जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर. तक्रार दाखल दिनांकः 12/04/2010 आदेश पारित दिनांकः 02/11/2010 तक्रार क्र. - 217/2010 तक्रारकर्ता : तुषार धनंजय मंडलेकर, वय : 37 वर्षे, व्‍यवसाय : वकील, रा. एल-37, यशवंत नगर, नागपूर. //- विरुध्‍द -// गैरअर्जदार : 1) कमलाकर हट्टेवार, नगर भूमापन अधिकारी क्र. 3, नविन प्रशासकीय इमारत, 6 वा माळा, सिव्‍हील लाईन्‍स, नागपूर. 2) रामदास आगवणे, अधिक्षक, भूमी अभिलेख, तहसिल कार्यालय, 1 ला माळा, सिव्‍हील लाईन्‍स, नागपूर. तक्रारकर्त्‍यातर्फे : स्‍वतः. गैरअर्जदार क्र. 1 तर्फे : ऍड. श्रीमती वजानी. गैरअर्जदार क्र. 2 तर्फे : स्‍वतः. गणपूर्तीः 1. श्री. विजयसिंह राणे - अध्‍यक्ष. 2. श्री. मिलींद केदार - सदस्‍य. मंचाचे निर्णयान्‍वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्‍य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 02/11/2010) 1. तक्रारकर्त्‍यानी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याने दि.01.01.2010 रोजी दुकान क्र.22, 29, 30 नागपूर सुधार प्रन्‍यास संकुलमधील तळ मजल्‍यावरील गाळा क्र. 22, 29, 30, क्षेत्रफळ 5.8 चौ.मी. प्रत्‍येकी, शीट क्र.26, ख.क्र.70/2, मौजा अंबाझरी, न.भु.क्र.169, म.न.पा.64/एफ/10, वार्ड क्र.73, गांधीनगर, नागपूर येथे स्थित दुय्यम निबंधक क्र. 1 नागपूर यांचे कार्यालयात पंजीबध्‍द केलेल्‍या विक्रीपत्रानुसार खरेदी केला व नामांतरण करण्‍याकरीता दि.01.01.2010 रोजी न.भु.अधिकारी क्र. 3 कार्यालयात रीतसर अर्ज करुन आपल्‍या नावाचा फेरफार करण्‍याबाबत विनंती केली. परंतू गैरअर्जदारांनी नियमानुसार सदर नामांतरणाचा अर्ज हा एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत निकाली काढला नाही. वारंवार विचारणा केल्‍यावरही तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज निकाली काढण्‍यात आला नाही. तक्रारकर्त्‍याने आखिव पत्रिकेची प्रत मागणीसाठी अर्ज केला असता प्रमाणित प्रतीस रु.15/- आकारुन प्रमाणित प्रत द्यावयास पाहिजे. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी रु.185/- अवैधरीत्‍या वसुल केले. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन गैरअर्जदाराने सेवेतील त्रुटी केली आहे. गैरअर्जदाराने आखिव पत्रिका स्‍वखर्चाने द्यावी, मानसिक, शारिरीक व भावनिक त्रासाकरीता भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा, नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील निवाडे दाखल केलेले आहेत. 1) I (1994) CPJ 114 (NC), Akhil Bhartiya Grahak Panchayat Vs. State of Gujrat 2) II 1995 CPJ 1 (SC), Indian Medical Association Vs. V. P. Santha 3) III (1995) CPJ 28 (SC), Housing Board Haryana Vs. Housing Board Colony Welfare Association & ors. 4) 2003 (3) CPR 114, V. Mehar Shravan Kumar Vs. Regional Passport Officer 5) 2001 (1) CPR 352, The Regional Passport Officer Vs. Mrs, V. RAmani Bai. 2. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यानंतर मंचाने गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावला. गैरअर्जदारांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी लेखी उत्‍तरात, सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही, तक्रारकर्ता ग्राहक नाही, गैरअर्जदाराचे कार्य सेवा सदरात मोडत नाही, सदर वादाबाबत सक्षम अधिकारी किंवा अन्‍य तत्‍सम महसुली अधिकारी यांचे कडे तक्रार अथवा अपील अर्ज दाखल करुन वाद सोडवून घ्‍यावयास पाहिजे होता असे प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले. तसेच सदर तक्रारीतील वाद हा ग्रा.सं.का.