(पारित दिनांक – 04/09/2010)

 

1.     तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रारी या ग्रा.सं.का.1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेल्‍या असून तक्रारकर्त्‍यांनी उपरोक्‍त दाखल केलेल्‍या तक्रारी या एकाच गैरअर्जदारांविरुध्‍द व तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण समान असल्‍याने मंच त्‍या संयुक्‍तपणे निकाली काढीत आहे.

2.    त.क्र.794/09 :-   तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेला गाळा क्र.504, ख.क्र.52/1, मौजा अंबाझरी, न.भू.क्र.169/26 चे नामांतरण करण्‍याकरीता दि.01.08.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालयात रीतसर अर्ज करुन व रु.5/- चा कोर्ट फी स्‍टँप लावून नावाचा फेरफार करण्‍याबाबत विनंती केली. जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार नामांतरणाचा अर्ज हा एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत निकाली काढावयास पाहिजे होता. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने तो तब्‍बल 4 महिन्‍यानंतर निकाली काढला. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे तक्रार केली. परंतू त्‍यांनीही याबाबत तक्रारकर्त्‍यास काहीही कळविले नाही. तसेच आखिव पत्रिकेकरीता महाराष्‍ट्र जमीन अधिनीयम अंतर्गत रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. मात्र प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदार क्र.1 ने प्रत्‍येक नोंदीसाठी रु.15/- आकारुन रु.185/- तक्रारकर्त्‍याकडून आकारले. याबाबत तक्रार केली असता वरीष्‍ठ अधिका-यांच्‍या आदेशानुसार व निर्देशानुसार सदर वसुली होत असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ची सदर कृती ही नागरीकांची फसवणूक करणारी व अनुचित व्‍यापार प्रथा चालविणारी आहे.

 

त.क्र.795/09 :-  तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेला गाळा क्र.308, ख.क्र.52/1, मौजा अंबाझरी, न.भू.क्र.169/26 चे नामांतरण करण्‍याकरीता दि.08.03.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालयात रीतसर अर्ज करुन व रु.5/- चा कोर्ट फी स्‍टँप लावून नावाचा फेरफार करण्‍याबाबत विनंती केली. जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार नामांतरणाचा अर्ज हा एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत निकाली काढावयास पाहिजे होता. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने तो तब्‍बल 9 महिन्‍यानंतरही निकाली काढला नाही. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे तक्रार केली. परंतू त्‍यांनीही याबाबत तक्रारकर्त्‍यास काहीही कळविले नाही. तसेच आखिव पत्रिकेकरीता महाराष्‍ट्र जमीन अधिनीयम अंतर्गत रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. मात्र प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदार क्र.1 ने प्रत्‍येक नोंदीसाठी रु.15/- आकारुन रु.260/- तक्रारकर्त्‍याकडून आकारले. याबाबत तक्रार केली असता वरीष्‍ठ अधिका-यांच्‍या आदेशानुसार व निर्देशानुसार सदर वसुली होत असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ची सदर कृती ही नागरीकांची फसवणूक करणारी व अनुचित व्‍यापार प्रथा चालविणारी आहे.

 

त.क्र.796/09 :-   तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेला गाळा क्र.102, प्‍लॉट क्र. 12, ख.क्र.96, मौजा खामला, न.भू.क्र.2212 चे नामांतरण करण्‍याकरीता दि.26.06.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालयात रीतसर अर्ज करुन व रु.5/- चा कोर्ट फी स्‍टँप लावून नावाचा फेरफार करण्‍याबाबत विनंती केली. जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार नामांतरणाचा अर्ज हा एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत निकाली काढावयास पाहिजे होता. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने तो तब्‍बल 6 महिन्‍यानंतरही निकाली काढला नाही. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे तक्रार केली. परंतू त्‍यांनीही याबाबत तक्रारकर्त्‍यास काहीही कळविले नाही. तसेच आखिव पत्रिकेकरीता महाराष्‍ट्र जमीन अधिनीयम अंतर्गत रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. मात्र प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदार क्र.1 ने प्रत्‍येक नोंदीसाठी रु.15/- आकारुन रु.230/- तक्रारकर्त्‍याकडून आकारले. याबाबत तक्रार केली असता वरीष्‍ठ अधिका-यांच्‍या आदेशानुसार व निर्देशानुसार सदर वसुली होत असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ची सदर कृती ही नागरीकांची फसवणूक करणारी व अनुचित व्‍यापार प्रथा चालविणारी आहे.

