(पारित दिनांक : 10/12/2012)

 

1.          तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे.

2.          तक्रारकर्ता हे वरीष्‍ठ नागरीक आहेत, त्‍यांनी श्री. शिरीष जोशी यांच्‍याकडून मौजा नारा, खसरा क्र.139, न.भू.क्र. 472, भूखंड क्र.37 व 38 दि.18.09.2009 रोजी विक्रीचा करारनामा रु.5,00,000/- मधे केला, करारनाम्‍यामधे विकास शुल्‍काचा समावेश होता. दि.23.09.2010 ला विक्रीपत्र नोंदणीकृत केले. श्री. शिरीष जोशी यांनी दि.17.04.2008 ला विक्रीच्‍या करारनाम्‍याच्‍या पूर्वी रु.70,857/- नियमीतकरणाचे शुल्‍क व एकत्रीकरण शुल्‍क विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. दि.14.04.2010 ला विक्रीचा करारनामा झाल्‍यानंतर अतिरिक्‍त नियमीत करणाचे शुल्‍क रु.61,857/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. विरुध्‍द पक्षाने दि.04.05.2010 ला भूखंडाचे विक्रीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले, भूखंडाच्‍या विक्रीनंतर विरुध्‍द पक्षाकडे रु.300/- नामांतरण शुल्‍क दि.20.05.2011 ला जमा केले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दोनवेळा विकासाच्‍या नावाने नियमीतकरण, एकत्रीकरण व अतिरिक्‍त नियमीतकरण शुल्‍क रु.1,32,714/- जमा करुनही विरुध्‍द पक्षाने भुखंडाचा विकास केला नाही, त्‍यामुळे विकासाच्‍या अभावी तक्रारकर्त्‍याला भुखंडावर स्‍वतःच्‍या वृध्‍दापकाळासाठी घराचे बांधकाम करता आले नाही. विरुध्‍द पक्षाने विकास शुल्‍काच्‍या सदराखाली घेतलेली तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम एक वर्षांपेक्षा जास्‍त कालावधीपासुन बिनव्‍याजी वापरत आहेत, या विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीबाबत तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.

 

3.          तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीमधे प्रार्थनेप्रमाणे दाद मिळण्‍याची विनंती केली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पृष्‍ठयर्थ दस्‍तावेज दाखल करण्‍याचे यादीप्रमाणे एकूण 13 दस्‍त तक्रारीच्‍या पृष्‍ठ 11 वर दाखल केले आहे.

4.          तक्रारकर्त्‍याने दि.05.04.2011 ला भुखंडाबाबत काय विकास झाला याबाबत विरुध्‍द पक्षाला माहितीच्‍या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागविली. सदर माहिती मागितल्‍यावर विकासाची वस्‍तुस्थिती उघड झाल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याला आणखीनच मानसिक ध्‍क्‍का सहन करावा लागला.

 

5.          मंचाची नोटीस विरुध्‍द पक्षाला प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले.

            विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेल्‍या भुखंडाबाबत श्री. शिरीष मनोहर जोशी यांनी गुंठेवारी योजने अंतर्गत भुखंडाचे नियमीतकरण करण्‍यासाठी अर्ज सादर केला व श्री. जोशी यांनी दि.17.04.2008 ला रु.61,857/- चा भरणा केल्‍यानंतर दि.30.06.2008 रोजी त्‍यांना नियमीतीकरण पत्र देण्‍यांत आले. श्री. शिरीष जोशी यांनी भुखंड विक्रीकरीता ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍यासाठी दि.11.12.2009 ला अर्ज केला. विरुध्‍द पक्षाच्‍या विश्‍वस्‍त मंडळाच्‍या ठराव क्रमांक 812003 च्‍या ठरावाप्रमाणे रु.61,857/- ची मागणी केली व त्‍या रकमेचा भरणा केल्‍यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र जोशी यांना दिले. तक्रारकर्त्‍याने विकासशुल्‍काच्‍या नियमीतकरणाची रक्‍कम स्‍वतः विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केली नाही, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यान्‍वये तक्रारकर्ता ‘ग्राहक’, ठरत नाही.