च्‍या प्रावधानात किंवा तरतूदीत नाही. परीच्‍छेद निहाय उत्‍तरामध्‍ये गैरअर्जदाराने तक्रारीतील फेरफारीची कार्यवाही पूर्ण झाल्‍याचे नमूद करुन तक्रारकर्त्‍याने गैरहेतूने तक्रार दाखल केल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र 25.09.2001 नुसार महाराष्‍ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 127 अन्‍वये नमूद प्रत्‍येक बाबीचा योग्‍य अर्थ लावून नक्‍कल फी आकारणी केली जाते. तक्रारीतील इतर बाबी नाकारल्‍या आहेत. गैरअर्जदार क्र. 1 ने विशेष उत्‍तरात महाराष्‍ट्र जमीन महसुल अधिनियमानुसार मालकी हक्‍क व इतर हक्‍कांच्‍या नोंदी अद्यावत करण्‍याबाबतची कायदेशीर/न्‍यायिक अर्धन्‍यायिक प्रक्रीया आहे व त्‍याबाबत कोणतेही शुल्‍क आकारण्‍यात येत नाही. तक्रारकर्ता वस्‍तुस्थिती लपवून मानसिक दबाव आणून अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्‍त करण्‍याच्‍या हेतूने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केल्‍याने सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, म्‍हणून सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी गैरअर्जदाराने केलेली आहे. 4. गैरअर्जदार क्र. 2 ने पुरसिस दाखल करुन गैरअर्जदार क्र. 1 चे उत्‍तर हे गैरअर्जदार क्र. 2 चे समजण्‍यात यावे असे नमूद केले आहे. 5. सदर प्रकरण मंचासमोर दि.25.10.2010 रोजी युक्‍तीवादाकरीता आले असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांतर्फे दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्रे, शपथपत्रे, निवाडे यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले. -निष्‍कर्ष- 6. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार याच अनुषंगाने आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडे त्‍याचे संबंधित मालकीची मालमत्‍तेच्‍या नोंदीची फेरफार घेण्‍यासाठी गैरअर्जदाराकडे विनंती केली असता सदर अर्जाची नक्‍कल एक महिन्‍याच्‍या आत द्यावयास पाहिजे असता गैरअर्जदाराने सदर कालावधीपेक्षा अधिक कालावधी या प्रकरणात घेतलेला आहे आणि तरीही देखील तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर नोंदणी करुन घेतलेली आहे. तसेच गैरअर्जदाराने नियमानुसार प्रत्‍येक नोंदीचे फक्‍त रु.15/- घ्‍यावयास पाहिजे असता तक्रारकर्त्‍याकडून संबंधित फेरफार नोंदी अधिक रक्‍कम नियमबाह्य घेतलेली आहे आणि म्‍हणून सदर कृती ही दोषपूर्ण सेवा म्‍हणून ग्राहय धरण्‍यात यावी आणि तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदारांना दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे असे जाहिर करावे आणि गैरअर्जदाराने अतिरिक्‍त घेतलेले रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेश व्‍हावेत आणि भविष्‍यात अशी कोणतीही अतिरिक्‍त रक्‍कम घेऊ नये अश्‍यासुध्‍दा आदेशाची प्रार्थना केलेली आहे. 7. गैरअर्जदाराने युक्‍तीवादा दरम्‍यान नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार देत असलेली सेवा ही ग्रा.सं.का. 1986 अंतर्गत मोडणारी सेवा नाही, म्‍हणून हा वाद या मंचासमक्ष निकाली काढल्‍या जाऊ शकत नाही. महसुल जमिन अधिनियम 1966 नुसार भूमापन कारवाईसंबंधी आलेल्‍या तक्रार अर्जावर नक्‍कल काढतांना आक्षेप आल्‍यास त्‍यावर अपील करण्‍याची तरतूद आहे. असे असतांना प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे. ती निकाली काढल्‍या जाऊ शकत नाही. 8. गैरअर्जदाराने पुढे युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्त्‍यांचा अर्ज लौकरात लौकर निकाली काढण्‍याचा प्रयत्‍न असतो. परंतू गैरअर्जदाराचे कर्मचारी हे शासन नियुक्‍त कर्मचारी आहेत. संबंधित कालावधीमध्‍ये गैरअर्जदार कार्यालय हे शासकिय कार्यालय असल्‍याने त्‍यांना त्‍यांच्‍या कर्मचा-यांना हद्द कायम मोजणी, कोर्ट कमीशन मोजणी दिवाणी न्‍यायालयात प्रलंबित वादात न्‍यायालयीन आदेशाने अहवाल तथा परिच्‍छेदनिहाय जबाब तयार करणे, साक्षी देणे, अतिक्रमणे व अकृषक प्रकरणे शोधणे नझुल भाडेपट्टा नुतणीकरण, गुन्‍ह्याच्‍या ठिकाणी घटनास्‍थळ नकाशा तयार करणे इ. कामे करावी लागत असल्‍याबाबत नमूद केलेले आहे. 