अॅड आनंद आकूत तक्रारदारांतर्फे
अॅड अभिजीत पवार जाबदेणारांतर्फे
द्वारा- मा. श्री. मोहन पाटणकर, सदस्य
:- निकालपत्र :-
दिनांक 10/6/2014
[1] प्रस्तूतची तक्रार ही तक्रारदारास जाबदेणार यांनी दयावयाच्या सेवेतील त्रुटी संदर्भात कलम 12, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अन्वये आहे. तक्रारदार हे सहकार नगर, पुणे 411 009 येथील असून जाबदेणार हे कसबा पेठ, पुणे 411 011 स्थित आहेत.
[2] तक्रारदारांचे कथन असे आहे की, तक्रारदाराने जाबदेणार यांचेशी दिनांक 21/3/2004 रोजी करार करुन, वारजे येथील प्लॉट क्र 23 वर 512 चौ.मि. चे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे करवून घेण्याचे सोपविले. या कामापोटी रुपये 4,00,000/- खर्च जाबदेणार यांना देण्याचे तक्रारदार यांनी मान्य करुन सदर काम 14 आठवडे कालावधी मध्ये पूर्ण करण्याचे ठरविले. तथापि जाबदेणार यांनी सदर मुदतीत काम पूर्ण करुन दिले नाही. तसेच केलेल्या कामात त्रुटी असल्याचे तक्रारदार यांना आढळले. दिनांक 11/6/2005 रोजी सदर बांधकामातील त्रुटींची आर्किटेक्ट यांचेकडून पडताळणी केल्यानंतर, जाबदेणार यांच्याकडे प्रस्तूतच्या त्रुटीचे निराकरण करण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर तक्रारदारांनी स्वत: रुपये 57,403/- खर्च करुन बांधकामातील त्रुटी पूर्ण करुन घेतल्या. जाबदेणार यांच्याकडून अपूर्ण राहिलेल्या कामांच्या रकमेवर करारानुसार व्याज, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च एकूण रक्कम रुपये 3,45,153/- मिळावेत अशी तक्रारदारांनी मागणी केली आहे.
[3] जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांचे म्हणणे पूर्णपणे नाकरले असून, तक्रारीस मुदतीची बाधा आहे. तसेच तक्रारदाराने कराराच्या मुदतीत, जाबदेणार यांचे सेवेतील त्रुटी बाबत कोणतीही नोटीस मुदतीत दिलेली नाही, बांधकामातील त्रुटी अन्य व्यक्तींकडून दूर करवून घेतल्या, त्यांना प्रस्तूतच्या तक्रारीत पक्षकार केलेले नाही सबब तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार करतात.
[4] उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे, शपथपत्र व युक्तीवादाचा विचार करुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. सदर मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालील प्रमाणे-
अ.क्र | मुद्ये | निष्कर्ष |
1 | तक्रार मुदतीत आहे काय ? | नाही |
2 | आदेश काय ? | तक्रार फेटाळण्यात येते. |
कारणे-
मुद्या क्र 1 व 2-
[5] प्रस्तूत प्रकरणातील वाद कारण सन 2005 मध्ये उदभवले असून तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रार 2010 यावर्षी म्हणजेच सुमारे पाच वर्षे उशीराच्या कालावधीची आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 24 ए नुसार वादकारण उदभवल्यापासून दोन वर्षात तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रस्तूत प्रकरणास कालमर्यादेची बाधा लागू होते. तक्रारदाराने जाबदेणारास पाठविलेल्या नोटीसांमुळे वादकारणाचा कालावधी वाढत नाही. तक्रारदारांनी विलंब माफीची अर्जही केलेला नाही. तक्रारदाराकडून झालेला विलंब त्यामुळे क्षमापित होणेसाठी पात्र नाही. याबाबत जाबदेणार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढील दिवाणी अपील क्र 2067/2002 स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुध्द बी.एस.अॅग्रीकल्चर इंडस्ट्रिज या निर्णयाची प्रत सादर केली आहे. त्यामधील निर्देश असे आहेत की, जर तक्रार मुदतबाहय असेल तर मंचाने त्याचा विचार करणे कर्तव्य आहे. तरीही मंचाने गुणावगुणांवर प्रकरण निकाली काढले तर ते बेकायदेशीर ठरते. सदरचे निर्देश या प्रकरणास लागू होतात. अशा परिस्थितीत तक्रारदार आणि जाबदेणार यांची कथने, प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रे यांच्या गुणावगूणांचा अधिक विचार करणे अप्रस्तूत आहे. वरील कारणमिमांसे अन्वये तक्रारदारांची तक्रार कोणत्याही भरपाई आणि खर्चाविना खारीज करणे योग्य आहे अशी या मंचाची धारणा आहे. सबब पुढील आदेश पारीत करण्यात येतो-
:- आदेश :-
1. तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. भरपाई व खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. उभय पक्षकारांनी मा. सदस्यांसाठी दिलेले संच आदेशाच्या
दिनांकापासून एका महिन्यात घेऊन जावेत. अन्यथा संच नष्ट करण्यात येतील.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शूल्क पाठविण्यात यावी.
स्थळ-पुणे
दिनांक-10/6/2014