(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 21 मार्च 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल झालेल्‍या असून तक्रारीमधील थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 नागपूर गृहनिर्माण व क्षेञविकास मंडळ यांनी 86 एल.आय.जी./80 एम.आय.जी., एम.आय.डी.सी., हिंगणा रोड, नागपूर यांनी उभारलेल्‍या स्किम अंतर्गत भाडे तत्‍वावर गाळा खरेदीसाठी रितसर अर्ज केला व त्‍याअनुषंगाने तक्रारकर्त्‍यास अल्‍प उत्‍पन्‍न गटातील गाळा क्रमांक 85 हा वाटप करण्‍यात आला व वाटप पञातील पाणीशुल्‍क (सेवाशुल्‍क) रुपये 50/- प्रतीमाह आकारण्‍यात येईल असे कळविण्‍यात आले.  तक्रारकर्ता नियमितपणे मंडळाकडे पाणीशुल्‍क जमा करीत होता.  परंतु दिनांक 4.6.2002 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी पञ पाठवून कळविले की, पाणीशुल्‍क हे रुपये 150/- रुपयावरुन 405/- प्रतीमाह करण्‍यात आले आहे व सदरचे दर हे वर्ष 2001 पासून लागु करण्‍यात आलेले आहे.  परंतु रुपये 50 पासून रुपये 150/- पाणीशुल्‍क केंव्‍हा झाले हे सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला कळविण्‍यात आले नव्‍हते, ही सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ची सेवेत ञुटी आहे. 

3.    तक्रारकर्ता पुढे नमूद करतो की, सदर बाबत रक्‍कम भरु शकत नाही करीता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 शरदचंद्र नगर गाळेधारक सहकारी संस्‍था यांचेकडे तक्रार दाखल केली.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचे वसूली पथकाने तगादा लावल्‍यामुळे आर्थिक परिस्थिती नसतांना सुध्‍दा त्‍यांनी कर्जे काढून दिनांक 27.8.2008 ला तक्रारकर्त्‍यापासून थकीत रक्‍कम रुपये 32,518/- विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांचेकडे जमा करावी लागली व त्‍याची पावती सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला मिळाली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांना सुध्‍दा सदरचे पाण्‍याचे दर परवडण्‍यासारखे नसल्‍यामुळे त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना वार्षीक सभेत प्रतीमाह केलेल्‍या दरवाढीबाबत तक्रार केली व ते सर्व गाळेधारकाला हे आर्थिक दृष्‍ट्या परवडणार नाही असे सांगितले व याबाबत विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व्‍दारे पञव्‍यवहार व प्रस्‍ताव विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचकडे चालु आहेत. परंतु, दिनांक 15.3.2011 चे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे दिलेल्‍या पञावरुन ही बाब लक्षात आली की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी केलेल्‍या चुकाचे खापर ते तक्रारकर्त्‍यांवर फोडण्‍यात आलेले आहे.  मुख्‍य म्‍हणजे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडून सन 1992 साली तक्रारकर्ते राहात असलेल्‍या वसाहतीचे बांधकाम करण्‍याकरीता पाणी पुरवठा सुरु करुन घेतला होता.  सदरचा पाणी पुरवठा हा व्‍यावसायीक दराने लादण्‍यात आला होता व वसाहतीचे बांधकाम हे सन 1994 साली पूर्ण होऊन तक्रारकर्त्‍याला गाळ्याचे वाटपही करण्‍यात आले होते.  यामध्‍ये सन 1994 च्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांची प्राथमिक जबाबदारी होती की, गाळे वाटप झाल्‍यानंतर पाणीशुल्‍क हे रहिवासी दराने लावण्‍याचे बंधनकारक होते.  परंतु, पाणीपुरवठा हा व्‍यावसायीक दराप्रमाणे चालु होता.  सदरची प्रतीकृती ही सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे सेवेत ञुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी दिसून येते.  करीता तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍या आहेत.

1) विरुध्‍दपक्ष क्र.1  नागपूर गृहनिर्माण  व क्षेञविकास मंडळ नागपूर यांना आदेशीत करण्‍यात यावे की, तक्रारकत्‍याला नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 64,240/- देण्‍यात यावे.

