View 33381 Cases Against Society
SOU. SHARIFA ISMAIL GADIWALE filed a consumer case on 26 May 2015 against MUSLIM URBAN CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD. THROUGH MANAGER / AUTHORIZED PERSON ETC. 16 in the Sangli Consumer Court. The case no is CC/14/38 and the judgment uploaded on 18 Jun 2015.
नि.53
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा. सदस्य – सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्या – सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 38/2014
तक्रार नोंद तारीख : 12/02/2014
तक्रार दाखल तारीख : 24/02/2014
निकाल तारीख : 26/05/2015
सौ शरीफा इस्माईल गादीवाले
रा.त्रिमुर्ती टॉकीजजवळ, सांगली ...... तक्रारदार
विरुध्द
1. मुस्लीम अर्बन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि.
सांगली, ता.मिरज जि. सांगली
तर्फे मॅनेजर/अधिकृत इसम
2. श्री आसिफ नबीलाल बावा, चेअरमन
रा.खणभाग, मकान गल्ली, सांगली
3. श्री कमरुद्दीन बादशहा खतीब, व्हा.चेअरमन
रा.द्वारा मे.के.बी. ट्रेडर्स, कडलास नाका, सांगली
4. श्री नजीर खुदबुद्दीन हेरवाडे, संचालक
रा.देवेंद्र सोसायटी, शामराव नगर, सांगली
5. श्री अ.जब्बार अल्लाबक्ष तहसिलदार, संचालक
रा.हडको कॉलनी, लक्ष्मी देवळाजवळ, सांगली
6. श्री नजीर गुलाब तासगांवकर, संचालक
रा.खणभाग, मकान चौक, मकान गल्ली, सांगली
7. श्री फारुक उस्मान शेख, संचालक
रा.नाईकवाडा, खणभाग, मकान गल्ली, सांगली
8. श्री शकील दस्तगीर सनदे, संचालक
रा.सुतार प्लॉट नं.12, कोल्हापूर रोड,
चॉंद तारा मशिदीजवळ, सांगली
9. सौ वहिदा सलिम मुल्ला, संचालिका
रा.डॉ नायकवडी दवाखान्याशेजारी,
धनगर गल्ली कोपरा, खणभाग, सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एल.व्ही.धुमाळ
जाबदार क्र.1 ते 5 व 7 ते 8 तर्फे : अॅड श्री ए.बी. मुरसल
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्या - सौ मनिषा कुलकर्णी
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने स्वतःची न्याययोग्य रक्कम जाबदार संस्थेकडून परत मिळणेकरिता दाखल केली आहे. सदरची तक्रार स्वीकृत करुन जाबदारांना नोटीसीचे आदेश पारीत झाले. नोटीस लागू होवूनही जाबदार क्र. 3 व 7 हे मंचासमोर हजर झाले नाहीत. सबब, त्यांचेविरुध्द नि.1 वर ‘एकतर्फा आदेश’ पारीत करणेत आलेचे दिसून येते. जाबदार क्र.1 यांनी नि.27 ला लेखी म्हणणे दाखल केले आहे तर जाबदार क्र.2 ते 5 व 7 ते 8 यांनी नि. 47 ला त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदारतर्फे नि.32 वर दुरुस्तीप्रत दाखल करण्यात आली.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारदार हे वर नमूद पत्त्यावर रहात असून त्यांनी जाबदार पतसंस्थेत दामतिप्पट योजनेखाली रकमा गुंतविल्या आहेत. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे -
अ.क्र. | ठेव खाते क्र. | ठेवपावती क्र. | ठेवपावती रक्कम रु. | ठेव ठेवलेचा दिनांक | व्याजदर | मुदत महिने | मुदतीनंतर देय रक्कम रु. |
1 | 1/44 | 3533 | 15,000/- | 1/11/2000 | 13% | 103 | 45,000/- |
2 | 1/45 | 3534 | 15,000/- | 1/11/2000 | 13% | 103 | 45,000/- |
3 | 1/46 | 3535 | 15,000/- | 1/11/2000 | 13% | 103 | 45,000/- |
4 | 1/47 | 3536 | 15,000/- | 1/11/2000 | 13% | 103 | 45,000/- |
सदर ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारांनी देय रकमेची मागणी करुनही आजअखेर जाबदार यांनी रक्कम दिलेली नाही. अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत कसूर केलेली आहे व सदोष सेवा दिलेली आहे. जाबदार यांच्या या कृत्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासास सामोरे जावे लागत आहे व तक्रारदार यांचे अपरिमित नुकसान झालेले आहे. सबब, सदरचा तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब, तक्रारदाराने आपले विनंती कलमामध्ये परिशिष्टामध्ये नमूद केलेलीदामतिप्पट ठेवींची रक्कम द.सा.द.शे. 13 टक्के व्याजासह मिळावी, शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.20,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.5,000/- ची मागणी केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारअर्जासोबत आपले स्वतःचे शपथपत्र तसेच नि.4 चे फेरिस्तसोबत ठेवपावत्यांच्या साक्षांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
4. जाबदार यांना नोटीस आदेश झालेनंतर जाबदार क्र.1 यांनी नि.27 ला तर जाबदार क्र. 2 ते 5, व 7 व 8 यांनी नि.47 ला आपले म्हणणे दाखल केले.
