श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्तीच्या कथनानुसार वि.प. हे अनेक वर्षापासून विविध लोकांकडून ठेवी स्विकारुन त्‍यावर व्‍याज ठेवीधारकांना देते. तसेच गरजू लोकांना कर्जवाटप करुन त्‍यावर व्‍याज मिळवितात. तक्रारकर्ती वि.प.संस्थेची ठेवीधारक असून बचत खातेधारक आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्तीला बचत खात्‍यातील जमा रक्कम व ठेवीची रक्कम परत न केल्याने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍यावरुन सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिने वि.प.संस्‍थेकडे काही रक्कम मुदत ठेवी अंतर्गत गुंतविली होती. त्‍यावर वि.प. 13% व्‍याज देणार होते. सदर ठेवींचे प्रमाणपत्र वि.प.ने निर्गमित केले होते. सदर मुदत ठेवींचा तपशिल खालीलप्रमाणे.
‘’परिशिष्‍ट अ’’
अ. क्र. | मुदत ठेव क्र. | मुद्दल | व्‍याजाचा दर | कालावधी | प्रतीमाह व्‍याज |
1 | FDR/005084 | रु.1,50,000/- | 13% | 21.05.2009 ते 21.05.2010 | रु.1,625/- |
2 | FDR/005085 | रु.1,50,000/- | 13% | 21.05.2009 ते 21.05.2010 | रु.1,625/- |
वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला FDR/005084 व FDR/005085 अंतर्गत प्रतीमाह रु.1,625/- व्‍याज देणार होते. वि.प.ने दि.21.09.2009 पर्यंत व्‍याज दिेले आणि पुढील 8 महिन्‍यांचे व्‍याज दिले नाही. अशाप्रकारे दोन्‍ही मुदत ठेवींचे 21.05.2010 पर्यंतच्‍या एकूण व्‍याजाची रक्कम रु.26,000/- आणि परीपक्‍वता रक्कम त्‍यांनी दिली नाही. तक्रारकर्ती वयोवृध्‍द असल्याने तिला रकमेची अत्‍यंत गरज असूनही वि.प.ने ती परत न केल्याने तिला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, म्‍हणून तिने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन ‘’परिशिष्‍ट अ’’ प्रमाणे परीपक्‍वता रक्कम ही वि.प.ने आश्‍वासित केलेल्‍या व्‍याज दराने प्रतिमाह व्‍याजांतर्गत (रु.13,000/- + रु.1,50,000/-) रु.1,63,000/- ही रक्कम आणि (रु.13,000/- + रु.1,50,000/-) रु.1,63,000/- ही रक्कम 13% व्‍याजासह परिपक्‍वता दिनांकापासून प्रत्‍यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत परत करावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांना वर्तमानपत्रातून प्रकाशित करण्‍यात आली. वि.प.क्र. 1 व 2 गैरहजर असल्याने आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
4. वि.प.क्र. 3 यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये सदर तक्रार ही मुदतबाह्य असल्‍याचा आणि वि.प.क्र. 3 हे नामधारी सचिव होते, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कुठल्‍याही आर्थिक व्‍यवहारावर, व्‍हाऊचरवर सह्या दिलेल्या नाही. त्‍यांनी दि.12.09.2009 रोजी संस्‍थेच्‍या कामाला वेळ देऊ शकत नसल्याने राजीनामा दिला. सदर संस्था ही सहकारी संस्था असून सभासदांचे वाद हे सहकारी न्‍यायालयात सोडविल्‍या जात असल्याने सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार आयोगाला नाही असे प्राथमिक आक्षेप घेऊन तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याची इतर सर्व तक्रार वि.प.क्र. 3 ने नाकारलेली आहे.
5. वि.प.क्र. 4 व 5 यांनी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत दुरुस्‍ती करण्‍याचे अर्जावर लेखी उत्‍तर दाखल केले परंतू तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही. या लेखी उत्‍तरात असे नमूद केले आहे की, वसुलीची कार्यवाही प्रलंबित आहे. वसुलपात्र रकमेकरीता एकूण 13 लोकांना जबाबदार धरले असल्याने केवळ तिन लोकांविरुध्‍द कार्यवाही करणे अयोग्‍य आणि बेकायदेशीर असल्याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. तसेच त्‍यांचेविरुध्‍द अहवाल पारित केलेला असल्याने तक्रारीमध्‍ये त्‍याला प्रतिपक्ष करणे आणि त्‍याचेवर आरोप करणे योग्‍य नाही. पुढे असेही नमूद केले आहे की, सन 2009 पासून वि.प.संस्था प्रशासकाचे ताब्‍यात असून त्‍यानंतर वि.प.चा त्याचेशी कुठलाही संबंध नाही. त्यामुळे प्रशासक हेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या भरपाईकरीता जबाबदार असल्याचे त्‍यांचे मत आहे.
6. सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे वकील हजर. त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता विरुध्‍द पक्ष सातत्‍याने गैरहजर. त्‍यांनी लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद सादर केला नाही. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्‍यार्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ती कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
7. मुद्दा क्र. 1 - तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत पृष्ठ क्र. 7 व 8 वर तिने वि.प.च्या धनवर्धिनी ठेव योजना अंतर्गत रकमा गुंतविल्‍याच्‍या प्रमाणपत्राच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. या मुदत ठेवींवर व्‍याजाचा दर, गुंतविलेली रक्कम ‘’परिशिष्‍ट अ’’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्तीने रक्कम वि.प.संस्‍थेकडे गुंतविली होती हे स्पष्ट होते व वि.प. मुदत ठेवीवर 13% व्‍याज देणार होते हे त्‍यावरुन दिसून येते. तक्रारकर्तीच्या ठेवींची मुदत संपल्‍यानंतर ठेवीवर येणारा व्‍याज व परिपक्‍वता रक्कम तक्रारकर्तीस देणे आवश्‍यक होते. यावरुन तक्रारकर्ती वि.प.ची ग्राहक असल्याचे दिसते व तक्रारकर्ती आणि वि.प. यांच्या दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. यावरुन मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 2 – वि.प.क्र. 3 ने सदर तक्रार ही मुदतबाह्य असल्याचे नमूद केले आहे. आयोगाने सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीने मुदत ठेव परिपक्‍व झाल्‍यानंतर वि.प.सोबत केलेला पत्रव्‍यवहाराचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ती सतत वि.प.च्या संपर्कात होती आणि मुदत ठेवीवरील व्‍याजच्‍या रकमेची मागणी करीत होती. दि.11.11.2014 रोजी तक्रारकर्तीने वि.प.ला पत्र पाठविले आहे आणि वि.प.संस्‍थेचे ते स्विकारल्‍याचे दाखल शिक्‍यावरुन दिसून येते. सदर तक्रार ही दि.06.06.2016 रोजी आयोगासमोर दाखल करण्‍याकरीता सादर करण्‍यात आली. वि.प.ने तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारकर्तीला आश्‍वासित केलेल्‍या व्‍याजासह मुदत ठेव परत न केल्याने तक्रारीचे कारण अखंड सुरु असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्या निवाड्यामधील समांतर प्रकरणात नोंदविलेल्‍या खालील निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवत प्रस्तुत तक्रार मुदतीत असल्याचे व तक्रारकर्तीची देय रक्कम परत करेपर्यंत तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
“APARNA BALASO PAWAR-MADHE & 4 ORS –Versus- 1. SUNIL ANANDRAO PATIL & ANR.., REVISION PETITION NO. 1899 OF 2015, Judgment Dated 29.11.2016.”
6. Learned counsel for the petitioner has contended that State Commission has fallen in grave error in failing to appreciate that respondent opposite party no.1 society is a banking company who was accepting deposits from the various persons. Therefore, unless the complainants depositors had claimed the maturity amount due and it had been refused by the opposite party, cause of action will continue to run till the actual refusal is made.
7. On careful consideration of the record, we find merit in the in the contention of counsel for the petitioner. There is nothing on record to suggest that opposite parties on demand refused to make payment against the subject fixed deposits It is pertinent to note that qua the deposits held in the banks by domestic NRO or NRE accounts, RBI issued a master circular No. RBI/2013-14/75/ DBOD No. Dir. BC.10/13.03.00/2013-14. Clause 2.3 of the said circular is reproduced as under:
“2.3 Payment of interest on fixed deposit - Method of calculation of interest
8. Though circular is in respect of the deposits in the bank, in our considered view, it is equally applicable to the petitioners who are involved in the banking activity. On reading of the above, it is clear that as per the circular of RBI, the banks as well as banking companies in the event of late production of fixed deposit receipts after the date of maturity are supposed to pay interest on the agreed terms till the date of maturity and for the subsequent period, the depositors shall attract saving bank rate of interest. This clearly indicate that on expiry of maturity date, the liability of the bank / banking company shall not come to an end and the depositor shall have a continuous cause of action to seek recovery of the said amount. The State Commission has ignored this aspect of the matter. Therefore, accepting the appeal and dismissing the complaint on the point of limitation cannot be sustained.