2) तसेच, गाडीची अंतिम किंमत काढतांना उपरोक्‍त रकमेचा समावेश त्‍यामध्‍ये करु नये असे आदेशीत व्‍हावे.  

4.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी मंचात उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला लेखीउत्‍तर सादर करुन त्‍यात आक्षेप घेवून नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला मुख्‍य कारण दिनांक 29.12.1994 रोजी घडले व त्‍यानंतर 14 वर्षाच्‍या कालावधीनंतर तक्रारकर्त्‍याला सदरची तक्रार दाखल करण्‍याची जाग आली.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही कालबाह्य आहे, या मुद्यावर तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे. पुढे त्‍याने असे नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा एम.आय.डी.सी. परिसरात कार्यरत होते व सदरच्‍या परिसरात विरुध्‍दपक्षाने योजना राबवून अतिशय कमी दरात म्‍हणजे अल्‍प उत्‍पन्‍न गटात सदनिका कमी किंमतीमध्‍ये देण्‍याचे ठरविले होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा लाभार्थी या तत्‍वात बसतो.  त्‍यामुळे गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था स्‍थापन केली असली तरी परिशिष्‍ट कलम 6, 7, 8 अन्‍वये पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी प्रामुख्‍याने एम.आय.डी.सी. करीत नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने नाईलाजास्‍तव ती जबाबदारी 2006 पर्यंत घ्‍यावी लागली होती व सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था खरे पाहता वितरण आदेशापासून 6 महिण्‍यात लाभार्थी स्‍थापन करुन सर्व सेवा स्‍वतःकडे घयावयाचे असते, तरी सुध्‍दा अशापरिस्थितीत मंडळाने फक्‍त मध्‍यस्‍थाची भूमिका स्विकारुन एम.आय.डी.सी. ने ज्‍या दराने पाणी पुरवठा केला व त्‍याचे पाणी बिल विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आगाऊ भरले तेवढयाच रकमा तक्रारकर्त्‍याकडून व लाभार्थ्‍याकडून वसूल केल्‍या आहेत.  त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणत्‍याही प्रकारची सेवेत ञुटी अथवा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला नाही.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 27.8.2008 रोजी रुपये 32,518/- पाणी शुल्‍क भरल्‍याचे नमूद केले आहे, परंतु वास्‍तुस्थिती अशी विसंगत असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यास ते मान्‍य नाही.  कारण, सेवा आकाराचे परिशिष्‍ठ असे दर्शविते की, विरुध्‍दपक्षाने 2003 पर्यंत वितरण पञात 1994 साली कळविलेले अंदाजे रक्‍कम त्‍याच्‍या सोयीप्रमाणे जास्‍तीत-जास्‍त भरलेली दिसून येते.  दिनांक 27.8.2008 रोजी त्‍याचे तक्रारकर्त्‍याकडे मंडळाचे कमीत-कमी रुपये 22,000/-  थकबाकीपोटी येणे होते.  मंडळाने पाणी पुरवठ्याची बिल दर वर्षी आगाऊ भरली, माञ ही वसूली विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी 2003 नंतर प्रथमच 5 वर्षाने झाली, ही वस्‍तुस्थिती नाकारता येत नाही.  अशापरिस्थितीत, अनावधानाने केलेली वसूली रुपये 11,050/- ही रक्‍कम धनादेश क्रमांक 931422 दिनांक 18.7.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍यास यापूर्वीच परत दिलेले आहे.  तसेच, तक्रारकर्ता 86 अल्‍प उत्‍पन्‍न गट सदनिका धारकांना एम.आय.डी.सी. वसाहत परि‍सरात असल्‍याने एम.आय.डी.सी. च्‍या कार्यक्षेञात येत असल्‍याने एम.आय.डी.सी. पाणी पुरवठा जो काही दर लावला तो समप्रमाणात भरावा लागेल याची जाणव व पूर्व कल्‍पना आहे.  सदर रक्‍कम रुपये 235/- प्रतीमाह ही सुध्‍दा सध्‍याच्‍या वापरणीनुसार लावलेली अंदाजीत रक्‍कम आहे,  त्‍यामुळे तक्रारकतर्याला त्‍याच्‍या हिश्‍याची रक्‍कम भरणे भाग आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी आपल्‍या तक्रारीत ज्‍या अतिरिक्‍त रकमाचा भरणा केला याबाबत रक्‍कम वस्‍तुस्थितीला धरुन नाही, कारण सदर रक्‍कम लाभार्थी यांनी वापरलेल्‍या पाण्‍याचे बिल व सदरचे बिल विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 संस्‍थेकडे भरलेली आहे.  अशापरिस्थितीत, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या आटोक्‍याबाहेर परिस्थिती व सदर रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने मुद्दामहून आकारली हे कथन विरुध्‍दपक्षाला मान्‍य नाही.  पुढे तक्रारकर्त्‍याने केलेले आरोप व प्रत्‍यारोप विरुध्‍दपक्षाने आपलया उत्‍तरात खोडून काढले व प्रामुख्‍याने त्‍यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने पाण्‍याचा वापर करुनही त्‍याच्‍या रकमा 6 वर्षानंतर भरल्‍या असे जमा रकमेच्‍या कागदपञाचे अवलोकन केले असता दिसून येते.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदरच्‍या तक्रारीमुळे मानसिक व शारिरीक ञास झाला, ही बाब खोटी आहे.  तक्रारकर्ता हा त्‍याच्‍या तक्रारीवरुन तांञीक सहाय्यक या पदावर कार्यरत आहे, असे दिसून येते व दिलेल्‍या सदनिकेची अंदाजे किंमत रुपये 60,900/- अशी होती.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक ञासापोटी देणारी रक्‍कम किंवा नुकसान भरपाई देणे संयुक्‍तीक ठरत नाही.  तक्रारकर्त्‍याला कोणताही मानसिक व शारिरीक ञास झाला नाही, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी व बिनबुडाची असून ती खारीज होण्‍यास पाञ आहे. 