5. जाबदार क्र.1 यांचे कथनानुसार तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जातील कलम 1,2 व 4 ते 5 मधील कथने अंशतः मान्य आहेत. परंतु कलम 3 व 12 मधील कथने मान्य व कबूल नाहीत. जाबदार क्र.2 ते 9 हे संस्थेचे संचालक अथवा कोणत्याही पदावर नव्हते व नाहीत. ठेव संपतेवेळीही जाबदार हे पदावर कार्यरत नव्हते. तक्रारअर्जात कलम 3 मध्ये नमूद केलेल्या पावत्यांची रक्कम रु.1,80,000/- असताना तक्रारदाराने केलेली रु.2,25,000/- ची मागणी मान्य व कबुल नाही. तक्रारदार यांनी ज्या तारखेस संस्थेमध्ये ठेवी ठेवल्या होत्या त्यावेळी जे संचालक मंडळ कार्यरत होते त्यांना याकामी जाबदार म्हणून सामील करणे न्यायोचित आहे. कारण तत्कालीन संचालक मंडळाने तक्रारदार यांच्या सारख्या असंख्य ठेवीदारांच्या ठेवी स्वीकारुन सदर ठेवमधूनच भरमसाठ कर्जे आपल्या नातेवाईक, हितचिंतक यांना वाटलेली आहेत आणि सदर कर्जाची प्रभावी वसूली न केलेमुळे व तत्कालीन संचालक मंडळामध्ये मोठया प्रमाणात मतभेद होवून जाबदार संस्था आर्थिकदृष्टया अडचणीत आली. तत्कालीन संचालक मंडळाने सहकार कायद्यानुसार संस्थेमध्ये जी लिक्विडीटी ठेवावी लागते ती ठेवलेली नाही. त्यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळाचे ढासाळ व्यवस्थापन, अंतर्गत मतभेद, हेवेदावे व आर्थिक नियोजनाच्या अभावी संस्था आर्थिक अडचणीत आली. त्यामुळे जाबदार संस्थेस ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी वेळेत परत करता आल्या नाहीत. जसजशी कर्जवसुली होईल तसतसे ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींच्या प्रमाणात थोडया थोडया रकमा जाबदार अदा करीत आहेत. विद्यमान संचालक मंडळ संस्थेमध्ये येणेपूर्वी संस्थेवर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी प्रशासक मंडळ नियुक्त केले होते. विद्यमान संचालक मंडळ हे दि.12/3/11 रोजी अस्त्विात आले आहे. यापूर्वीच्या प्रशासक मंडळाने व विद्यमान संचालक मंडळाने थकबाकीदारांचे थकीत कर्जे वसूल करणेचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे व ठेवीदारांच्या ठेवी वसूलीच्या प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जाबदार क्र.2 ते 9 व विद्यमान संचालक मंडळ तसेच यापूर्वी असणारे प्रशासक मंडळ यांनी नवीन ठेवी स्वीकारलेल्या नाहीत व कर्जे देखील वाटलेली नाहीत. त्यामुळे ते ठेवपरतीसाठी जबाबदार नाहीत. कर्जाची जसजशी वसुली होईल त्याप्रमाणे तक्रारदारांना ठेवी अदा करण्यास जाबदार तयार आहेत. जाबदार संस्था एकरकमी ठेव परत करु शकत नाहीत असे जाबदार क्र.1 यांनी कथन केले आहे.