9. गैरअर्जदाराने पुढे युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्त्‍यांना म्‍हटले आहे की, जमिनीच्‍या अविभक्‍त हिश्‍याची नोंद घेतांना फक्‍त रु.15/- आकारावयास पाहिजे होते. परंतू गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे की, अविभक्‍त हिश्‍याची वेगळी नोंद घेता येत नाही आणि संपूर्ण गाळेधारकाच्‍या नोंदीतून उपलब्‍ध होऊ शकते. अशा स्थितीत प्रत्‍येक नोंदीची शुल्‍क घेतले गेलेले आहे. संपूर्ण रक्‍कम शासन जमा झालेली आहे. शासनाचे या संदर्भात कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण नाही. अशा स्थितीत शासनाचे आदेशानुसार जमा करण्‍यात आलेली रक्‍कम ही जर चुकीची असली तरीही तक्रारकर्ते सक्षम न्‍याय्य मार्गाने न्‍याय्य अधिका-याकडे आपली तक्रार नोंदवू शकतात आणि सदर रक्‍कम परत घेण्‍याची कारवाई करु शकतात. वरीष्‍ठ अधिका-यांनी दिलेल्‍या दिशा निर्देशानुसार हे मानणे गैरअर्जदारांना क्रमाप्राप्‍त आहे. वरीष्‍ठ अधिका-यांकडून आलेले व जमाबंदी आयुक्‍त यांनी काढलेल्‍या नागरीकांची सनदनुसार एक महिन्‍याच्‍या आत निकाली काढणे हे दिशा निर्देश आहे. परंतू असा कोणताही नियम वा कायदा नाही. एक महिन्‍याच्‍या आत कारवाई होणे अपेक्षीत असते. परंतू कामाचा ताण पाहता फार विलंब होत आहे आणि म्‍हणून गैरअर्जदाराने कोणतीही नियमाबाह्य कारवाई केलेली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना ही खारीज करण्‍यात यावी. गैरअर्जदाराने आपली भीस्‍त ठेवलेले निवाडयात नमूद केले आहे की, प्रस्‍तू नकलेकीरता झालेला विलंब, आकारलेले शुल्‍क यावरुन तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेली सेवा ही दोषपूर्ण सेवा या सदरात मोडत नाही आणि म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. 10. तक्रारकर्त्‍याने युक्‍तीवाद केला की, मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निरनिराळया निवाडयात दाखल दिला असून नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार देत असलेली सेवा ही सेवा या सदराखाली ग्रा.सं.का. अंतर्गत येते आणि यामधील झालेली त्रुटी ही दोषपूर्ण असल्‍यास मंच या अनुषंगाने आदेश करण्‍यास सक्षम आहे. वरील युक्‍तीवादावरुन व दाखल न्‍याय निवाडयावरुन मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, प्रस्‍तुत तक्रार निकाली काढण्‍याकरीता मंचाला संपूर्ण अधिकार आहे. गैरअर्जदाराची कृती ही दोषपूर्ण सेवेमध्‍ये मोडते आणि त्‍याकरीता मंच आदेश पारित करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून त्‍यांनी घेतलेल्‍या अतिरिक्‍त शुल्‍काची रक्‍कम परत करण्‍याचे मान्‍य केलेले आहे व होते. गैरअर्जदाराने काय शुल्‍क घ्‍यावे संबंधीचा नियम आहे आणि अविभक्‍त हिश्‍याची नोंद वेगवेगळी देता येत नाही. अशा स्थितीत संपूर्ण नोंदी आखिव पत्रिका देता येत नाही. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला अतिरिक्‍त रक्‍कम घेतलेली आहे याबद्दल तक्रारकर्त्‍यांनी रक्‍कम भरतांना कोणताच आक्षेप संबंधित अधिका-याकडे मांडला असल्‍याचे तक्रारीत नमूद नाही आणि गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार गैरअर्जदाराने फीपोटी घेतलेली रक्‍कम शासन जमा झालेली आहे आणि ती अतिरिक्‍त घेतली असल्‍यास परत मागण्‍याकरीता नियमानुसार सक्षम अधिका-याकडे अर्ज सादर करता येऊ शकतो. वरील कारणास्‍तव मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याकडून काय शुल्‍क घ्‍यावे हा मुद्दा हे मंच निकाली काढू शकत नाही. 11. तक्रारकर्त्‍याने नमूद केले आहे की, प्रकरण निकाली काढण्‍याकरीता सरासरी 3 महिन्‍याचा वेळ लागला आहे आणि तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर नक्‍कल पुरविण्‍यात आलेली आहे. ही बाब गैरअर्जदाराने अमान्‍य केलेली नाही. परंतू त्‍यांनी युक्‍तीवादात नमूद केले की, शासनाचे कर्मचारी शासकीय कामात बोलाविले जातात आणि अशा स्थितीत शासकीय कामात अडकल्‍यामुळे अपूरा कर्मचारी वर्ग आणि कामाचा ताण यामुळे प्रकरणात विलंब होतो, तो हेतूपुरस्‍सर नाही आणि अशा स्थितीत तक्रारकर्त्‍यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. मंच या गोष्‍टीची न्‍यायिक नोंद घेते की, कोर्ट कर्मचारी वगळता इतर सर्व शासकीय व निम शासकीय कर्मचारी सेवाधारक व इतर कर्मचा-यांना केंद्रशासीत व राज्‍यशासीत निवडणूक व इतर कामामध्‍ये संबंधित कार्यालयामध्‍ये बोलाविले जातात आणि शासकीय सेवेचा