(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 28/09/2011)
1. प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 07.08.2011 रोजी दाखल केली असुन मंचासमक्ष मागणी केली आहे की, गैरअर्जदारांचे त्रुटीपूर्ण सेवेमुळे झालेल्‍या मानहानी करीता रु.50,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व त्रुटीपूर्ण सेवा देणा-या विरुध्‍द प्रक्ष क्र.1 व 2 चे अधिका-याकडून त्‍यांचे पगारातुन व्‍यक्तिगतरित्‍या वसुल करण्‍यांचे आदेश द्यावे तसेच बजाज फायनान्‍स कंपनीने लावलेला रु.500/- दंड तसेच विरुध्‍द पक्षाने लावलेला रु.101/- दंड खात्‍यात जमा करावा व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँकेच्‍या नियंत्रणाखालील विरुध्‍द पक्ष क्र.2 या शाखेत 3 वर्षांपासुन खाते क्र.5569, लेजर क्र.98 हे बचत खाते आहे. तक्रारकर्त्याने बजाज फायनान्‍स कंपनी, नागपूर यांचेकडून वाहन खरेदीकरीता कर्ज घेतले व कर्जाच्‍या मासिक परतफेडीकरीता विरुध्‍द पक्षांच्‍या बँकेतुन उपरोक्‍त खात्‍याचा प्रत्‍येकी दरमहा रु.1,850/- चे अग्रिम धनादेश सदर फायनान्‍स कंपनीला दिले व त्‍याबाबतचे इ.सी.एस. पास व्‍हावे म्‍हणून ऑगष्‍ट-2008 पासुन काळजीपूर्वक नियमीतपणे खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम ठेवीत होते व विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून सदर धनादेश इ.सी.एस. अंतर्गत पास होत होते.
3. दर महिन्‍याचा धनादेश अनादरीत होऊ नये म्‍हणून तक्रारकर्त्याने दि.11.02.2010 रोजी रु.2,000/- त्‍याचे उपरोक्‍त खात्‍यात भरले, त्‍या दिवशी खात्‍यात रु.2,526/- शिल्‍लक होती. परंतु असे असुनही विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने दि.15.02.2010 ला इ.सी.एस. व्‍दारे धनादेश क्लिअर केल्‍यास धनादेश पुस्तिका असलेले खाते असुनही रु.1,000/- एवढी रक्‍कम शिल्‍लक राहत नाही या सबबीखाली नियमबाह्यरित्‍या परत केला व इ.सी.एस. परत करण्‍याचे दंडात्‍मक शुल्‍क रु.111/- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातून कापले. विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या बचत खात्‍याचे पुस्तिकेवरील नियम क्र.9 चे अवलोकन करुन इ.सी.एस. चे क्लिअरींग होईल इतकी पुरेशी रक्‍कम शिल्‍लक असतांनाही सदर इ.सी.एस. बाऊंस केला. नियम क्र.9 नुसार खातेदाराचे खात्‍यात असलेल्‍या रकमे इतक्‍या रकमेचा त्‍यांनी दिलेला धनादेश स्विकारणे व आदरीत करणे बँकेवर बंधनकारक आहे. परंतु असे असतांना खातेदाराकडून न्‍युनतम जमा मर्यादेचे उल्‍लंघन झाल्‍यास त्‍याकरीता तिमाही/सहामाही करता दंड आकारण्‍याचा बँकेला अधिकार आहे. सदर तरतुदींचा मनमानीपणे अर्थ काढून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने नियमबाह्यपणे तक्रारकर्त्याने दिलेले इ.सी.एस. अनादरीत केले व त्‍याला डिफॉल्‍टर म्‍हणून अपमानीत केले. विरुध्‍द पक्षाने नियमबाह्यरित्‍या इ.सी.एस. वापस केल्‍यामुळे बजाज फायनान्‍स कंपनीने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.500/- दंड वसुल केला व दंडात्‍मक व्‍याज देखिल आकारले व तक्रारकर्त्‍याची मानहानी व व्‍यैयक्तिक, आर्थीक नुकसान देखिल झालेले आहे..
