(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 11 ऑगष्ट 2016)
1. तक्रारकर्ता क्र.1 ते 4 यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही सहकारी संस्था असून त्याचा पंजिकृत क्रमांक NGP/CTY/R.S.R./C.R./709/1996 असा आहे. संस्थेचे मुख्य कार्यालय हनुमान नगर, क्रिडा चौक, नागपूर येथे आहे. संस्थेचा सध्याचा कारभार विरुध्दपक्ष क्र.1 प्रशासक मंडळ बघत आहे. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाचे लग्न, मुलांचे शिक्षणासाठी तसेच नातवांचे लग्न, नातवांचे शिक्षणासाठी पैशाची आवश्यकता भासु शकते या कारणास्तव विरुध्दपक्ष यांनी मुदत ठेवीवर उत्कृष्ठ व्याज देण्याचे आमिष दाखवून वेगवेगळ्या मुदतीत ठेवी तक्रारदारांकडून घेवून त्यांना व्याजाचे लालच दाखवून उत्तम व्याज देऊ असे सांगून त्यांची फसवणूक केली. तक्रारदारांनी खालील प्रमाणे मुदत ठेव रक्कम विरुध्दपक्ष यांचेकडे ठेवी ठेवल्या.
तक्रारकर्त्याचे नाव | आर.डी.खाते/मुदत ठेव रसीद नंबर | ठेवीचा दिनांक | ठेवीची रक्कम (रुपये) | व्याजाचा दर | यथा दि.15.8.12 रोजी देय रक्कम (रुपये) |
एस.जे.खरबडे | आर.डी.खाते 7116 | 30.09.08 | 1,000/- प्रतिमाह प्रमाणे | आर.डी.10 टक्के एफ.डी.14 टक्के | 19,156/- |
सौ.आर.एस.खरबडे | 4767 | 26.11.08 | 17,515/- | 12 टक्के | 27,094/- |
श्री बी.बी.पाटील | 5740 | 15.09.08 | 80,000/- | 14 टक्के | 1,36,393/- |
सौ.एस.बी.पाटील | 5739 | 15.09.08 | 50,000/- | 14 टक्के | 85,249/- |
सौ.एस.बी.पाटील | 5129 | 05.04.09 | 1,00,000/- | 14 टक्के | 1,59,920/- |
सौ.एस.बी.पाटील | 5759 | 20.09.08 | 2,41,000/- | 14 टक्के | 4,10,872/- |
3. तक्रारकर्ते पुढे असे नमूद करतात की, तक्रादारांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे ठेवीची मुदत संपल्यावर रक्कम व्याजासह परत मागण्यास गेले असता, मुदत ठेवी पुढे एक वर्ष पुन्हा ठेवून घ्या, तुमचे पैसे कुठ जाणार नाही, सध्या संस्थेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपाची अडचण आहे व ऑडीट सुरु आहे, असे सांगून आश्वासन दिले. प्रत्येक वेळेस जाणून-बुजून वेळोवेळी टाळाटाळ करीत राहिले. तक्रारदारांना पुढे लग्नाकरीता तसेच मुलांच्या शिक्षणाकरीता पैशाची अत्यंत गरज असल्यामुळे त्यांनी पुन्हा विरुध्दपक्ष यांचेकडे ठेवीची रक्कम व्याजासह देण्याची विनंती केली. परंतु, तेंव्हा सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी हेतुपुरस्पर टाळले व आजपर्यंत टाळतच आले आहे. तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमूद केले की, संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 78(1) नुसार कार्यवाही करुन दिनांक 24.12.2009 चे पञानुसार प्रशासक म्हणून विरुध्दपक्ष क्र.1 ची नियुक्ती केली आहे. सरते शेवटी तक्रारकर्ता यांनी प्रशासक मंडळीला दिनांक 11.5.2010 रोजी पुन्हा महाहराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 78 (1) नुसार कार्यवाही करुन पैशाची पुर्तता करावी, याबाबत लेखी अर्ज सुध्दा दाखल केला. तक्रारकर्ते पुढे असे नमूद करतात की, नाईलाजाने तक्रारदारांनी दिनांक 29.2.2012 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठवून प्रतिवादींना ठेवीची व्याजासह मागणी केली. परंतु, सदरची नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा 5 महिण्याचा कालावधी लाटून सुध्दा विरुध्दपक्षाने नोटीसाला उत्तर दिले नाही किंवा कोणतीही दाद दिली नाही. त्यामुळे सरते शेवटी विरुध्दपक्षाच्या या कृतीला व गैरजिम्मेदारीचे कृत्य व सेवेतील ञुटी याबाबत सदर मंचाकडे न्याय मागण्याकरीता सदरचा अर्ज दाखल करुन खालील प्रमाणे मागण्या मागितल्या आहे.
