श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.क्र. 1 महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या नगर रचना विभागाखाली कार्य करीता असून वि.प.क्र. 2 हे त्‍यांचे विभागीय कार्यालय आहे आणि तक्रारकर्त्‍याचे घर हे त्‍यांच्‍या विभागांतर्गत येते. तक्रारकर्त्‍याला वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्‍याच्‍या भुखंडाच्‍या क्षेत्रफळाबाबत दुरुस्‍ती लीज डीड करुन न दिल्‍याने त्‍याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.  

2.               तक्रारकर्त्‍याने भुखंड क्र. 117, वार्ड क्र. 43, सर्कल नं. 14/20, पंचशिल नगर, बिनाकी हाऊसिंग अकॉमोडेशन स्‍कीम, सर्व्‍हे नं. 30, मौजा बिनाकी हा नागपूर इंम्‍प्रुव्‍हमेंट ट्रस्‍टचा लीजवरील भुखंड 1031 चौ.फु. (95.793 चौ.मी.) चा श्रीमती मैनाबाई रोकडे आणि इ. कडून पंजिकृत विक्रीपत्रांन्‍वये दि.04.10.1985 रोजी खरेदी केला. वि.प.क्र. 1 ने दि.26.04.2006 रोजी भुखंड क्र. 117, बिनाकी हाऊसिंग अकॉमोडेशन स्‍कीम, साऊथ चांभार नाला, ख.क्र. 25, मौजा बिनाकी, शिट नं. (438) 27/1, सर्वे नं. 3212, 1031 चौ.फु. (95.793 चौ.मी.), सिटी सर्वे शिट क्र. 438 लिज डीड 01 एप्रिल, 1993 ते 31 मार्च, 2023 या कालावधीकरीता पंजिकृत केले.  तक्रारकर्ता वि.प.ला नियमितपणे जमिनीचे भाडे देत होता. आखिव पत्रिकेमध्‍ये सुध्‍दा भुखंडाचे क्षेत्रफळ 1031चौ.फु. (95.783 चौ.मी.) दर्शविण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याला 19.04.2014 ला मिळालेल्‍या स्‍केच मॅपनुसार भुखंड क्र. 117 चे क्षेत्रफळ  (164.538 चौ.मी.) दर्शविण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याने दि.20.02.2015 रोजी शहर सर्वेक्षण कार्यालय क्र. 2 ला भुखंड क्र. 117 च्‍या सीमा निश्चित करण्‍याकरीता सांगितले. त्‍यावेळेस त्‍यांचे सर्वेक्षण अधिका-यांनी सर्वे शिट ‘’क प्रत’’ मध्‍ये नकाशा आणि ताब्‍यात असलेले क्षेत्रफळ यांच्‍यामध्‍ये समानता नसल्‍याने भुखंडाच्‍या सीमा निश्चित आणि सिमांकित करु शकत नसल्‍याची नोंद घेतली. तक्रारकर्त्‍याने सिटी सर्वे कार्यालय आणि ‘’सनद’’ प्रमाणे भुखंडाच्‍या सीमा निश्चित करुन तसे रेखाटनात दुरुस्‍ती करण्‍याकरीता दि.08.01.2015 रोजी वि.प.क्र. 2 कडे अर्ज केला. वि.प.ने निर्गमित केलेल्‍या दस्‍तऐवजानुसार 3 फुटाचा फरक येत असल्‍याने त्‍याचा गैर फायदा त्‍याचे शेजारी अतिक्रमण करुन घेत आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे भुखंडाचे क्षेत्रफळ 1245 चौ.फु. होते परंतू 214 चौ.फु.चा भाग हा रस्‍त्‍याकरीता काढण्‍यात आला. उर्वरित 1031 चौ.फु. तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि.11.01.2016 रोजी वि.प.ला नोटीस दिला होता. परंतू वि.प.ने सदर नोटीसचे अवलोकन न करता निष्‍काळजीपणे त्‍यांना ते दुरुस्‍ती पत्र करुन देऊ शकत नसल्‍याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानूसार तो नियमितपणे जमिनीचे कर तसेच वि.प. अनेक शिर्षकांतर्गत लोकांकडून रकमा स्विकारुन त्‍यांना सेवा पुरवितात. त्‍यामुळे त्‍यांचे कर्तव्‍य आहे की, त्‍यांनी लोकांना कायदेशीर, वैध आणि बिनचूक दस्‍तऐवज पुरविले पाहिजे. वि.प.च्‍या स्‍वतःच्‍या चुकीने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक आणि शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन भुखंड क्र. 117 दि.26.04.2006 रोजी नुसार लीज डीडमध्‍ये दुरुस्‍ती करावी. मानसिक आणि आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               वि.प.क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तपणे तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याची दि.26.04.2006 रोजीची लीज डीड, त्‍याचा कालावधी, नमूद क्षेत्रफळ अभिलेखाचा भाग म्‍हणून मान्‍य केले आहे. जमिनीचे मोजमाप सिटी सर्वे विभागाने केल्‍यावर 10 चौ.फु.चा फरक येत आहे आणि याचा गैरफायदा शेजारी 3 चौ.फु. अतिक्रमण करुन घेत आहे हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारुन ‘’क’’ प्रतीचे अवलोकन केले असता संबंधित सिटी सर्व्‍हे विभागाने भुखंडाच्‍या सिमा निश्चित करण्‍यात अयशस्‍वी ठरल्‍याचे वि.प.ने नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कायदेशीर नोटीसला उत्‍तर देतांना वि.प.ने नमूद केले होते की, ते दुरुस्‍ती पत्र करण्‍यास असमर्थ आहेत. तक्रारकर्ता त्‍याच्‍या तक्रारीत त्‍याला कुठला अनुतोष पाहिजे आहे हे स्‍पष्‍ट करीत नाही आणि त्‍याच्‍या जमिनीवर कुठल्‍या जोडून असलेल्‍या भुखंडधारकाने अतिक्रमण केले हे स्‍पष्‍ट करण्‍यास अयशस्‍वी ठरला आहे. तक्रारकर्त्‍याने कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल न करता विनाआधार आणि असत्‍य आक्षेप उपस्थित करीत आहे. तसेच दि.14.11.2002 ला लीज डीडचे नुतनीकरणे करण्‍यात आल्‍याने वादाचे कारण कालमर्यादेत येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही कालमर्यादेच्‍या बाहेर असल्‍या कारणाने खारीज करण्याची मागणी केली.

