श्रीमती स्मिता चांदेकर, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 5 यांनी वि.प.क्र. 2 सुरज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचे प्लॉट क्र. 42, प्रकाशनगर, मा बम्लेश्वरी लेआऊट, झिंगाबाई टाकळी, नागपूर स्थित माता राजराजेश्वरी अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट विकत घेतले होते व सदर फ्लॅटमध्ये ते राहत आहेत. त्यांनी वि.प.क्र. 1 कडे नळ कनेक्शनकरीता रु.3,600/- डिपाझिट भरले व वि.प.क्र. 1 यांनी त्यांना दि.05.04.2016 रोजी मिटरसह नळ कनेक्शनची जोडणी करुन दिली. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यांना माहे जुन 2016 पर्यंतचे एकूण रु.15,980/- चे बील दिले. सदर रक्कम जास्त वाटत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने आक्षेपासह सदर बिलाचा भरणा केला. त्यानंतरही वि.प.क्र. 1 ने माहे जुलै 2016 ते सप्टेंबर 2016 पर्यंत वेळोवेळी तक्रारकर्त्याला एकूण रु.15078/- चे बील दिले. तक्रारकर्त्यांना जास्त रकमेचे पाण्याचे बिल येत असल्यामुळे त्यांनी वि.प.क्र. 1 ला लेखी तक्रार केली असता वि.प.क्र. 1 द्वारे त्यांना व्यावसायिक दरानुसार पाणी बील देण्यात येत आहे असे कळविले. तक्रारकर्ता सदर फ्लॅटचा वापर राहण्याकरीता करीत असून त्यांच्या अपार्टमेंटमधील सर्व फ्लॅट्स हे रहिवासी प्रयोजनाकरीता बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 ची सदर कृती बेकायदेशीर आहे असे तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत नमूद केले आहे.
3. तक्रारकर्त्याने पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी वि.प.क्र. 1 कडे त्यांना रहिवासी दरानुसार पाण्याचे बील देण्याकरीता विनंती केली असता वि.प.क्र. 1 ने त्यांना Occupancy Certificate (भोगवटदार प्रमाणपत्र) सादर करण्यास सांगितले. तक्रारकर्त्यांकडे भोगवटदार प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांनी वि.प.क्र. 2 कडे भोगवटदार प्रमाणपत्र देण्याकरीता विनंती केली. परंतू वि.प.क्र. 2 यांनी फ्लॅटचा ताबा देतांना तसेच त्यानंतरही मागणी करुन देखील तक्रारकर्त्यांना भोगवटदार प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे वि.प.क्र. 2 हे व्यावसायिक दराने येणारे पाणी वापराचे बील देण्यास जबाबदार आहेत. तसेच वि.प.क्र. 2 ने आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे सेवेत त्रुटी केली आहे असे तक्रारकर्त्याने नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याच्या विनंत्या मान्य न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केली असून वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यांकडून घेतलेली पाणी वापराची जास्त दराने वसुल केलेली रक्कम द.सा.द.शे. 24 टक्के व्याजासह परत करावी व त्याला पाणी वापराचे बील रहिवासी वापरानुसार देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच वि.प.क्र. 2 ने योग्य प्राधिकरणाकडून (Occupancy Certificate) भोगवटदार प्रमाणपत्र प्राप्त करुन तक्रारकर्त्याला द्यावे व तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरीक, मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीकरीत्या व संयुक्तीकीत्या देण्याचा आदेश व्हावा अशी मागणी केली आहे.
4. मंचाद्वारे नोटीस पाठविला असता वि.प.क्र. 1 हे मंचासमक्ष हजर झाले. परंतू त्यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 विरुध्द विना लेखी जवाब आदेश पारित करण्यात आला.