उपरोक्‍त विवेचनावरुन मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
9. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्तीने दि.16.09.2019 रोजी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांचा चौकशी अहवाल आणि जोडपत्र यावरुन असे दिसून येते की, सदर रक्कम परत करण्‍याबाबत संस्‍थेच्‍या माजी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वि.प.क्र. 4 व 5 यांनी आर्थिक अफरातफर केल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आलेली आहे व संस्‍थेवर प्रचंड थकबाकी असल्याचे दिसून येते. आयोगाचे मते जेव्‍हा नविन कार्यकारीणीने सदर संस्‍थेचा कार्यभार हाती घेतलेला आहे, तो आहे त्‍या परिस्थितीत घेतलेला आहे. सन 2009 मध्‍ये सदर संस्‍थेवर प्रशासक नेमण्‍यात आले होते व त्‍यांनी संस्‍थेच्‍या आर्थिक अनियमितेचे संशोधन केले. त्‍यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 अन्‍वये संस्थेची चौकशी सुरु आहे व सदर चौकशीनंतर संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्‍यात आल्‍यावरच ठेवीदारांना प्राधान्‍याने शासन निर्णयानुसार टप्‍याटप्‍याने रक्कम परत करण्‍यात येईल असे वि.प.च्या वर्तमानपत्रातील प्रकाशित केलेल्‍या माहितीनुसार दिसून येते. आयोगाचे मते सन 2006 पासून आर्थिक अनियमितता संस्‍थेच्‍या लक्षात आलेली आहे, तरीही त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍याकडून रकमा स्विकारुन त्‍यांच्‍या मुदत ठेवी स्विकारलेल्‍या आहे. वि.प. प्रशासनाला संस्‍थेत आर्थिक अफरातफर झाल्‍याची व संस्था अडचणीत असल्याची चांगलीच माहिती होती, तरीही त्‍यांनी तक्रारकर्तीकडून रक्कम स्विकारलेली आहे आणि मुदत ठेवीवर आकर्षक व्‍याज देण्‍याचे प्रलोभन त्‍यांनी दिलेले आहे. वि.प. संस्‍थेच्‍या आर्थिक स्थितीची माहिती असतांनाही सन 2009 मध्‍ये तक्रारकर्तीची मुदत ठेव स्विकारुन वि.प.ने तक्रारकर्तीची एकप्रकारे फसवणूक केलेली आहे. वि.प.ने त्‍यांच्‍या संस्‍थेत आर्थिक अफरातफर झाल्‍यावरही ग्राहकांकडून बचत खात्‍यात व मुदत ठेवींतर्गत रकमा स्विकारुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे माजी अध्‍यक्षा सौ. मंगला लालेंद्र मेहरकुरे व उपाध्यक्ष लालेंद्र मेहरकुरे यांनी संस्‍थेत आर्थिक अफरातफर केल्‍याचे कारण समोर करुन तक्रारकर्तीची देय असलेली रक्कम नाकारुन वि.प.ने ग्राहकाला द्यावयाच्‍या सेवेत उणिव ठेवलेली आहे व आपली जबाबदारी झटकण्‍याचा प्रयत्‍न करीत असल्याचे दिसते. त्यामुळे मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
10. वि.प.क्र. 3 ने सदर प्रकरणामध्‍ये संस्‍थेच्‍या सभासदांमधील वाद असल्याने तो सहकारी न्‍यायालयात सोडवल्या जाऊ शकतो आयोगाला त्‍याचे अधिकार नाही असा आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांन्‍वये संस्‍थेच्‍या अंतर्गत वाद म्‍हणजे त्‍यांच्‍या कार्यकारीणीमधील वाद हा सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत सोडविल्‍या जाऊ शकतो. सदर वाद हा सहकारी संस्था आणि त्‍यांचे ठेवीधारक/ग्राहक यांच्‍यामधील आहे. तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्या दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 3 नुसार मंचासमोर तक्रार सादर करण्याचा अतिरिक्त पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता त्याच्या सोयीनुसार पर्यायाची निवड करू शकतो त्यामुळे वि.प.संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार नोंदणी झाली असल्यामुळे प्रस्तुत वाद हा केवळ सहकार न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात असून मंचास तक्रार चालविण्याचा अधिकार नसल्याचा वि.प.चा आक्षेप निरर्थक असल्याने फेटाळण्यात येतो.
11. वि.प.क्र. 3 ने ते नामधारी सचिव होते व त्‍यांनी दि.12.09.2009 रोजी राजीनामा दिल्‍याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे त्‍यांची रक्कम परत करण्याची जबाबदारी नाही असे म्‍हटले आहे. आयोगाने तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या वैधानिक चौकशी अहवाल जोडपत्र या दस्‍तऐवजाचे अवलोकन केले असता त्‍यातील मुद्दा क्र. 4 मध्‍ये सौ. मंगला राजेश्‍वर भुसारी यांना 6 लाख रुपयांचे कर्ज आवंटित केल्‍याचे नमूद केले. त्यामुळे वि.प.क्र. 3 यांनी संस्‍थेस देण्यास वेळेचा अभाव असल्याने राजीनामा दिला आणि त्‍यांचा वि.प.संस्‍थेसोबत संबंध नाही असे जे नमूद केले आहे ते मान्‍य करण्‍योग्‍य नाही.
12. मुद्दा क्र. 4 - तक्रारकर्त्‍याला परीपक्‍वतेनंतर देय असलेली राशी त्‍यांना गरज असतांनाही वि.प.ने दिलेली नाही. वि.प.क्र. 1, अध्यक्ष, श्री चंद्रकांत पुरुषोत्तम गाते व वि.प.क्र. 2, उपाध्यक्ष, कु सीमा कृष्णराव आसरे, यांच्या कालावधीत गुंतवणूक झाली नसली आणि वैयक्तिकरित्या ते जबाबदार नसले तरी संस्‍थेचे विद्यमान पदाधिकारी या नात्याने व संस्थेची पैसे परत करण्याची जबाबदारी असल्याने तक्रारकर्त्‍याची देय रक्कम देण्यास जबाबदार असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वैधानिक चौकशी अहवाल जोडपत्रानुसार प्रशासक यांनी पाठविलेल्‍या नोटीसनुसार मंगला लालेंद्र मेहरपूरे आणि लालेंद्र सिताराम मेहरपूरे आणि संस्‍थेचे इतर संचालक यांनी त्‍यांच्‍या कार्यकाल 2005-06 ते 2009-10 चे कार्यकालात वेगवेगळया प्रकारांचा अवलंब करुन संस्‍थेत असलेल्‍या रकमेची अफरातफर केली आहे आणि त्‍या अनुषंगाने त्‍यांना सदर नोटीस मिळाल्‍यापासून 15 दिवसाचे आत संस्‍थेत जोडपत्रात नमूद केलेली रक्कम जमा करण्‍याचे आदेश दिले आहेत. वि.प. संस्‍थेने संस्थेतील गोंधळामुळे तक्रारकर्तीची देय रक्कम आजतागायत परत केली नसल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार दाद मिळण्यास व तक्रारकर्ती दंडात्मक व्याजदरासह रक्कम परत मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
13. वि.प.ने त्‍यांच्‍या संस्‍थेत आर्थिक अफरातफर झाल्‍यावरही ग्राहकांकडून बचत खात्‍यात व मुदत ठेवींतर्गत रकमा स्विकारुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारकर्ती व वयोवृध्‍द असून ज्‍येष्‍ठ नागरीक आहेत, याचा विचार करुन तरी वि.प.ने त्‍यांना टप्‍या टप्‍याने रकमा अदा करावयास पाहिजे होत्‍या. सन 2009 पासून वि.प.ने त्‍यांची परीपक्‍वता राशी गोठवून ठेवलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला होणार्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाच्‍या भरपाईबाबत नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे. वि.प.ने विनाव्‍याजी तक्रारकर्तीची रक्कम गोठवून ठेवल्‍याने त्‍यांना आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली, म्‍हणून तक्रारकर्ती तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याससुध्‍दा पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 5 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला ‘’परिशिष्‍ट अ’’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे अ.क्र. 7 व 8 वरील मुदत ठेवींची रक्कम अनुक्रमे (रु.13,000/- + रु.1,50,000/-) रु.1,63,000/- ही रक्कम आणि (रु.13,000/- + रु.1,50,000/-) रु.1,63,000/- ही रक्कम 13% व्‍याजासह परिपक्‍वता दि.21.05.2010 पासून प्रत्‍यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत परत करावी.
- वि.प.क्र. 1 ते 5 यांनी तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्येकी रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत प्रत्येकी रु.15,000/- द्यावेत.
- सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 यांना (विद्यमान पदाधिकारी नात्याने) व वि.प.क्र. 3 ते 5 यांना वैयक्‍तीरीत्‍या (तत्‍कालीन पदाधिकारी नात्याने) आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे एक महिन्‍याचे आत करावी.
- आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
