मंचाचे निर्णयान्‍वये श्री. मिलिंद केदार, सदस्‍य

 

 

(पारित दिनांक – 20/04/2011)

 

1.     तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदाराचे मौजा रेंगेपाट, ख.क्र.28, प.ह.क्र.26 येथील  लेआऊटमधील 1500 चौ.फु.चे भुखंड क्र. 85 खरेदी करण्‍याकरीता रु.3/- प्रमाणे सौदा चिठ्ठी दि.11.03.2004 रोजी केली व भुखंडाची किंमत त्‍याप्रमाणे रु.45,000/- ठरवून रु.5,000/- अग्रीम म्‍हणून देण्‍यात आले. रु.500/- प्रमाणे मासिक हप्‍ता 36 महिने द्यावयाचे होते. तसेच उर्वरित रक्‍कम रु.22,000/- विक्रीपत्राचे वेळी द्यावयाचे होते. सौदा चिठ्ठीप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने रु.15,000/- देऊनही गैरअर्जदाराने ठरलेल्‍या मुदतीच्‍या आत विक्रीपत्र करुन दिले नाही. गैरअर्जदारांच्‍या मागणीप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्राकरीता लागणारे स्‍टँप व इतर खर्चाकरीता पाच ते सहा हजर गैरअर्जदारास दिले. परंतू आपजर्यंत गैरअर्जदाराने विक्रीपत्र करुन दिले नाही. याबाबत पोलिस स्‍टेशनला तक्रार नोंदविली. तरीही गैरअर्जदाराने दाद दिली नाही. उलट तक्रारकर्त्‍यांना नोटीस पाठवून सौदा चिठ्ठी रद्द झाल्‍याबाबत नोटीस पाठविला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सन 2007 मध्‍ये सदर लेआऊट गैरकृषी होऊनसुध्‍दा गैरअर्जदाराने त्‍याची माहिती भुखंड धारकांना दिली नाही आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केली. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.    सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदाराला पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

3.    गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरामध्‍ये त्‍यांचे मौज रेंगापार, ख.क्र.28, प.ह.क्र.76 येथे असून सद्य स्थितीत या प्रक्षेत्राच्‍या विकासाची जबाबदारी नागपूर सुधार प्रन्‍यासची आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला भुखंड क्र. 85 याबाबत सौदाचिठ्ठी केल्‍याची बाब मान्‍य करुन तक्रारकर्त्‍याने मासिक हफ्त्‍यांचा भरणा हा वेळेत केलेला नाही व विकास शुल्‍क दिलेले नाही, म्‍हणून वेळेच्‍या आत भुखंडाचा विकास झाला नाही व विक्रीपत्र नोंदविता आले नाही असे नमूद केले आहे. म्‍हणून ते भुखंडाचे हस्‍तांतरण करु शकले नाही व तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांनी जमा केलेली रक्‍कम परत घेऊन जाण्‍याविषयी नोटीस दिली. कारण विकास शुल्‍क न भरल्‍याने ना.सु.प्र.ने राहिवासी भुखंडाची परवागनी दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील इतर कथने त्‍यांनी नाकारली असून तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.

4.    सदर तक्रार मंचासमोर दि.30.03.2011 रोजी युक्‍तीवादाकरीता आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे व कथनांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

5.    तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारासोबत मौजा-रेंगेपार, ख.क्र.28, प.ह.क्र.76, भुखंड क्र. 85 हा खरेदी करण्‍याकरीता करार केला होता व सदर भुखंडाची किंमत रु.45,000/- ठरविण्‍यात आली होती ही बाब उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन सिध्‍द होते. सदर प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदाराने तक्रार दाखल करण्‍याकरीता 137 दिवसांचा विलंब झाला, त्‍याकरीता त्‍यांनी विलंब माफीचा अर्ज मंचासमक्ष दाखल केला. दोन्‍ही पक्षांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने विलंब माफीचा अर्ज 11.08.2010 च्‍या आदेशांन्‍वये मंजूर केला, त्‍यामुळे सदर तक्रार कालातीत आहे.

6.    तक्रारकर्त्‍याने जेव्‍हा गैरअर्जदारासोबत भुखंड विक्रीचा करार केला, तेव्‍हा सदर भुखंड हा कृषी वापराकरीता होता. नंतर तो गैरकृषी मान्‍यताप्राप्‍त झाला व त्‍यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला दि.26.02.2008 रोजी विकास शुल्‍क भरण्‍याचे सुचना पत्र पाठविल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतू सदर सुचना तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झालेली आहे किंवा नाही याबाबतचा कोणताही उल्‍लेख नाही व तसा कोणताही दस्‍तऐवज दाखल केलेला नाही. तसेच विकास शुल्‍क हे तक्रारकर्त्‍याला भरणे बंधनकारक असल्‍याची कुठलीही अट किंवा शर्ती गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या नाहीत.

 

7.                  गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतला आहे की, सदर भुखंड हा मेट्रो रीजनमध्‍ये आलेला असल्‍यामुळे त्‍याच्‍या विकासाची जबाबदारी नागपूर सुधार प्रन्‍यासची आहे. सदर मेट्रो रीजनबाबतची जाहिर सुचना, मंचासमक्ष दाखल दस्‍तऐवजावरुन दि.31.08.2010 ची आहे. त्‍यामुळे तत्‍पूर्वी गैरअर्जदार हे विक्रीपत्र करुन देऊ शकले असते. परंतू त्‍यांनी तसे केले नाही किंवा विक्री करण्‍याकरीता त्‍यांनी कधीही तक्रारकर्त्‍यांना सुचित केलेले नाही. सदर प्रकरणातील दस्‍तऐवज व उत्‍तर बाबतचा विचार करता मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांकडून उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन त्‍याला विक्रीपत्र करुन द्यावे. सद्य परिस्थितीत विक्रीपत्र करुन द्यावयाच्‍या खर्चात वाढ झालेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सन 2007 मध्‍ये येणारा विक्रीपत्राकरीता खर्च तक्रारकर्त्‍याने वहन करावा व वाढीव येणारा खर्च गैरअर्जदाराने वहन करावा.

 

8.    तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरणात मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.50,000/- ची नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्‍तव असल्‍याने न्‍यायोचितदृष्‍टया तक्रारकर्ता रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला द्यावे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम घेऊन मौजा-रेंगेपार, ख.क्र.28,    प.ह.क्र.76, भुखंड क्र. 85 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. सन 2007 मध्‍ये येणारा  विक्रीपत्राकरीता खर्च तक्रारकर्त्‍याने वहन करावा व वाढीव येणारा खर्च  गैरअर्जदाराने वहन करावा.

3)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.5,000/- द्यावे व      तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30  दिवसाचे आत करावी.