5. वि.प.क्र. 2 ने त्याचे लेखी उत्तर नि.क्र. 6 वर दाखल केले असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करुन नमूद केले आहे की, सदर वि.प.ने सन 2013 मध्ये तक्रारकर्त्याला नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले होते व तक्रारकर्त्यांनी संपूर्ण बांधकामाची व सोईंची पडताळणी करुन त्याचवेळी आपआपल्या सदनिकेचा ताबा घेतला होता. त्यामुळे ग्रा.सं.कायद्याचे कलम 2 (i) (b) नुसार सदर वि.प.क्र. 2 व तक्रारकर्ता यांच्यातील करार विक्रीपत्र करुन दिल्यावर संपुष्टात आला असल्यामुळे तक्रारकर्ता हे वि.प.क्र. 2 चे ग्राहक होत नाहीत. त्यामुळे सदर प्रकरण मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
6. वि.प.क्र. 2 चे असाही आक्षेप नोंदविला आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार एकत्रितपणे दाखल केली असून ग्रा.सं.का.नुसार आवश्यक परवानगी मागितलेली नाही. तक्रारकर्त्यांनी वेगवेगळया तारखेस सदनिका खरेदी केल्या असून विक्रीपत्र देखील वेगवेगळया तारखांना करुन देण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रारीस कारण वेगवेगळया तारखांना घडले असल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांना सन 2013 मध्ये विक्रीपत्र करुन दिले आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार 25.10.2016 मध्ये दोन वर्षानंतर दाखल केली असल्याने मुदतबाह्य असून खारीज होण्यास पात्र आहे असादेखील आक्षेप वि.प.क्र. 2 ने त्याचे लेखी उत्तरात नमूद केला आहे. तसेच सदर प्रकरणातील वादातीत प्रश्न हा कायदा व वस्तुस्थिती या दोन्ही मुद्यावरील असल्यामुळे सखोल पुरावा आवश्यक असल्यामुळे खारीज करण्यात यावे असाही आक्षेप वि.प.क्र. 2 ने त्याचे लेखी उत्तरात नोंदविला आहे.
7. वि.प.क्र. 2 ने त्याचे परिच्छेदनिहाय उत्तरात तक्रारकर्त्यांनी त्याचेकडून नोंदणीकृत विक्रीपत्राद्वारे मा राजराजेश्वरी अपार्टमेंटमधील सदनिका विकत घेतल्या होत्या ही बाब मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे सदर सदनिकेची योजना ही रहिवासी उद्देशाने बांधण्यात आली असून तक्रारकर्ता सदर परिसराचा वापर राहण्याकरीता करीत आहेत व सदर अपार्टमेंटमध्ये कोणतीही व्यावसायिक उलाढाल होत नाही ही बाब देखील मान्य केली आहे. तसेच वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यांना पाणी मिटर लावून दिले होते व व्यावसायिक दरानुसार पाण्याचे बील देत होते असे अभिलेखाचा भाग असल्याचे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 2 ने सन 2013 मध्ये तक्रारकर्त्यांना सदनिकेचा ताबा दिला होता. नळाचे कनेक्शन तक्रारकर्त्यांनी स्वतःचे पाणी वापराकरीता घेतलेला आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 2 हे पाण्याचे बील देण्यास जबाबदार नाही असे वि.प.क्र. 2 ने त्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील इतर परिच्छेदनिहाय कथन अमान्य केले आहे. तसेच वि.प.क्र. 2 ने सेवेत त्रुटी केली नसून सदर तक्रार त्याचेविरुध्द खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
8. तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारीचे पुष्टयर्थ एकूण 21 कागदपत्रे दाखल केले आहेत. तसेच नि.क्र. 16 नुसार एकूण 5 पाण्याचे बील दाखल केले आहे व माहे ऑगस्ट 2017 चे सुधारित पाण्याचे बीलदेखील दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता क्र. 1 ने त्याचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.क्र. 15 नुसार दाखल केले आहे. वि.प.क्र. 2 ने तिने दि.30.06.2017 ला वि.प.क्र. 1 ला दिलेला अर्ज, वि.प.क्र. 1 चे दि.27.01.2017 चे पत्र व माहे ऑगस्ट 2017 चे पाण्याचे बीलची छायांकित पत्र अभिलेखावर दाखल केले आहे.