 

 त.क्र.797/09 :-   तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेला गाळा क्र.006, प्‍लॉट क्र. 132, ख.क्र.71, 72, 73, मौजा खामला, न.भू.क्र.2107 चे नामांतरण करण्‍याकरीता दि.27.05.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालयात रीतसर अर्ज करुन व रु.5/- चा कोर्ट फी स्‍टँप लावून नावाचा फेरफार करण्‍याबाबत विनंती केली. जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार नामांतरणाचा अर्ज हा एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत निकाली काढावयास पाहिजे होता. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने तो तब्‍बल 7 महिन्‍यानंतरही निकाली काढला नाही. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे तक्रार केली. परंतू त्‍यांनीही याबाबत तक्रारकर्त्‍यास काहीही कळविले नाही. तसेच आखिव पत्रिकेकरीता महाराष्‍ट्र जमीन अधिनीयम अंतर्गत रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. मात्र प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदार क्र.1 ने प्रत्‍येक नोंदीसाठी रु.15/- आकारुन रु.215/- तक्रारकर्त्‍याकडून आकारले. याबाबत तक्रार केली असता वरीष्‍ठ अधिका-यांच्‍या आदेशानुसार व निर्देशानुसार सदर वसुली होत असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ची सदर कृती ही नागरीकांची फसवणूक करणारी व अनुचित व्‍यापार प्रथा चालविणारी आहे.

 

त.क्र.798/09 :-   तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेला गाळा क्र.604, ख.क्र.52/1, मौजा अंबाझरी, न.भू.क्र.169/26 चे नामांतरण करण्‍याकरीता दि.03.07.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालयात रीतसर अर्ज करुन व रु.5/- चा कोर्ट फी स्‍टँप लावून नावाचा फेरफार करण्‍याबाबत विनंती केली. जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार नामांतरणाचा अर्ज हा एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत निकाली काढावयास पाहिजे होता. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने तो तब्‍बल 5  महिन्‍यानंतर निकाली काढला. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे तक्रार केली. परंतू त्‍यांनीही याबाबत तक्रारकर्त्‍यास काहीही कळविले नाही. तसेच आखिव पत्रिकेकरीता महाराष्‍ट्र जमीन अधिनीयम अंतर्गत रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. मात्र प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदार क्र.1 ने प्रत्‍येक नोंदीसाठी रु.15/- आकारुन रु.185/- तक्रारकर्त्‍याकडून आकारले. याबाबत तक्रार केली असता वरीष्‍ठ अधिका-यांच्‍या आदेशानुसार व निर्देशानुसार सदर वसुली होत असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ची सदर कृती ही नागरीकांची फसवणूक करणारी व अनुचित व्‍यापार प्रथा चालविणारी आहे.

 

 

त.क्र.799/09 :-   तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेला गाळा क्र.बी-203, ख.क्र.33/6, मौजा अजनी, न.भू.क्र.873 चे नामांतरण करण्‍याकरीता दि.09.07.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालयात रीतसर अर्ज करुन व रु.5/- चा कोर्ट फी स्‍टँप लावून नावाचा फेरफार करण्‍याबाबत विनंती केली. जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार नामांतरणाचा अर्ज हा एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत निकाली काढावयास पाहिजे होता. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने तो तब्‍बल 5 महिन्‍यानंतरही निकाली काढला नाही. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे तक्रार केली. परंतू त्‍यांनीही याबाबत तक्रारकर्त्‍यास काहीही कळविले नाही. तसेच आखिव पत्रिकेकरीता महाराष्‍ट्र जमीन अधिनीयम अंतर्गत रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. मात्र प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदार क्र.1 ने प्रत्‍येक नोंदीसाठी रु.15/- आकारुन रु.230/- तक्रारकर्त्‍याकडून आकारले. याबाबत तक्रार केली असता वरीष्‍ठ अधिका-यांच्‍या आदेशानुसार व निर्देशानुसार सदर वसुली होत असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ची सदर कृती ही नागरीकांची फसवणूक करणारी व अनुचित व्‍यापार प्रथा चालविणारी आहे.

 

त.क्र.800/09 :-   तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेला गाळा क्र.201, 202, ख.क्र.52/3, मौजा खामला, न.भू.क्र.1810 चे नामांतरण करण्‍याकरीता दि.26.06.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे कार्यालयात रीतसर अर्ज करुन व रु.5/- चा कोर्ट फी स्‍टँप लावून नावाचा फेरफार करण्‍याबाबत विनंती केली. जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार नामांतरणाचा अर्ज हा एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत निकाली काढावयास पाहिजे होता. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने तो तब्‍बल 6 महिन्‍यानंतर निकाली काढला. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे तक्रार केली. परंतू त्‍यांनीही याबाबत तक्रारकर्त्‍यास काहीही कळविले नाही. तसेच आखिव पत्रिकेकरीता महाराष्‍ट्र जमीन अधिनीयम अंतर्गत रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. मात्र प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदार क्र.1 ने प्रत्‍येक नोंदीसाठी रु.15/- आकारुन रु.245/- तक्रारकर्त्‍याकडून आकारले. याबाबत तक्रार केली असता वरीष्‍ठ अधिका-यांच्‍या आदेशानुसार व निर्देशानुसार सदर वसुली होत असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ची सदर कृती ही नागरीकांची फसवणूक करणारी व अनुचित व्‍यापार प्रथा चालविणारी आहे.

 

तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार हे अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करीत आहे, म्‍हणून त्‍यांनी सदर तक्रारी दाखल करुन गैरअर्जदार क्र. 1 ने स्‍व-खर्चाने आखिव पत्रिका नामांतरण करुन द्यावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा, नामांतरणाकरीता भरलेली अतिरिक्‍त रक्‍कम परत मिळावी, सेवेतील त्रुटीकरीता नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील निवाडे दाखल केलेले आहेत.

1) R P No.1975/05, Dr.S.P.Thirumala Rao Vs. Municipal Commissioner

2) (2002) CPJ 71 (NC), MT. Kalawati & ors. Vs. United Vaish Co-operative Thrift Credit Society Ltd.

3) III (1996) CPJ 1 (SC), Fair Air Engineers Pvt. Ltd. Vs. N.K.Modi.

4) AIR 2000 Supreme Court 2008, Skypak Couriers Ltd. Vs. Tata Chemicals Ltd.

5) (1994) 1 Supreme Court Cases 243, Lucknow Development Authority Vs. M.K.Gupta.

 

3.    सदर तक्रारींचा नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्‍यात आला असता गैरअर्जदार क्र. 1 ने सदर तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी दि.15.02.2010 रोजी मंचासमोर पुरसिस सादर करुन गैरअर्जदार क्र. 1 चे लेखी उत्‍तर हेच त्‍यांचे लेखी उत्‍तर म्‍हणून ग्राह्य समजण्‍यात यावे असे नमूद केले.

4.    गैरअर्जदार क्र. 1 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक नसून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणतीच सेवा दिलेली नसल्‍याने सदर वाद हा ग्राहक वाद नसून तो मंचासमोर चालण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे. तसेच महा. जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार भुमापन नामांतरण्‍ा कार्यवाहीसंबंधी सक्षम अधिकारी यांचेकडे रीतसर तक्रार अर्ज किंवा अपील अर्ज करुन वाद निकाली काढण्‍याची तरतूद असल्‍याने मंचाला सदर वाद निकाली काढण्‍याचा कार्यक्षेत्राधिकार नसल्‍याचे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे.

 

1) 2001 (1) CPR 580, Prabhari Adhikari, Nakal Shakha, Jila Adhyaksha Karyalaya & Ors. Vs. Jagdish Prasad Gautam

2)   II (2004) CPJ 2, Accountant General (A&E) Vs. R. Muthusamy

 

5.    सदर तक्रार मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता दि.04.08.2010 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्ता, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकील प्रतिनिधींमार्फत ऐकला.      तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या शपथेवरील लेखी कथनांचे, निवाडयांचे व कागदपत्रांचे सुक्ष्‍मपणे वाचन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

