तक्रारदार :गैर हजर.
सामनेवाले :वकील श्री. विजय मालविया हजर.
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1.सा.वाले ही गरजु व्यक्तींना कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी आहे. तक्रारदारांनी वर्ष 2007 मध्ये सा.वाले यांच्याकडे तिन वेगवेगळया तारखांना आपले सोने तारण ठेवून रु.1,32,000/- कर्ज घेतले. तक्रारदारांनी कर्ज घेत असतांना सा.वाले यांचेकडे आपला निवासाचा पत्ता दिला होता. तसेच आपले भ्रमणध्वनी क्रमांक देखील पुरविला होता. तक्रारदारांची आर्थिक अडचण असल्याने तक्रारदार लगेचच कर्जाची परतफेड करु शकले नाही. तक्रारदारांचे कथना प्रमाणे फेब्रुवारी 2009 मध्ये तक्रारदार यांचेकडे कर्ज परतफेड करणेकामी रक्कम उपलब्ध झाल्यावर तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे संपर्क प्रस्तापित केला व सा.वाले यांनी त्यांचेकडे तक्रारदारांचे सोने उपलब्ध असून तक्रारदारांनी कर्जफेड करुन ते परत घ्यावे अशी सूचना केली.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे तक्रारदार फेब्रुवारी 2009 च्या तिस-या आठवडयात सा.वाले यांचेकडे गेले असता त्यांनी तक्रारदारांचे सोने लिलावामध्ये विक्री केले असे सांगीतले. तक्रारदारांना या बद्दल सा.वाले यांनी भ्रमणध्वनीव्दारे अथवा लेखी नोटीसीव्दारे कुठलीही सूचना दिली नव्हती. व तक्रारदारांना सूचना न देता परस्पर तक्रारदारांचे सोने सा.वाले यांनी विक्री केले. त्याकामी लिलावाची कुठलीही प्रक्रिया पार पाडली नाही. परीणामतः तक्रारदारांना मौल्यवान सोन्यास मुकावे लागले या प्रकारे सा.वाले यांनी कर्ज फेडीच्या संदर्भात तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा तक्रारदारांनी पोलीस स्टेशनला अर्ज दिला व त्यानंतर प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 10.7.2009 रोजी दाखल केली व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना त्यांचे सोन्याचे दागीने परत करावेत अथवा दागीन्यांची किंमत 18 टक्के व्याजासह परत करावी अशी दाद मागीतली.
3. सा.वाले यांनी हजर होऊन आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये कर्जाचा व्यवहार व तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे सोने तारण ठेवणे या बाबी मान्य केल्या. परंतु सा.वाले यांच्या कथना प्रमाणे कर्जाच्या करारनाम्या प्रमाणे तक्रारदारांनी कर्ज घेतल्या पासून तिन महिन्याचे आत कर्ज फेड करुन तारण वस्तु परत घेणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना मुदत संपल्यानंतर कुठलीही सूचना दिली नाही. तक्रारदार भ्रमणध्वनी संचावर उपलब्ध होत नव्हते. तसेच तक्रारदारांनी सा.वाले यांनी पाठविलेल्या तिन नोटीसा व त्यानंतर पाठविलेली कायदेशीर नोटीस हयास प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर सा.वाले यांनी वृत्तपत्रात दागिने लिलावा बद्दल जाहीर प्रगटन दिले. व त्यानंतर लिलावाची कार्यवाही पूर्ण करुन विक्रीची रक्कम तक्रारदारांचे कर्ज खात्यात जमा केली. या प्रकारे तक्रारदारांनी स्वतःच कर्जफेडीच्या संदर्भात निष्काळजीपणा केला असा आरोप करुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांचा आरोप फेटाळला व आपल्या लिलावाच्या कृतीचे समर्थन केले.
4. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयत सोबत तक्रारदारांना पाठविलेल्या नोटीसा, कर्जाचे नियमाची प्रत, व लिलाव प्रक्रियेची प्रत ही कागदपत्रे दाखल केली. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे कैफीयतीस प्रति उत्तराचे शपथपत्र दाखल केले व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दूरध्वनीवर अथवा लेखी सूचना दिली नव्हती या आरोपाचा पुर्नउच्चार केला. त्यानंतर सा.वाले यांनी यादीसोबत लिलाव प्रक्रिये संबंधी अधिकचे कागदपत्र दाखल केले. सा.वाले यांनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. |
मुद्दे |
उत्तर |
1 |
सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कर्ज फेडीच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? |
नाही. |
2 |
तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? |
नाही. |
3 |
अंतीम आदेश ? |
तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
6. तक्रादारांनी सा.वाले यांचेकडून सोने तारण ठेऊन जे कर्ज घेतले त्याचा तपशिल पुढील प्रमाणे.
अ.क्र. |
कर्ज क्र. |
तारण सोन्याचे वजन |
कर्जाची रक्कम रु. |
कर्जाची तारीख |
1. |
1616 |
80.300 ग्रॅम |
51,000/- |
18.7.2007 |
2. |
6816 |
16.00 ग्रॅम |
8,000/- |
18.7.2007 |
3. |
1647 |
116.500 ग्रॅम |
73,000/- |
28.7.2007 |
एकूण कर्ज. 1,32,000/- |
7. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयत सोबत कर्जाचे नियमाची प्रत दाखल केलेली आहे. नियम 1 प्रमाणे कर्जदारांनी कर्जाची फेड कंपनीने मागीतल्या नंतर अथवा तिन महीने पूर्ण झाल्यानंतर करणे आवश्यक असते. कर्जदाराने प्रत्येक तिन महिन्यास व्याज अदा करणे आवश्यक असते. 12 महिन्याचे आत जर कर्जफेड केली नाहीतर तारण वस्तु विक्री करण्यात येतील अशी देखील त्यात नोंद आहे. त्या नियमावर तक्रारदारांची सही आहे. तक्रारदारांनी आपल्या प्रति उत्तराचे शपथपत्रात ती सही नाकारलेली नाही. तक्रारदारांचा कर्जाचा व्यवहार जुलै,2007 मध्ये झालेला असल्याने तक्रारदारांनी करारा प्रमाणे तिन महिन्याचे आत म्हणजे 30 ऑक्टोबरपूर्वी कर्जफेड करणे अथवा त्यावर व्याज अदा करणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी अशी कुठलीही वृत्ती केल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारदारांचे तक्रारीतच असे कथन आहे की, काही आर्थिक अडचणीमुळे तक्रारदार कर्जफेड करुन तारण वस्तु परत घऊ शकले नाही. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे जुलै, 2007 मध्ये सा.वाले यांचेकडून कर्ज प्राप्त केल्यानंतर तक्रारदारांनी सर्व प्रथम 2009 चे फेब्रुवारीच्या दुस-या आठवडयात सा.वाले यांचेकडे संपर्क प्रस्तापित केला व तारण वस्तुची चौकशी केली. त्यानंतर तक्रारदारांचे कथना प्रमाणे फेब्रुवारीच्या तिस-या आठवडयात त्यांना सा.वाले यांनी तारण वस्तु लिलावामध्ये विक्री केलेल्या आहेत असे कळविले. वर नमुद केल्या प्रमाणे कर्जाच्या कराराप्रमाणे कर्जदारांनी कर्जाचे तारखेपासून तिन महीन्यानंतर व्याज अदा करणे आवश्यक होते. तसेच कर्जफेड 12 महिन्यात झाली नाहीतर सा.वाले कंपनीस तारण वस्तु विक्री करुन विक्रीची रक्क्म कर्ज खात्यास जमा करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले.
8. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयत सोबत जे कागदपत्र दाखल केलेले आहेत ते असे दर्शवितात की, कर्जापासून तिन महीने उलटून गेल्यानंतर सा.वाले यांनी दिनांक 6.11.2007 रोजी पहीली नोटीस तक्रारदारांना दिली. त्यानंतर दिनांक 19.11.2007 रोजी दुसरी नोटीस, दिनांक 28.2.2008 रोजी तिसरी नोटीस दिली. त्यानंतर दिनांक 26.5.2008 रोजी चौथी नोटीस दिली. दिनांक 17.6.2008 रोजी पाचवी नोटीस, दिनांक 22.7.2008 रोजी सहावी नोटीस, दिनांक 29.7.2008 रोजी सातवी नोटीस तक्रारदारांना दिली. तक्रारदारांकडून त्यास प्रतिसाद प्राप्त न झाल्याने सा.वाले यांनी वकीलामार्फत दिनांक 16.2.2009 रोजी नोटीस दिली व त्यामध्ये दिनांक 8.3.2009 रोजी तारण वस्तुंचा लिलाव करण्यात येईल असी सूचना तक्रारदारांना दिली. त्यास तक्रारदारांकडून कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त न झाल्याने सा.वाले यांनी वृत्तपत्रात जाहीर नोटीसीच प्रकटन दिले. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे वस्तु तारण ठेवताना व कर्ज घेताना जो पत्ता नमुद केलेला होता तोच पत्ता वरील सर्व नोटीसीमध्ये नमुद आहे. तक्रारदारांना दिलेल्या कर्ज रक्कमेची व तारणाच्या पावतीची प्रत सा.वाले यांनी कैफीयत सोबत निशाणी अ येथे दाखल केलेली आहे. तसेच वर उल्लेख केलेल्या सर्व नोटीसांच्या प्रती देखील दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारदारांचा तक्रारीतील पत्ता मात्र भिन्न आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीचे परिच्छेद क्र1 मध्ये असे कथन केले आहे की, ते पूर्वी नित्यानंद नगर मुंबई येथे रहात होते. जो पत्ता तारण पावतीमध्ये नमुद आहे. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना बदललेल्या पंत्याची सूचना दिली होती तसेच आपले भ्रमणध्वनी संचाचा क्रमांक बदलेला आहे अथवा ते चालु नाही अशी सूचना केली होती असे तक्रारदारांचे कथन नाही. मुळातच तक्रारीमध्ये तक्रारदार असे कथन करतात की, जुलै 2007 पासून ते फेब्रुवारी,2009 म्हणजे सधारणतः 19 महीनेपर्यत तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे कुठलाही संपर्क प्रस्तापित केलेला नव्हता. दरम्यान कर्ज घेतल्या पासून 12 महीने उलटून गेल्याने सा.वाले यांनी वसुलीची प्रक्रिया सुरु केली व तक्रारदारांना त्यांनी पुरविलेल्या पंत्यावर नोटीसा जारी केल्या. त्यानंतर वकीलामार्फत नोटीस दिली. वृत्त पत्रात नोटीस दिली व अंतीमतः लिलावाची प्रक्रिया पार पाडली.
9. सा.वाले यांनी आपल्या ज्यादा कागदपत्रामध्ये लिलाव प्रक्रियेचे कागदपत्र दाखल केलेले आहेत. त्यावरुन दिनांक 8.3.2009 रोजी सा.वाले यांचेकडे कर्जामध्ये तारण असलेल्या अनेक वस्तुंचा लिलाव करण्यात आला. त्यामध्ये तक्रारदारांचे दागीने देखील लिलाव करण्यात आले. लिलावातील वस्तुंची यादी तसेच लिलावात भाग घेणा-या व्यक्तींची यादी सा.वाले यांनी दाखल केलेली आहे.
10. या प्रकारे सा.वाले यांनी कागदपत्र दाखल करुन आपल्या कृतीचे समर्थन केलेले आहे. त्यावरुन असे दिसते की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडे वेळोवेळी नोटीसा पाठविल्या, सूचना दिली तरी देखील तक्रारदारांकडून कुठलाच प्रतिसाद नसल्याने तारण वस्तुंची विक्री केली. प्रकरणातील कागकदपत्रे व शपथपत्रे यांचे वाचन केले असतांना सा.वाले यांनी सर्व कार्यवाही कराराचे शर्ती व अटी प्रमाणे केल्याचे दिसून येते. सबब सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कर्ज फेडीचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
11. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 545/2009 रद्द करण्यात येतात.
2. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्यपाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 08/04/2013