Maharashtra

Akola

CC/14/130

Devendra Shaligramji Tathod - Complainant(s)

Versus

N.S.Chitore,Executive Engineer,M S E D C L - Opp.Party(s)

Self

02 May 2015

ORDER

विद्यमान जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,

                  यांचे न्‍यायालयासमोर

             अकोला, (महाराष्‍ट्र ) 444 001

प्रकरण क्रमांक 130/2014             दाखल दिनांक   :  04/09/2014

                             नोटीस तामिल दि.  01/10/2014

                             निर्णय दिनांक   :  02/05/2015

                             निर्णय कालावधी :  06म.28 दि.

 

अर्जदार / तक्रारकर्ते  :-         श्री देवेंद्र शालीग्रामजी ताथोड,

                          वय 60 वर्षे, धंदा शेती,

                          रा. गाडेगांव, पो. घोडेगांव, ता.तेल्हारा,

                          जि. अकोला

                                    //विरुध्‍द //

गैरअर्जदार/ विरुध्‍दपक्ष           :-   1.श्री एन.एस.चिटोरे, कार्यकारी अभियंता

                                                              महावितरण, ग्रामिण विभाग,

                            गौरक्षण रोड, अकोला                             

                         2. श्री पी.एल. गाढे, सहाय्यक अभियंता,

                            महावितरण उपविभाग, पातूर,

                            जि. अकोला    

                       3.  श्री.एम.ए.कातखेडे, कनिष्ठ अभियंता,

                            महावितरण उपविभाग क्र. 2,

                            रतनलाल प्लॉट, अकोला,

                        4. श्री.जे.एच.राठौर, सहाय्यक अभियंता,

                           महावितरण, मुरुड सबडिव्हीजन, लातुर,

                           जि. लातुर,

                               - - - - - - - - - - - - - -

जिल्‍हा मंचाचे पदाधिकारी    :-  1) आ.श्रीमती एस.एम.उंटवाले, अध्‍यक्ष

                                                                2) आ.श्री कैलास वानखडे, सदस्‍य

                            3) आ.श्रीमती भारती केतकर, सदस्‍या

 

तक्रारकर्ते यांचे तर्फे         :-  ॲङ आर.जी.कुलकर्णी / स्वत:

विरुध्दपक्ष  यांचे तर्फे                        :-   ॲङ.एस.बी.काटे

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 02/05/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

 

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

          तक्रारकर्ता यांच्या मालकीचे गायवाड्यामध्ये विरुध्दपक्षाकडून दि. 5/10/1999 ला ग्राहक क्र. 319080233805  व मिटर क्र. 9000524984 अन्वये विद्युत पुरवठा देण्यात आला.  या ग्राहक क्रमांकावर 7610331830 या क्रमांकाचे चवथे मिटर दि. 22/6/2010 ला लावण्यात आले.  या मिटरचे एप्रिल 2013 पर्यंत युनिट नुसार विज बिल देण्यात आले, मे 2013 ला 767 युनिटचे बिल देण्यात आले जुन 2013 ते नोव्हेंबर 2013  पर्यंत सरासरी 130 युनिट वापरानुसार बिल देण्यात आले.  सप्टेंबर 2013 पर्यंत या मिटरचे एकूण 7720/- चे चुकीचे बिल देण्यात आले.  सदरचे चुकीचे असणारे बिल दि. 31/10/2013 ला संपुर्ण दुरुस्त करुन रु. 430/- चे देण्यात आले.  या बिलाचा भरणा तक्रारकर्त्याने केला.  सदर मिटर जुन 2013 ते ऑक्टोबर 2013 पर्यंत सर्व्हीस वायर भ्रष्ट असल्यामुळे या कालावधीत बंद होते.  तक्रारकर्त्याने रु. 430/- चा भरणा केल्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्यास याच मिटरचे ऑक्टोबर 2013 ला एकूण रु. 3,610/- चे बिल देण्यात आले व नोव्हेंबर 2013 ला मागील बिल न भरल्यामुळे एकूण 4420/- चे बिल देण्यात आले.  सदर मिटरवरील रिडींगची नोंद न घेता नोव्हेंबर 2013 ला एकूण रु. 4420/- रुपयाचे बिल देण्यात आले, या चुकीच्या दिलेल्या बिलाबाबत चौकशी करुन बिल दुरुस्त करण्यात यावे, या करिता  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षाकडे दि. 19/12/2013 रोजी रजिस्टर पोष्टामार्फत अर्ज पाठविला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे या बाबत स्मरणपत्र सुध्दा पाठविले.  परंतु त्यांची दखल घेतल्या गेली नाही.  सदरच्या ग्राहक क्रमांकावर 9001073820 हे दुस-या क्रमांकाचे मिटर 14241 युनिट वापरानंतर लावण्यात आले होते.  जुन 2008 ला देण्यात आलेले बिल 738 युनिट वापराचे एकूण रु. 2,909/- चे देण्यात आले होते.  याबात तक्रारकर्त्याने दि. 29/8/2008 तसेच दि. 25/10/2008 रोजी विरुध्दपक्षाकडे अर्ज दिला होता.  परंतु त्याची दखल घेतल्या गेली नाही.  सदर ग्राहक क्रमांकावर एकूण 4 मिटरची जोडणी दि. 5/10/1999 ते 22/6/2010 या कालावधीत केलेली आहे.  सदर गायवाड्यात विद्युत पुरवठा नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झालेले आहे.  अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विनंती अर्ज व स्मरणपत्रे देवून सुध्दा त्याची दखल घेतल्या गेली नाही.  तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार वि. मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती  केली आहे की,  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई म्हणून रु. 5,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा व या केसचा संपुर्ण खर्च हा विरुध्दपक्षावर बसविण्यात यावा.  

               सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर  44 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1, 2 व 3 यांनी आपला  संयुक्त लेखीजवाब,   शपथेवर दाखल केला  त्यानुसार तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन  असे नमुद केले आहे की,…

       कंपनीच्या कर्मचा-यांच्या विरुध्द वैयक्तीक दर्ज्याने करावयाच्या कार्यवाहीकरिता मुख्य कार्यालयाची लेखी पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते, अशा प्रकारची पुर्व परवानगी तक्रारकर्त्याने घेतली नाही.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा सदरहू प्रकरणात कोणताही वैयक्तीक स्वरुपाचा संबंध आलेला नाही.  तक्रारकर्त्याच्या येथील विजेचा वापर नोंदविण्याकरिता त्यांचे इमारतीवर 9001073830 क्रमांकाचे मिटर हे उपलब्ध असलेल्या अभिलेखावरुन जानेवारी 2006 चे पुर्वी उभारण्यात आले होते, माहे फेब्रुवारी 2008 ते मे 2008 या कालावधीत मिटर वाचन उपलब्ध न झाल्याने ग्राहकास सरासरीची देयके निर्गमित करण्यात येत होते. जुन 2008 मध्ये मिटर वाचन उपलब्ध झाल्यावर तक्रारकर्त्यास माहे फेब्रुवारी 2008 पासून आकारण्यात आलेल्या सरासरी देयकाची वजावट देवून माहे जुन मध्ये आलेले वाचन हे पाच महिन्यामध्ये विभागण्यात आले.  मिटर क्र.9001073820 हे दि. 26.11.2008 रोजी अंतीम वाचन 16650 युनिटवर बदली करण्यात येवून त्या जागी एच.पी. एल कंपनीचे 10819369 क्रमांकाचे मिटर 0002 युनिटवर उभारण्यात आले.  माहे डिसेंबर 2008 ते माहे मार्च 2009 या कालावधीत देयकाकरिता मिटर वाचन उपलब्ध न झाल्याने ग्राहकास सरासरीचे देयक निर्गमित करण्यात येत होती.  माहे एप्रिल  2009 मध्ये मिटर वाचन उपलब्ध झाल्यानुसार ग्राहकास माहे डिसेंबर 2008 ते मार्च 2009 या कालावधीत आकारलेले सरासरी देयकाची बजववट देवून आलेले वाचन हे पांच महिन्यात विभागून देयक निर्गमित करण्यात आले होते.  तक्रारकर्ता हा वेळोवेळी देयके मिळूनही कोणतेही संयुक्तीक कारण नसतांना देयकाचा भरणा करीत नव्हता.  दि. 20/8/2009 रोजी तक्रारकर्त्याकडे देयकाची थकबाकी असल्याने त्यास विरुध्दपक्षातर्फे कलम 56 अन्वये नोटीस निर्गमित करण्यात आली होती.  सदरहू नोटीसचे अनुषगांने माहे नोव्हेंबर 2009 मध्ये सदरचा विद्युत पुरवठा देयकाच्या थकीत रकमेकरिता खंडीत करण्यात आला.  विद्युत पुरवठा खंडीत होवूनही तक्रारकर्त्याने माहे जुन 2010 पर्यंत देयकाचा भरणा करुन विद्युत पुरवठा पुर्ववत जोडून घेतला नाही.  माहे जुन 2006 ते ऑक्टोबर 2009 पर्यंत तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु होता.  माहे जुन 2013 ते ऑक्टोबर 2013 या कालावधीत अशा प्रकारचा विद्युत पुरवठा बंद असल्याची कोणतीही तक्रार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दिली नाही.  तक्रारकर्त्याने मागीतलेली नुकसान भरपाई ही दि. 07/04/2007 रोजी मृत्यूमुखी पडलेल्या बैलांच्या नुकसान भरपाईकरिता तसेच इतर जनावरे विकून टाकावी लागली, ह्या करिता केलेली आहे, सबब सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य असल्याने वि. मंचासमक्ष चालू शकत नाही.  विरुध्दपक्ष क्र. 1,2,3 हे तिन्ही व्यक्ती तेल्हारा उपविभागाशी सन 2009 व 2011 पासून नेमणूकीस नसल्याने संबंधीत नाहीत.  तसेच तक्रारकर्त्याने आवश्यक त्या पक्षांना गैरअर्जदार न करता विरुध्दपक्ष हयांचे विरुध्द वैयक्तीक स्वरुपात तक्रार  केलेली आहे, ती कायद्याने चालू शकत नाही,  वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याने ती खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी.

     विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांना पाठविलेली नोटीस “Not Claimed Return to Sender” या शे-यानिशी परत आली.  त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र.  4 चे विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.

3.        त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतीउत्तर, व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.  तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 2 तर्फे प्रतिज्ञालेख दाखल करण्यात आला व दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.     या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1, 2 व 3 यांचा संयुक्त लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतीउत्तर, विरुध्दपक्षातर्फे दाखल प्रतिज्ञालेख,  तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तीवाद व विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद तसेच विरुध्द पक्षातर्फे दाखल केलेला न्यायनिवाडा,  याचे काळजीपुर्वक अवलोकन  केल्यास असे निदर्शनास येते की, या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांनी ही तक्रार सर्व विरुध्दपक्षाविरुध्द नावाने दाखल केलेली आहे व विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तावरुन विरुध्दपक्ष हे लोकसेवक या संज्ञेत समाविष्ट आहेत, असे दिसते, त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द वैयक्तीक दर्ज्याने केलेली तक्रार प्रतिपालनीय नाही, कारण ही तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 नुसार केलेली आहे.  तसेच तक्रारकर्ते यांनी या तक्रारीत त्यांचा बैल, जो दि. 7/4/2007 रोजी मरण पावला होता व ज्याबद्दलची नुकसान भरपाई त्यांनी ह्याच मंचातून, प्रकरण क्र. 102/2009 निकाल तारीख 31/12/2009 नुसार घेतलेली आहे, त्याबद्दल देखील पुन्हा विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई या  तक्रारीत मागीतलेली आहे.  तसेच काही घटना ज्या सन 2008, सन 2009 व सन 2010 मधील कथन करुन त्यात विरुध्दपक्षाची न्युनता आहे, असे म्हणत त्यापोटीची नुकसान भरपाई या प्रकरणात मागीतलेली आहे.  तक्रारकर्ते यांनी  हे प्रकरण दि. 4/9/2014 रोजी दाखल केले आहे,  त्यामुळे या प्रकरणात ग्राहक संरक्षण कायद्यामधील तरतुदीनुसार फक्त सन 2012 पासूनचे वादच पाहता येतील.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या वर नमुद वादासाठी ही तक्रार मुदतबाह्य असल्याने मंचासमोर प्रतिपालनीय नाही, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ते यांच्या तक्रारीमधील दाखल दस्तावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने जुन 2013 या कालावधीत रिडींग RNA, Locked, NIACCE अशी नोंदवून सरासरी 130 युनिट वापरानुसार बिल दिले, तसेच सप्टेंबर 2013 पर्यंत देण्यात आलेले देयक जे एकूण रु. 7,720/- चे होते, ते दि. 31/10/2010 ला पुर्ण दुरुस्त करुन तक्रारकर्त्याकडून रु. 430/- रकमेचा भरणा करवून घेतला व तरी सुध्दा याच मिटरचे ऑक्टोबर 2013 चे एकूण रु. 3610/- चे देयक व नोव्हेंबर 2013 च्या देयकात मागील बाकी दर्शवित रु. 4410/- रकमेचे देयक तक्रारकर्त्यास दिले होते, त्याबद्दल विचारणा करणारे अर्ज, स्मरणपत्रे, नोटीस हे रेकॉर्डवर दाखल आहेत.  तरी त्याबद्दलची तपासणी विरुध्दपक्षाकडून झालेली दिसत नाही.  परंतु तशी प्रार्थना तक्रारकर्ते यांनी या तक्रारीत केलेली नाही.  त्यामुळे या बद्दल कोणताही आदेश पारीत करता येणार नाही.  तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई रु. 5,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा, अशी प्रार्थना केली आहे,  त्यामुळे ही नुकसान भरपाई देण्यास, विरुध्दपक्षाने कशी ? कोणती ? सेवेत न्युनता दर्शविली, ते तक्रारकर्ते सिध्द करु शकले नाही.  सबब तक्रार अर्ज खारीज करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.  अशा परिस्थितीत अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारीत नाही.

3)    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

 

   ( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर )      (सौ.एस.एम.उंटवाले )

              सदस्‍य            सदस्‍या                अध्‍यक्षा    

                       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला