श्री नरेश बनसोड, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 20/03/2012)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदाराविरुध्द दाखल करुन मागणी केली की, गैरअर्जदाराचे सेवेत त्रुटी आहे हे घोषित करुन तक्रारकर्त्याच्या नावाने 531, नारी इंदोरा वसाहतीतील, भूखंड क्र. 516 चे हस्तांतरण रजिस्ट्री पत्राद्वारे करुन ताबा द्यावा, मानसिक त्रासाच्या भरपाईकरीता रु.25,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
2. तक्रारकर्त्यानुसार मूळ प्लॉटधारक रमेश मोरे हा त्यांचा साळा होता. श्री रमेश मोरे यांना 26.02.1993 रोजी गैरअर्जदारांनी नारी इंदोरा वसाहतीतील भूखंड क्र. 514 आवंटीत केला होता व 15.03.1993 ला श्री मोरे यांचे नावाने भूखंड हस्तांतरीत करण्यात आला होता. श्री मोरे यांनी गैरअर्जदाराकडून विज मिटरकरीता ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले. श्री. कौशल यांचे नावाने उपरोक्त वसाहतीतील 516 क्रमांकाचा भूंखंड आवंटित केला होता. परंतू उभयतांनी अदलाबदल करण्याकरीता अर्ज केल्याने, श्री कौशल व मोरे यांचेमध्ये सदर प्लॉटची अदलाबदल करुन दिली व तसे पत्र 23.05.2000 ला गैरअर्जदाराने रमेश मोरे यांचे नावाने दिले. श्री. मोरे यांना मिळालेला भुखंड 516 वर काही भागात कच्चे घर बांधून राहू लागले. मूळ प्लॉटधारक श्री मोरे यांनी त्यांचे हयातीत भुखंड 516 चे बक्षीसपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन दिले होते. 15.03.2011 ला श्री मोरे यांचे निधन झाले. तक्रारकर्त्याची पत्नी श्री मोरे यांची बहीण व इंडियन सक्शेन एक्टनुसार वर्ग क्र. 1 चे वारस होते व इतर कोणतेही नातेवाईक नसल्याने तक्रारकर्ता वारस झाला. तक्रारकर्त्याचे पत्नीचेही निधन झाले. तक्रारकर्त्याने भुखंड 516, 23.03.2006 रोजी स्वतःच्या नावाने हस्तांतरीत करण्याकरीता अर्ज केला व गैरअर्जदाराचे मागणीनुसार दस्तऐवजाची पूर्तता केल्याबाबतचे शपथपत्र गैरअर्जदारास दिले. परंतू प्लॉट हस्तांतरीत न झाल्याने परत अर्ज केला. तक्रारकर्त्याने 03.05.2006 रोजी भूखंड नावावर करण्याकरीता अर्ज करुन कोणतीही कारवाई न केल्याने परत विनंती केली. तरीही गैरअर्जदाराने कोणतीही सेवा पुरविली नाही. तक्रारकर्ता हा मोरे यांचा वारस असल्याने गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो व गैरअर्जदाराने प्लॉट हस्तांतरीत न केल्याने त्याचे सेवेत त्रुटी आहे असे म्हटले. तक्रारकर्त्याने म्हटले की, मूळ प्लॉटधारक श्री मोरे यांचे निधनानंतर गैरअर्जदाराकडे भूखंड हस्तांतरीत करण्याकरीता गेले असता गैरअर्जदार कारणे सांगून पैश्याची मागणी करायचे आणि तक्रारकर्त्याने वारंवार रकमा गैरअर्जदाराकडे जमा केल्या. भूखंडाची संपूर्ण रक्कम जिवंतपणी गैरअर्जदाराकडे जमा केली होती व श्री मोरे यांचे लग्न न झाल्यामुळे ते त्यांच्याकडे राहायचे व मोरे यांना प्लॉटसंबंधी रक्कम भरण्याकरीता तक्रारकर्त्यांनी रक्कम दिली होती व तक्रारकर्ता मोरे यांचा वारस असल्याने भूखंड हस्तांतरण व विक्रीपत्र करण्याकरीता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे व वादाचे कारण सतत सुरु आहे असे म्हटले. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ 14 दस्तऐवज पृष्ठ क्र. 14 ते 23 आणि 28 ते 38 वर पावत्या दाखल केलेल्या आहेत.
3. गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरात म्हटले की, तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरत नाही. त्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे व तक्रारकर्त्याने महत्वाच्या बाबी मंचापासून लपवून ठेवल्या आहेत. गैरअर्जदाराने म्हटले की, तक्रारकर्त्याने सक्षम दिवाणी न्यायालयाचे श्री मोरे यांचा एकमेव वारस आहे असे दस्तऐवज न आणल्याने, तक्रारकर्ते एकमेव वारस असल्याबाबतचे कथन अमान्य केले. गैरअर्जदाराचे मते सदर तक्रार रद्द होण्यास पात्र असल्याचे म्हटले. तक्रारकर्त्याने 10.07.2007 चे पत्रानुसार कोणताही नात्यासंबंधीचा पूरावा आजतागायत दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदाराने म्हटले अर्ज करतांना वय 25 वर्ष असल्याचे व आई असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले व सदर प्रकरणाच्या मूळाशी जाणा-या बाबी मंचासमोर आणल्या नाही. तक्रारकर्त्याचे परिच्छेद क्र. 3 मधील म्हणणे मान्य केले. पुढील मजकूर वस्तूस्थितीदर्शक नसल्याचे नमूद करुन दस्तऐवज मान्य केले. गैरअर्जदाराने म्हटले 2006 पर्यंत अर्ज करेपर्यंत श्री. मोरे यांचे लग्न झाले होते याची कोणतीही माहिती नव्हती. श्री. मोरे यांचा छायांकित दाखला खरा आहे अशी समजूत केली तरीही श्री मोरे यांच्या हयातीत तक्रारकर्त्याने सदर भुखंडाचे हक्क त्यांच्या नावावर दर्ज केला नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले बक्षीसपत्र नोंदणीकृत नाही, म्हणून ते तसे मानणे स्वायत्त संस्था म्हणून मानणे योग्य नाही. सक्षम न्यायालयाकडून वारस प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. जेव्हा की, तक्रारकर्त्याने नात्याचा सबळ पूरावा सादर केला नाही. गैरअर्जदाराने म्हटले की, तक्रारीत भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे असे नमूद आहे व शासकीय भूखंडाचे विक्रीपत्र नियमावलीच्या अनूषंगाने कधीच करता येत नाही. श्री मोरे यांचे लग्न झाले नाही व त्यांचेऐवजी तक्रारकर्त्यांनी ती रक्कम भरली हे कथन खोटे आहे व सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरासोबत, श्री मोरे यांचे प्रतिज्ञापत्र, रेशन कार्डची प्रत, अर्ज, लिहून घेतलेला लेख, क्षतिप्रतिबंध इ. पृष्ठ क्र. 49 ते 67 वर दाखल आहेत.
4. तक्रारकर्त्याने शपथपत्रावर गैरअर्जदाराचे म्हणणे खोडून काढण्याचे प्रयत्न केला आहे व तसे शपथपत्र दाखल केले आहे.
5. मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला व दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
निष्कर्ष
6. तक्रारकर्ता हा लाभार्थी म्हणून ग्राहक ठरत नाही असा गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतला आहे. ग्रा.सं.का.चे कलम 2(1) (बी) ‘5’ मध्ये “In case of death of consumer his legal heir or representative हे तक्रारकर्ता या परीभाषेत संम्मीलीत आहेत. तक्रारकर्त्याचा पृष्ठ क्र. 10 वर भुखंड हस्तांतरणाचा अर्ज आहे, त्यामध्ये श्री रमेश मोरे मूळ प्लॉटधारक यांचा मृत्यू झाल्याने आणि माझ्याशिवाय दुसरे वारस नसल्याने भुखंड क्र. 516 हस्तांतरीत करण्याचा अर्ज केला. त्यावरील नोंदीवरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्यांने हस्तांतरीत फॉर्मसोबत बक्षीसपत्र, शपथपत्र दाखल केल्याचे दस्तऐवजांवरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने, गैरअर्जदाराने सुचविल्याप्रमाणे सर्व दस्तऐवज व बक्षीसपत्राचा लेख दाखल केला होता. त्यावरुन हे स्पष्ट होते की, श्री रमेश मोरे यांनी 11.01.2000 रोजी तक्रारकर्त्यास उपरोक्त भुखंडाचा मालमत्तेचे मालक या नात्याने वापर करावा व सरकारी, निम सरकारी कार्यालयात नाव दर्ज करुन मालकी घ्यावी असे स्पष्ट आहे. त्यातच असे नमूद आहे की, माझी प्रकृती बरी राहत नसल्यामुळे, स्वतः एकटा असल्याने, लहानपणापासून पालन पोषण तक्रारकर्ता करीत असल्याने व त्याचे वारस व उत्तराधिकारी असल्याने बक्षिसपत्राचा लेख लिहून देत आहे व तक्रारकर्ता हा उपरोक्त मालमत्तेचा वहिवाटदार आहे असे नमूद आहे. गैरअर्जदाराचे मागणीनुसार इंडेम्नीटी बॉंड हा 13.08.2007 ला गैरअर्जदारास दिला. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने काही आक्षेपार्ह बाबी मूळ प्लॉटधारकाबाबत आढळल्यास गैरअर्जदारास होणा-या नूकसानीची व इतर बाबीची जबाबदारी स्विकारली आहे. तसेच प्रतिज्ञापत्रसुध्दा दिले होते हे स्पष्ट होते, त्यामुळे श्री रमेश मोरे यांच्या मृत्युनंतर वारस/रमेश मोरे यांचे प्रतिनीधी म्हणून तक्रारकर्ता लाभार्थी म्हणून ग्रा.सं.का.चे कलम 2(1) (डी) नुसार ग्राहक ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
7. गैरअर्जदाराने त्यांच्या लेखी उत्तरात बक्षीसपत्राच्या विश्वसनीयतेबाबत कुठलाही आक्षेप वस्तूनिष्ठ पूराव्यासह घेतला नाही. गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतला की, सदर बक्षीसपत्र हे नोंदणीकृत नाही. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने आपला लेखी युक्तीवादात निवेदन केले की, मृतक श्री मोरे यांची अंतिम इच्छा प्रकट करणारे इच्छापत्र (बक्षीसपत्र) होते. कारण याबाबतीत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे घोषीत केले आहे की, दस्तऐवजाचे स्वरुप, त्याचे शिर्षकावरुन उद्देश सिध्द होत नाही तर दस्तऐवज करुन देणा-याचा उद्देश हा दस्तऐवजावरील मजकुरावरुन ठरविले पाहिजे की, दस्तऐवज कोणत्या स्वरुपाचा आहे. हा तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद मानणे योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे व बक्षीसपत्र हे नोंदणीकृत नाही या सबबीखाली तक्रारकर्त्याची मागणी गैरअर्जदाराने नाकारणे गैरकायदेशीर नाही. गैरअर्जदाराने त्यांच्या पत्रव्यवहारात शेवटी म्हटले की, तक्रारकर्त्याने श्री. मोरे यांच्यासोबत असलेले संबंध सिध्द करावे. ज्याअर्थी, बक्षीसपत्रात त्यांचे नाते स्पष्टपणे लिहिले असतांना, पुन्हा तीच बाब सिध्द करावयास लावणे तर्कसंगत वाटत नाही. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण दस्तऐवज, पावत्या, शपथपत्र, इंडेम्नीटी बॉण्ड इ. गैरअर्जदाराकडे दाखल करुन, तक्रारकर्त्याबाबत काही गैरप्रकार आढळल्यास त्यांनी त्याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी स्विकारलेली आहे. दाखल दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट होते की, उपरोक्त प्लॉट हा तक्रारकर्त्याच्या ताब्यातच आहे. सदरहू भुखंड श्री. रमेश मोरे यांना 26.02.1993 ला आवंटीत झाल्यानंतर, 11.01.2000 ला तक्रारकर्त्याच्या नावे बक्षीसपत्र करुन दिले व त्यानंतर 15.03.2001 ला श्री. मोरे यांचा मृत्यू झाला हे दाखल दस्तऐवजावरुन सिध्द होते. गैरअर्जदारांचा एकमेव आक्षेप आहे की, श्री. मोरे यांनी तक्रारकर्त्याचे नावे 11.01.2000 ला बक्षीसपत्र करुन देऊनसुध्दा श्री. मोरे यांच्या मृत्युच्या अगोदर स्वतःच्या नावे करुन घेणे शक्य असतांना त्यांनी ते न केल्यामुळे गैरअर्जदारास त्याबाबत त्यांचे नाते संबंधाबाबत शंका उपस्थित झाल्या. त्या मंचास तर्कसंगत व संयुक्तीक वाटत नाही, कारण की, श्री. मोरे यांच्या मृत्युनंतर, तसेच तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे सदरहू भूखंड त्याचे नावे हस्तांतरण करण्याबाबत केलेल्या कारवाईनंतर सुध्दा कोणीही त्याबाबत आक्षेप घेतला नाही किंवा वारस असल्याबाबतचा दावा मांडला नाही. उलटपक्षी, गैरअर्जदारास त्यांना काही बाबीबाबत स्पष्टीकरण हवे होते तर त्यांच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे गैरअर्जदाराने वृत्तपत्रात जाहिर नोटीसद्वारे आक्षेप मागविणे न्यायसंगत होते, जेणेकरुन, गैरअर्जदारासमोर वस्तूस्थिती स्पष्ट झाली असती. परंतू ती साधी सोपी पध्दत न अवलंबिता ज्येष्ठ नागरीक तक्रारकर्त्यास श्री. मोरे यांचे नातेसंबंध सिध्द करण्यास सांगणे मंचास संयुक्तीक वाटत नाही. गैरअर्जदाराने म्हटले की, सदर प्रकरणात सक्षम न्यायालयातून वारस असल्याचा आदेश आणणे अभिप्रेत होते. परंतू हे गैरअर्जदाराचे म्हणणे मंचास संयुक्तीक वाटत नाही, कारण श्री. मोरे यांच्या 2001 मध्ये झालेल्या मृत्युनंतर त्याबाबत कुठलाही आक्षेप/दावा गैरअर्जदारासमोर आलेला नाही. विना आक्षेप सक्षम न्यायालयाचे प्रमाणपत्र आणण्यास सांगणे एका 70 वर्षीय ज्येष्ठ नागरीकावर अन्यायकारक आहे.
8. म्हणून मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने सदर भूखंड व त्याबाबत तक्रारकर्त्याचे दाव्यासंदर्भात दैनिक वर्तमानपत्रात जाहिर नोटीस देऊन, तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंड हस्तांतरण करण्याबाबत आक्षेप मागवावे व त्यानंतर गैरअर्जदाराने सदर भूखंड तक्रारकर्त्याच्या नावे खरेदी खत करुन हस्तांतरीत करणे न्यायसंगत होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. गैरअर्जदाराची संदिग्ध भूमिका व प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याची पध्दती यामुळे तक्रारकर्त्याने 2006 मध्ये अर्ज करुनसुध्दा त्यावर तक्रारकर्त्याचे मागणीनुसार 5 वर्षापर्यंत कार्यवाही न करणे व चालढकल करणे, ही गैरअर्जदाराच्या ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत तक्रारकर्त्याने रु.25,000/- व खर्चाबाबत रु.5,000/- ची मागणी केली. ती मागणी मंचास अवास्तव वाटते व तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- देणे संयुक्तीक होईल असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारास आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याचे दाव्या संदर्भात दैनिक वर्तमापनपत्रात जाहिर नोटीस देऊन वारसांबाबत व भूखंड हस्तांतरण करण्याबाबत आक्षेप मागवावे व त्यानंतर सदर भूखंड तक्रारकर्त्याचे नावे खरेदी खत करुन हस्तांतरीत करावा.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 2 महिन्याचे आत करावे.