::निकालपत्र::
(पारीत व्‍दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या.)
(पारीत दिनांक–31 जुलै, 2017)
01. तक्रारकर्तीने ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर विरुध्‍द इसारपत्रा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे तक्रारी नुसार संक्षीप्‍त कथन पुढील प्रमाणे-
यातील विरुध्‍दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा “नागपूर बिल्‍डर्स एवं लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स” या फर्मचे नावाने नागपूर शहर व आसपासचे भागात निवासी भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय करतो. विरुध्‍दपक्ष नागपूर बिल्‍डर्स एवं लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स याने प्रस्‍तावित मौजा बोथली, तालुका उमरेड जिल्‍हा नागपूर, पटवारी हलका क्रं-13, शेत सर्व्‍हे क्रं-73 या ले आऊट योजने मधील भूखंड विक्रीची जाहिरात दिली. त्‍यानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-68 विकत घेण्‍याचे ठरविले व त्‍या नुसार उभय पक्षां मध्‍ये दिनांक-31/07/2012 रोजी भूखंडाचे इसारपत्र करण्‍यात आले. (यापुढे निकालपत्रात करारातील भूखंड म्‍हणजे- प्रस्‍तावित मौजा बोथली, तालुका उमरेड जिल्‍हा नागपूर, पटवारी हलका क्रं-13, शेत सर्व्‍हे क्रं-73 या ले आऊट योजने मधील भूखंड क्रं-68 एकूण क्षेत्रफळ 1614 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-35/- प्रमाणे किम्‍मत रुपये-56,490/- असे समजण्‍यात यावे) (भूखंड विक्री करार म्‍हणजे दिनांक-31/07/2012 रोजी तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये भूखंड विक्री संबधाने झालेले इसारपत्र असे समजण्‍यात यावे) इसारपत्रा मध्‍ये भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-56,490/- विरुध्‍दपक्षाला प्राप्‍त झाल्‍याचे नमुद करण्‍यात आले. भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मुदत ही निरंक दर्शविण्‍यात आली. तक्रारकर्तीने असे नमुद केले की, तिने कराराचे दिवशीच संपूर्ण भूखंडाची किम्‍मत विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली आहे. या शिवाय तिने दिनांक-31/07/2012 रोजी विकासशुल्‍कापोटी रुपये-400/- जमा केल्‍या बाबत पावती प्रत दाखल केली.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिने विरुध्‍दपक्षास भूखंड विक्री करारा प्रमाणे वेळोवेळी करारा नुसार भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची विनंती केली परंतु तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करे पर्यंत तक्रारकर्तीचे नावे करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही व ताबा सुध्‍दा दिलेला नाही वा भूखंडा संबधी आवश्‍यक दस्‍तऐवज पुरविले नाहीत. विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालय सध्‍या बंद झालेले असून तो सध्‍या नागपूर बिल्‍डर एवं डेव्‍हलपर या नावाने मानकापूर, नागपूर येथे व्‍यवसाय करीत असल्‍याचे समजते. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे खालील मागण्‍या केल्‍यात-
विरुध्‍दपक्षास करारातील भूखंड क्रं-68 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देऊन ताबा देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. विरुध्‍दपक्षास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास आजचे बाजारभावा प्रमाणे अकृषक भूखंडाचे दरा प्रमाणे येणारी रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तसेच झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावा.