भाग म्‍हणून हे कर्तव्‍य पार पाडावे लागते आणि अशा स्थितीत कर्मचारी वर्ग अपूरा पडणे हा गैरअर्जदाराचा युक्‍तीवाद रास्‍त वाटतो. परंतू हेही तेवढेच खरे आहे की, गैरअर्जदाराने तब्‍बल तीन महिने तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज सरासरी निकाली काढण्‍याकरीता वेळ लावला आहे आणि तक्रार मंचात दाखल झाल्‍यानंतरच प्रस्‍तूत तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या नोंदणीची नक्‍कल पुरविण्‍यात आलेली आहे. अशा स्थितीत मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले निवाडे सदर प्रकरणी लागू पडतात, परंतू गैरअर्जदाराने दाखल केलेले निवाडे भिन्‍न मुद्यांवर असल्‍याने सदर प्रकरणी लागू पडत नाही. 12. तक्रारकर्त्‍यांचे वकील श्री. मंडलेकर यांनी युक्‍तीवाद केला की, नियमांचे पालन करण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदारावर जास्‍त आहे आणि म्‍हणून मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे, गैरअर्जदाराने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे आदेशीत करण्‍यात यावे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 ने विभागीय चौकशी करावी आणि अतिरिक्‍त घेतलेली रक्‍कम परत करणे, तसेच दोषपूर्ण सेवेबद्दल रु.40,000/- व इतर अनुतोष मिळण्‍याची मागणीचा पाठपुरावा करीत नमूद केले आहे की, तक्रार पृष्‍ठ क्र. 13 वर प्रत्‍येक प्रतीनुसार रु.15/- घेणे आवश्‍यक असतांना देखील रु.15/- प्रती नोंद घेतली जात आहे आणि अशा स्थितीत गैरअर्जदाराची कारवाई गैर आहे. मंचाने ग्राह्य धरले आहे की, अतिरिक्‍त घेतलेल्‍या रकमेबद्दल तक्रारकर्ते गैरअर्जदाराच्‍या वरीष्‍ठाकडे याबाबत पाठपुरावा करु शकतात. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांना नोंदी वेळेवर न मिळाल्‍यामुळे त्‍याला नुकसान झालेले आहे. परंतू असे काहीही प्रकरणात सिध्‍द झालेले नाही. येथे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारकर्त्‍यांना कशाप्रकारे नुकसान झाले मंचासमक्ष स्‍पष्‍ट व ठळकपणे सिध्‍द झालेले नाही. 13. गैरअर्जदार हे शासनाचे कार्यालय आहे आणि त्‍यांची प्राथमिक जबाबदारी नियमाने दिलेली आहे. सदर जबाबदारी पार पाडण्‍यास विलंब झालेला आहे. परंतू तो अक्षम्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. तरीही देखील गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे, म्‍हणून दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याबद्दल नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार आहेत. प्रस्‍तुत तक्रारकर्त्‍यांना नोंदीची नक्‍कल मिळालेली आहे. म्‍हणून गैरअर्जदार तक्रारीचा खर्च देण्‍यास जबाबदार आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांच्‍या मालमत्‍तेच्‍या नोंद व त्‍यांची नक्‍कल वेळेच्‍या आत न पूरवून, नोंदी पूरविण्‍यास विलंब लावून दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. 3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाईदाखल रु.500/- देय करावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.500/- देय करावे. 4) गैरअर्जदाराला निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी नोंदीकरीता व नक्‍कल मिळण्‍याकरीता आलेल्‍या अर्जावर आकारण्‍यात येणारे शुल्‍काबद्दल वरीष्‍ठाकडून त्‍वरित स्‍पष्‍टीकरण करुन घ्‍यावे. 5) गैरअर्जदाराला निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी नोंदी व नक्‍कल मिळण्‍याकरीता आलेले अर्ज निर्धारित अवधीत निकाली काढावे. 6) उपरोक्‍त आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाच्‍या आत करावे अन्‍यथा आदेशीत रकमेवर द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याज आदेश पारित तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम चुकती होईपर्यंत देय राहील. 7) तक्रारकर्त्‍याने दाखल ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स (सदस्‍यांकरीता फाईल्‍स) घेऊन जावे. (मिलिंद केदार) (विजयसिंह राणे) सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
