::निकालपत्र ::

  (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

          (पारित दिनांक-20 मार्च, 2017)

01.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या            कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) अनुक्रमे मुख्‍य अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी, नागपूर गृह निर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, नागपूर यांचे विरुध्‍द त्‍यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आणि सेवेत कमतरता ठेवली या कारणास्‍तव दाखल केली आहे.

02.   तक्रारकर्त्‍या तर्फे दाखल तक्रारीचा थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-

       विरुध्‍दपक्ष नागपूर गृहनिर्माण  व क्षेत्र विकास मंडळ ही एक शासकीय प्राधिकरण संस्‍था असून गरजु लोकां कडून योग्‍य तो मोबदला घेऊन घरे बांधून त्‍याची विक्री करणे व क्षेत्राचा विकास करणे या कारभारात गुंतलेली आहे. तक्रारकर्ता हा जलसंधारण खात्‍यात अभियंता म्‍हणून कार्यरत आहे, त्‍याने विरुध्‍दपक्षा व्‍दारे निर्माण झालेल्‍या सुगत नगर, इंदोरा, नागपूर येथील उच्‍च उत्‍पन्‍न गटा मधील  “Type-B” घरा करीता अर्ज केला होता, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याची घरा बाबतची विनंती मान्‍य करुन त्‍याला मागासवर्गीया करीता राखीव कोटयातून घर क्रं-“15-B” चे वाटपत केले, ज्‍याची किम्‍मत रुपये-6,64,447/- एवढी ठरली. माहिती पत्रकातील अटी नुसार रक्‍कम भरण्‍यास उशिर झाल्‍यास घराच्‍या किमतीवर ठरविलेल्‍या दिनांका पासून ते घर वाटपच्‍या तारखे पर्यंत योजनेच्‍या दराने व्‍याज द्दावे लागणार होते.  जरी शेवटचा हप्‍ता भरण्‍याची तारीख-30/11/2005 होती, तरी दिनांक-11/07/2005 पर्यंत प्रत्‍यक्ष्‍य कामास सुरुवात झाली नव्‍हती. तसेच तक्रारकर्त्‍यास वाटप केलेल्‍या घराचे               क्षेत्रफळा मध्‍ये सुध्‍दा बदल करण्‍यात येऊन ते क्षेत्रफळ वाढविण्‍यात आले व

त्‍याची प्रत्‍यक्ष्‍य वाढीव किम्‍मत एकूण रुपये-7,72,513/- एवढी ठरविण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याने वाढीव घराच्‍या किमतीस मान्‍यता दिली.

       तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाने  घराचे बांधकाम पूर्णत्‍वास नेले नव्‍हते व घराचे झालेल्‍या बांधकामात गंभिर त्रृटी होत्‍या, त्‍यामुळे त्‍याने दिनांक-25/04/2007 च्‍या पत्रा नुसार विरुध्‍दपक्षाला घरातील त्रृटी दर्शविल्‍या आणि त्‍या नाहीशा करुन ताबा देण्‍याची विनंती केली आणि तो पर्यंत देय असलेल्‍या रकमेवर व्‍याज आकारु नये अशी सुध्‍दा विनंती केली होती. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यानंतर दिनांक-21/06/2007 च्‍या पत्रा नुसार तक्रारकर्त्‍याला रुपये-2,04,745/- भरण्‍यास सांगितले, तक्रारकर्त्‍याने त्‍या नुसार रुपये-1,72,000/- रकमेचा भरणा केला. राहिलेली रक्‍कम घर पूर्ण झाल्‍या वर ताबा देते वेळी देण्‍याचे कबुल केले.  त्‍यानंतर  पूर्ण रकमेचा भरणा केल्‍या नंतरही विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला रुपये-1,02,847/- एवढया रकमेची मागणी दिनांक-29/02/2008 च्‍या पत्राव्‍दारे  केली व तसे न केल्‍यास घर वाटप रद्द करण्‍याची धमकी दिली. विरुध्‍दपक्षाने बांधलेल्‍या घरा मध्‍ये ब-याच त्रृटी होत्‍या, ज्‍या दुर करण्‍यात आल्‍या नाहीत आणि पुढे विरुध्‍दपक्षाने घर वाटप रद्द करुन भरलेल्‍या रकमेतून 1% रक्‍कम वजा करुन उर्वरीत रक्‍कम रुपये-7,64,275/- तक्रारकर्त्‍याला दिनांक-07/05/2011 ला परत दिली आणि ते घर पुन्‍हा विक्रीसाठी लावले. विरुध्‍दपक्षाच्‍या या सर्व कृती अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब असून त्‍यांच्‍या सेवेतील कमतरता दर्शविते, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षानां आदेशित करण्‍यात यावे की, त्‍यांनी घराचे बांधकाम सुस्थितीत करुन व सर्व बाबींची पुर्तता करुन त्‍याला रितसर ताबा द्दावा. तसेच त्‍याचे कडून मागितलेली अतिरिक्‍त रक्‍कम व व्‍याज याची मागणी विरुध्‍दपक्षाने करु नये असे आदेशित व्‍हावे. तसेच घर वाटप रद्द करण्‍या बाबतचे पत्र रद्द करण्‍यात यावे आणि वाटप झालेले घर त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीला हस्‍तांतरीत करु नये असे आदेशित व्‍हावे. त्‍याने अशी पण विनंती केली आहे की, वरील विनंती मान्‍य होण्‍यास विरुध्‍दपक्ष असमर्थ ठरल्‍यास त्‍यांनी त्‍याचे कडून स्विकारलेली रक्‍कम योजनेतील व्‍याज दरासह परत करावी. तसेच झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-5,00,000/- नुकसान भरपाई व                   रुपये-50,000/-  खर्च मिळावा.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) तर्फे लेखी उत्‍तर एकत्रितरित्‍या दाखल करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याला घर वाटप कधी केलेच नव्‍हते, त्‍यामुळे तो त्‍यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याची ही तक्रार मूलतः गाळयाच्‍या किमती बाबत तसेच किमती बाबत झालेल्‍य वाढी बाबत असल्‍याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी अंतर्गत चालू शकत नाही.  तक्रारकर्त्‍याला प्रत्‍यक्षात घरा संबधी दिलेले वाटपपत्र हे देकार पत्र आहे. पत्रातील अटी व शर्तीचे पालन केल्‍या नंतरच वितरण आदेश काढले जातात, त्‍याने त्‍या अटी व शर्तीचे पालन न केल्‍याने त्‍याला नियमा नुसार रुपये-7,64,275/- परत करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्षाने सदर घराची किम्‍मत रुपये-6,64,747/- ही अंदाजित रक्‍कम म्‍हणून नमुद केली होती आणि त्‍याला असे सांगण्‍यात आले होते की, किम्‍मती मध्‍ये तसेच घराच्‍या तपशिलामध्‍ये फेरबदल होऊ शकतो. पुढे ज्‍याअर्थी घराचे क्षेत्रफळा मध्‍ये वाढ झाली होती त्‍यामुळे किम्‍मती मध्‍ये सुध्‍दा वाढ झाली होती व त्‍याची सुचना तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली होती. घराचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला केंव्‍हाच दिला नव्‍हता, त्‍यामुळे बांधकामा मध्‍ये त्रृटी होत्‍या या त्‍याचे म्‍हणण्‍याला काहीही अर्थ नाही.  तक्रारकर्त्‍यने घराची रक्‍कम अटी व शर्ती नुसार वेळेवर भरली नाही म्‍हणून त्‍यावर असलेल्‍या अनुज्ञेय व्‍याज पुढील रक्‍कम भरताना पूर्वीचे व्‍याजापोटी प्रथम जमा केल्‍या गेली. अशाप्रकारे तक्रारीतील इतर सर्व मजकूर नाकबुल करुन ती खारीज करण्‍याची विनंती केली.

