(पारित दिनांक – 17/10/2011)

 

1.                 तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने वर्तमानपत्रातील गैरअर्जदारांची जाहिरात वाचून, बुटीबोरी येथील अल्‍प उत्‍पन्‍न गटासाठी 100 बैठे जोडगाळे, बांधकामाचे क्षेत्रफळ 348 चौ.फु., भुखंडाचे क्षेत्रफळ 979.16 चौ.फु., रु.1,75,000/- किमतीमध्‍ये विक्रीस उपलब्‍ध होते. तक्रारकर्त्‍याने रु.5,000/- भरुन 17.08.2002 रोजी अर्ज आवश्‍यक कागदपत्रासह गैरअर्जदारांना पाठविण्‍यात आला. गैरअर्जदारांच्‍या मागणीप्रमाणे नंतरही आवश्‍यक कागदपत्रे गैरअर्जदाराकडे सादर केली. 20.01.2005 रोजी गैरअर्जदाराने ऑफर लेटर देऊन त्‍यामध्‍ये गाळयाचा ताबा घेण्‍यापूर्वी भरावयाची रक्‍कम रु.70,000/- चे हफ्ते दर्शविण्‍यात आले होते व गाळयाची किंमत ही रु.2,00,000/- दर्शविण्‍यात आली होती. दि.30.10.2007 च्‍या गैरअर्जदाराच्‍या पत्रात सुरुवातीला भरावयाची रक्‍कम रु.96,700/- प्राप्‍त झाल्‍याचे नमूद होते. तसेच काही कागदपत्रांसह करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी करण्‍यास कार्यालयास भेटण्‍याची सूचना व मुद्रांक शुल्‍क भरण्‍याची सूचना करण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍यांनी या सर्व बाबींची पूर्तता केली, परंतू गाळयाचा ताबा देण्‍यात आला नाही. वारंवार पत्रव्‍यवहार करुन गाळयाची किंमत एकरकमी देण्‍याचे गैरअर्जदारांना कळवून, ताबा देण्‍याची मागणी केली. दि.18.07.2006 च्‍या पत्रानुसार गाळयाची किंमत ही रु.2,21,700/- करण्‍यात आल्‍याचे कळविण्‍यात आले. दि.22.11.2007 पर्यंत रु.1,27,700/- तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडे जमा केले. परंतू गाळयाचा ताबा न मिळाल्‍याने, शेवटी माहितीच्‍या अधिकारांन्‍वये म्‍हाडा यांना पत्र पाठवून संबंधित अधिका-यांना निर्देश देण्‍याची विनंती केली. गाळयाचा ताबा न देता सन 2006 पासून भू भाडे रु.97/- प्रती महिन्‍याप्रमाणे आकारण्‍यात येत असल्‍याचे कळविले. तसेच संबंधित विभागाला व अधिका-यांना पत्र पाठविल्‍यावर, तक्रारकर्त्‍याला आहे त्‍या स्थितीत गाळयाचा ताबा घेण्‍याचे व सेवा शुल्‍क, अग्‍नी शुल्‍क व अ‍तीरिक्‍त सेवा शुल्‍क यांची मागणी केली. दि.05.10.2009 रोजी गाळयाचा ताबा घेतला असता गाळयामध्‍ये अनेक त्रुटी होत्‍या, नळाचे पाईप, काच, दार तुटलेले होते, इलेक्‍ट्रीक फिटींग व भिंतींना रंग नव्‍हता, घरामध्‍ये सिमेंट पडले होते व घर काळोखाने भरले होते. सदर दुरुस्‍तीची मागणी केली असता, गैरअर्जदाराने त्‍यास प्रतिसाद दिला नाही. तसेच गाळे वाटप यादीवरुन अन्‍य गाळेधारकांना सन 2006 ते 2007 या काळात गाळे वाटप केल्‍याचे व ज्‍यांची नावे यादीत नाही अशा व्‍यक्‍तींना गाळे दिल्‍याचे निदर्शनास आले. तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कम रु.1,71,322/- गैरअर्जदाराकडे जमा केली व विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतू विक्रीपत्र करुन देण्‍यात आले नाही व सेवा शुल्‍काची मागणी करण्‍यात आली. गैरअर्जदार हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन तसेच गाळे दुरुस्‍तीचा खर्च, आर्थिक व मानसिक नुकसानीची मागणी, घरभाडे पूर्तता, प्रकरणाचा खर्च इ. ची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने आपले तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ एकूण 32 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.   