 

6.          भुखंडावर बांधकाम नकाशा मंजूरीसाठी विरुध्द पक्ष सक्षम प्राधिकरण आहे, तक्रारकर्ता व मूळ मालक श्री. जोशी यांनी बांधकाम करण्‍यासाठी नकाशा मंजूरीसाठी दिला नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे घर बांधल्‍या न जाण्‍यासाठी ते जबाबदार नाहीत. महाराष्‍ट्र शासन गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत विरुध्‍द पक्ष यांना नियोजन प्राधिकरण म्‍हणून शासनाने नेमले व अधिकृत अभिन्‍यासांना नियमीत करण्‍याची जबाबदारी दिली. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍यासारख्‍या असंख्‍य लोकांची बेकायदेशिररित्‍या तयार करण्‍यांत आलेल्‍या अविकसीत अभिन्‍यासातील भुखंड विकत घेतले, त्‍याठिकाणी नागरीसेवा उपलब्‍ध नसल्‍याची जाणीव त्‍यांना होती. अशा स्थितीमध्‍ये त्‍यांना नागरी सेवा नसल्‍याबद्दलची तक्रार करण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्‍याचा भुखंड असलेल्‍या अभिन्‍यासात एकूण 227 भुखंड असुन, त्‍यापैकी केवळ 171 भुखंड धारकांनी नियमीतकरणाच्‍या शुल्‍काचा भरणा विरुध्‍द पक्षांकडे केला असुन त्‍यांचेकडे रु.46,31,241/- जमा आहेत, त्‍यातील रु.31,89,108/- च्‍या पिण्‍याच्‍या पाण्‍याच्‍या वाहीन्‍या टाकण्‍याचे काम पूर्ण झाले व रु.2,77,129/- किंमतीचे प्रथमचरणाच्‍या खडीकरणाचे काम करण्‍यांत आले आहे.. उर्वरीत विकास कामे ज्‍यामधे रस्‍त्‍याचे बांधकाम, डांबरीकरण, मलवाहिन्‍या, पावसाच्‍या पाण्‍याच्‍या वाहिका या कामावर अंदाजे रु.126.31 लक्ष रकमेची गरज आहे. त्‍यामुळे अभिन्‍यासामधे जमा झालेल्‍या रकमेमध्‍ये संपूर्ण विकास करणे शक्‍य नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सेवा दिली नाही, तसेच तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ‘ग्राहक’, नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी.

 

7.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाचे उत्‍तरावर उत्‍तर दाखल केले, तक्रारकर्त्‍याचे म्हणणे आहे की, त्‍यांनी नागपूर सुधार प्रन्‍यास तर्फे सभापती श्री. प्रविण दराडे यांचे विरुध्‍द टाकली असुन त्‍या तक्रारीमधे सैय्यद नियाज अली वारीस अली, यांना लेखी बयान देण्‍याचा अधिकार नाही. कारण ते सदर प्रकरणात पार्टी नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने लेखी बयान दिले नाही, असे गृहीत धरावे.

8.          तक्रारकर्त्‍याने दि.14.03.2012 ला विरुध्‍द पक्षाच्‍या सभापतींनी स्‍वतः प्रश्‍नावलीला शपथपत्रावर उत्‍तरे देण्‍याचा अर्ज केला. विरुध्‍द पक्षाने प्रश्‍नावलीला उत्‍तरे दिली.

9.          तक्रारकर्त्‍याने लेखी युक्तिवाद दाखल केला त्‍यासोबत वरीष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालपत्र व महाराष्‍ट्र गुंठेवारी डेव्‍हलपमेंट कायदा-2001 ची झेरॉक्स प्रत दाखल केली. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तर, दस्‍तावेज हेच लेखी उत्‍तर समजण्‍यांत यावा अशी पुरसीस दिली.

10.         मंचाने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दस्‍तावेज, प्रश्‍नावली, लेखी युक्तिवाद, निवाडे तसेच विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्‍तर प्रश्‍नावलीचे उत्‍तर यांचे अवलोकन केले. तसेच दोन्‍ही पक्षांच्‍या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर मंचासमोर पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतो.

            तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यांस पात्र आहे का ?