6. जाबदार क्र.2 ते 5 व 7 व 8 यांचे कथनानुसार तक्रारदार यांनी ठेव ठेवले तारखेस जाबदार हे संस्थेमध्ये संचालक अथवा कोणत्याही पदावर नव्हते. तसेच ठेवीच्या मुदती संपलेचे तारखेस देखील ते संस्थेवर कोणत्याही पदावर नव्हते. जाबदार क्र.6 नजीर गुलाबराव तासगांवकर व क्र.9 सौ वहिदा सलीम मुल्ला हे संस्थेवर कधीही संचालक पदावर नव्हते. सबब, त्यांना वगळणेत यावे. तक्रारदारांनी केलेली रु.2,25,000/- ची मागणी मान्य नाही. तक्रारदार यांना संचालकांनी दि.9/10/14 रोजी रजि.पोस्टाने पत्र पाठवून ठेवी मिळणेबाबत संस्थेशी संपर्क करावा असे लेखी पत्र पाठविले होते. तसेच संस्थेचे दि.18/9/14 चे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्व ठेवीदारांना ठेवी घेवून जाणेबाबत जाहीर आवाहन केले होते. तसेच वर्तमानपत्रामध्ये देखील आवाहन केले होते. परंतु तरीही तक्रारदार यांनी संस्थेचे नुकसान होण्यासाठी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. विद्यमान संचालक मंडळ संस्थेमध्ये येणेपूर्वी संस्थेवर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी प्रशासक मंडळ नियुक्त केले होते. विद्यमान संचालक मंडळ हे दि.12/3/11 रोजी अस्त्विात आले आहे. यापूर्वीच्या प्रशासक मंडळाने व विद्यमान संचालक मंडळाने थकबाकीदारांचे थकीत कर्जे वसूल करणेचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे व ठेवीदारांच्या ठेवी वसूलीच्या प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जाबदार क्र.2 ते 9 व विद्यमान संचालक मंडळ तसेच यापूर्वी असणारे प्रशासक मंडळ यांनी नवीन ठेवी स्वीकारलेल्या नाहीत व कर्जे देखील वाटलेली नाहीत. त्यामुळे ते ठेवपरतीसाठी जबाबदार नाहीत. कर्जाची जसजशी वसुली होईल त्याप्रमाणे तक्रारदारांना ठेवी अदा करण्यास जाबदार तयार आहेत. जाबदार संस्था एकरकमी ठेव परत करु शकत नाहीत असे जाबदार यांनी कथन केले आहे.
7. तक्रारदाराची तक्रार, सादर केलेले पुरावे व युक्तिवाद, जाबदार यांचे म्हणणे यांचे अवलोकन केले असता मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत का ? | होय |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? | होय |
3 | काय आदेश ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
8. तक्रारदाराने आपले नि.4 चे फेरिस्तसोबत ठेवपावत्यांच्या साक्षांकीत प्रती हजर केल्या आहेत. सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा देणार व सेवा घेणार हे नाते निर्माण झालेले आहेत. सबब, तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.2
9. तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत ही बाब यापूर्वीच शाबीत झाली आहे. तक्रारदाराने दामतिप्पट योजनेखाली जाबदार संस्थेमध्ये ठेवी ठेवल्या होत्या व आहेत व मुदत संपूनही तक्रारदारांना त्या रकमा दिल्या नाहीत. सबब, रकमा न देवून जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. मात्र जाबदार यांचे कथनानुसार तक्रारदार यांना संचालकांनी दि.9/10/14 रोजी रजि.पोस्टाने पत्र पाठवून ठेवी मिळणेबाबत संस्थेशी संपर्क करावा असे लेखी पत्र पाठविले होते. तसेच संस्थेचे दि.18/9/14 चे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्व ठेवीदारांना ठेवी घेवून जाणेबाबत जाहीर आवाहन केले होते. तसेच वर्तमानपत्रामध्ये देखील आवाहन केले होते. तक्रारदार कधीही संस्थेमध्ये आले नाहीत. सदरची पोचही हजर केली आहे. तसेच जाबदार क्र.2 व 9 संचालक पदावर नव्हते असे नमूद केले आहे. सबब, या कारणास्तव तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांचे कथन आहे.
