श्री. मिलींद केदार, मा. सदस्य यांचे आदेशान्वये.
1. तक्रारकर्त्यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गतची तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केली असुन तक्रारीचा थोडक्यात आशय आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे रियलेटर्स अॅंड इंफ्रावेंचर डेव्हलपर्स असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 हे सदर कंपनीचे एकमेव सक्रिय संचालक, मालक असल्याचे तक्रारकर्त्याचे कथनात नमुद आहे. विरुध्द पक्ष यांचा बांधकाम, स्थावर मालमत्ता विकास, जमीन विकास आणि त्याच बरोबर जमीनी व प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय आहे.
तक्रारकर्त्याला भुखंडाची आवश्यकता असल्यामुळे त्याने विरुध्द पक्षांसोबत दि.30.07.2017 रोजी बयाणा केला व करारनामा दि. 19.02.2018 रोजी केला.
सदर व्यवहारामध्ये मौजा वेळाहरी खसरा नं.89/1 प.ह.नं. 38-अ, ग्रामपंचायत वेळा हरीचंद्र तह. नागपूर ग्रामीण, जिल्हा नागपूर येथील एन.के. रियलेटर्स प्रा.लि. यांनी आखलेल्या ले-आऊटमधील भुखंड क्र.55 ज्याची आराजी 1210 चौ.फूट चा खरेदी करण्याचा करारनामा केला. त्यानुसार सदर भुखंडाची किंमत रु.12,10,050/- होती तक्रारकर्त्यानी विरुध्द पक्षांना वेळोवेळी रु.5,06,000/- इतकी रक्कम दि. 29.03.2019 पर्यंत दिली व उर्वरीत रक्कम रु.12,10,000/- विक्री प्रसंगी देण्याचे ठरले.
2. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही कथन केले आहे की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे व ताबा मोजमाप करुन देण्याची विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्षांनी एन.ए.टी.पी. मंजूरीकरीता काही तांत्रिक कारण येत असल्यामुळे विक्रीपत्र करुन दिले नाही.
तक्रारकर्त्याने विषेशत्वाने असे कथन केले आहे की, त्याला पैशाची आवश्यकता होती व विरुध्द पक्ष हे भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देत नव्हते म्हणून दिलेली रक्कम परत मागण्याकरता विरुध्द पक्षांकडे विनंती केली असता विरुध्द पक्षांनी 20% रक्कम कपात करुन रु.4,04,800/- चे धनादेश दिले. सदर धनादेश हे प्रत्येकी रु.50,000/- चा होता तो खालिल प्रमाणे...
अनु.क्र. | रुपये | चेक क्र. | दिनांक | बॅंक |
-
| रु.50,000/- | 176870 | 10.02.2021 | कर्नाटका बॅंक, नागपूर. |
-
| रु.50,000/ | 176871 | 10.03.2021 | कर्नाटका बॅंक, नागपूर. |
-
| रु.50,000/ | 176872 | 10.04.2021 | कर्नाटका बॅंक, नागपूर. |
-
| रु.50,000/ | 176873 | 10.05.2021 | कर्नाटका बॅंक, नागपूर. |
-
| रु.50,000/ | 176874 | 10.06.2021 | कर्नाटका बॅंक, नागपूर. |
-
| रु.50,000/ | 176875 | 10.07.2021 | कर्नाटका बॅंक, नागपूर. |
-
| रु.50,000/ | 176876 | 10.08.2021 | कर्नाटका बॅंक, नागपूर. |
-
| रु.54,800/- | 176877 | 10.09.2021 | कर्नाटका बॅंक, नागपूर. |
3. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला दिलेले संपूर्ण धनादेश अनादरीत झाले त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना नोटीस पाठविली व व्याजासह रकमेची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षांनी कोणतीही तसदी न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केली असुन रु.5,06,000/- 24% व्याजासह मिळावी. अन्यथा सदर भुखंडाच्या शासकीय मुल्यांकनाच्या आजच्या बाजार भावाप्रमाणे रक्कम परत मिळावी. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.3,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1,00,000/- ची मागणी केली आहे.
4. सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्द पक्षांना बजावण्यात आली. सदर नोटीस विरुध्द पक्षांना दि.24.06.2023 रोजी मिळाल्याचे पोष्टाच्या अहवालावरुन दिसुन येत असल्यामुळे आयोगाने दि.02.08.2023 रोजी विरुध्द पक्षांविरुध्द नोटीस प्राप्त होऊनही हजर न झाल्यामुळे एकतर्फी आदेश पारीत केला.
सदर प्रकरण युक्तिवादाकरीता आले असता आयोगाने तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच तक्रारकर्त्याचे कथन व दाखल दस्तावेज यांचे अवलोकन केले असता आयोग खालिल निष्कर्षाप्रत पोहचले.
5. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांसोबत मौजा वेळाहरी खसरा नं.89/1 प.ह.नं. 38-अ, ग्रामपंचायत वेळा हरीचंद्र तह. नागपूर ग्रामीण, जिल्हा नागपूर येथील एन.के. रियलेटर्स प्रा.लि. यांनी आखलेल्या ले-आऊटमधील भुखंड क्र.55 ज्याची आराजी 1210 चौ.फूट चा खरेदी करण्याचा करारनामा केला ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 विक्रीचा करारनामा यावरुन स्पष्ट होते.
विरुध्द पक्ष हा भुमी विकासक असुन भुखंड विकसीत करुन इतर आ वश्यक सुविधांसह विकणे हा विरुध्द पक्षांचा व्यवसाय असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ता यांचेकडून सदर भुखंडाच्या विक्रीचा करारनामा सुध्दा विरुध्द पक्षांनी केलेला असुन त्या संदर्भात दि.29.03.2019 पर्यंत रु.5,06,000/- स्विकारले ही बाबसुध्दा दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे आयोगाचे मत आहे.
6. तक्रारकर्त्याचे कथन व तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता हे स्पष्ट होते की, तक्रारीत नमुद भुखंड खरेदी करण्याचा व्यवहार झाला होता. सदर व्यवहाराचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना रु.5,06,000/- दिले होते. प्रत्यक्षात भुखंडाची किंमत ही रु.12,10,000/- एवढी ठरली होती. उर्वरीत रक्कम विक्री पत्राचे वेळी देण्याचे सुध्दा ठरले होते.
विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांना विक्रीपत्र करुन दिले नाही व भुखंडाचा ताबा दिला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना वारंवार विनंती केली. विरुध्द पक्ष हे विक्रपत्र करुन देण्याकरीता टाळाटाळ करीत असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षांना भुखंडाची संबंधात दिलेली रक्कम परत मागितली.
तक्रारकर्त्याने भुखंडाचे संदर्भात दिलेली रक्कम परत मागितली असता विरुध्द पक्षांनी 20% रक्कम कमी करुन तक्रारकर्त्याला एकूण 4,04,800/- रुपयाचे कर्नाटक बॅंकेचे धनादेश दिले. सदर धनादेश दिल्याचे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत कथन केले असुन त्या संदर्भात अनादरीत झालेल्या धनादेशांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
यावरुन आयोगाचे स्पष्ट मत आहे की, उभय पक्षांमध्ये तक्रारीत नमुद भुखंडाची रक्कम परत करण्यावरुन सहमती झाली होती व त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांना धनादेश दिले होते.
सदर धनादेश दिल्यानंतर ते अनादरीत झाल्याची बाब दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते, यावरुन विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांना सेवेत त्रुटी दिली असुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे तसे घोषीत करण्यांत येते.
7. सदर प्रकरणातील तथ्यांचा व दस्तावेजांचा विचार करता ही बाब स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्षांनी रु.5,06,000/- भुखंडाकरीता घेतले होते व सदर रक्कम परत मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र ठरतो कारण दिलेल्या कालावधीत विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीत नमुद भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तसेच सदर रकमेवर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दिलेल्या रकमेचा शेवटचा हप्त्याची तारीख 29.03.2019 पासुन सदर रकमेवर न्यायोचितदृष्टया 9% दराने व्याज मिळण्यांस सुध्दा पात्र ठरतो.
सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने मानसिक व शारीरिक त्रासाकरीता रु.3,00,000/- ची मागणी केली आहे. सदर मागणी अवास्तव आहे. सदर प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्विकारूनही त्याला विक्रीपत्र करुन दिले नाही व रक्कम परत करीत असतांना 20% रक्कम कपात करुन दिलेले धनादेशसुध्दा अनादरीत झाले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला आर्थीक लाभापासुन वंचित रहावे लागले, त्यामुळे आयोगाचे मते तक्रारकर्ता हा रु.50,000/- शारीरिक, मानसिक त्रास व आर्थीक नुकसानीकरीता मिळण्यांस पात्र ठरतो. तसेच तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो.
वरील निष्कर्षांचे आधारे आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सेवेत त्रुटी दिली असुन अनुचित व्यापारी पध्दतीचा
अवलंब केल्याचे घोषीत करण्यांत येते.
3. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास रु.5,06,000/- दि.29.03.2019 पासुन द.सा.द.शे. 9% दराने आदेश प्राप्त झाल्यापासुन 45 दिवसात करावी. अन्यथा सदर रकमेवर प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याज देय राहील.
4. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई म्हणून रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- द्यावा.
5. सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.