( आदेश पारित द्वारा: श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्‍या)
आदेश
( पारित दिनांक : 09 फेब्रुवारी, 2012 )
तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केली होती. सदर तक्रारीत दिनांक 19 नोव्‍हेबर 2009 रोजी मंचाने आदेश पारित करुन तक्रार निकाली काढली. त्‍यावर तक्रारदाराने मा.राज्‍य आयोग परिक्रमा खंडपीठ नागपूर येथे अपील दाखल केले होते त्‍या मा.राज्‍य आयोगाने आदेश पारित करुन सदर तक्रार पुर्नसुनावणीकरिता या मंचात परत पाठविली आहे.
प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍यानुसार, दिनांक 22.1.2009 रोजी श्री.अनिकेत घनश्‍याम नाकाडे यांनी गैरअर्जदार यांचे कडुन टाटा मॅजीक प्रवासी वाहन (रक्‍कम रुपये 3,25,544/- ) रुपये 50,000/- गैरअर्जदारास अदा करुन आरक्षीत केले. एक आठवडयानंतर श्री. अनिकेत घनश्‍याम नाकाडे यानी सदर वाहन प्राधिकृत स्‍वाक्षरीकर्ता, प्रदर्शन कक्ष, इमामवाडा यांचे परवानगीने तक्रारकर्त्‍यास हस्‍तांतरीत केले. तक्रारकर्त्‍याने कॅनरा बँक शाखा-बर्डी, नागपूर यांचेकडुन वित्‍त सहाय्य घेऊन दिनांक 17.2.2009 रोजी सदर वाहनाच्‍या मोबदल्‍यापोटी गैरअर्जदारास रुपये 3,26,500/- अदा केले. त्‍याचप्रमाणे सदर वाहनाचा जकात कर देखिल तक्रारकर्त्‍याने भरला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते सदर रक्‍कमेत शुल्‍क, आर.टी.ओ., विमा आणि इतर शुल्‍क आणि खर्च समाविष्‍ट असुन देखिल गैरअर्जदाराने सदर वाहनाचा परवाना तक्रारकर्त्‍याचे नावे घेतला नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदर बाबी गैरअर्जदाराच्‍या लक्षात आणुन दिल्‍यावर गैरअर्जदारोन विमा असल्‍यामुळे वाहन चालविण्‍यास हरकत नाही असे सांगीतले. दिनांक 10.4.2009 रोजी निरिक्षक, मोटर वाहन फिरते पथन, आर.टी.ओ., नागपूर- ग्रामीण यांनी मुंबई मोटार वाहन अधिनियम कायदा, 1958 च्‍या नुसार थकीत कर न भरल्‍यामुळे सदर वाहन जप्‍त केले व पाचपावली पोलीस स्‍टेशनच्‍या ताब्‍यात दिले. ते ताब्‍यात घेण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍यास विनाकारण आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. वास्‍तवितः तक्रारकर्त्‍याने वाहनाचे मुल्‍य, आर टी ओ शुल्‍क, वाहनाचा विमा इत्‍यादी शुल्‍कासहीत रुपये 3,26,500/- गैरअर्जदारास अदा केलेले होते. तक्रारकर्त्‍यास सदर वाहन ताब्‍यात घेण्‍यासाठी दंड व इतर खर्च सहन करावा लागला यास गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या सेवेतील कमतरता व कारणीभुत आहे. म्‍हणुन तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारदाखल करुन गैरअर्जदार यांचे कडुन 58,000/- रुपये व्‍याजासह परत मिळावे तसेच इतर खर्च मिळावा अशी विनंती केली.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. गैरअर्जदार नोटीस प्राप्‍त होऊन हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला. त्‍यात ते नमुद करतात की, तक्रारकर्त्‍याने सदरचे वाहन व्‍यावसाईक हेतुन खरेदी केले त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास सदरचे वाहन विक्री केल्‍याचे मान्‍य केले. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे इतर आरोप अमान्‍य केलेले आहे. गैरअर्जदार यांचे मते तक्रारकर्त्‍याने वाहनाच्‍या मोबदल्‍याची जी रक्‍कम दिली त्‍या रक्‍कमेमध्‍ये वाहन शुल्‍क, वाहनाचा विमा, प्रादेशिक परिवहन मंडळाचा कर (आर.टी.ओ. टॅक्‍स), एवढयाच गोष्‍टीचा समावेश असतो. वाहनाला लागणारा परवाना (permit) काढण्‍याची जबाबदारी वाहन खरेदीकर्त्‍याची असते. वाहन खरेदी करण्‍या-याने वाहन आरक्षीत करतेवेळी किंवा त्‍यानंतर मोटर वाहन कायदा / केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989(Central Motor Vehicles Rules 1989).च्‍या अतर्गत फार्म नं.45 रितसर भरुन स्‍वतः परिवहन कार्यालयात सादर करावयाचे होते. सदर फार्म नुसार गैरअर्जदार/डिलरचा कोणत्‍याही प्रकारचा हस्‍तक्षेप नसतो. वरील बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या सेवेत कुठलीही कमतरता नाही. उलट तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःकडुन झालेली चुक लपविण्‍याकरीता व स्‍वतःचे झालेले आर्थिक नुकसान भरुन काढण्‍याकरीता खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्‍यामुळे ती खारीज करावी अशी विनंती केली.