5.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीत विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचे विरोधात सेवेत ञुटी झाल्‍यामुळे फक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडून रुपये 64,240/- ची मागणी केली आहे.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द कोणतीही मागणी केलेली नाही.  पुढे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमूद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यास भूखंड निवास वसाहत निर्माण करण्‍याकरीता 1986 ला दिली होती.  या भूखंडाचे बांधकाम करण्‍याकरीता कार्यकारी अभियंता, माळा नागपूर यांनी 25 मि.मि. व्‍यावसायीक नळ जोडणीची मागणी केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी पञ क्रमांक 1521 प्रमाणे दिनांक 26.4.1993 रोजी मंजुरी दिली व नळ जोडणी करण्‍यात आली.  वर्ष 2003 नंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून औद्योगिक दराऐवजी घरगुती दर बदलवून घ्‍यावयास हवे होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी बांधकाम पुर्ततेचा दाखला विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडे सादर न केल्‍यामुळे करारनाम्‍यानुसार प्रचलित दराच्‍या दिडपट दर आकारले जात होते.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी झालेल्‍या ञासाला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे स्‍वतः जबाबदार आहे.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून वर्ष 1994 साली रहिवासी उपयोगाकरीता गाळा खरेदी केला व त्‍यावेळेस पाणी शुल्‍क रुपये 50/- प्रतीमाह घेण्‍यात येईल असे निर्देशीत केले होते.  परंतु, अचानक पाणी पुरवठा दर रुपये 450/- पाणी दर प्रतीमाह एवढया पर्यंत वाढविण्‍यात आली आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे नाव सदर प्रकरणातून वगळण्‍यात यावे व सदर प्रकरण विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे विरुध्‍द खारीज करण्‍यात यावे, असे नमूद केले.

6.    विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारील उत्‍तर सादर करुन त्‍यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांचेकडून कोणत्‍याही प्रकारची मागणी केलेली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांना सदरच्‍या तक्रारीमधून विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांना खारीज करण्‍यात यावे.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीच्‍या विषयाचे अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी नागपूर गृहनिर्माण व क्षेञविकास मंडळ नागपूर, महाराष्‍ट्र गृहनिर्माण व क्षेञविकास मंडळ मुंबई यांचेशी बराचसा पञव्‍यवहार करुन ही समस्‍या सोडविण्‍याचा पुरेसा प्रयत्‍न केला असून तो अजूनही सोडविण्‍याचा प्रयत्‍न सुरु आहे.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांचेवर कुठलाही आरोप केलेला दिसून येत नाही कुठलाही मोबदला मागितला नाही, करीता तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीमधून संस्‍थेला वगळण्‍यात यावे.