 

2.                सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यानंतर मंचाने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

3.                गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांच्‍या मते सदर गाळे योजना केव्‍हा पूर्ण होणार हे जाहिरातीत नमूद केले नव्‍हते, त्‍यामुळे उशिरा गाळयाचे वाटप केल्‍याचे मान्‍य केले नाही. तसेच जाहिरातीमध्‍ये गाळयाची अंदाजित किंमत नमूद करण्‍यात आली होती व किंमती विषयक प्रकरणे चालविण्‍याचा अधिकार मंचाला नाही. गाळयाचा ताबा हा सर्व प्रकरणांमध्‍ये समान कार्यवाही होण्‍याकरीता सन 2009 मध्‍ये देण्‍यात आला ही बाब त्‍यांनी मान्‍य केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने आहे त्‍या स्थितीत गाळयाचा ताबा घेतल्‍याने, या मुद्यावर आता तक्रारकर्ता मंचासमोर तक्रार करु शकत नाही. सदर योजनेत लाभार्थींनी आपल्‍या खर्चाने मिटर लावावयाचे असून, त्‍यांनी आपली सहकारी संस्‍था स्‍थापन करुन पाण्‍याचे मिटरबाबत कार्यवाही करावयाची होती व ती त्‍यांनी केलेली आहे असे नमूद करुन तक्रारकर्त्‍याचे विद्युत पुरवठयाबाबत म्‍हणणे नाकारले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दुरुस्‍तीपोटी रु.34,774/-, घरभाडयापोटी रु.40,500/- व मजूरी रु.9,200/- खर्च केले ही बाब वस्‍तूस्थितीदर्शक नसून खोटी असल्‍याचे नमूद केले आहे. गैरअर्जदारांनी दुरुस्‍तीच्‍या खर्चाचे विवरण देऊन तक्रारकर्त्‍याने नमूद केलेला खर्च हा अधिकतम ठरवून जास्‍तीत जास्‍त रु.5,455/- खर्च यावयास हवा होता असे नमूद करुन, तक्रारकर्त्‍याने मागणी केलेला खर्च हा उच्‍च उत्‍पन्‍न गटाच्‍या गाळयाकरीता केलेल्‍या दुरुस्‍तीचा दिसून येतो. गाळयाच्‍या पोटी संपूर्ण रक्‍कम वसुल झाल्‍याशिवाय व सुरु असलेल्‍या सहा योजनांच्‍या किंमती अंतिम झाल्‍यावर अशा गाळयांचे अभिहस्‍तांतरण होऊ शकत नाही. महामंडळाच्‍या नीर्णयाच्‍या अनूषंगाने सेवा शुल्‍क क्षेत्रफळाप्रमाणे देय होते. सदर गाळे योजना ही मंडळ कोणताही नफा न कमविता, अत्‍यल्‍प व अल्‍प उत्‍पन्‍न गटातील सर्वसाधारण लोकांकरीता कार्यान्वित करीत असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची नुकसान भरपाईची मागणी योग्‍य नाही. तक्रारकर्त्‍याला‍ निवृत्‍ती वेतनाशिवाय राहावयास स्‍वतंत्र घर असल्‍याने, गाळयात अद्याप राहत नसल्‍याने, पूराव्‍याअभावी त्‍याची घरभाडयाची मागणी ही गैरअर्जदारांनी नाकारलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी आपल्‍या उपरोक्‍त कथनाचे समर्थनार्थ एकूण 24 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.      

 

4.                सदर तक्रार मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

 

           

 

5.                तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, त्‍यांनी 25.09.2002 ला गैरअर्जदाराच्‍या योजनेत अल्‍प उत्‍पन्‍न गट योजनेत गाळा मिळण्‍याकरीता अर्ज केला होता. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी गैरअर्जदाराकडे जमा केलेल्‍या रकमा व पत्रव्‍यवहार हा वस्‍तूस्‍थीतीदर्शक आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्ता हा ग्राहक असल्‍याचे नाकारणे मंचास तथ्‍यहीन वाटते. कारण ग्रा.सं.का. चे कलम 2 (i) (0) नुसार हाऊसिंग बांधकाम योजनेत अंतर्भूत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो.

