(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 11/01/2011) 1. तक्रारकर्ता हा जेष्‍ठ नागरीक असुन त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 18.09.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदाराने मौजा सोमलवाडा, खसरा क्र.62/2 व 65/1 मधील 63 एच.आ.जी. या योजने अंतर्गत बैठा निवासी गाळा क्र.50 वितरीत केला त्‍याची किंमत रु.2,82,200/- होती. तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्राकरीता आवश्‍यक मुद्रांक शुल्‍क भरले, असे नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण रक्‍कम देऊन व मुद्रांक शुल्‍क भरल्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन दिले नाही याकरता तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली असुन इतरही मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे. 4. गैरअर्जदाराने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचेकडे गाळा खरेदी करण्‍याकरता रक्‍कम दिली होती ही बाब मान्‍य केलेली आहे. गैरअर्जदाराने नमुद केले आहे की, ते प्रशासकीय कार्यालयामार्फत सदर जमीन मंजूर होण्‍याचे कारवाईस विलंब लागला, त्‍यामुळे ते तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन देऊ शकले नाही. तसेच त्‍यांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्‍याचे म्‍हटले असुन तक्रार खारिज करण्‍यांची मंचास विनंती केली आहे. 5. प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.28.12.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता स्‍वतः हजर होता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर होते. दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्‍क र्ष //- 6. दोन्‍ही पक्षांच्‍या कथनाचा विचार करता ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडे गाळा खरेदी करण्‍याकरता निवेदन दिले होते व त्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला गाळा क्र.63 आवंटीत केल्‍याची बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र.1 वरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो, असे मंचाचे मत आहे. 7. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला गाळयाचे आवंटन दि.28.12.1998 रोजी केले होते ही बाब दस्‍तावेज क्र.1 वरुन स्‍पष्‍ट होत असुन, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याला सदर गाळाचा ताबा सुध्‍दा दिला आहे. गैरअर्जदारांचे उत्‍तर व दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन असे निदर्शनास येते की, सदर अभिन्‍यासाचे मंजूरीकरता 15% जागा मोकळी ठेवणे गरजेचे होते. परंतु 12.9% खुली जागा गैरअर्जदाराने मोकळी सोडली असल्‍यामुळे सदर अभिन्‍यास नागपूर सुधार प्रन्‍यास मार्फत रहीवासी उपयोगाकरता मंजूरी देण्‍यांस विलंब झाला. त्‍यानंतर प्रशासकीय मंजूरीकरता आवश्‍यक असलेले निकष पूर्ण केल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने सदर अभिन्‍यासाची जागा रहीवासी उपयोगितेकरता असल्‍याची मंजूरी प्राप्‍त झाली असे गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे आहे. परंतु मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने सदर आजेवर अभिन्‍यासाची संपूर्ण मंजूरी घेतल्‍या नंतरच त्‍या ठिकाणी गाळयांचे हस्‍तांतरण करावयास पाहिजे होते व गाळयाचे हस्‍तांतरण करते वेळी ते मंजूरीप्राप्‍त व नकाशाप्रमाणे अभिन्‍यास मंजूरी असणे आवश्‍यक होते. सदर प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदारांनी तशी कोणतीही काळजी घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिली आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 8. तक्रारकर्त्‍याने 1998 मध्‍ये गाळाचे आवंटन झाल्‍यानंतर व 2008 मध्‍ये आवश्‍यक मुद्रांक शुल्‍क भरल्‍यानंतर सुध्‍दा 2010 पर्यंत अनुज्ञेय जमीनीचा भाडेपट्टी करार व गाळाचे हस्‍तांतरण न करणे ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास अनुज्ञेय भाडेपट्टी करार व गाळाचे विक्रीपत्र/हस्‍तांतरण करुन द्यावे, असे मंचाचे मत आहे व तसे करुन देण्‍यांस गैरअर्जदारांनी कोणतीही कायदेशिर अडचण नसल्‍याचे गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र.35 वरुन स्‍पष्‍ट होते. 9. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास विलंबाने गाळयाचे विक्रपत्र करुन दिल्‍यामुळे झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- व 5 वर्षांपासुन गैरअर्जदारांचे कार्यालयात सतत येणेजाणे करावे लागले त्‍याकरीता रु.25,000/- ची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्‍तव वाटत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.5,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 10. तक्रारकर्त्‍याने सदर गाळयाचे विकीपत्र व अभिन्‍यासाचे हस्‍तांतरण करण्‍यांस विलंब झाला व तो विलंब गैरअर्जदारांमार्फत झाला त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास द्यावी लागलेली शारीरिक व मानसिक त्रासाची रक्‍कम ही गैरअर्जदाराने सदर विलंबाकरता दोषी असलेल्‍या अधिका-याकडून वसुल करावी. याकरीता मंच ‘लखनौ डेव्‍हलेपमेंट अथॉरिटी –विरुध्‍द- एम.के.गुप्‍ता’ या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयावर भिस्‍त ठेवते. प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीता आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते. 2. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे घोषीत करण्‍यांत येते. 3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास मौजा सोमलवाडा, खसरा क्र.62/2 व 65/1 मधील गाळा क्र.63 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. 4. गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.5,000/- अदा करावे. 5. गैरअर्जदारांना निर्देश देण्‍यांत येते की, तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी अदा केलेली रक्‍कम संबंधीत दोषी अधिका-याकडून वसुल करावी. 6. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