4. कर्ज पुरवठा करणा-या बजाज फायनान्‍स कंपनीकडून तक्रारकर्त्‍याला दि.16.02.2010 रोजी फोनव्‍दारे कळविण्‍यांत आले त्‍यावेळी त्‍याला आश्‍चर्याचा धक्‍का बसला. खात्‍यातील रकमेबाबत तो आश्‍वत असल्‍यामुळे कंपनीशी वाद होऊन, शेवटी कंपनीचे व्‍यक्‍तीने ‘पैसे चुका नही सकते तो कर्जा क्यों लेते, अब चुपचाप कॅशमे बाऊंस चेकके पैसे भरो नही तो गाडी उठवा लेंगे’ असे अपमानीत केले.
5. तक्रारकर्त्याने गेरअर्जदार क्र.2 शाखा व्‍यवस्‍थापकांशी संपर्क साधुन शहानिशा करण्‍यांचा प्रयत्‍न केला, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चुक कबुल करण्‍यांस तयार नव्‍हता व ‘तुम्‍हाला कर्ज फेडावे लागते हे माहिती असूनही तुम्‍ही खात्‍यात रक्‍कम भरली नाही’, असे उद्दामपणे बोलून अपमान केला.
6. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 शाखा व्‍यवस्‍थापक यांचेशी संपर्क साधून शहानिशा करण्‍याचा प्रयत्‍न केला, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चुक कबुल करण्‍यांस तयार नव्‍हते व इतर अर्वाच्‍च भाष्‍य केले. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या नोटीसच्‍या उत्‍तरात विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या नियमबाह्य कृतिवर पांघरुन टाकण्‍याचा प्रयत्‍न करुन अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ पासबुक, नोटीस व विरुध्‍द पक्षाने नोटीसला दिलेले उत्‍तर अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.5 ते 12 वर दाखल दाखल केलेले आहे.
विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चे लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे...
7. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, त्‍यांना वैयक्तिकरित्‍या पार्टी बनविण्‍यांत आलेले आहे व बँकेला पार्टी बनविलेले नाही. तसेच बँक व बँकेच्‍या सभासदांमध्‍ये कोणताही वाद निर्माण झाल्‍यास त्‍याकरीता महाराष्‍ट्र सहकार कायद्या अंतर्गत सहकार न्‍यायालयात दाद मागता येते व दुस-या कोर्टाला त्‍या वादाबाबत निर्णय देण्‍याचा अधिकार नाही व कोणतेही कारण नसतांना तक्रार दाखल करण्‍याचा कोणताही अधिकार मंचास नसुन सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
8. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा खाते क्र.5569 असल्‍याचे मान्‍य केले व पासबुक मधील नियम क्र.3 मधे खात्‍यावर धनादेशाने व्‍यवहार करावयाचे असल्‍यास कमीत कमी शिल्‍लक रु.1,000/- खात्‍यात सतत ठेवावी लागेल. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात शिल्‍लक राहत नसल्‍यामुळे धदानेश अनादरीत करण्‍यांत आले. दि.11.02.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात रु.2,526/- होते व धनादेशाची रक्‍कम रु.1,850/- वजा जाता येणारी रक्‍कम रु.676/- शिल्‍लक होती. त्‍यामुळे खात्‍यात रु.1,000/- पेक्षा कमी रक्‍कम शिल्‍लक राहत असल्‍यामुळे शाखा व्‍यवस्‍थापकांनी धनादेश परत केला व नियमानुसार दंडात्‍मक रकमेची कपात केली. विरुध्‍द पक्षाने पासबुक वरील नियम क्र.9 चे उल्‍लंघन केले नाही असे तक्रारीमधील पृष्‍ठ क्र.22 परिच्‍छेद क्र.3 मध्‍ये म्‍हटले आहे. विरुध्‍द पक्षाने बजाज फायनान्‍स कंपनीने रु.500/- दंड वसुल केला हे खोटे आहे, व इतर बाबी नाकारल्‍या. विरुध्‍द पक्षांनी म्‍हटले आहे की, सन 2010 मध्‍ये झालेल्‍या चुकीची दुरुस्‍ती करण्‍याकरता एक संधी म्‍हणून शाखा व्‍यवस्‍थापकाने नियमांचे उल्‍लंघन न करण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे निदर्शनास आणून दिले होती, तरी सुध्‍दा पुरेश्‍या रकमे अभावी इ.सी.एस. परत गेले यात विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ची चुक नसुन तक्रारकर्ता स्‍वतः जबाबदार आहे. तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.6,7 व 8 नाकारले व त्‍यांचे सेवेत त्रुटी नसल्‍यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
9. तक्रारकर्त्याने आपल्‍या शपथपत्रावरील लेखी उत्‍तरात विरुध्‍द पक्षांचे चुकीकडे व त्‍यांचे ग्राहक सेवेतील त्रुटीकडे पुन्‍हा मुचाचे लक्ष आकर्षीत केले.
10. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्‍तीवादाकरीता दि.17.09.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्‍याचे वकील हजर, मंचाने त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला गैरअर्जदार गैरहजर प्रकरण गुणवत्‍तेवरील निकालाकरीता ठेवण्‍यांत आले. सदर प्रकरणी दाखल तक्रार व दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.
-// निष्‍कर्ष //-
11. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 शाखेत तक्रारकर्त्‍याचे खाते क्र.5569 होते याबाबत दोन्‍ही पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1) ओ अंतर्गत बँकेची सेवा घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चा ग्राहक ठरतो.
12. विरुध्‍द पक्षांनी प्राथमिक आक्षेपात म्‍हटले आहे की, त्‍यांना वैयक्तिकरित्‍या पक्ष बनविण्‍यांत आलेले आहे व बँकेला पार्टी बनविले नाही. तक्रारीचा मथळा बघितला असता तक्रारकर्त्याने बँकेचा व्‍यवहार पाहणा-या प्रशासक तसेच सक्‍करदरा शाखेचा कारभार पाहणारे शाखा व्‍यवस्‍थापक यांना त्‍यांचे पदानुसार तक्रारीत पार्टी केले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना वैयक्तिकरित्‍या पार्टी बनविण्‍यांत आलेले आहे हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे चुकीचे व खोडसाळ स्‍वरुपाचे आहे. विरुध्‍द पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे की, बँक व बँकेच्‍या सभासदांमधील वाद हा महाराष्‍ट्र सहकारी कायद्या अंतर्गत सहकार न्‍यायालयातच दाद मागता येते, इतर कोर्टाला त्‍याबद्दल निर्णय देण्‍याचा अधिकार नाही, हे विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे मंचाने पूर्णत्‍वाने नाकारले कारण सर्वोच्‍च न्‍यायालय व राष्‍ट्रीय आयोगाने,
1. Secretary, Thirumurugan Cooperative Credit Society –v/s- M. Lalita – 2004,(1)
CPR-35.
2. Smt Kalawati & Others –v/s- United Vaishy Cooperative Thrift & Credit
Society.
सदर दोन्‍ही निकालपत्रात खालिल प्रमाणे प्रमाणीत करण्‍यांत आलेले आहे...
1. Consumer Forum has Jurisdiction to decid the disputes between the Members & Cooperative Society, Sect.3 of C.P. Act is to be read in consonance with the Provisions of any other act barring Jurisdiction of the court as other tribunal absolutely.
13. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने आक्षेप घेतला की सदर तक्रार करण्‍यांस कोणतेही करण घडलेले नाही हे म्‍हणणे सुध्‍दा तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले जेव्‍हा की, तक्रारकर्ताचा मुळ वाद हा की, त्‍याचे खात्‍यात पूरेपूर रक्‍कम असतांना त्‍याचा धनादेश परत करण्‍यांत आला, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे कथन खोडसाळ स्‍वरुपाचे वाटते.
14. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्‍या पृष्‍ठ क्र.8 वरील खात्‍याचे विवरणावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, दि.11.02.2010 रोजी त्‍याचे खात्‍यात तक्रारकर्त्याने रु.2,000/- जमा केल्‍यामुळे रु.2,526/- शिल्‍लक होते. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने दि.15.02.2010 रोजी बजाज फायनान्‍स कंपनीकडून ई.सी.एस. व्‍दारे आलेला रु.1,850/- चा धनादेश पास केल्‍यानंतर न्‍युनतम शिल्‍लक रु.1,000/- राहणार नाही या सबबी खाली रु.1,850/- चे इ.सी.एस. परत केले व त्‍याकरता दंडात्‍मक चार्जेस रु.111/- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातुन कापून घेतले. याबाबत तक्रारकर्त्याने पासबुक वरील नियमावली क्र.9 तसेच विरुध्‍द पक्षाने नियमावली क्र.3 व 9 कडे मंचाचे लक्ष आकर्षीत करण्‍याचा प्रयत्‍न केला व विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, धनादेश वापस करण्‍यात त्‍यांची कुठलीही चुक नाही व त्‍यांनी नियमानुसार इ.सी.एस. धनादेश परत केलेला असुन त्‍यांची सेवेत त्रुटी नाही.