4.               वि.प.ने दि.19.06.2019 रोजी अतिरिक्त दस्तऐवज सादर करून वि.प.ने तक्रारकर्त्याला पाठविलेली 3 पत्रे दाखल केली त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या भूखंडाला लागून असलेली 550/570 चौ.फु. जागा बाजारभाव रु.2000/-चौ.मि. दराने विकत घेण्यासाठी तक्रारकर्त्यास लेखी संमती देण्याविषयी कळविले. तसेच वि.प.ने दि.25.09.2019 रोजी पुरसिस दाखल करून तक्रारकर्त्याच्या विवादीत भूखंडाचे दि.13.08.2019 रोजी केलेल्या स्थळ निरीक्षण अहवालाची (Spot Inspection Report) प्रत व कार्यालयीन टिप्पणी दि.25.02.2016 ची प्रत दाखल केली.

5.               सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याला प्रतिउत्‍तर दाखल करण्‍यास पूरेशी संधी देऊनही त्यांनी प्रतिउत्‍तर दाखल केले नाही. तसेच उभय पक्षांनी पुरसिस दाखल करुन त्‍यांचे लेखी निवेदन हाच लेखी युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा असे नमूद केले. प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकण्‍यात आला. तसेच तक्रारीत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.               सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचा भुखंड क्र. 117, वार्ड क्र. 43, सर्कल नं. 14/20, पंचशिल नगर, बिनाकी हाऊसिंग अकॉमोडेशन स्‍कीम, सर्व्‍हे नं. 30, मौजा बिनाकी हा नागपूर इंम्‍प्रुव्‍हमेंट ट्रस्‍टचा लीजवरील भुखंड 1031 चौ.फु. (95.793 चौ.मी.) साठी तक्रारकर्ता व वि.प. दरम्यान 01 एप्रिल, 1993 ते 31 मार्च, 2023 या कालावधीकरीता दि 26.04.2006 रोजी लिज डीड पंजिकृत केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला नियमितपणे जमिनीचे भाडे दिले आहे. आखिव पत्रिकेमध्‍ये सुध्‍दा भुखंडाचे क्षेत्रफळ 1031 चौ.फु. (95.793 चौ.मी.) दर्शविण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याला वि.प.क्र.2 कडून दि.19.04.2014 ला मिळालेल्‍या स्‍केच मॅपनुसार भुखंड क्र. 117 चे क्षेत्रफळ  (164.538 चौ.मी.) दर्शविण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याने दि.20.02.2015 रोजी शहर सर्वेक्षण कार्यालय क्र. 2 ला भुखंड क्र. 117 च्‍या सीमा निश्चित करण्‍याकरीता सांगितले. त्‍यावेळेस त्‍यांचे सर्वेक्षण अधिका-यांनी सर्वे शिट ‘’क प्रत’’ मध्‍ये नकाशा आणि ताब्‍यात असलेले क्षेत्रफळ यांच्‍यामध्‍ये समानता नसल्‍याने भुखंडाच्‍या सीमा निश्चित आणि सिमांकित करु शकत नसल्‍याची नोंद घेतली. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सिटी सर्वे कार्यालय आणि ‘’सनद’’ प्रमाणे भुखंडाच्‍या सीमा निश्चित करुन तसे रेखाटनात दुरुस्‍ती करण्‍याकरीता दि.08.01.2016 रोजी वि.प. कडे अर्ज केला पण वि.प.ने दि.22.03.3016 रोजीच्या पत्राद्वारे भूखंडाची आराजी वाढवून लीज डीड दुरूस्ती करून देता येणार नसल्याचे कळविल्याने उभय पक्षात वाद उद्भवल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता तक्रारकर्ता/वि.प. दरम्यान ग्रा.सं. कायद्यानुसार ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी बाबत तक्रारीचे निवारण करण्याचे आयोगास अधिकारक्षेत्र आहे.