6.    वरील सर्व तक्रारीमधील तक्रारकर्त्‍यांची एकत्रित तक्रार याच अनुषंगाने आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडे त्‍याचे संबंधित मालकीची मालमत्‍तेच्‍या नोंदीची फेरफार घेण्‍यासाठी गैरअर्जदाराकडे विनंती केली असता सदर अर्जाची नक्‍कल एक महिन्‍याच्‍या आत द्यावयास पाहिजे असता गैरअर्जदाराने सरासरी सहा महिने प्रत्‍येक प्रकरणात घेतलेले आहे आणि तरीही देखील तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर नोंदणी करुन घेतलेली आहे. तसेच गैरअर्जदाराने नियमानुसार प्रत्‍येक नोंदीचे फक्‍त रु.15/- घ्‍यावयास पाहिजे असता प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍याकडून संबंधित फेरफार  नोंदी निरनिराळया रक्‍कम नियमबाह्य घेतले आहे आणि म्‍हणून सदर कृती ही दोषपूर्ण सेवा म्‍हणून ग्राहय धरण्‍यात यावी आणि तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदारांना दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे असे जाहिर करावे आणि गैरअर्जदाराने अतिरिक्‍त घेतलेले रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेश व्‍हावेत आणि भविष्‍यात अशी कोणतीही अतिरिक्‍त रक्‍कम घेऊ नये अश्‍यासुध्‍दा आदेशाची प्रार्थना केलेली आहे.

7.    गैरअर्जदाराने युक्‍तीवादा दरम्‍यान नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार देत असलेली सेवा ही ग्रा.सं.का. 1986 अंतर्गत मोडणारी सेवा नाही, म्‍हणून हा वाद या मंचासमक्ष निकाली काढल्‍या जाऊ शकत नाही. महसुल जमिन अधिनियम 1966 नुसार भूमापन, ... कारवाईसंबंधी आलेल्‍या तक्रार अर्जावर नक्‍कल काढतांना आक्षेप आल्‍यास त्‍यावर अपील करण्‍याची तरतूद आहे. असे असतांना प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे. ती निकाली काढल्‍या जाऊ शकत नाही.

8.    गैरअर्जदाराने पुढे युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्त्‍यांचा अर्ज लौकरात लौकर निकाली काढण्‍याचा प्रयत्‍न असतो. परंतू गैरअर्जदाराचे कर्मचारी हे शासन नियुक्‍त कर्मचारी आहेत. संबंधित कालावधीमध्‍ये गैरअर्जदाराचे कर्मचारी हे सार्वजनिक निवडणूक, तसेच हिवाळी अधिवेशनात पाठविण्‍यात आलेले असल्‍याने उपलब्‍ध कर्मचारी वर्ग अपूरा आहे व कामाचा ताण पाहता आणि नागपूर क्षेत्राचे वाढिव हद्दीची नोंद आणि वारंवार होणारे व्‍यवहाराची नोंद या करणे क्रमप्राप्‍त आहे. आलेल्‍या अर्जांना सुध्‍दा निकाली काढण्‍यास थोडा विलंब झालेला आहे.

9.    गैरअर्जदाराने पुढे युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्त्‍यांना म्‍हटले आहे की, जमिनीच्‍या अविभक्‍त हिश्‍याची नोंद घेतांना फक्‍त रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. परंतू गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे की, अविभक्‍त हिश्‍याची वेगळी नोंद घेता येत नाही आणि संपूर्ण गाळेधारकाच्‍या नोंदीतून उपलब्‍ध होऊ शकते. अशा स्थितीत प्रत्‍येक नोंदीची शुल्‍क घेतले गेलेले आहे. संपूर्ण रक्‍कम शासन जमा झालेली आहे. शासनाचे या संदर्भात कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण नाही. अशा स्थितीत शासनाचे आदेशानुसार जमा करण्‍यात आलेली रक्‍कम ही जर चुकीची असली तरीही तक्रारकर्ते सक्षम न्‍याय्य मार्गाने न्‍याय्य अधिका-याकडे आपली तक्रार नोंदवू शकतात आणि सदर रक्‍कम परत घेण्‍याची कारवाई करु शकतात. वरीष्‍ठ अधिका-यांनी दिलेल्‍या दिशा निर्देशानुसार हे मानणे गैरअर्जदारांना क्रमाप्राप्‍त आहे. वरीष्‍ठ अधिका-यांकडून आलेले व जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार एक महिन्‍याच्‍या आत निकाली काढणे हे दिशा निर्देश आहे. परंतू असा कोणताही नियम वा कायदा नाही. एक महिन्‍याच्‍या आत कारवाई होणे अपेक्षीत असते. परंतू कामाचा ताण पाहता फार विलंब होत आहे आणि म्‍हणून गैरअर्जदाराने कोणतीही नियमाबाह्य कारवाई केलेली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची प्रा‍र्थना ही खारीज करण्‍यात यावी. गैरअर्जदाराने आपली भीस्‍त ठेवलेले निवाडयात नमूद केले आहे की, प्रस्‍तू नकलेकीरता झालेला विलंब, आकारलेले शुल्‍क यावरुन तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेली सेवा ही दोषपूर्ण सेवा या सदरात मोडत नाही आणि म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