10. मात्र वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदाराने दामतिप्पट योजनेअंतर्गत जाबदार संस्थेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या होत्या. परंतु मुदतीनंतर म्हणजेच 2009 नंतर होणारी व्याजासहीतची रक्कम जाबदार यांनी दिलेली नाही. जरी जाबदार यांचे कथनानुसार वर्तमानपत्रातून तसेच रजि. पोस्टाने सर्व ठेवीदारांना कळविले असले तरी सुध्दा सदरची होणारी रक्कम जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयास पाहिजे होती. मात्र ती तक्रारदारास दिली गेलेली नाही. तसेच जाबदार जरी आपली जबाबदारी टाळत असले तरीसुध्दा संचालकपदाची सुत्रे घेत असताना मागील सर्व असणा-या कारभारासहित जबाबदारी स्वीकारलेली असते. तसेच जाबदार यांनी आपले कथनामध्ये जसजशी वसुली होईल तसतशी ठेवींची रक्कम ठेवीदारांना परत देणेचे मान्य केलेले आहे म्हणजेच जाबदार तक्रारदाराची रक्कम देणेस तयार आहेत ही बाब शाबीत होते. तसेच जाबदार क्र.6 व जाबदार क्र.9 यांना जरी अर्जातून वगळणेची विनंती केली असली तरी नि.30 वर दाखल असणा-या संचालक मंडळाचे यादीवरुन ते जाबदार असलेचे दिसून येते. सबब, सदरचे जाबदार हेही यास जबाबदार असलेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, याही बाबीचा विचार करता जाबदार हेच सदरची ठेवपावतीवरील रक्कम देणेस जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदार यांनी नि.32 वर दुरुस्ती प्रत दाखल केलेली आहे. सदरचे दुरुस्तीपत्रावरील जाबदार क्र.1 संस्था तसेच जाबदार क्र.2 ते 9 हेच सदरची ठेव रक्कम देणेस जबाबदार आहेत. तक्रारदाराने नि.1 वर सदरची नि.30 च आदेशाप्रमाणे असणारी दुरुस्ती केलेली नाही. मात्र सदरचे आदेशाप्रमाणे असणारी दुरुस्तीप्रत नि.32 वर दाखल केलेली आहे. सबब, सदरचे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना ठेवीच्या रकमा न देवून सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र. 3
11. जाबदार क्र.1 संस्था तसेच जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केलेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच आलेले आहे. सबब, जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 9 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदार यांनी ठेवलेल्या ‘ दामतिप्पट ‘ पावती क्र. 3533, 3534, 3535, 3536, यावरील होणारी व्याजासहीत रक्कम तक्रारदारास देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 9 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना ठेवपावतीची मुदत संपलेनंतर ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत मूळ ठेव रकमेवर द.सा.द.शे. ठेवपावतीवरील नमूद व्याजदराने रक्कम देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच त्यानंतर ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत मूळ ठेव रकमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने रक्कम देणेचे आदेश करण्यात येतात. तक्रारदाराने नुकसान भरपाईपोटी मागितलेली रक्कम रु.20,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- हा या मंचास संयुक्तिक वाटत नाही. मात्र तक्रारदारास ठेवीच्या रकमा परत न मिळाल्याने त्रास निश्चितच झाला असला पाहिजे. सबब, नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना ‘ दामतिप्पट ’ योजनेअंतर्गत ठेवलेली ठेव पावती क्र. 3533, 3534, 3535, 3536 अन्वये मुदतीनंतर व्याजासहीत होणारी सर्व रक्कम परत देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना सदरचे ठेवपावतीचे मूळ ठेव रकमेवर ठेवपावतीची मुदत संपलेनंतर ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत ठेवीवरील नमूद व्याजदराने व्याज देणेचे आदेश देण्यात येतात.
4. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना सदरचे ठेव पावतीचे मूळ ठेव रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून ते रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश देण्यात येतात.
5. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- देण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
6. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना तक्रारीचा खर्च रुपये 3,000/- देण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
7. जर जाबदार यांनी या आदेशाचे तारखेपूर्वी तक्रारदार यांना वर नमूद ठेवीपोटी अथवा व्याजापोटी काही रक्कम अदा केली असेल तर सदरची रक्कम वळती करुन घेण्याचा जाबदार यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येत आहे.
8. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी निकाल जाहीर झालेल्या तारखेपासून 45 दिवसांत
करावी.
9. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
10. सदर निकालपत्रांच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क द्याव्यात.
सांगली
दि. 26/05/2015
( सौ मनिषा कुलकर्णी ) ( सौ वर्षा शिंदे ) ( ए.व्ही. देशपांडे )
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.