श्री. सतीश देशमुख, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 30/03/2013)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा आहे की, तक्रारकर्त्याचे मालकीचे शेती विक्रीतून प्राप्त झालेल्या रकमेपैकी तक्ता क्र. 1, पृ. क्र.2 वर उल्लेखित रक्कम 8 % व्याज दराने 91 दिवसाकरीता विरुध्द पक्ष यांचे पतसंस्थेत मुदत ठेव म्हणून गुंतवणूक केली. सदर रकमेची तक्रारकर्त्यांना गरज पडल्याने तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेला दि.26.06.2011 चे वकिलाचे नोटीसीद्वारे मागणी केली. तथापि, वि.प.पतसंस्थेने तक्रारकर्त्यांची रक्कम परत केली नाही व दि.06.07.2011 ला वि.प.क्र.3 द्वारा नारेटीसीचे उत्तर खालीलप्रमाणे दिले.
प्रति, दिनांक – 06.07.2011
श्री.पी.जे.कानुगो,
कन्हान, जि.नागपूर.
विषय – दि.28.06.2011 चे पत्रानुसार.
महोदय,
उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते आहे. सदर संस्था ही आर्थिक अडचणीत असल्याने सद्यस्थिती आपले प्राप्त पत्रांन्वये आदेशाची पूर्तता करणे तसेच संस्था अडचणीत असल्यामुळे नियमानुसार रक्कम देण्यात येईल. आपल्या पत्राचे आदेशाचे पालन करण्यास विलंब आहे.
करिता सहकार्य करावे.
मुख्य प्रशासक/समिती सदस्य
नागमित्र नागरी सह. पत संस्था मर्यादित,
नागपूर जिल्हा.
तक्रारकर्त्यानुसार, तो वृध्द असून त्याला उत्पन्नाचे अन्य साधन नाही. अशा स्थितीत त्याला गुंतवणूक केलेल्या रकमेची नितांत गरज असतांनासुध्दा वि.प. पतसंस्था/अधिकारी रक्कम परत करीत नाही.
संस्थेची सदर कृती ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 तील कलम 2 (1) (जी) नुसार सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी आहे. करिता तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार या न्यायमंचासमोर प्रतिज्ञापत्रावर एकूण 10 दस्तऐवजासह दाखल केली आहे.
तक्रारकर्तीची प्रार्थना –
1) तक्त्यात उल्लेखित रक्कम ही सेपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत व्याजासह मिळावी.
2) नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- मिळावे.
2. तक्रारीचे अनूषंगाने या न्यायमंचाने वि.प.यांना नोटीस बजावली असता वि.प.ने आपला लेखी जवाब सादर केलेला नाही. करिता या मंचासमोर वि.प.विरुध्द दि.05.11.2012 रोजी एकतर्फी पुढे प्रकरण चालविण्याचा आदेश पारित करुन प्रकरण पुढे चालविले.
3. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, लेखी, तोंडी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की,
-निष्कर्ष-
4. वि.प.क्र.3 यांनी दि.06.07.2011 रोजी तक्रारकर्त्यांचे नोटीसीला उत्तर देऊन संस्थेची स्थिती खराब असल्याचे नमूद केलेली आहे.
5. तथापि, तक्रारकर्ता हे वृध्द असून व त्यांना अन्य दुसरे उत्पन्नाचे साधन नसतांनाही त्याचे मुदत ठेवेतील कोणतीही रक्कम ही अदा केलेली नाही वा ठेव परत करण्याकरीता कोणताही कालावधी दिलेला नाही.
6. मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालील निवाडयातून हि बाब स्पष्ट केलेली आहे की, संस्थेची खराब आर्थिक स्थिती हे कारण देणे म्हणजे स्वतःची सुटका करुन घेणे असे ठरत नाही.
FDR – Maturity amount not paid.
Inability to pay maturity amount due to financial crises would not absolve OP/Bank.
Roshan co-operative credit society Ltd. Vs. Noor and I Footwel (NC) 2007 (NCJ) 703 I 2007 CPR 222 (NC)
7. थोडक्यात वि.प.ने तक्रार तक्रारकर्त्यांना त्यांनी गुंतवणूक केलेली मुदत ठेव रक्कम देण्याचे नाकारुन सेवेत न्युनता ठेवली आहे ही बाब सिध्द होते. अशा स्थितीत हे न्याय मंच खालील अंतिम आदेश पारित करुन प्रकरण निकाली काढत आहे.
8. तक्रारकर्त्याचे वय व त्यांचे उपजिविकेचे साधन लक्षात घेता, तक्रारकर्ता हा त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिन नुकसान व तक्रारीचा खर्च मागण्यास पात्र ठरतो.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) तक्रारकर्त्यांनी वि.प.कडे मुदत ठेव अंतर्गत गुंतवलेली संपूर्ण रक्कम, रक्कम अदा होईपर्यंत 8% व्याज दराने परत करावी.
3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- घ्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे तारखेपासून 45 दिवसाचे आत करावे, अन्यथा सदर तारखेनंतर दंड म्हणून प्रति दिवस रु.50/- प्रमाणे द्यावे.