(पारित दिनांक :08/07/2011)

 

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 06.08.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          यातील तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तकार अशी आहे की, गैरअर्जदारांनी त्‍यांचे प्रस्‍तावित योजनेत गाळे आरक्षीत करण्‍याबाबत वर्तमानपत्रात जाहीरात दिली होती, त्‍या जाहीरातीप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने मुळ किमतीच्‍या 10% रक्‍कम गैरअर्जदारांकडे जमा केली. गाळयाची जाहीरातीत दाखविलेली किंमत रु.8,25,000/- होती व तक्रारकर्त्‍याने रु.82,500/- जमा केले होते, पुढे गाळे न बांधता दि.16.07.2009 रोजी गाळयाची वाढीव किंमत म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याकडून रु.6,10,800/- एवढी वाढवुन मागितली. प्रत्‍यक्षात गाळयाचे बांधकाम सुरुही करण्‍यांत आले नव्‍हते, गैरअर्जदारांचे हे कृत्‍य चुकीचे होते व मागितलेली वाढ ही 40 ते 50% एवढी होती. तक्रारकर्त्‍याने दि.14.05.2010 रोजी पत्र पाठवुन ही किंमत मान्‍य नसल्‍याबद्दल आणि 3 वर्षांपासुन भाडयाचे घरात राहावे लागत असल्‍याबद्दल कळविले व गैरअर्जदारांना नोटीस दिली, त्‍यामध्‍ये आम्‍ही एवढी किंमत देऊ शकत नाही या वाढीसाठी कोणतेही कारण नाही, असे कळविले. आणि 10% एवढी वाढीची रक्‍कम देऊ शकेल व तो सदनिका मुळ किमतीस घेण्‍यांस तयार आहे असेही कळविले. गैरअर्जदारांनी याबाबत काहीही केले नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार मंचात दाखल केली असुन ती व्‍दारे मुळ किंमत स्विकारुन सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा गैरअर्जदारांकडे जमा केलेली रक्‍कम रु.82,500/- व त्‍यावरील व्‍याज रु.26,400/- द्यावे, दरम्‍यानचे काळात घरांच्‍या किंमतीत वाढ झाल्‍यामुळे झालेल्‍या नुकसान भरपाईपोटी रु.5,08,000/- व मानसिक, शारीरिक त्रासाबद्दल रु.1,50,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल रु.10,000/- मिळावे अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

3.          गैरअर्जदारांना नोटीस देण्‍यांत आली असता गैरअर्जदारांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदारांनी आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ‘ग्राहक’ नाही आणि सदर योजना ही प्रस्‍तावीत गाळयांची होती आणि पुरेशी मागणी आल्‍यानंतरच योजना कार्यान्वित करण्‍यांत येईल, असे जाहीरातीत नमुद केले होते. 2 वर्षांत सदनिकेचे बांधकाम करुन देण्‍याचे कधीही कबुल केले नव्‍हते. सुरवातीस अंदाजित किंमत ही रु.8,25,000/- होती व जाहीरातीत नमुद केल्‍या प्रमाणे योजना कार्यान्वित होण्‍यापूर्वी एकंदरीत दर वाढलेले होते, त्‍याप्रमाणे वाढीव दराची मागणी तक्रारकर्त्‍यास करण्‍यांत आली, ती त्‍यांनी अमान्‍य केली म्‍हणून त्‍यांनी जमा केलेली रक्‍कम रु.82,500/- दि.15.07.2010 रोजी धनादेशाव्‍दारे परत केले. तक्रारकर्ता हा त्‍याचे पत्‍नीच्‍या विभागाने आवंटीत केलेल्‍या क्‍वॉर्टरमध्‍ये राहत आहे. थोडक्‍यात तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही चुकीची आहे आणि त्‍यामुळे ती खारिज व्‍हावी असा उजर गैरअर्जदारांनी घेतलेला आहे.

 

4.          तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात वर्तमानपत्रातील जाहीरात, पैसे भरल्‍याची पावती, किमतीत वाढ केल्‍याबाबतचे गैरअर्जदारांचे पत्र, वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस इत्‍यादींच्‍या छायांकीत प्रती जोडलेल्‍या आहेत.

 

 

 

 

 

 

5.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.27.06.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्‍याचे वकील हजर त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला, नंतर गैरअर्जदारांचे वकील हजर झाले असुन त्‍यांचा युक्तिवाद मंचाने ऐकूण घेतला असता सदर प्रकरण गुणवत्‍तेवरील निकालाकरीता ठेवण्‍यांत आले. तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

6.          यातील तक्रारकर्ता ग्राहक नाही हा गैरअर्जदारांचा उजर चुकीचा आहे, कारण ज्‍याक्षणी गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याकडून 10% रक्‍कम स्विकारली त्‍या क्षणी तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ होतो.

7.          यातील सुरवातीची जाहीरात ही ऑगष्‍ट-2007 मधील आहे, त्‍यावेळी गाळयाची अंदाजीत किंमत रु.8,25,000/- दर्शविलेली आहे. गैरअर्जदारांनी आपल्‍या जबाबात कुठेही या जाहीरातीला त्‍यांना कसा प्रतिसाद मिळाला याबाबत खुलासा केलेला नाही. पुढे असे दिसते की, प्रशासकीय विलंबामुळे 2 वर्षांचा कालावधी गेल्‍यानंतर मोठया रकमेची वाढ गाळेधारकांकडून अपेक्षीली आहे, जाहीरातीतील किंमत सुध्‍दा अंदाजित आहे आणि प्रत्‍यक्षात काम सुरु न होता गाळाच्‍या किमतीत वाढ होत गेली, असे नमुद असल्‍यामुळे यासाठी काही मर्यादा असणे गरजेचे आहे. आणि तशी कुठलीच मर्यादा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडून 10% रक्‍कम वसुल करुन 2 वर्षांच्‍या कालावधीनंतर मोठया रकमेची मागणी करणे मुळात चुकीचे आहे. आणि गैरअर्जदारांचे सेवेत वरील प्रकारचा लागलेला विलंब ही मुळातच त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आहे व अनुचीत व्‍यापारी प्रथा होय. असे असले तरी तक्रारकर्त्‍याने कोणतीच रक्‍कम त्‍यानंतर गैरअर्जदारांकडे जमा केलेली नाही, कारण जाहीरातीप्रमाणे उर्वरीत रक्‍कम ही 5 समान हप्‍त्‍यांमध्‍ये भरावयाची होती. तसेच गैरअर्जदारांनी दर्शविलेली वाढीव रक्‍कम सुध्‍दा तक्रारकर्ता देण्‍यांस तयार नाही, अश्‍या परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा जुन्‍याच किमतीत गाळा मिळावा व त्‍याचे विक्रीपत्र करुन मिळावे अशी मागणी करु शकत नाही, सदर मागणी तक्रारकर्ता संपूर्ण रक्‍कम जमा केल्‍यानंतरच करु शकतो. मंचास किंमत निर्धारीत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांनी पाठविलेला 10% रकमेचा परतावा धनादेश परत पाठविलेला आहे, मात्र गैरअर्जदारांनी केलेला आरोप असा आहे की, तक्रारकर्ता शासनाकडून त्‍याचे पत्‍नीस मिळालेल्‍या सदनिकेत राहत आहे, ही बाब तक्रारकर्त्‍याने नाकारलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची नुकसानीची मागणीसुध्‍दा मान्‍य करता येत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत. 

 

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.82,500/- एवढी रक्‍कम ती स्विकारल्‍यापासुन    म्‍हणजेच दि.17.10.2007 पासुन ते अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह      परत करावी.

3.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रासाबद्दल रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या      खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.

4.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या इतर मागण्‍या पुराव्‍या अभावी नामंजूर करण्‍यांत येते.

5.    गैरअर्जदारांनी वरील आदेशाचे पालन 1 (एक) महीन्‍याचे आत करावे, अन्‍यथा  द.सा.द.शे.12% ऐवजी 15% व्‍याज देय राहील.