7.    तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीबरोबर 1 ते 8 दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी पाणी शुल्‍कात वाढ केल्‍याबाबतचे पञ, तक्रारकर्त्‍याने भरणा केलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍याची छायाप्रत, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 शरदचंद्रनगर गाळे धारक सहकारी संस्‍थेच्‍या पञाची छायाप्रत, नागपूर गृहनिर्माण व क्षेञविकास मंडळाने संस्‍थेला दिलेल्‍या माहितीचे संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या पञाची प्रत, एम.आय.डी.सी. ने नागपूर गृहनिर्माण व क्षेञविकास मंडळाला दिलेल्‍या पञाची संस्‍थेकडून मिळालेल्‍या पञाची छायाप्रत, एम.आय.डी.सी. चे नागपूर गृहनिर्माण व क्षेञविकास मंडळाला मिटर नादुरुस्‍त असल्‍याचे दर्शविणारे पञ व रुपये 100/- दंड आकारणी केलेल्‍या बिलांच्‍या प्रती, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना वेळोवेळी केलेला पञ व्‍यवहाराचे संबंधीच्‍या पञाची छायाप्रत इत्‍यादी दस्‍ताऐवज दाखल केलेले आहेत.  

8.    तसेच, सदरच्‍या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी उत्‍तर सादर करुन प्रामुख्‍याने दस्‍ताऐवज सादरा केलेले असून त्‍यात प्रत्‍येक गाळेधारक यांचेकडून पाणी शुल्‍क आकारल्‍याबाबत संस्‍थेचे जमा खर्चाच्‍या वहीची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने वाटपपञ, देकारपञ, संमतीपञ, फॉर्म – IV, गाळेधारकांनी भरणा केलेल्‍या रकमा व दिनांकांचा तक्‍ता, गाळेधारकांनी रक्‍कम भरणा केल्‍याची पावती, रक्‍कम परत मिळाल्‍याची पावती, सेवा शुल्‍काचे तपशिलवार तक्‍ता, नागपूर सुधारप्रन्‍यास पञ क्र.3127, नागपूर मंडळाचे पञ क्र.603, एम.आय.डी.सी. चे पञ क्र.382, नागपूर मंडळाचे पञ क्र.165, नागपूर मंडहाचे पञ क्र.4240, तसेच इतर पञ व्‍यवहाराच्‍या प्रती सादर केलेल्‍या आहेत. 

9.    सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांनी आपला लेखी युक्‍तीवाद दाखल केल, तसेच दोन्‍ही पक्षांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ?       :           होय

  2) विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्‍यास सेवेत ञुटी किंवा      :           होय

अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब झाल्‍याचे दिसून येते काय ?           

  3) आदेश काय ?                                         : खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

10.   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍या चुकीमुळे तक्रारकर्त्‍याला पाणीपुरवठा हा व्‍यावसायीक दराने असून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला गाळे वाटप केल्‍यानंतर पाणी शुल्‍काचा दर हा व्‍यावसायीक दराने न होता, घरगुती वापरण्‍याचे दराने येणे होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी गाळ्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍याबाबत तशी सुचना विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला दिली नाही व त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून पाणी शुल्‍क हे व्‍यावसायीक दराप्रमाणे आकारले व त्‍याचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने नाईलाजास्‍तव कर्ज काढून भरला.  या सर्व कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याला अतिशय आर्थिक, शारिरीक व मानसिक ञास सहन करावा लागला.  मुळात विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांच्‍या चुकीचे खापर तक्रारकर्त्‍याच्‍या माथी फोडण्‍यात आले, अशी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे व तशी खोट्या स्‍वरुपाची आहे, कारण तक्रारकर्ता याला एम.आय.डी.सी. परिसरात अल्‍पबचत गटात कमी किंमतीमध्‍ये गाळे वाटप केले असून तक्रारकर्ता तेथील गाळेधारक आहे व तो लाभधारक असल्‍यामुळे तो ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोट्या स्‍वरुपाची आहे व ती खारीज होण्‍यास पाञ आहे. 