- नि ष्क र्ष –
9. तक्रारकर्त्यांनी वि.प.क्र. 2 चे माता राजराजेश्वरी अपार्टमेंटमध्ये सदनिका क्र. 42, प्रकाश नगर, मॉं बम्लेश्वरी लेआऊट, झिंगाबाई टाकळी, नागपूर येथील सदनिका वि.प.क्र. 2 कडून सन 2013 मध्ये विकत घेतल्या होत्या व त्यानुसार तक्रारकर्ते सदर अपार्टमेंटमध्ये राहतात हे वादातीत नाही. त्याचप्रमाणे सदर अपार्टमेंट हे रहिवासी प्रयोजनार्थ बांधण्यात आले असून तिथे कोणतीही व्यावसायिक उलाढाल होत नाही हेदेखील वादातील नाही. तक्रारकर्त्यांनी पाण्याचे मीटरकरीता रक्कम भरली व त्यानुसार वि.प.क्र. 1 ने दि.05.04.2016 रोजी पाण्याचे मीटर जोडणी करुन दिली हेदेखील वादातील नाही. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या पाण्याचे बीलांवरुनही सदर बाब सिध्द होते.
10. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांचा तक्रारीस आक्षेप नोंदवित असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्यांनी त्याचेकडून सन 2013 मध्ये नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन सदनिका खरेदी केल्या आहेत व त्याने सदर सदनिकांचा ताबादेखील तक्रारकर्त्यांस दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते व वि.प.क्र. 2 यांच्यातील करार संपुष्टात आला असल्यामुळे तक्रारकर्ते व वि.प.क्र. 2 यांच्यामध्ये ग्राहक संबंध राहिलेला नाही. तक्रारकर्ते व वि.प.क्र. 2 यांच्यात कोणताही ग्राहकवाद होत नसल्यामुळे सदर तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांनी एकत्रितपणे तक्रार दाखल करण्यासाठी आवश्यक मंचाची परवानगी घेतलेली नाही. तक्रारकर्त्यांनी सन 2013 मध्ये सदनिका खरेदी केल्या असून सदर तक्रार ही सन 2016 मध्ये दाखल केलेली आहे, म्हणून सदर तक्रार मुदतबाह्य आहे. वि.प.क्र. 2 चे वकीलांनी वरीलप्रमाणे आक्षेपानुसार तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असा युक्तीवाद केला.
11. मंचाचे मते तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेविरुध्द त्यांना पाण्याचे बील रहिवासी दरानुसार न देता व्यावसायिक दरानुसार देण्यात येत असल्यामुळे वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीकरीता दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांनी वादातीत पाण्याचे कनेक्शन एप्रिल 2016 मध्ये घेतलेले आहे व तेव्हापासून त्याला व्यावसायिक दराने पाण्याचे बील येत असल्यामुळे तक्रारीस कारण हे एप्रिल 2016 मध्ये घडल्याचे अभीलेखावरील कागदपत्रावरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ही 26.10.2016 मध्ये दाखल केली आहे. म्हणजेच तक्रारीस कारण घडल्यापासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदर तक्रार ही मुदतबाह्य आहे या वि.प.क्र. 2 चे आक्षेपात तथ्य दिसून येत नाही.
12. तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 2 चा ग्राहक होत नाही असे वि.प.क्र. 2 चे म्हणणे आहे. वि.प.क्र. 2 ने सर्व तक्रारकर्त्यांना सन 2013 मध्ये विक्रीपत्र करुन सदनिका विकल्या आहे. वि.प.क्र. 2 चे म्हणण्यानुसार विक्रीपत्र करुन दिल्यामुळे उभय पक्षातील करार संपुष्टात आला असे जरी असले तरी तक्रारकर्त्यांना त्यांनी वि.प.क्र. 1 कडे सदनिकाचे भोगवटदार प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना पाण्याचा व्यावसायिक दर लावण्यात आला. वास्तविक पाहता वि.प.क्र. 2 ने विक्री करतांनाच (Occupancy Certificate) भोगवटदार प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्यांना देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक होते. परंतू ते न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यांना त्यांचा पाण्याचा वापर घरगुती असूनदेखील व्यावसायिक दरानुसार पाण्याचे बील भरावे लागले असे अभिलेखावरील कागदपत्रावरुन दिसून येते. त्यामुळे जरी वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांना विक्रीपत्र करुन दिले तरी त्याने (Occupancy Certificate) भोगवटदार प्रमाणपत्र पुरविले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्यांनी संपूर्ण मोबदला देऊन विक्रीपत्र झाल्यावरही त्यांचे सदनिकांकरीता आवश्यक नळाच्या पाण्याचे सोयीचा योग्य दरात वापर करु शकले नाही. त्यामुळे वि.प.क्र.2 चे तक्रारकर्ता हे त्याचे ग्राहक होत नाही या आक्षेपातही मंचाला तथ्य दिसून येत नाही, कारण वि.प.क्र. 2 हा भोगवटदार प्रमाणपत्र देण्याकरीता कायदेशीरपणे जबाबदार आहे.
13. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांनी एकत्रितपणे तक्रार दाखल करण्याकरीता मंचाची परवानगी घेतली नाही असा देखील आक्षेप घेतला आहे. तक्रारकर्त्यांची तक्रारच मुळात नळयाच्या पाण्याचे बिलाबाबत आहे. सदर पाण्याचे एकच कनेक्शन हे तक्रारकर्त्यांनी अपार्टमेंटच्या नावाने संपूर्ण अपार्टमेंटमध्ये राहण्या-या रहिवाश्यांकरीता घेतलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही सर्व तक्रारकर्त्यांकरीता एकच कारण एकाच वेळी घडल्यामुळे दाखल केलेली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्यांनी एकत्रितपणे तक्रार दाखल करण्यास मंचाची परवानगी घेतली नाही या तांत्रिक कारणावरुन सदर तक्रार फेटाळण्यात यावी या वि.प.क्र. 2 च्या आक्षेपात काहीही तथ्य मंचास दिसून येत नसल्यामुळे सदर आक्षेपदेखील निरस्त ठरविण्यात येतो.
14. तक्रारकर्त्यांनी पाण्याच्या बीलांच्या छायांकित प्रती अभिलेखावर दाखल केल्या आहेत. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, पाण्याचे मिटर जोडणीनंतर सुरुवातीच्या बीलापासून वि.प.क्र. 1 द्वारे तक्रारकर्त्यांना व्यावसायिक दरानुसार पाण्याचे बील देण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी वि.प.क्र. 1 कडे तक्रार केली असता तक्रारकर्त्यांनी (Occupancy Certificate) भोगवटदार प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक दर लावण्यात आल्याचे वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या दि.22.08.2016 चे पत्रात नमुद केलेले आहे. सदर भोगवटदार प्रमाणपत्र देणे ही बिल्डर्सची म्हणजेच वि.प.क्र. 2 ची जबाबदारी होती. परंतू वि.प.क्र. 2 चे मागणी करुनही तक्रारकर्त्याला भोगवटदार प्रमाणपत्र न पुरविल्यामुळे तक्रारकर्त्यांचे पाण्याचा वापर जरी रहिवासी प्रयोजनार्थ होता तरी त्यांना व्यावसायिक दराने पाण्याचे बील भरावे लागल्याचे अभिलेखावरील कागदपत्रांवरुन सिध्द होते. त्यामुळे वि.प.क्र. 2 ने भोगवटदार प्रमाणपत्र न पुरवून सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच वि.प.क्र. 2 च्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यांना अतिरिक्त आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याचे अभिलेखावरील कागदपत्रावरुन सिध्द होते.