6.                गैरअर्जदाराने म्‍हटले आहे की, जाहिरातीतील गाळयाची किंमत ही अंदाजित होती व सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्णयाचे अनुषंगाने किमतीविषयक प्रकरणे मंचासमोर चालू शकत नाही. सदर तक्रारीतील संपूर्ण कथन हे वास्‍तविक वस्‍तूस्थितीनुसार असल्‍यामुळे व सदर तक्रारीतील वाद हा किमतीविषयक नसल्‍यामुळे व तशी मागणी तक्रारकर्त्‍याची नसल्‍यामुळे मंचास तक्रार चालविता येत नाही हा गैरअर्जदाराचा मुद्दा मंच नाकारीत आहे.

7.                गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्‍याने आहे त्‍या स्थितीत गाळयाचा ताबा घेतल्‍याने तक्रार दाखल करण्‍यास पात्र नाही असे नमूद केले आहे. गैरअर्जदाराचे सदर कथन हे तथ्‍यहीन असल्‍याने मंच नाकारीत आहे. कारण तक्रारकर्त्‍याला 40 महिन्‍याचे विलंबाने गाळयाचा ताबा मिळाल्‍यामुळे व त्‍या अवधीत रखवालदार न राहिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास प्राप्‍त झालेला गाळा हा पूर्णतः मोडक्‍या-तोडक्‍या अवस्‍थेत होता व तसा ताबा मिळाला आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍याबाबत गैरअर्जदाराची सेवा ही व गाळयाचे कामकाज हे निकृष्‍ट दर्जाचे असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता तक्रार दाखल करण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे.

 

8.                तक्रारकर्त्‍याचे नुसार तक्रारकर्ता व काही गाळेधारक वगळून, इतर गाळेधारकांना 2006 ते 2007 ला गाळे देण्‍यात आले होते व 31.05.2005 ला गाळे पूर्ण झाले होते अ‍ाणि त्‍यानंतर 2006-07 मध्‍ये गाळयाचे वाटप करण्‍यात आले होते, हे दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. परंतू तक्रारकर्त्‍यास प्रत्‍यक्ष ताबा 05.10.2009 रोजी देण्‍यात आला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास इतर गाळेधारकापेक्षा 40 महिन्‍यांचे प्रयत्‍नाअंती व पत्रव्‍यवहाराअंती ताबा देण्‍यात आला आहे हे स्‍पष्‍ट होते. झालेला विलंब हा ताबा घेतेवेळी गाळयात असलेल्‍या त्रुटीमुळे आहे व सदर त्रुटी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे परिच्‍छेद क्र. 5 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या आहेत. गैरअर्जदाराने या नाकारलेल्‍या आहेत. उलटपक्षी, गैरअर्जदाराने तथ्‍यहीन कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने आहे त्‍या परिस्थितीत गाळयाचा ताबा घेतला आहे.

 

9.                गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यासोबत झालेला करारनामा आणि अटी व शर्ती मंचासमोर दाखल केलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्तीनुसार गैरअर्जदार तक्रारकर्त्‍यावर अवाजवी बाब थोपवू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत घर भाडेपोटी रु.40,500/- खर्चाची मागणी केली आहे. तक्रारकर्ता जरीही किरायाच्‍या घरात राहत असला तरीही वस्‍तूनिष्‍ठ पूराव्‍याअभावी मंचास सदर मागणी मान्‍य करणे संयुक्‍तीक वाटत नाही.

 

10.               तक्रारकर्त्‍याने दुरुस्‍तीचे बांधकाम साहित्‍याच्‍या खर्चाची व मजूरीच्‍या रकमेची मागणी केली. गैरअर्जदाराने या संदर्भात लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला एकंदरीत दुरुस्‍तीचा खर्च रु.5,455/- यावयास पाहिजे होता हे मान्‍य केले. गैरअर्जदाराने दाखल दस्‍तऐवजावरुन सन 2004-05 या कालावधीत दुरुस्‍तीचा खर्च रु.5,455/- आला असता हे स्‍पष्‍ट होते. तसेच गैरअर्जदाराने एकंदरीतरीत्‍या अल्‍प उत्‍पन्‍न गटातील योजनेत एकूण 100 गाळयांचे ठोक स्‍वरुपात काम केले असल्‍यामुळे कमी खर्च येणे क्रमप्राप्‍त आहे. परंतू 2004-05 व 2009-10 च्‍या बांधकाम खर्चात, मजूरीत, साहित्‍यात झालेली प्रचंड वाढ गैरअर्जदारांनी गृहित धरलेली नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. जर गैरअर्जदाराने सन 2009 च्‍या बांधकाम साहित्‍याचे किंमतीत व मजूरीचा विचार केला असता तर त्‍यांचे कथनानुसार रु.5,455/- पेक्षा चार पटीने वाढला असता म्‍हणजेच रु.21,820/- झाला असता असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. यावरुन गैरअर्जदाराने सदर खर्चाबाबत मंचाची पूर्णपणे दीशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे व तक्रारकर्ता या सर्व खर्चाची रक्‍कम म्‍हणून रु.20,000/- एकंदरीत मिळण्‍यास पात्र आहे. याबाबतचे गैरअर्जदाराचे आक्षेप नाकारण्‍यात येत आहेत.

