्राहक मंचाला निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हया कारणावरुन अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश // (1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) अर्जदार व गै.अ. नी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) सर्व पक्षांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी. चंद्रपूर, दिनांक : 21/02/2012. |