15. सदर तक्रार प्रलंबित असतांना तक्रारकर्त्यांनी त्यांचे पाण्याचे बील हे व्यावसायिक श्रेणीतून रहिवासी श्रेणीत करण्यात आले असे कळविले. त्यानुसार प्राप्त झालेले पाण्याचे दि.16.08.2017 चे बीलदेखील दाखल केले आहे. परंतू सदर बील कशाप्रकारे दुरुस्त करण्यात आले याचा खुलासा मात्र तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी युक्तीवादात केला नाही. याउलट, वि.प.क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला पुरविण्यात आलेले सुधारित बिल तसेच ते वि.प.क्र. 1 च्या ज्या कार्यालयीन पत्रानुसार सुधारित करण्यात आले त्याची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. सदर दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प.क्र. 1 यांनी त्यांचे कार्यालयीन (पॉलिसीच्या) निर्णयाच्या आधारे काढलेल्या पत्रानुसार संपूर्ण शहरातील ग्राहकांचे पाण्याचे दर हे (Occupancy Certificate) भोगवटदार प्रमाणपत्राची अट शिथील करीत व्यावसायिक दरावरुन रहिवासी दरामध्ये परावर्तीत केल्याचे दि.27.06.2017 चे वि.प.क्र.1 चे पत्रावरुन दिसून येते. वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यांना दि.01.04.2017 ते 31.07.2017 पर्यंतच्या वापराचे रु.2,847/- चे देयक त्यांच्याकडे जमा असलेल्या अतिरीक्त रकमेतून वजा करुन त्यांच्याकडे जमा असलेली उर्वरित रक्कम रु.15,407.66 माहे ऑगस्ट 2017 चे देयकात दर्शविले आहे. यावरुन असे दिसून येते की, सुधारित देयकामध्ये व्यावसायिक श्रेणीमधून रहिवासी श्रेणीत बदल करतांना वि.प.क्र. 1 कडे फरकाची अधिक रक्कम रु.15,407/- जमा आहे. तक्रारकर्त्यांनी वादातील कालावधीकरीता रहिवासी प्रयोजनार्थ पाण्याचा वापर केला असल्यामुळे त्या दरानुसार बीलाचा भरणा करणे क्रमप्राप्त होते. तसेच अतिरिक्त व्यावसायिक दरानुसार दिलेली रक्कम ही वि.प.क्र. 1 ने सुधारित देयकामध्ये समायोजित केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार त्यांना पाण्याच्या देयकाची संपूर्ण रक्कम रु.75,287/- परत करणे उचित होणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
16. ही बाब स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्त्याचे पाण्याचे देयक हे वि.प.क्र. 2 यांनी भोगवटदार प्रमाणपत्र पुरविल्यामुळे नव्हे तर वि.प.क्र. 1 यांचे कार्यालयीन सर्वसाधारण आदेशानुसार व्यावसायिक श्रेणीतून रहिवासी श्रेणीत करण्यात आले आहे. सदर आदेश पारित करण्यात आला नसता तर तक्रारकर्त्यांना भोगवटदार प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे व्यावसायिक दरानुसारच पाणी बील भरावे लागले असते. वादातील कालावधीत तक्रारकर्त्यांनी व्यावसायिक दराने पाण्याचे देयक भरलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास झाला आहे. वि.प.क्र. 2 च्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यांना त्रास झाला असल्यामुळे वि.प.क्र. 2 कडून वरील सदरापोटी नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत मंच येते. वि.प.क्र. 1 ने आवश्यक कागदपत्र सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यांना व्यावसायिक दर लावले होते त्यामुळे वि.प.क्र. 1 च्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होत नाही, म्हणून वि.प.क्र. 1 विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
17. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 2 कडून (Occupancy Certificate) भोगवटदार प्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी केली आहे. वि.प.क्र. 2 हे बिल्डर असून तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्याकडून सदनिका खरेदी केल्या आहेत. वास्तविकतः विक्रीपत्र करुन ताबा देतांना वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांना भोगवटदार प्रमाणपत्र देणे हे कायदेशीररीत्या वि.प.क्र. 2 वर बंधनकारक आहे. परंतू वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांना आजपावेतो भोगवटदार प्रमाणपत्र दिलेले नाही व सेवेत त्रुटी केली आहे. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांना भोगवटदार प्रमाणपत्र न दिल्यास तक्रारकर्ते हे त्यांच्या सदनिकेसंबंधी अपार्टमेंटच्या इतर सोयीचा पुरेपूर लाभ घेण्यापासून भविष्यात वंचित राहू नये म्हणून तक्रारकर्त्यांची वि.प.क्र. 2 विरुध्दची भोगवटदार प्रमाणपत्र मिळण्याची मागणी मान्य करणे मंचास उचित वाटते.
वरील विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांना संपूर्ण कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन भोगवटदार प्रमाणपत्र सदर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसात द्यावे.
3) वि.प.क्र. 2 ने प्रत्येक तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.8,000/- द्यावी.
4) वि.प.क्र. 2 ने तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- प्रत्येक तक्रारकर्त्यांना द्यावा.
5) आदेश क्र. 3 व 4 ची पूर्तता वि.प.क्र. 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
-