 

 

 

-          // कारणमिमांसा // -

11.      तक्रारकर्त्‍याने मौजा नारा येथील खसरा क्र.139 मधील भुखंड क्रमांक 37 व 38 अविकसीत अभिन्‍यासातील भुखंड खरेदी केला ही बाब विरुध्‍द पक्षाला मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने मुळ मालक श्री.शिरीष मनोहर जोशी यांचे शपथपत्र दाखल केले, त्‍यामधे विक्रीच्‍या करारातील रकमेमधेच भुखंडाच्‍या नियमीत करणाचा व नाहरकत प्रमाणपत्राच्‍या रकमेचा समावेश आहे. भुखंड मुळ मालकाच्‍याच नावाने असल्‍यामुळे त्‍यांनीच त्‍यांच्‍या नावाने शुल्‍क विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. ज्‍या भुखंडाच्‍या विकसीकरणासाठी विरुध्‍द पक्षाकडे रक्‍कम जमा केली, तो भुखंड तक्रारकर्त्‍याचे ताब्‍यात आहे. तसेच नियमीतकरणाचे शुल्‍क श्री. जोशी यांच्‍या नावाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या रकमेतुनच जमा केले आहे. तक्रारकर्ता हा त्‍या भुखंडाचा लाभार्थी असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ‘ग्राहक’, आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीबद्दल तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार तक्रारकर्त्‍याला आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप मान्‍य करता येत नाही.

12.        तक्रारकर्त्‍यामार्फत श्री. जोशी यांनी भुखंडाच्‍या नियमीतकरणासाठी जे शुल्‍क विरुध्‍द पक्षांकडे जमा केले, तसेच इतर भुखंड धारकांच्‍या अभिन्‍यास नियमीतकरण्‍यासाठी जी रक्‍कम जमा केली, ती संपूर्ण रक्‍कम एकाच फंडामधे जमा होते व त्‍याच फंडातून अभिन्‍यासाची कामे केली जाते. रक्‍कम कमी व कामे जास्‍त हे प्रश्‍नावलीच्‍या उत्‍तरावरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याचा एकट्याचाच भुखंड विकसीत करीत नसुन त्‍या अनुषंगाने संपूर्ण भुखंड विकसीत करतात. फंड अपूरा असल्‍यामुळे मुदतीमधे विकासाचे कार्य पूर्ण होऊ शकले नाही, या विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यात मंचाला तथ्‍य वाटते. तरी देखिल भुखंडाचे नियमीतकरण करुन विकास करण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्षाची आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विकासशुल्‍क वसुल करण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्षाची आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षाने आपले कर्तव्‍य व्‍यवस्‍थीत पार पाडले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यासारख्‍या वरिष्‍ठ नागरीकाला त्‍या ठिकाणी स्‍वतःचे घर बांधणे शक्‍य झाले नाही. ले-आऊट मंजूर होऊन त्‍यामध्‍ये आवश्‍यक सुखसुविधांची पूर्तता झाली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने घर बांधणीचा नकाशा मंजूरीसाठी दिला नाही, ह्या तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍यात मंचाला तथ्‍य वाटते.

13.         विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून नियमीतकरणाचे शुल्‍क वसुल केले त्‍यास रितसर पावती दिली, असे असतांना देखील विरुध्‍द पक्षांनी भुखंडाचा विकास केला नाही, अभिन्‍यासातील इतर भुखंड धारकांनी नियमीतीकरणाचे शुल्‍क वसुल करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षानी काय कार्यवाही केली याबाबत युक्तिवादाच्‍या दरम्‍यान विचारणा केली असता त्‍यांनी समाधारकारक उत्‍तरे दिली नाही. इतर भुखंडधारकांकडून विकसीत शुल्‍क वसुल करुन भुखंडाचा विकास करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची आहे, परंतु विरुध्‍द पक्षाने आपली जबाबदारी योग्‍यरित्‍या पार पाडली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाची कृति त्‍यांचे सेवेतील त्रृटी आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यांस पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला, तसेच तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यांस पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. करीता आदेश.

1.                  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.                  विरुध्‍द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याच्‍या मौजा नारा येथील खसरा क्र.139 मधील अभिन्‍यास/ भुखंड क्रमांक 37 व 38 चे 6 महिन्‍यांचे आंत नियमीतकरण करुन, विकास करुन द्यावा.

3.                  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाई दाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्च रु.2,000/- द्यावे.

4.                  सदर आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावे.