- आ दे श –
(पारित दिनांक – 20 फेब्रुवारी, 2019)
श्रीमती स्मिता चांदेकर, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 10 यांनी सदर तक्रार एकत्रितपणे वि.प.विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्यांच्या कथनानुसार वि.प. हे अनेक वर्षापासून विविध लोकांकडून ठेवी स्विकारुन त्यावर व्याज ठेवीधारकांना देते. तसेच गरजू लोकांना कर्जवाटप करुन त्यावर व्याज मिळवितात. तक्रारकर्ते हे वि.प.संस्थेचे आवर्ती ठेवीधारक आहेत व त्यांच्या खात्यात खातीलप्रमाणे रकमा जमा आहेत.
अ.क्र. | तक्रारकर्त्याचे नाव | आवर्ती ठेव क्र. | जमा रक्कम |
1 | प्रज्वल पोद्दार | 8494 | रु.3,500/- |
2 | सौ. सीमा वाईलकर | 8940 | रु.1,000/- |
3 | अविनाश आसरे | 8798 | रु.1,200/- |
4 | ज्योस्त्ना वरंभे | 9396 | रु.2,000/- |
5 | अतुल सातफळे | 8799 | रु.6,000/- |
6 | लवलिन चव्हाण | 9343 | रु.600/- |
7 | सौ. सुनिता गुप्ता | 9456 | रु.1,000/- |
8 | प्रफुल चौधरी | 8492 | रु.10,500/- |
9 | सौ. निर्मला यादव | 9457 | रु.600/- |
10 | बबन मानकर | 6787 | रु.5,600/- |
2. तक्रारकर्ते पुढे कथन करतात की, वि.प.ने त्यांना त्यांच्या आवर्ती ठेवीची रक्कम वारंवार मागणी करुनही परत दिलेली नाही, त्यामुळे त्यांनी वि.प.ला दि.01.04.2014 ला लेखी अर्ज सादर करुन सदर रकमेची मागणी केली. परंतू वि.प.ने त्यांना रक्कम परत दिली नाही व सेवेत त्रुटी केली आहे, म्हणून त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन त्यांच्या खात्यात जमा असलेली रक्कम तक्रार दाखल दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदागीपर्यंत 14 टक्के व्याजासह परत करावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत प्रत्येकी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च प्रत्येकी रु.2,000/- मिळण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केलेली आहे.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांना प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.ने संस्थेमध्ये तक्रारकर्त्यांची रक्कम जमा असल्याचे मान्य केले आहे व इतर परिच्छेदनिहाय कथन अमान्य केले आहे. वि.प.ने त्यांचे विशेष कथनात असे नमूद केले आहे की, संस्थेच्या माजी संचालकांनी आर्थिक अफरातफर केल्यामुळे संस्थेचे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन बंद असल्याने नवनिर्वाचित संचालकांना ठेवी परत करण्याची सद्यस्थिती नाही. संस्थेचे माजी अध्यक्षा सौ. मंगला लालेंद्र मेहरकुरे व उपाध्यक्ष लालेंद्र मेहरकुरे यांनी संस्थेत मोठया प्रमाणात आर्थिक गैर व्यवहार केल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आलेली आहे. कर्ज वाटप करतांना कोणत्याही प्रकारचे गहाणपत्र नसल्याने दिलेले कर्ज असुरक्षीत असल्यामुळे कर्ज वसुली करण्यात अडचणी निर्माण झाली आहे. जवळपास 18 कोटी रुपयाच्या ठेवी देणे अनिवार्य असल्याने व जेव्हा संस्थेच्या संचालक मंडळाविरुध्द कलम 88 ची कार्यवाही पूर्ण झाल्याखेरीज व सदर संचालकांचे स्थावर संपत्ती ताब्यात घेऊन विक्री करेपर्यंत सभासदांच्या ठेवी परत करण्याची प्रक्रीया करणे शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शासन निर्णयानुसार टप्या टप्याने रक्कम परत करण्याची प्रक्रीया करता येईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
4. तक्रारकर्त्यांनी त्यांचे तक्रारीचे पुष्टयर्थ नि.क्र.2 नुसार तक्रारकर्त्यांच्या आवर्ती खात्याचे पासबुकच्या प्रती, वि.प.कडे रकमेची मागणी केल्याचे अर्ज, आममुखत्यारनामा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प.ने त्याचे लेखी उत्तरासोबत कलम 83 चा अहवाल, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपिठ रीट पीटीशनची प्रत व अंकेक्षण अहवाल वसुलपात्र दस्तऐवज दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्यांतर्फे तक्रारकर्ता क्र. 1 चे नि.क्र. 12 वर प्रतिज्ञालेख दाखल केला आहे. तसेच नि.क्र. 13 वर तक्रारकर्त्यातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला आहे.
5. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर तक्रारकर्ता व त्यांचे वकील हजर. त्यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 12.04.2018 नंतर विरुध्द पक्ष सातत्याने गैरहजर. त्यांनी लेखी व तोंडी युक्तीवाद सादर केला नाही. मंचाने तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
6. तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 10 यांनी वि.प.संस्थेकडे तक्रारीत नमूद केल्यानुसार आवर्ती ठेवीची रक्कम जमा आहे हे वादग्रस्त नाही. तक्रारकर्त्यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या आवर्ती ठेवीच्या पासबुकच्या प्रतीवरुन सदर बाब स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्यांच्या आवर्ती ठेवींची मुदत संपल्यानंतर जमा राशीवर येणारे व्याज व आवर्ती ठेवींची रक्कम तक्रारकर्त्यांस देणे आवश्यक होते. यावरुन तक्रारकर्ते वि.प.चे ग्राहक असल्याचे दिसते. तसेच वारंवार मागणी करुनही वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना आजतागायत आवर्ती ठेवीची रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारीस कारण सतत घडत आहे असे मंचाचे मत आहे.
7. वि.प.ने सदर रक्कम परत करण्याबाबत संस्थेच्या माजी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी आर्थिक अफरातफर केल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आलेली आहे व संस्थेवर प्रचंड थकबाकी असल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. मंचाचे मते जेव्हा नविन कार्यकारीणीने सदर संस्थेचा कार्यभार हाती घेतलेला आहे, तो आहे त्या परिस्थितीत घेतलेला आहे. सन 2009 मध्ये सदर संस्थेवर प्रशासक नेमण्यात आले होते व त्यांनी संस्थेच्या आर्थिक अनियमितेचे संशोधन केले. त्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 अन्वये संस्थेची चौकशी सुरु आहे व सदर चौकशीनंतर संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्यावरच ठेवीदारांना प्राधान्याने शासन निर्णयानुसार टप्याटप्याने रक्कम परत करण्यात येईल असे वि.प.क्र. 1 ते 2 ने नमूद केले आहे. मंचाचे मते सन 2006 पासून आर्थिक अनियमितता संस्थेच्या लक्षात आलेली आहे, तरीही त्यांनी तक्रारकर्त्यांकडून आवर्ती ठेवीच्या रकमा स्विकारलेल्या आहे. वि.प. प्रशासनाला संस्थेत आर्थिक अफरातफर झाल्याची व संस्था अडचणीत असल्याची चांगलीच माहिती होती, तरीही त्यांनी तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 10 यांचेकडून सन 2008 ते 2009 मध्ये आवर्ती ठेवीची रक्कम स्विकारलेली आहे व तक्रारकर्त्यांची एकप्रकारे फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे माजी अध्यक्षा सौ. मंगला लालेंद्र मेहरकुरे व उपाध्यक्ष लालेंद्र मेहरकुरे यांनी संस्थेत आर्थिक अफरातफर केल्याचे कारण समोर करुन तक्रारकर्त्यांची देय असलेली रक्कम नाकारुन वि.प.ने ग्राहकाला द्यावयाच्या सेवेत उणिव ठेवलेली आहे व आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना त्यांची जमा असलेली राशी त्यांना गरज असतांनाही वि.प.ने दिलेली नाही. वि.प.क्र. 1, अध्यक्ष, श्री चंद्र्कांत पुरुषोत्तम गाते व वि.प.क्र. 2, उपाध्यक्ष, कु सीमा कृष्णराव आसरे, यांच्या कालावधीत गुंतवणूक झाली नसली आणि वैयक्तिक रित्या ते जबाबदार नसले तरी संस्थेचे विद्यमान पदाधिकारी या नात्याने व संस्थेची पैसे परत करण्याची जबाबदारी असल्याने तक्रारकर्त्यांची आवर्ती ठेवीची रक्कम देण्यास जबाबदार असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच वि.प. संस्थेने संस्थेतील गोंधळामुळे तक्रारकर्त्यांची आवर्ती ठेवीची रक्कम आजतागायत परत केली नसल्याने तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 10 यांची तक्रार दाद मिळण्यास व सदर रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्यांच्या संस्थेत आर्थिक अफरातफर झाल्यावरही ग्राहकांकडून आवर्ती ठेवींतर्गत रकमा स्विकारुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. सन 2010 पासून वि.प.ने त्यांची परीपक्वता राशी गोठवून ठेवलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना होणार्या मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईबाबत नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत. वि.प.ने विनाव्याजी तक्रारकर्त्यांची रक्कम गोठवून ठेवल्याने त्यांना मंचासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली, म्हणून तक्रारकर्ते तक्रारीचा खर्च मिळण्याससुध्दा पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- वि.प.क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 1 मधील तक्त्यात नमूद आवर्ती ठेवीची रक्कम तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 10 यांना त्यांच्या आवर्ती ठेव खात्यामध्ये असलेली रक्कम माहे सप्टेंबर 2009 पासून तर रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह अदा करावी.
- वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यांना मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्येकी रु. 1,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत प्रत्येकी रु.200/- द्यावेत.
- सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्यापासून संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे एक महिन्याचे आत करावी.
- तक्रारकर्त्यांची देय रक्कम परत देण्यासाठी वि.प.क्र. 1, अध्यक्ष, श्री चंद्र्कांत पुरुषोत्तम गाते व वि.प.क्र. 2, उपाध्यक्ष, कु सीमा कृष्णराव आसरे यांना वैयक्तिक जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येते पण रक्कम परत देण्यासाठी संस्थेची पदाधिकारी म्हणून त्यांची जबाबदारी कायम ठेवण्यात येते.
- आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.