 

10.   तक्रारकर्त्‍याने युक्‍तीवाद केला की, मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निरनिराळया निवाडयात दाखल दिला असून नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार देत असलेली सेवा ही सेवा या सदराखाली ग्रा.सं.का. अंतर्गत येते आणि यामधील झालेली त्रुटी ही दोषपूर्ण असल्‍यास मंच या अनुषंगाने आदेश करण्‍यास सक्षम आहे. वरील युक्‍तीवादावरुन व दाखल न्‍याय्य निवाडयावरुन मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, प्रस्‍तुत तक्रार निकाली काढण्‍याकरीता मंचाला संपूर्ण अधिकार आहे. गैरअर्जदाराची कृती ही दोषपूर्ण सेवेमध्‍ये मोडते आणि त्‍याकरीता मंच आदेश पारित करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून त्‍यांनी घेतलेल्‍या अतिरिक्‍त शुल्‍काची रक्‍कम परत करण्‍याचे मान्‍य केलेले आहे व होते. गैरअर्जदाराने काय शुल्‍क घ्‍यावी संबंधीचा नियम आहे आणि अविभक्‍त हिश्‍याची नोंद वेगवेगळी देता येत नाही. अशा स्थितीत संपूर्ण नोंदी आखिव पत्रिका देता येत नाही. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला अतिरिक्‍त रक्‍कम घेतलेली आहे याबद्दल तक्रारकर्त्‍यांनी रक्‍कम भरतांना कोणताच आक्षेप संबंधित अधिका-याकडे मांडला असल्‍याचे तक्रारीत नमूद नाही आणि गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार गैरअर्जदाराने फीपोटी घेतलेली रक्‍कम शासन जमा झालेली आहे आणि ती अतिरिक्‍त घेतली असल्‍यास परत मागण्‍याकरीता नियमानुसार सक्षम अधिका-याकडे अर्ज सादर करता येऊ शकतो. वरील कारणास्‍तव मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याकडून काय शुल्‍क घ्‍यावे हा मुद्दा हे मंच निकाली काढू शकत नाही.

 

11.    तक्रारकर्त्‍याने नमूद केले आहे की, प्रकरण निकाली काढण्‍याकरीता सरासरी 5 महिन्‍याचा वेळ लागला आहे आणि तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर नक्‍कल पुरविण्‍यात आलेली आहे. ही बाब गैरअर्जदाराने अमान्‍य केलेली नाही. परंतू त्‍यांनी युक्‍तीवादात नमूद केले की, शासनाचे कर्मचारी शासकीय कामात बोलाविले जातात आणि अशा स्थितीत शासकीय कामात अडकल्‍यामुळे अपूरा कर्मचारी वर्ग आणि कामाचा ताण यामुळे प्रकरणात विलंब होतो, तो हेतूपुरस्‍सर नाही आणि अशा स्थितीत तक्रारकर्त्‍यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. मंच या गोष्‍टीची न्‍यायिक नोंद घेते की, कोर्ट कर्मचारी वगळता इतर सर्व शासकीय व निम शासकीय कर्मचारी सेवाधारक व इतर कर्मचा-यांना केंद्रशासीत व राज्‍यशासीत निवडणूक व इतर कामामध्‍ये संबंधित कार्यालयामध्‍ये बोलाविले जातात आणि शासकीय सेवेचा भाग म्‍हणून हे कर्तव्‍य पार पाडावे लागते आणि अशा स्थितीत कर्मचारी वर्ग अपूरा पडणे हा गैरअर्जदाराचा युक्‍तीवाद रास्‍त वाटतो. परंतू हेही तेवढेच खरे आहे की, गैरअर्जदाराने तब्‍बल सहा महिने तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज सरासरी निकाली काढण्‍याकरीता वेळ लावला आहे आणि तक्रार मंचात दाखल झाल्‍यानंतरच प्रस्‍तूत तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या नोंदणीची नक्‍कल पुरविण्‍यात आलेली आहे. अशा स्थितीत मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले निवाडे सदर प्रकरणी लागू पडतात, परंतू गैरअर्जदाराने दाखल केलेले निवाडे भिन्‍न मुद्यांवर असल्‍याने सदर प्रकरणी लागू पडत नाही.