03. विरुध्‍दपक्षा तर्फे लेखी उत्‍तर ग्राहक मंचा समक्ष सादर करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्षाने तो भूखंड व बांधकाम व्‍यवसायी असल्‍याची बाब मान्‍य केली मात्र तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षा सोबत करारातील भूखंड विकत घेण्‍याचा सौद्दा करुन भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम त्‍याला दिली ही बाब नाकबुल केली. विरुध्‍दपक्षाने मौजा बोथली, तालुका उमरेड जिल्‍हा नागपूर, पटवारी हलका क्रं-13, शेत सर्व्‍हे क्रं-73 या ले आऊट योजने मधील जमीन मालका सोबत झालेल्‍या करार नुसार सदर शेतजमीनीवर प्रस्‍तावित ले आऊटची आखणी केल्‍याचे नमुद करुन सदर जमीन ही गैरकृषी असल्‍याचीही बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केल्‍या प्रमाणे तिने विरुध्‍दपक्षाशी करारातील भूखंड क्रं-68 चा व्‍यवहार व त्‍यापोटी केलेले इसारापत्र नामंजूर केले,ते इसारपत्र विरुध्‍दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्‍या एजंटच्‍या माध्‍यमाने तक्रारकर्तीने तयार केलेले असून ते खोटे आहे. विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे कार्यालयातील एजंटला इसारपत्राचे बुक दिलेले होते, तसेच त्‍या एजंट जवळ विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाचे शिक्‍के सुध्‍दा होते, त्‍याचाच दुरुपयोग केलेला आहे, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची बदनामी होऊ नये म्‍हणून पोलीस मध्‍ये तक्रार केली नव्‍हती. इसारपत्रा वरील सही विरुध्‍दपक्षाची नसून ती सही नक्‍कल सही आहे. तक्रारकर्तीन कडून भूखंडापोटी कोणतीही रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने स्विकारलेली नाही. तक्रारकर्तीची संपूर्ण तक्रार ही काल्‍पनीक असून ती विरुध्‍दपक्षाला मान्‍य नाही, तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत येत नाही,सबब विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती करण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे समर्थनार्थ दस्‍तऐवज यादी नुसार काही दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे करुन दिलेले भूखंडाचे इसारपत्र, विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये करारातील भूखंडापोटी रक्‍कम भरल्‍या बाबत पावतीची प्रत, करारातील भूखंडाची जमीन ही विरुध्‍दपक्षाचे मालकीची नसून ती अन्‍य मालकाचे नावे असल्‍या बाबत दर्शविणारे 7/12 उतारा प्रत अशा दस्‍तऐवजाचा समावेश आहे. तसेच प्रतीउत्‍तर दाखल केले.
05. विरुध्‍दपक्षा तर्फे लेखी उत्‍तरा सोबत लेखी युक्‍तीवाद दाखल करण्‍यात येऊन तोच त्‍यांचा मौखीक युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसिस दाखल करण्‍यात आली.
06. त.क. तर्फे वकील सौ.अनुराधा देशपांडे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर, तक्रारकर्ती तर्फे दाखल केलेले दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित ले आऊट मधील करारातील भूखंड क्रं-68 विकत घेण्‍याचे ठरविले व त्‍या नुसार उभय पक्षांमध्‍ये दिनांक-31/07/2012 रोजी भूखंड विक्री संबधाने इसारपत्र करण्‍यात आले. इसारपत्रा मध्‍ये भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-56,490/- प्राप्‍त झाल्‍याचे नमुद करण्‍यात आले. भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मुदत करारात निरंक दर्शविण्‍यात आली. तक्रारकर्तीने करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत प्राप्‍त झाल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावतीची प्रत सुध्‍दा पुराव्‍या दाखल सादर केलेली आहे, त्‍यावरुन तिने कराराचे दिवशीच भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्षाकडे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-56,490/- भरल्‍याची बाब सिध्‍द होते. या व्‍यतिरिक्‍त तिने विकासशुल्‍कापोटी रुपये-400/- दिनांक-31/07/2012 रोजी भरल्‍याचे दिसून येते.
09. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्तीची संपूर्ण तक्रार ही काल्‍पनीक असून ती विरुध्‍दपक्षाला मान्‍य नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाशी करारातील भूखंड क्रं-68 चा व्‍यवहार व त्‍यापोटी केलेले इसारापत्र नामंजूर केले, ते इसारपत्र विरुध्‍दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्‍या एजंटच्‍या माध्‍यमाने तक्रारकर्तीने तयार केलेले असून ते खोटे आहे. विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे कार्यालयातील एजंटला इसारपत्राचे बुक दिलेले होते, तसेच त्‍या एजंट जवळ विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाचे शिक्‍के सुध्‍दा होते, त्‍याचाच दुरुपयोग केलेला आहे, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची बदनामी होऊ नये म्‍हणून पोलीस मध्‍ये तक्रार केली नव्‍हती. इसारपत्रा वरील सही विरुध्‍दपक्षाची नसून ती सही नक्‍कल सही आहे. सबब विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.