नियम क्र.3 नुसार ‘ख्‍यात्‍यावर चेकने व्‍यवहार करावयाचा असल्‍यास कमीत कमी शिल्‍लक रु.1,000/- खात्‍यात सदोदित ठेवावी लागेल’, असे नमुद केले आहे. तसेच नियम क्र.9 चे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता हे स्‍पष्‍ट होते की, शिल्‍लक रकमेपक्षा जास्‍त रकमेचा धनादेश इतर कोणासही दिल्‍यास असा धनादेश बँक स्विकारत नाही. तसेच खात्‍यात शिल्‍लक नसल्‍यामुळे परत केलेल्‍या धनादेशावर रु.50/- दंड आकारण्‍यांत येईल व न्‍युनतम रक्‍कम खात्‍यात न ठेवल्‍यास दर सहामाही रु.30/- दंड करण्‍यांत येईल. खात्‍यामधे न्‍युनतर रकमेपेक्षा कमी रक्‍कम राहील्‍यास दंड आकारणे हा विरुध्‍द पक्षाचा अधिकार आहे. खाते विवरणावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात दि.11.02.2010 रोजी रु.2,526/- शिल्‍लक होते. असे असतांना नियम क्र.9 चा चुकीचा अर्थ लावुन तक्रारकर्त्‍याचे दि.15.02.2010 रोजीच्‍या इ.सी.एस. धनादेशाची रक्‍कम केवळ खात्‍यामधे न्‍युनतम रक्‍कम राहणार नाही या चुकीच्‍या कारणापोटी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे इ.सी.एस. परत केले असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. दि.11.02.2010 चे आधीसुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने दि.15.10.2009, 15.11.2009, 15.12.2009, 18.01.2010 ला इ.सी.एस. पास केल्‍यानंतर कमी शिल्‍लक राहत असतांना सुध्‍दा, विरुध्‍द पक्षांने तक्रारकर्त्‍याचे इ.सी.एस. पास केलेले आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास समज दिली होती इत्‍यादी बाबी गैरकायदेशिर व असंयुक्तिक स्‍वरुपाच्‍या ठरतात. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या सेवेत गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी आहे. उलट पक्षी विरुध्‍द पक्ष क्र.2ने त्‍याचेच नियमावली क्र.9 चा योग्‍य अर्थ काढून अवलंब न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अंतर्गत ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
15. मंचास येथे नमुद करावयाचे वाटते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे चुकीचे कार्यपध्‍दती करीता कान उघाडणी करण्‍या ऐवजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला पाठबळ देण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 सुध्‍दा बँकेचे प्रमुख म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या ग्राहक सेवेतील त्रुटीकरीता व अनुचित व्‍यापार प्रथेकरीता अप्रत्‍यक्षरित्‍या जबाबदार आहेत, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातुन दि.16.02.2010 रोजी दंडात्‍मक चार्जेसची कपात केलेली रक्‍कम रु.111/- व बजाज फायनान्‍स कंपनीतर्फे वसुल केलेली दंडात्‍मक रक्‍कम रु.500/- तक्रारकर्त्‍यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रास व अवमानानेकरीता विरुध्‍द पक्षांनी रु.3,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.2,000/- देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे मत आहे.
16. मंचाने ‘लखनौ डेव्‍हलपमेंट ऍथॉरिटी – विरुध्‍द – एम.के. गुप्‍ता’, या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्रात परिच्‍छेद क्र.12 मधे प्रमाणीत केल्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे संबंधीत ग्राहक सेवेतील त्रुटीस जबाबदार अधिका-यांचे पगारातुन आदेशीत रक्‍कम वसुल करणे संयुक्तिक होईल, जेणे करुन बँकेचा काहीही दोष नसतांना बँकेस र्भुदंड पडूनये म्‍हणून सदर आदेशीत रक्‍कम दोषी अधिका-यांकडून वसुल करणे योग्‍य होईल, असे मंचाच स्‍पष्‍ट मत आहे.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी गैरकायदेशिररित्‍या तक्रारकर्त्‍याचा धनादेश परत केल्‍यामुळे वसुल केलेली दंडात्‍मक रक्‍कम रक्‍कम रु.111/- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा करावी.
3. विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांच्‍या चुकीमुळे बजाज फायनान्‍स कंपनीने दंडात्‍मक वसुल केलेली रक्‍कम रु.500/- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा करावे.
4. विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या अधिकारात झालेल्‍या गैरकृत्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रास व अवमाननेपोटी रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