12.   तक्रारकर्त्‍यांचे वकील श्री. मंडलेकर यांनी युक्‍तीवाद केला की, नियमांचे पालन करण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदारावर जास्‍त आहे आणि म्‍हणून मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे, गैरअर्जदाराने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे आदेशीत करण्‍यात यावे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 ने विभागीय चौकशी करावी आणि अतिरिक्‍त घेतलेली रक्‍कम परत करणे, तसेच दोषपूर्ण सेवेबद्दल रु.40,000/- व इतर अनुतोष मिळण्‍याची मागणीचा पाठपुरावा करीत नमूद केले आहे की, तक्रार पृष्‍ठ क्र. 13 वर प्रत्‍येक प्रतीनुसार रु.15/- घेणे आवश्‍यक असतांना देखील रु.15/- प्रती नोंद घेतली जात आहे आणि अशा स्थितीत गैरअर्जदाराची कारवाई गैर आहे. मंचाने ग्राह्य धरले आहे की, अतिरिक्‍त घेतलेल्‍या रकमेबद्दल तक्रारकर्ते गैरअर्जदाराच्‍या वरीष्‍ठाकडे याबाबत पाठपुरावा करु शकतात. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांना नोंदी वेळेवर न मिळाल्‍यामुळे त्‍याला मिळकतीसंबंधी नुकसान झालेले आहे. परंतू असे काहीही प्रकरणात सिध्‍द झालेले नाही. येथे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारकर्त्‍यांना कशाप्रकारे नुकसान झाले मंचासमक्ष स्‍पष्‍ट व ठळकपणे सिध्‍द झालेले नाही.

 

13.   गैरअर्जदार हे शासनाचे कार्यालय आहे आणि त्‍यांची प्राथमिक जबाबदारी नियमाने दिलेली आहे. सदर जबाबदारी पार पाडण्‍यास विलंब झालेला आहे. परंतू तो अक्षम्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. तरीही देखील गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याल दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे, म्‍हणून दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याबद्दल नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार आहेत. प्रस्‍तुत तक्रारकर्त्‍यांना नोंदीची नक्‍कल मिळालेली आहे. म्‍हणून गैरअर्जदार तक्रारीचा खर्च देण्‍यास जबाबदार आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांच्‍या मालमत्‍तेच्‍या नोंद व त्‍यांची नक्‍कल वेळेच्‍या      आत न पूरवून, नोंदी पूरविण्‍यास विलंब लावून दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे.

3)    गैरअर्जदाराने प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाईदाखल रु.500/- देय करावे.       तसेच प्रत्‍येच तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.500/- देय करावे.

4)    गैरअर्जदाराला निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी नोंदीकरीता व नक्‍कल मिळण्‍याकरीता आलेल्‍या अर्जावर आकारण्‍यात येणारे शुल्‍काबद्दल वरीष्‍ठाकडून       त्‍वरित स्‍पष्‍टीकरण करुन घ्‍यावे.

5)    गैरअर्जदाराला निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी नोंदी व नक्‍कल       मिळण्‍याकरीता      आलेले अर्ज लौकरात लौकर निकाली काढावे.

6)    उपरोक्‍त आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30       दिवसाच्‍या आत करावे अन्‍यथा आदेशीत रकमेवर द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याज आदेश       पारित तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम चुकती होईपर्यंत देय राहील.

7)    तक्रारकर्त्‍याने दाखल ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स (सदस्‍यांकरीता फाईल्‍स) घेऊन जावे.