10. तक्रार मुदतीत दाखल आहे या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे-
- Special Leave Petition No.-CC/8481/2012, Decided on-09/05/2012 (S.C.)“Meerut Development Authority -Versus-Mukeshkumar Gupta”
- “Haryana Urban Development Authority-Versus- Tej Refigeration”- IV (2012) CPJ-12 (N.C.)
- “Raju Tank-Versus-Bindraben Bharat kumar
Mavani-2014 (2) CPR 32 (N.C.)
- “NEW GENERATION REAL ESTATE LTD.-
VERSUS- RAMESH CHANDRA KHURANA” -I (2015) CPJ 567 (NC)
LIMITATION-Until or unless sale deed is
executed the cause of action
continues.
(5) “HARPREET SINGH KOHLI & ANR.-VERSUS-
NELU EXTATE & MOVERS PVT.LTD.”
-I (2015) CPJ 573 (NC)
LIMITATION- Continuous cause of action till
possession is given and sale
deed is executed.
(6) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्‍त मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयां मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्‍यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्‍दपक्ष घेत असेल तर त्‍या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्‍याची गरज नसते.
11. विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्तीसोबत झालेला भूखंड विक्री करार नामंजूर केलेला असून, तो करार विरुध्‍दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्‍या एजंटच्‍या माध्‍यमाने तक्रारकर्तीने तयार केलेला असून तो खोटा असल्‍याचे नमुद केले. ग्राहक मंचा तर्फे विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरावरील सहीशी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला करुन दिलेल्‍या इसारपत्रावरील सहीशी ताळमेळ घेतला असता दोन्‍ही सहया या एकमेकांशी जुळतात. तसेच सर्व साधारण व्‍यवहारा मध्‍ये एखाद्दा व्‍यक्‍तीचे सहीचा दुरुपयोग करुन जर एखाद्दी व्‍यक्‍ती आर्थिक धोखाघडी करत असेल तर ज्‍या व्‍यक्‍तीचे सहीचा दुरुपयोग झाला ती व्‍यक्‍ती पोलीस स्‍टेशन मध्‍ये तक्रार करणार नाही असे होऊ शकत नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे लेखी उत्‍तरात त्‍याचे एजंटने कार्यालयीन शिक्‍क्‍याचा दुरुपयोग करुन विरुध्‍दपक्षाची नकल सही मारुन इसारपत्र तक्रारकर्तीला करुन दिले हा जो बचाव घेतलेला आहे, तो काल्‍पनीक, बनावट असून तो मान्‍य होण्‍या सारखा नाही असे ग्राहक मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
12. उपरोक्‍त नमुद प्रकार पाहता यावरुन विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्तीची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्‍हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्‍हणता येईल की, विरुध्‍दपक्षाचा, तक्रारकर्तीला करारा प्रमाणे भूखंड विक्री करुन देण्‍याचा हेतु नव्‍हता आणि तक्रारकर्ती कडून रकमा मिळाल्‍या नंतर तिला केवळ फसविण्‍याचा विरुध्‍दपक्षाचा उद्देश्‍य दिसून येतो.
13. वरील सर्व कारणास्‍तव, आम्‍ही, या निष्‍कर्षाप्रत आलो आहोत की, विरुध्‍दपक्षाने केवळ सेवेत त्रृटीच ठेवली नसून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब सुध्‍दा केलेला आहे. तक्रारकर्तीने करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत दिल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावतीचे प्रती वरुन सिध्‍द होते, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने करारातील भूखंड क्रं-68 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देऊन मोक्‍यावर मोजमाप करुन ताबा द्दावा. तसेच भूखंडा संबधी आवश्‍यक ते सर्व दस्‍तऐवज तक्रारकर्तीला पुरवावेत. करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्‍क व नोंदणी फी इत्‍यादीचा खर्च तक्रारकर्तीने सहन करावा. भूखंडापोटी देय शासनमान्‍य विकासशुल्‍काची रक्‍कम तक्रारकर्तीने भरावी. परंतु विरुध्‍दपक्षाला काही कायदेशीर तांत्रिक कारणामुळे जर भूखंड विक्री करारातील भूखंड क्रं-68 चे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास त्‍या परिस्थितीत निकालपत्र पारीत दिनांक-31/07/2017 रोजी महाराष्‍ट्र शासनाचे रेडी रेकनर दरा प्रमाणे इसारपत्रातील नमुद भूखंड क्रं-68 चे अकृषक भूखंडाची जी किम्‍मत येईल तेवढी येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीला देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्षाची राहिल. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहे.