1) मा.मंचास विनंती की, त्यांनी सर्व प्रतिवादींना संयुक्तीकरित्या व वैयक्तीकरित्या आदेश देवून तक्रारकर्त्यांना त्यांच्या ठेवींच्या रकमा खालील प्रमाणे परत कराव्यात.
2) तक्रारकर्ता क्र.1 ची दिनांक 15.8.2012 ची देयक रक्कम रुपये 19,156/- त्यावर 14 टक्के व्याज दराने परत करावे.
3) तक्रारकर्ता क्र.2 ची दिनांक 15.8.2012 ची देयक रक्कम रुपये 27,094/- व त्यावरील पुढील व्याज 14 टक्के व्याज दराने परत करावे.
4) तक्रारकर्ता क्र.3 ची दिनांक 15.8.2012 ची देयक रक्कम रुपये 1,36,396/- त्यावर पुढील 14 टक्के व्याज दराने परत करावे.
5) तक्रारकर्ता क्र.4 ची दिनांक 15.8.2012 ची देयक रक्कम रुपये 6,56,043/- त्यावर पुढील 14 टक्के व्याज दराने परत करावे.
6) तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक ञासापोटी व आर्थिक ञासापोटी व वेळेवर रक्कम परत न केल्यामुळे झालेल्या ञासाबद्दल प्रत्येकी रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच तक्रार खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये 7500/- प्रमाणे असे एकूण 30,000/- देण्याचे आदेश करावे.
4. तक्रारदाराच्या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस पाठविण्यात आली. तक्रारकर्त्यांचे वकीलांनी दिनांक 6.6.2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.8 यांना वगळण्याबाबत पुरसिस दाखल केली. पुरसिसच्या अनुषंगाने दिनांक 6.6.2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.8 ला तक्रारीतून वगळण्यात आले. तसेच दिनांक 5.9.2013 रोजी तक्राकर्त्यांनी पुन्हा पुरसीस दाखल करुन विरुध्दपक्ष क्र.2, 3, व 6 यांना वगळण्याबाबत नमूद केले. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2, 3 व 6 यांना दिनांक 5.9.2013 च्या आदेशाप्रमाणे वगळण्यात आले. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा मंचात उपस्थित होऊन आपले उत्तर दाखल केले नाही, करीता दिनांक 4.3.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत केला.
5. विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 यांनी निशाणी क्र.11 वर तक्रारीला लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात असे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्र.4 हे या नागमिञ संस्थेचे अध्यक्ष व विरुध्दपक्ष क्र.5 हे उपाध्यक्ष व विरुध्दपक्ष क्र.7 हे संचालक होत्या. जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा सहकारी संस्था नागपूर यांचे दिनांक 24.12.2009 च्या आदेशान्वये नागमिञ नागरीक सह. पत संस्था मर्यादीत नागपूर चे संचालक मंडळ बराखास्त केले आणि तेंव्हापासून नागमिञ नागरीक सह.पत संस्था मर्यादीत नागपूर यांचा कार्यभार पाहण्यासाठी तसेच सांभाळण्यासाठी मा.प्रशासक म्हणजे विरुध्दपक्ष क्र.1 यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि तेंव्हापासून संस्थेचा कार्यभार विरुध्दपक्ष क्र.1 पाहत आहे. त्यामुळे दिनांक 24.12.2009 च्या आदेशापासून विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 हे संस्थेचे कोणतेही कार्य पाहत नाही. तक्रारकर्त्याने लावलेले आरोप खोटे आहे की, तक्रारकर्त्यांना विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 यांनी जाणून-बुजून व दृष्ट उद्देशाने संस्थेच्या स्वार्थापोटी व्याजाचे खोटे आमिष दाखवून त्यांची रक्कम जमा करुन घेतली. तक्रारकर्त्यांनी लावलेले सर्व आरोप खोटे असल्यामुळे नाकारण्यात येते व त्यामुळे तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करावी.