 

11.                तक्रारकर्त्‍याने सन 2002 पासून अखंड पत्रव्‍यवहार, निरनिराळया कार्यालयाकडे व गैरअर्जदाराचे वरिष्‍ठ अधिका-याकडे केला ही बाब गैरअर्जदारांनी मान्‍य केलेली आहे. तसेच इतर गाळेधारकांना 2006-07 ला त्‍यांच्‍या गाळयांचा ताबा मिळाला असून तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांच्‍या गाळयाचा ताबा 05.10.2009 ला म्‍हणजे 40 महिन्‍याचे विलंबाने देण्‍यात आला व तोसुध्‍दा अतिशय मोडक्‍या-तोडक्‍या अवस्‍थेत देण्‍यात आला. यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, 2002 ते 05.10.2009 या अवधीकरीता तक्रारकर्त्‍यास गैरअर्जदाराच्‍या कृतीमुळे शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या त्रासाकरीता गैरअर्जदार हे जबाबदार आहेत. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने बिकानेर अर्बन इंम्‍प्रुव्‍हमेंट ट्रस्‍ट वि. मोहनलाल 2010 सी टी जे 121 या निकालपत्रात प्रकर्षाने नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याची न्‍यायोचित मागणी मान्‍य न करता, डेव्‍हलमेंट ऑथारीटी या न्‍यायालयीन कामात जास्‍तीत जास्‍त अवधी कसा लांबविता येतो याचा प्रयत्‍न करतात व खालील बाबी नमूद केल्‍या आहेत.

 

“Frivolous and unjust litigation by Govt. and statutory authorities is increased, statutory authorities exists to discharge statutory function in public interest. They can’nt behave like some private litigants with profitery motive or they can resort to unjust enrichment”

 “Vexatious and unnecessary litigation has been closing evils of justice for to long making it difficult to court and tribunal to provide easy and speedy access to justice to bonafide and needy litigatious.”  व सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने याचिका खारीज केली आहे.

मंचाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा 1994 (I ) SCC 243, लखनौ डेव्‍हलमेंट ऑथारीटी  वि. एम. के. गुप्‍ता या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र. 12 मध्‍ये प्रमाणित केल्‍यानुसार गैरअर्जदाराने त्‍याच्‍या अधिका-याचा निष्‍काळजीपणा, ग्राहकास गाळा मिळण्‍यास केलेल्‍या विलंबाकरीता व निष्‍काळजी कृतीकरीता गैरअर्जदाराने अधिका-यावर जबाबदारी निश्चित करावी, कारण तक्रारकर्त्‍यास प्रचंड स्‍वरुपाचा शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्चादाखल रु.5,000/- देणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे मत आहे व सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्रानुसार गैरअर्जदाराने सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास द्यावी व आदेशीत रक्‍कम ही गैरअर्जदाराच्‍या जबाबदार अधिका-याच्‍या वेतनातून वसुल करावी.

 

12.               तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला गाळयाचा ताबा चार वर्षे विलंबाने मिळाल्‍याचे नमूद केले आहे व ही बाब सिध्‍द झालेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास ताबा न देता व कुठल्‍याही प्रकारची सेवा न देता सेवा शुल्‍काची मागणी गैरअर्जदाराने करणे संयुक्‍तीक नाही असे मंचाचे मत आहे व त्‍याबाबत गैरअर्जदारांनी मांडलेल्‍या अटी, शर्ती व दस्‍तऐवज मंचासमोर दाखल न केल्‍यामुळे गैरअर्जदार अटी व शर्तींच्‍या नावावर लाभ घेऊ शकत नाही. सेवा शुल्‍काच्‍या रुपाने तक्रारकर्त्‍यास दंडित करु शकत नाही. म्‍हणून जर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याकडून सेवा शुल्‍काची रक्‍कम वसुल केली असल्‍यास ती त्‍याला परत करावी. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला बांधकाम खर्च,     मजूरी, साहित्‍य इ. खर्चाची रक्‍कम म्‍हणून रु.20,000/- द्यावे.

3)    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास, शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.