14. डेव्‍हलपमेंटचे रकमे संबधाने- तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केल्‍या प्रमाणे तिने दिनांक-31/07/2012 रोजी विकासशुल्‍कापोटी रुपये-400/- एवढी रक्‍कम जमा केल्‍या बाबत पावतीची प्रत दाखल केलेली आहे परंतु शासनमान्‍य डेव्‍हलपमेंटची रक्‍कम एवढी कमी असू शकत नाही, आता भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदविल्‍या गेल्‍यास त्‍यापेक्षा कितीतरी पटीत शासनमान्‍य विकास शुल्‍काची रक्‍कम देय राहिल. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने जी रक्‍कम रुपये-400/- विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली आहे, ती जमा दिनांक-31/07/2012 पासून ते प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षाने परत करण्‍याचे न्‍यायोचित राहिल. तसेच करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदविल्‍या गेल्‍यास नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्‍क तसेच शासनमान्‍य विकासशुल्‍काची रक्‍कम तक्रारकर्ती देण्‍यास जबाबदार राहिल असे ग्राहक मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
15. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती श्रीमती अपर्णा शिवचरण खुरसेल यांची, विरुध्‍दपक्ष नागपूर बिल्‍डर्स एवं लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स व्‍दारा सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) “विरुध्‍दपक्षास” आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍याने तक्रारकर्तीस दिनांक-31/07/2012 रोजी भूखंड विक्री संबधाने करुन दिलेल्‍या इसारपत्रा प्रमाणे करारातील भूखंड क्रं-68 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्ती कडून करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-56,490/- (अक्षरी रुपये छप्‍पन हजार चारशे नव्‍वद फक्‍त) विरुध्‍दपक्षास प्राप्‍त झालेली असल्‍याने तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून द्दावे व भूखंडा संबधी आवश्‍यक ते सर्व दस्‍तऐवज पुरवून प्रत्‍यक्ष्‍य मोक्‍यावर मोजमाप करुन ताबा देऊन तसे ताबापत्र द्दावे. तसेच करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्‍क व नोंदणी फी इत्‍यादीचा खर्च तक्रारकर्तीने सहन करावा. शासकीय नियमा नुसार देय भूखंड विकासशुल्‍काची रक्‍कम तक्रारकर्तीने भरावी.
3) विरुध्‍दपक्षास भूखंड विक्री करारा अनुसार भूखंड क्रं-68 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास त्‍या परिस्थितीत प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-31/07/2017 रोजी महाराष्‍ट्र शासनाचे रेडी रेकनर दरा प्रमाणे करारातील नमुद भूखंड क्रं-68 या भूखंडांचे अकृषक भूखंडाची जी किम्‍मत येईल तेवढी येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीला विरुध्‍दपक्षाने अदा करावी.
4) तक्रारकर्ती कडून विकासशुल्‍का पोटी घेतलेली रक्‍कम रुपये-400/- (अक्षरी रुपये चारशे फक्‍त) रक्‍कम स्विकारल्‍याचा दिनांक-31/07/2012पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीला विरुध्‍दपक्षाने परत करावी.
5) तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला द्दावेत.
6) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत विरुध्‍दपक्षाने आदेशाचे अनुपालन न केल्‍यास प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-31/07/2017 रोजी महाराष्‍ट्र शासनाचे रेडी रेकनर दरा प्रमाणे भूखंड विक्री प्रमाणे करारातील भूखंड क्रं-68 या भूखंडाची अकृषक दरा प्रमाणे जी किम्‍मत येईल तेवढी येणारी रक्‍कम प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-31/07/2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष जबाबदार राहिल.
7) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
b>
