(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे सदनिका बुक केल्यानंतर जाबदेणारांनी सन 2004 मध्ये ताबा दिला. त्यानंतर तक्रारदारांना सदनिकेमध्ये अनेक त्रुटी दिसून आल्या. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदनिकेचा ताबा देईपर्यंतचा टॅक्स जाबदेणारांनी भरणे व त्यानंतर तो तक्रारदारांच्या नावावर ट्रान्सफर करणे आवश्यक आहे, परंतु अद्यापपर्यंत टॅक्स जाबदेणारांच्याच नावावर येतो आणि जाबदेणारांनी तो भरलेला नाही. जाबदेणारांनी पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला नाही, कन्व्हेयन्स डीड करुन दिलेले नाही, इमारतीचा बाहेरचा रंग पूर्ण केलेला नाही, सोसायटी स्थापन केलेली नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून वर नमुद केलेल्या सर्व त्रुटी दुरुस्त करुन व सर्व कायदेशिर बाबी पूर्ण करुन मागतात. तसेच जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 75,000/- नुकसान भरपाई म्हणून, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 15,000/- व इतर दिलासा मागतात.

 

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

 

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता,  नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिले म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला. 

 

4]    तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी सन 2004 मध्ये सदनिकेचा ताबा दिला व त्यानंतर त्यांना त्यामध्ये त्रुटी दिसून आल्या. त्या त्रुटी दुरुस्त करुन दिल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी सन 2009 मध्ये प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. मंचाच्या मते बांधकामातील त्रुटींसाठी, रंगकामासाठी तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला आहे. परंतु पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), को-ऑप. सोसायटी स्थापन करणे व कन्व्हेयन्स डीड या मागण्यांकरीता तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे. जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत तक्रारदारास पूर्णत्वाचा दाखला, सोसायटी स्थापन करुन दिलेली नाही व सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन दिले नाही. या सर्व कायदेशिर बाबी करुन देणे हे महाराष्ट्र ओनरशिप अ‍ॅक्टनुसार जाबदेणारांवर बंधनकारक आहे, परंतु जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत या कायदेशिर बाबी करुन दिलेल्या नाहीत, ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी आहे. या सर्वामुळे तक्रारदारांना साहजिकच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असेल, म्हणून तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास हक्कदार ठरतात.

 

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

1.     तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी तक्रारदारास या आदेशाची प्रत मिळाल्या

पासून सहा आठवड्यांच्या आंत पूर्णत्वाचा दाखला

(Completion Certificate), को-ऑप. सोसायटी स्थापन

करुन द्यावे त्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आंत सोसायटीच्या

नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे.

 

3.                  जाबदेणारांनी तक्रारदारास या आदेशाची प्रत मिळाल्या

पासून सहा आठवड्यांच्या आंत रक्कम रु. 25,000/-

(पंचवीस हजार फक्त) नुकसान भरपाईपोटी व रक्कम

रु. 1000/-(एक हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी द्यावी.

 

 

4.    निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.