7.               विवादीत भूखंड क्र. 117 चे वाटप दि.06.12.1962 रोजी करण्यात येऊन दि.17.10.1962 रोजी मूळ मालकास ताबा देण्यात आला होता. तक्रारकर्त्यासोबत लीज डीड दि.26.04.2006 रोजी पंजीकृत करण्यात आले होते त्यामुळे दि.26.04.2016 रोजी दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार कालबाह्य (time barred) असल्याचा आक्षेप वि.प.ने लेखी उत्तरात नोंदविला. भुखडाच्या मोजमाप/ आराजित फरक असल्याची बाब वि.प.क्र. 2 कडून दि.19.04.2014 रोजी मिळालेल्‍या स्‍केच मॅपनुसार व सिटी सर्वे कार्यालयतर्फे मोजणी दि.20.02.2015 ची ‘क प्रत’ प्राप्त झाल्यावर तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आली त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सिटी सर्वे कार्यालय आणि ‘’सनद’’ प्रमाणे भुखंडाच्‍या सीमा निश्चित करुन तसे रेखाटनात दुरुस्‍ती करण्‍याकरीता दि.08.01.2016 रोजी अर्ज केला पण वि.प.ने दि.22.03.3016 रोजीच्या पत्राद्वारे भूखंडाची आराजी वाढवून लीज डीड दुरूस्ती करून देण्यास नकार दिल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे दि.26.04.2016 रोजी प्रस्तुत दाखल केलेली तक्रार ग्रा.सं. कायद्याच्या विहित 2 वर्षाच्या कालमर्यादेत असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, तक्रार कालबाह्य (time barred) असल्याचा वि.प.चा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.

8.               तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान तक्रार दस्तऐवज 4, सनद व दस्तऐवज 6, वि.प.क्र. 2 चे दि.19.04.2014 रोजीचे पत्र यावर भिस्त  ठेऊन भुखडाच्या पूर्व पश्चिम हद्द मोजणीत (सनद नुसार 13.10 मीटर तर पत्रानुसार 12.19 मीटर) जवळपास 0.91 मीटर फरक असल्याची बाब नमूद केली तसेच सिटी सर्वे कार्यालयातर्फे मोजणी दि.20.02.2015 ची ‘क प्रत’, दस्तऐवज 7, नुसार नकाशा व वहिवाट यांचा मेळ होत नसल्याने हद्द मोजणी कायम झाली नसल्याचे नमूद केले. सदर विसंगतीचा आधार घेत तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार वि.प.ने कुठलीच कारवाई न केल्याने तक्रारकर्त्यास प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागल्याचे व तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्या योग्य असल्याचे आग्रही निवेदन दिले.

9.               वि.प.च्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान सनद मधील नमूद भूखंडाची हद्द ही अंतिम नसून त्यामध्ये बदल शक्य असल्याचे नमूद केले. तसेच सिटी सर्वे कार्यालयातर्फे केलेल्या भूखंड मोजणीत 10 चौ.फू. फरक असल्याचे अमान्य करीत तक्रारकर्त्याच्या शेजार्‍यांनी 3 फूट अतिक्रमण केल्याची बाब देखील अमान्य केली. त्यासाठी वि.प.ने दि.25.09.2019 रोजी दाखल केलेल्या दस्तऐवजावर भिस्त ठेवत विवादीत भूखंडाचा दि.13.08.2019 रोजी केलेल्या स्थळ निरीक्षण अहवाल (Spot Inspection Report) प्रत व कार्यालयीन टिप्पणी दि.25.02.2016 नुसार तक्रारकर्त्याचे आक्षेप व सुधारित वाढीव आराजीची मागणी योग्य नसल्याचे आग्रही निवेदन दिले.

10.              तक्रारीतील अभिलेखावरील दस्तऐवजानुसार वि.प.चे सनद, भूखंड मोजणीतील फरक व शेजार्‍यांचे अतिक्रमण याबाबतचे निवेदन वरवर योग्य वाटत असले तरी सर्वे कार्यालयातर्फे मोजणीनुसार नकाशा व वहिवाट यांचा मेळ होत नसल्याने हद्द मोजणी कायम झाली नसल्याचे वस्तुस्थिती दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तक्रारकर्त्याने पाठविलेले दि.08.01.2016 रोजीचे पत्र व वकिलामार्फत पाठविलेली दि.12.02.2016 सविस्तर नोटिसला वि.प.ने अत्यंत त्रोटक उत्तर देऊन आराजी वाढवून भाडेपट्ट्याचे पांजियन करून देता येणार नसल्याचे कळविले पण त्यासाठी कुठलीही मान्य करण्यायोग्य कारणमीमांसा दिली नाही. वास्तविक, मोजणीनुसार नकाशा व वहिवाट यात फरक लक्षात आल्यावर तक्रारकर्त्याच्या निवेदनावर ताबडतोब कारवाई करून योग्य उत्तर देणे अपेक्षित होते पण कनिष्ठ अधिकार्‍याच्या स्थळ निरीक्षण अहवालावर विसंबून तक्रारीचे निराकरण न करण्याची वि.प.ची कृती योग्य नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र. 2 ने दाखल केलेल्या पत्राचे (वि.अ.(उत्तर)/1279 दि.13.08.2019) अवलोकन केले असता सदर पत्र तक्रार प्रलंबित असताना वि.प.क्र. 2 ने सचिव (संपत्ती- 1) नागपुर सुधार प्रन्यास यांना पाठविल्याचे स्पष्ट होते. त्यानुसार विवादीत भूखंड क्र. 117 ची मोक्यानुसार आराजी 107.18 चौ.मि. (1153.73 चौ.फु.) असल्याचे नमूद दिसते. त्यामुळे वि.प.चे जुने रेकॉर्ड व स्थळ निरीक्षण अहवालानुसार विवादीत भूखंड क्र. 117 ची आराजी 95.793 चौ.मी. (1031 चौ.फु.) असल्याबद्दलचे निवेदन चुकीचे असल्याचे स्पष्ट होते. विवादीत भुखड आराजी मध्ये (107.18 चौ.मी – 95.793 चौ.मी =11.387चौ.मी. (122.73चौ.फु.)) फरक असल्याचे वि.प.च्या वरील दोन दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. तसेच दि.13.08.2019 च्या दस्तऐवजात प्रथम पानावर 6 मीटर टेंजंट दर्शवून क्षेत्रफळ गणना केल्याचे दिसते तर द्वितीय पानावर 9 मीटर टेंजंट दर्शविल्याचे दिसते॰ वरील विसंगतीबाबत वि.प.ने कुठलेही समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही किंवा दुरुस्तीबाबत कारवाई केल्याचे दिसत नाही. येथे विशेष निदर्शनास येते की सर्व दस्तऐवज आणि अधिकार वि.प.कडे उपलब्ध असताना वरिष्ठ नागरिक असलेल्या तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीबद्दल ग्राहकाभिमुख दृष्टीकोण ठेवून उचित कारवाई करणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.च्या सेवेत त्रुटी असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. विवादीत भूखंडाच्या आराजी व मोजणीबाबतच्या तक्रारीत तथ्ये असल्याने प्रस्तुत तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

11.        विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक मनस्‍तापापोटी रु.1,00,000/- ची मागणी केली व तक्रारीचे खर्चाबाबत रु.1,00,000/- ची मागणी केली पण त्याच्या समर्थनार्थ मान्य करण्यायोग्य समाधानकारक स्पष्टीकरण अथवा दस्तऐवज दिलेले नाही. दोन्ही मागण्या अवाजवी असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे पण प्रस्तुत प्रकरणी विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी मुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा माफक खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

12.        सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा, उभय वकिलांचा युक्तिवाद व वरील नमूद कारणांचा विचार करून पुढील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.

-  आदेश  -

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत मंजूर करण्यात येते.

2.   वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की त्याने विवादीत भूखंड क्र. 117 बद्दल मोजणी   आणि आराजी      मधील विसंगती दूर करून सुधारित दस्तऐवज तक्रारकर्त्यास      द्यावेत.

3    विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी     नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- द्यावेत व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-      द्यावेत.

4.   सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने संयुक्त किंवा पृथकपणे आदेशाची प्रत     मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

5    आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.