मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये

           तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत      तक्रार  दाखल केलेली आहे.

1.       तक्रारकर्तीने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तिने न्‍यू एस.टी.बस स्‍टॅन्‍ड च्‍या भागामध्‍ये न्‍यू कॉटन मार्केट अभिन्‍यासातील ले-आऊट मध्‍ये दुकान नं. 5 बुक केले. त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाने रुपये 1,15,200/- चे दि. 12.08.2004 चे पत्राप्रमाणे  मागणी केली. त.क.ने वि.प.कडे डिमांड ड्राफ्ट द्वारे रुपये 1,66,899/- भरले.  वि.प.ने दि. 17.09.2005रोजी दुकानाचा ताबा दिला. त.क.ने दुकानाचा ग्राऊंट रेड 2007 पर्यंत भरले आणि दुकानाचा लीजपट्टा तिच्‍या नावांने करुन द्यावे अशी मागणी केली. परंतु वि.प.ने लीजपट्टा पंजीयन करुन देण्‍यास दिनांक 21.07.2011 च्‍या प्रमाणे कळविले आणि सदरहू जागा महानगरपालिकाला दिल्‍यामुळे लीजपट्टा पंजीयन करुन देणे शक्‍य नाही असे कळविले. म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
2.       तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला लीजपट्टाचे पंजीयन करुन द्यावे किंवा सदरहू दुकानाचे आज रोजीच्‍या बाजारभावाची किंमत रुपये 15,00,000/- द्यावे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत रुपये 1,00,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रुपये 5000/-द्यावे अशी मागणी केली आहे.
3.       सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्‍यात असे कळविले केले की, तक्रारकर्तीने रुपये 1,15,200/- जमा केलेली आहे आणि विरुध्‍द पक्षाने पंजीयन लीजपट्टा आजपर्यंत करुन दिलेले नाही. पुढे त्‍यांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्तीने ग्राऊंड रेंट पूर्णपणे भरलेले नाही आणि सदरहू जागा ही नागपूर महानगरपालिकेला न्‍यू कॉटन मार्केटसाठी देण्‍यात आली. त्‍यानंतर महानगरपालिकेला सदर जागेचा उपयोग न केल्‍यामुळे दि. 25.03.1996 रोजी विरुध्‍द पक्षाच्‍या विभागीय अधिकारी (Divisional Officer ) ने सदरहू जागेचा परत ताबा घेतला आणि त्‍या जागेमध्‍ये 158 दुकानांचे गाळे बांधण्‍यात आले. त्‍यांनी पुढे असे कळविले की, तक्रारकर्तीचे दुकान हे पार्किंग आणि मार्केटसाठी ठेवलेल्‍या आरक्षणामध्‍ये मोडत असल्‍यामुळे लीजपट्टाचे पंजीयन करुन देता येत नाही. म्‍हणून तक्रार ग्राहक मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही आणि त्‍याबाबतचा वाद हा शासन दरबारी अजून ही प्रलंबित आहे. म्‍हणून सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे. 

4           तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार,  दस्‍ताऐवज, लेखी युक्तिवाद, विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेला लेखी जबाब, व तोंडी युक्तिवाद इत्‍यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नमूद करण्‍यात येते.

             अ.क्रं.                          मुद्दे                                                             उत्‍तर

              1   तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय?              होय.

             2      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली

                        आहे काय ?                                                          होय.

3      आदेश                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमिमांसा

5. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 –. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीचे वकील व विरुध्‍द पक्षाचे वकीलाचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला आहे. त्‍यात त.क.च्‍या वकिलांनी युक्तिवादात असे सांगितले की, लीजपट्टा पंजीयन करुन दिला नाही आणि रक्‍कम ही परत केलेली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी, या उलट विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी युक्तिवादात असे सांगितले की, सदरहू जागा ही नागपूर महानगरपालिकेने घेतली आणि नागपूर महानगरपालिकेच्‍या डेव्‍हल्‍पमेंट प्‍लान प्रमाणे तक्रारकर्तीचा गाळा हा मार्केट आणि पार्किंगसाठी रिजर्व्‍ह  ठेवण्‍यात आला आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला लीजपट्टा करुन देणे शक्‍य नाही आणि म्‍हणून सदर तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.
6.       तक्रारकर्तीने रक्‍कम जमा केल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या आणि विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 24.07.2014, दि. 12.08.2004 व दि. 05.07.2005 रोजी पाठविलेले पत्र दाखल केलेले आहे. तसचे विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या जबाबा सोबत निरनिराळे कागदपत्र दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये दि. 07.08.2014 रोजीचा महाराष्‍ट्र शासनाचा शासन निर्णय दाखल केलेला आहे आणि या शासन निर्णयाप्रमाणे न्‍यू कॉटन मार्केट ले आऊट मधील सुमारे 3 एकर जागा कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीच्‍या विकासासाठी वाटपात येत असल्‍याचे दिसून येते. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे रुपये 1,15,200/- तक्रारकर्तीने जमा केल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या मान्‍य केलेल्‍या आहेत आणि सदरहू गाळयाचा शासन निर्णयप्रमाणे पंजीयन करुन देता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार पूर्णपणे मंजूर करणे शक्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. जागा वाटप व्‍यवहार हा पूर्ण न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेत त्रुटी असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही ग्राहक असल्‍यामुळे  तिला विरुध्‍द पक्षाकडे भरलेली रक्‍कम परत मिळणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे.
7.       तक्रारकर्तीने आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे मागितलेली किंमत ही अवाजवी असल्‍यामुळे आणि या प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष शासन निर्णयामुळे नाईलाज असल्‍याने पंजीयन मंजूर करता येत नाही. सबब तक्रारकर्तीने जमा विरुध्‍द पक्षाकडे केलेली रक्‍कम रुपये 1,16,899/- व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. या प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीने भरलेल्‍या रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 16 टक्‍के दराने व्‍याज देणे योग्‍य राहील. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5000/- देणे योग्‍य राहील असे मंचाचे मत आहे.

                                          सबब खालीलप्रमाणे अंतिम  आदेश पारित करण्‍यात येते.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. तक्रारकर्तीनी लीजपट्टा पंजीयनची केलेली मागणी नामंजूर करण्‍यात येते.
3. तक्रारकर्तीची बाजारभावाप्रमाणे दुकानाची मागणी केलेली किंमत नामंजूर करण्‍यात येते.
4. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍याकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 1,16,899/- व या रक्‍कमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 16 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम तक्रारकर्तीला अदा करावी. 
5. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/-   व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
6. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
7. उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
8. तक्रारकर्तीला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.