तक्रारकर्त्‍याने आपली तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून दस्‍तऐवज यादीनुसार कागदपत्रे दाखल केलीत. गैरअर्जदाराने आपला लेखी जवाब शपथपत्रावर दाखल केला. परंतु कोणतेंही कागदपत्रे दाखल केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने प्रतिउत्‍तर दाखल केले.
तक्रारकर्त्‍या तर्फे अड. अड.आर.डी.ठाकुर, गैरअर्जदार तर्फे अड. पी.पी. कोठारी हजर. युक्तिवाद ऐकला.
#####- का र ण मि मां सा -#####
सदरच्‍या प्रकरणातील तक्रारदाराचे कथनानुसार तक्रारदाराने गैरअर्जदाराकडुन टाटा मॅजिक प्रवासी वाहन, बँकेकडुन कर्ज घेऊन व रुपये 3,26,500/- मोबदला देऊन खरेदी केले. तसेच आरटीओ शुल्‍क, विमा व इतर शुल्‍क सुध्‍दा या रक्‍कमेत समाविष्‍ट होते. तसेच तक्रारदाराने वाहनाचा जकात कर सुध्‍दा भरला. या रक्‍कमेमध्‍ये टॅक्‍सी परवाना (परमिट) शुल्‍क सुध्‍दा होते.
प्रकरणातील तक्रारदाराचे प्रतिज्ञापत्रावरुन असे दिसते की, गैरअर्जदाराने तक्रारदाराकडुन इतर आरटीओ शुल्‍कापोटी रुपये 12,700/- घेतले होते. त्‍यांचे वर्गीकरण पावतीवरुन केलेले दिसत नाही. परंतु तक्रारदाराचे प्रतिज्ञापत्रावरुन असा निष्‍कर्ष निघतो की, गैरअर्जदाराने तक्रारदाराकडुन टॅक्‍सी परवाना शुल्‍क घेतले होते व ते गैरअर्जदाराने तक्रारदारातर्फे आरटीओ नागपूर (ग्रामीण) कडे भरलेत.
टॅक्‍सी परवाना काढण्‍याची जबाबदारी ही गैरअर्जदार विक्रेत्‍याची होती असे दाखविणारा पुरावा किंवा तशी कुठलीही कायद्याची तरतुद नसल्‍यामुळे टॅक्‍सी परवाना काढण्‍याची जबादारी ही खरेदीदार ग्राहकाचीच असते. परंतु या प्रकरणात गैरअर्जदाराने तक्रारदाराकडुन परवाना शुल्‍क घेऊन हि जबाबदारी स्‍वतःवरती ओढवुन घेतली. हे शुल्‍क आरटीओ कडे भरुन रितसर टॅक्‍सी परवाना (परमिट) मिळण्‍यासाठी गैरअर्जदाराने प्रयत्‍न करावयास पाहीजे होता किंवा काही तांत्रीक अडचणी असल्‍यास तसे तक्रारदाराला कळवावयास पाहीजे होते. सदरच्‍या वाहनाचा टॅक्‍सी कर न भरल्‍यामुळे तक्रारदाराचे सदरचे वाहन जप्‍त करण्‍यात येऊन त्‍याचा भुर्दंड सहन करावा लागला.
गैरअर्जदाराची वरील कृती ही सेवेतील कमतरता आहे. तक्रारदाराने मागीतलेली नुकसान भरपाई उचीत वाटत नाही. त्‍यामुळे ती मागणी मान्‍य करता येणार नाही. परंतु गैरअर्जदाराच्‍या उदासीनतेमुळे गैरअर्जदार तक्रारदाराला नुकसान भरपाई देण्‍यास बाध्‍य आहे. त्‍यामुळे आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. गैरअर्जदाराने तक्रारदाराला नुकसान भरपाईपोटी रुपये 10,000/- अदा करावे.
3. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास दाव्‍याच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,000/-द्यावे.
वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन
30 दिवसाचे आत करावे.