04.   उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला तसेच  उभय पक्षां तर्फे दाखल  दस्‍तऐवज तसेच लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन करुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

:: निष्‍कर्ष ::

05.   तक्रारकर्त्‍याने जे दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत, ते पाहिले असता एक बाब स्‍पष्‍ट होते की, त्‍याला विरुध्‍दपक्षा कडून जे देकार पत्र देण्‍यात आले होते, त्‍यामध्‍ये गाळयाची अंदाजित किम्‍मत ही रुपये-6,64,747/- दर्शविली आहे, त्‍यात असे पण नमुद केले आहे की, पहिल्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम दिलेल्‍या मुदतीत न भरल्‍यास गाळा देकार रद्द होईल आणि भरलेल्‍या रकमेतून 1% प्रशासकीय खर्च वळती करुन उर्वरीत रक्‍कम परत केल्‍या जाईल. सुधारीत नकाशा प्रमाणे गाळयाच्‍या क्षेत्रफळा मध्‍ये वाढ झाली होती आणि म्‍हणून त्‍याला लेखी पत्राव्‍दारे विचारणा करण्‍यात आली होती की, फेरबदला नुसार तक्रारकर्ता तो गाळा घेण्‍यास ईच्‍छुक आहे किंवा नाही तसेच गाळयाच्‍या किमती मध्‍ये झालेली वाढ याची पण सुचना त्‍याला देण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍याने या सर्व बाबी तक्रारीत मान्‍य केल्‍या असून गाळयाची वाढीव किम्‍मत रुपये-7,72,513/- देण्‍याची मंजूरी सुध्‍दा दिली होती परंतु नंतर तो उर्वरीत रक्‍कम देण्‍यास असमर्थ ठरल्‍याने त्‍याचे गाळा वाटप पत्र दिनांक-15/06/2006 च्‍या पत्रा नुसार रद्द करण्‍यात आले आणि त्‍याला रुपये-7,64,275/- एवढी रक्‍कम धनादेशाव्‍दारे परत करण्‍यात आली ही बाब सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने मान्‍य केलेली आहे.

06.  ज्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कडून त्‍याने गाळयापोटी भरलेल्‍या रकमेच्‍या परताव्‍याचा धनादेश कुठलाही आक्षेप किंवा हरकत न घेता स्विकारला, तेंव्‍हा त्‍याच्‍यात आणि विरुध्‍दपक्ष मध्‍ये “ग्राहक आणि सेवा देणारे” हा संबध संपुष्‍टात आला. गाळयाचा ताबा त्‍याला दिल्‍या संबधी कोणताही पुरावा आमचे समोर आलेला नाही त्‍यामुळे त्‍याच्‍या घराच्‍या बांधकामात त्रृटी होत्‍या किंवा ते निकृष्‍ट दर्जाचे होते हे प्रश्‍न उदभवत नाही.  विरुध्‍दपक्षाचे वकीलानीं आपल्‍या युक्‍तीवादात असे सांगितले आहे की, तक्रारकर्ता आता त्‍यच्‍या गाळयाच्‍या किमती मध्‍ये वाढ झाल्‍या संबधी तक्रार करीत आहे आणि म्‍हणून त्‍याने विनंती केली की, विरुध्‍दपक्षाने वाढीव किम्‍मत त्‍याचे कडून मागू नये म्‍हणून आदेशित करण्‍यात यावे आणि म्‍हणून या कारणास्‍तव ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्‍या अंतर्गत येत नाही, यासाठी विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलानीं  “A.N. Seigal-Versus-Delhi Development Authority”-II (1995) CPJ-17 (NC) या प्रकरणातील निकालाचा आधार घेतला, या मध्‍ये असे ठरविण्‍यता आले आहे की, सदनीका किंवा गाळयाच्‍या किम्‍मती विषयी वाद ग्राहक संरक्षण कायद्दा अंतर्गत येत नाही.

07.   वरील कारणास्‍तव ही तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणून चालविण्‍यास योग्‍य नाही म्‍हणून ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                ::आदेश::

(1)   तक्रारकर्ता रामदास किसनराव भगत यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मुख्‍य अधिकारी, नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, नागपूर  आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्राधिकृत अधिकारी, नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ नागपूर यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(02)   खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

(03)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध

       करुन देण्‍यात याव्‍यात.