11.   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात ही बाब नमूद केली आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी सन 1992 साली बांधकामाकरीता पाणी पुरवठ्याची मंजुरी मागितली होती, त्‍यानुसार त्‍यांना व्‍यावसायीक दरानुसार पाणी पुरवठा बांधकामासाठी करण्‍यात आला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने सदरचे बांधकाम 1994 मध्‍ये गाळेधारकाला बांधकाम पूर्ण करुन वाटप करण्‍यात आले.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांची प्राथमिक जबाबदारी होती की, गाळ्याचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्‍याबाबतचे प्रमाणपञ विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडे देणे भाग होते व तसे गाळे धारकाला पुढील पाणीपुरवठा हा व्‍यावसायीक दराप्रमाणे बंद करुन निवासी दराप्रमाणे देण्‍याबाबत कळवायचे होते.  परंतु, तसे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी केले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या नुकसान भरपाईस तसेच शारिरीक व मानसिक ञासाबाबत विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे स्‍वतः जबाबदार आहे.  तसेच, तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या आर्थिक ञासाला सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 जबाबदार आहे.

12.   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांना बांधकाम पूर्ण झाल्‍याबाबतचे प्रमाणपञ सादर न केल्‍यामुळे 2006 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याला पाणी शुल्‍क हे व्‍यावसायीक दराने द्यावे लागले. 

13.   विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांचेकडून कोणतीही मागणी केली नाही, परंतु तक्रारकर्त्‍यांना व इतर गाळेधारकांना सुध्‍दा सदरच्‍या विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍या प्रतीकृतीमुळे  ञास सहन करावा लागला व भूर्दंड भरावा लागला.  याबाबत, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेशी बराचसा पञव्‍यवहार करावा लागला व आजही पञ व्‍यवहार चालू आहे, असे नमूद केले.

14.   उपरोक्‍त सदरची तक्रार व विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमूद केलेले मुद्दे, तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवज व तसेच तक्रारकर्त्‍याकडून व विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांचेकडून दाखल केलेल्‍या पञाचे अवलोकन केले असता, ही बाब दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडून तक्रारकर्ता व तेथील राहणा-या सर्व गाळे धारकांना पाणी शुल्‍क हे व्‍यावसायीक दराप्रमाणे देण्‍यात आले होते व व्‍यावसायीक दराप्रमाणे आकारण्‍यात आलेल्‍या शुल्‍काचा भरणा तक्रारकतर्याने केला ही बाब स्‍पष्‍ट होते व तसेच अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या पावत्‍यावरुन असे स्‍पष्‍ट दिसून येते.   परंतु, तक्रारकर्त्‍यांना गाळा दिल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांची प्राथमिक जबाबदारी होते की, गाळ्याचे बांधकाम झाल्‍याबाबतचे प्रमाणपञ हे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांना देणे भाग होते, तसे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी केले नाही.  त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता व इतर गाळे धारकांना पाणी पुरवठा हा व्‍यावसायीक दाराने सतत चालू ठेवला, त्‍यामुळे प्रत्‍येक गाळेधारकाला व तक्रारकर्त्‍याला पाणी शुल्‍क हा व्‍यावसायीक दराप्रमाणे भरावा लागला, यावरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ची सेवेत ञुटी स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  तक्रारकर्ता हा शरदचंद्रनगर गाळेधारक सहकारी संस्‍था मर्यादीत, एल.आय.जी.74, शरदचंदनगर, हिंगणा रोड, एम.आय.डी.सी., नागपूर येथील सभासद असून त्‍यांनी एकट्याने सदरची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.  त्‍यामुळे सदरच्‍या तक्रारीचा फक्‍त तक्रारकर्त्‍याशी झालेल्‍या सेवेत ञुटीबाबत मंचासमक्ष प्रकरण विचारणीय आहे.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक नुकसान भरपाईला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे स्‍वतः जबाबदार आहे असे मंचाला वाटते.

सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याकडून पाणी शुल्‍क निवासी दराप्रमाणे न आकारता व्‍यावसायीक दराने आकारण्‍यात आल्‍यामुळे नुकसान भरपाई रुपये 25,000/- तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी.  

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 2,000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 चे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(5)   आदेशाची पुर्तता निकालप्रत मिळाल्‍यापासून  30 दिवसाचे आंत करावे.

(6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.