6. तक्रारकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीसोबत 1 ते 8 प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल केले, त्यात प्रामुख्याने आ.डी.खात्याची प्रत, तसेच विरुध्दपक्ष यांनी स्विकारलेल्या ठेवींचे प्रमाणपञ निशाणी क्र.2 ते 6 वर दाखल केले, तसेच महाराष्ट्र संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 78(1) चा आदेश दाखल केलेला आहे. अभिलेखावरील दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 यांचे ग्राहक : होय.
होतात काय ?
2) विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यांच्या प्रती अनुचित व्यापार : होय.
पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ?
3) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
- निष्कर्ष –
7. तक्रारकर्त्यांची सदरची तक्रार ही विरुध्दपक्ष यांचेकडे ठेवी ठेवलेल्या असून विरुध्दपक्ष क्र.1 ही सहकारी पत संस्था आहे व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 हे त्या संस्थेचे पदाधिकारी आहे. तक्रकर्ता यांनी ठेवी ठेवतांना विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 ह्या संस्थेच्या कार्यकारणीमध्ये होत्या. तक्रारकर्त्यांच्या ठेवींची मुदत संपल्यानंतर ठेवीवर येणारा व्याज व ठेवींची रक्कम तक्रारकर्त्यांस देणे आवश्यक होते. परंतु, विरुध्दपक्ष आपल्या बचावात असे नमूद करतो की, संस्थेचे आर्थिक परिस्थितीचा व दिनांक 24.12.2009 च्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांच्या आदेशामुळे संचालक मंडळ बरखास्त झाले व सध्या मा.प्रशासक कार्यभारत पाहतात, असा बचाव करुन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
8. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था असून शासकीय नियंञणात मोडते त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र.1 यात ग्राहक किंवा सेवेत ञुटी अशाप्रकारचा ग्राहक व सेवा देणारे असा कोणताच दुवा जुळत नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 4, 5 व 7 हे जरी सध्याच्या परिस्थितीत संस्थेचे पदाधिकारी नाही, परंतु तक्रारकर्त्यांकडून ठेवी स्विकारण्याचे वेळी ते पदाधिकारी होते, त्यामुळे तक्रारकर्त्यांच्या स्विकारलेल्या ठेवी व त्यावरील येणारे व्याज तक्रारकर्त्यांना देण्यास जबाबदार आहे असे मंचास वाटते. विरुध्दपक्ष क्र.1 हे प्रशासक असून संस्थेच्या कारभारावर नियंञण ठेवून संस्थेत येणारी वसूली व देय धारकाला देणारी रक्कम देणे ऐवढेच कार्य करतो.
सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 यांनी संयुक्तीक व वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्यांची जमा असलेल्या ठेवी व त्यावरील येणारे व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्यांना द्यावे.
(3) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना निर्देश देण्यात येते की, त्यांनी वसुलीव्दारे जमा झालेल्या रकमेमधून तक्रारकर्त्यांच्या ठेवींची रक्कम व्याजासह परत करावे. तसेच तक्रारकर्त्याला देण्यात येणारी रक्कम अपुरी पडल्यास विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 यांचेकडून किंवा त्यांच्या संपतीतून वसूल करुन तक्रारकर्त्यांना देण्यात यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.4, 5 व 7 यांनी तक्रारकर्ता क्र.1 ते 4 यांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 5000/- व तक्रार खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये 2000/- देण्याचे आदेश करण्यात येते.
(5) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 11/08/2016