:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा मा.सदस्या सौ.वृषाली गौ.जागीरदार)
(पारीत दिनांक– 14 ऑगस्ट, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर फर्म तर्फे तिचे भागीदार यांचे विरुध्द अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आणि सेवेतील त्रृटी संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्ष फर्मचा सदनीकेचे बांधकाम करुन विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे वर्तमानपत्रात सदनीका विक्रीची जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आणि त्या जाहिरातीचे अनुषंगाने त्याने विरुध्दपक्षांशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे मौजा भोजापूर, तालुका जिल्हा भंडारा येथील मॅग्नम ले आऊट मधील भूखंड क्रं-01 ते 04, क्रं-11, क्रं-13 ते 16 आणि क्रं-27 ते 29 यावर नियोजित बांधकाम प्रकल्प बांधण्यात येणार होता. त्याने जागेची पाहणी करुन नियोजित बांधकाम प्रकल्पातील तळ मजल्या वरील एक बी.एच.के. विकत घेण्यासाठी नोंदणी केली आणि सदर नोंदणी बद्दल रुपये-11,000/- चा दिनांक-24 सप्टेंबर, 2016 रोजीचा कॉर्पोरेशन बँकेचा धनादेश क्रं-301244 विरुध्दपक्षानां दिला, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे त्याच दिवशीची पावती क्रं-418 त्याचे नावे देण्यात आली.
तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या नुसार त्याला नोंदणी केलेली सदनीका कोठे राहिल याची कोणतीच कल्पना देण्यात आली नाही, चौकशी केल्या नंतर बांधकाम नकाशा मंजूरी नंतर माहिती देण्यात येईल असे विरुध्दपक्षा तर्फे सांगण्यात आले. दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे प्रत्यक्ष्यात ईमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार होते, त्या जागेची त्याने पाहणी केली असता ईमारतीचे प्रत्यक्ष्य बांधकाम हे मौजा भोजापूर, तालुका जिल्हा भंडारा येथील मॅग्नम ले आऊट मधील तलाठी साझा क्रं-12, खसरा क्रं-149/45, भूखंड क्रं-43, क्रं-52 व 53 तसेच भूखंड क्रं-74 व 75 या बदलेलेल्या भूखंडावर करण्यात येत असल्याचे त्याला आढळून आले, जे विरुध्दपक्षाने प्रसिध्द केलेल्या जाहिराती मधील नमुद भूखंडा वरील नव्हते तसेच विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे बदलेल्या भूखंडा संबधाने त्याला कोणतीही लेखी कल्पना देण्यात आली नव्हती. त्याचेशी मोक्यावर विरुध्दपक्ष फर्मचे एक भागीदार श्री नंदू जगतलाल अहिरकर यांनी संपर्क साधून अन्य भूखंडावर बांधण्यात येणा-या सदनीका देण्याची तयारी दर्शविली आणि बदलेलेल्या जागे संबधाने पॉवर ऑफ अटर्नीचा लेख आणि ईमारतीचे विकासा संबधाने स्टॅम्प पेपरवरील जॉईन्ट डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेन्टचे लेख दाखविलेत, परंतु बदललेल्या जागेवरील सदनीका विकत घेण्यास तक्रारकर्त्याने नकार दिला.
तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे जाहिराती मध्ये नमुद भूखंडावर प्रत्यक्ष्य ईमारतीचे बांधकाम होणार नसल्याने त्याने विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात भेट देऊन सदनीकेची नोंदणी रद्द केल्याचे श्री नंदू जगतलाल अहिरकर भागीदार यांना दिनांक-20 डिसेंबर, 2016 रोजी कळविले असता श्री अहिरकर यांनी पावती मागे दिनांक-05/01/2017 लिहून त्या दिवशी पैसे परत घेण्यासाठी येण्यास कळविले. त्याप्रमाणे त्याने दिनांक-05/01/2017 रोजी विरुध्दपक्ष फर्मचे कार्यालयात श्री नंदू जगतलाल अहिरकर भागीदार यांचेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांची भेट होऊ शकली नाही, त्यानंतर अनेकदा भ्रमणध्वनी वरुन संपर्क साधला परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून त्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तिचे भागीदारांना दिनांक-20/02/2017 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठवून दिलेली रक्कम नुकसान भरपाईसह परत करण्याची मागणी केली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षानीं अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून त्याने विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन फ्लॅटचे नोंदणीपोटी जमा केलेली रक्कम (रुपये-11,000/-) तसेच व्याज, नुकसानभरपाई आणि तक्रारखर्च असे मिळून एकूण रुपये-72,744/- तक्रार दाखल दिनांका पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-24% दराने व्याजासह परत मिळण्याची मागणी केली.
03. मंचाचे मार्फतीने यातील विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तिचे भागीदार जॉनी पटेल, हेतल पटेल आणि नंदू जगतलाल अहिरकर यांचे नावे फर्मचे पत्त्यावर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविण्यात आली. रजिस्टर पोस्टाची मूळ पावती अभिलेखावर दाखल आहे तसेच पोस्टाचा ट्रॅकींग रिपोर्ट अभिलेखावर दाखल असून त्यानुसार नोटीस विरुध्दपक्ष फर्मला दिनांक-13/06/2017 रोजी मिळाल्याचे त्यात नमुद आहे. परंतु अशी नोटीस मिळाल्या नंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी आपले लेखी निवेदन सुध्दा दिलेले नाही म्हणून विरुध्दपक्षां विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक-11.07.2017 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारकर्त्याचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्कर्ष::
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही सत्यापनावर दाखल असून विरुध्दपक्षानां मंचाची नोटीस मिळूनही ते मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत वा त्यांनी कोणताही बचाव घेतलेला नाही तसेच तक्रारकर्त्याने त्यांचे विरुध्द केलेली विधाने खोडून काढलेली नाहीत.
06. विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे मौजा भोजापूर, तालुका जिल्हा भंडारा येथील मॅग्नम ले आऊट मधील भूखंड क्रं-01 ते 04, क्रं-11, क्रं-13 ते 16 आणि क्रं-27 ते 29 वरील नियोजित बांधकाम प्रकल्पातील सदनीके संबधाने जी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली, ती पुराव्या दाखल तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेली आहे, सदर जाहिराती मधील नमुद भूखंडावर बांधण्यात येणा-या ईमारती मधील तळ मजल्या वरील एक बी.एच.के. विकत घेण्यासाठी तक्रारकर्त्याने नोंदणी प्रित्यर्थ रुपये-11,000/- चा दिनांक-24 सप्टेंबर, 2016 रोजीचा कॉर्पोरेशन बँकेचा धनादेश क्रं-301244 विरुध्दपक्षानां दिला, सदर धनादेशाची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केली. तसेच विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे त्याच दिवशीची दिलेली पावती क्रं-418 सुध्दा पुराव्या दाखल सादर केली. सदर धनादेशाची रक्कम विरुध्दपक्षाला मिळाल्या बाबत कॉर्पोरेशन बँकेचा खाते उतारा पुराव्या दाखल सादर केला, त्यावरुन सदर रक्कम दिनांक-27 सप्टेंबर, 2016 रोजी विरुध्दपक्षाला मिळाल्याची बाब सिध्द होते. अशाप्रकारे दाखल पुराव्यां वरुन तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्दपक्षां विरुध्द केलेल्या त्याचे कथनांना बळकटी प्राप्त होते.
07. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्षाचे प्रसिध्द जाहिराती मधील नमुद केलेल्या भूखंडा वरील नियोजित सदनीका विकत घेण्यासाठी नोंदणी केली होती परंतु त्याला कोणतीही लेखी सुचना न देता विरुध्दपक्षानीं नियोजित सदनीकेचे बांधकाम मौजा भोजापूर, तालुका जिल्हा भंडारा येथील तलाठी साझा क्रं-12, खसरा क्रं-149/45 मधील भूखंड क्रं-43, क्रं-52 व क्रं-53 या बदललेल्या भूखंडांवर करण्याचे ठरविले व त्या संबधाने दुय्यम निबंधक, भंडारा यांचे समोर ईमारत विकास संबधी करार सुध्दा केलेत, सदर करारनाम्याच्या प्रती तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल सादर केल्यात त्यावरुन विरुध्दपक्षाने जाहिराती नुसार नमुद भूखंडावर बांधकाम न करता अन्य दुस-याच भूखंडावर बांधकाम करण्याचे अनुषंगाने कारवाई सुरु केली होती ही बाब पुराव्या वरुन सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने भूखंडाचे बदलामुळे सदनीकेची नोंदणी रद्द केल्या बाबत विरुध्दपक्षांना दिनांक-20/12/2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविल्या बाबत पुराव्या दाखल नोटीसची प्रत, पोस्टाच्या पावत्या, पोच अभिलेखावर दाखल केल्यात परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
08. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष्य नोंदणी केलेल्या 1 बीएचकेचे नमुद भूखंडावर प्रत्यक्ष्य बांधकाम न करता आणि त्याला कोणतीही लेखी कल्पना न देता दुस-याच भूखंडावर बांधकाम सुरु करण्याची कारवाई सुरु केली त्यामुळे त्याने विरुध्दपक्षांकडे नोंदणी केलेली सदनीका रद्द करुन नोंदणीची रक्कम परत करण्याची मागणी करुनही तसेच कायदेशीर नोटीस देऊन व प्रत्यक्ष्य तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुनही आज पर्यंत विरुध्दपक्षानीं त्याची रक्कम परत करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही तसेच त्याचे नोटीसला सुध्दा उत्तर दिले नाही त्याचप्रमाणे मंचाची नोटीस मिळून सुध्दा विरुध्दपक्ष मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत व बचाव केला नाही. अशाप्रकारे दाखल पुराव्यां वरुन विरुध्दपक्षांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब करुन तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा (Deficiency in Service) दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षां कडून सदनीकेच्या नोंदणीपोटी जमा केलेली रक्कम व्याजासह तसेच नुकसान भरपाई आणि तक्रारखर्चाची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
09. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष एम.व्ही.बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स, भंडारा तर्फे तिचे भागीदार श्री जॉनी पटेल, श्री हेतल पटेल आणि श्री नंदू जगतलाल अहिरकर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्षांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्याने फ्लॅटचे नोंदणीपोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-11,000/- (अक्षरी रुपये अकरा हजार फक्त) दिनांक-27/09/2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह सदर निकालपत्राची प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत परत करावी. विहित मुदतीत सदर रक्कम परत न केल्यास विरुध्दपक्ष हे द.सा.द.शे.-12% दरा ऐवजी द.सा.द.शे.-18% दराने दंडनीय व्याजासह तक्रारकर्त्यास सदर रक्कम परत करण्यास जबाबदार राहतील.
3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.