जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 279/2012.
तक्रार दाखल दिनांक : 27/09/2012
तक्रार आदेश दिनांक : 18/07/2014. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 09 महिने 22 दिवस
बाबुलाल मलिक सय्यद, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती,
रा. पिंपरी (आर), ता. बार्शी, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
(1) मृणाल कृषि सेवा केंद्र तर्फे प्रोप्रा. शरद एस. बरबडे,
वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार, रा. बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.
(2) रिक्सिया सिडस् अन्ड गार्डनचे उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी
परदेशी आर.बी., रा. शॉप क्र.1, राममुर्ती कॉम्प्लेक्स,
औंध रोड, पुणे – 03. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, प्रभारी अध्यक्ष
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.डी. चिनगुंडे
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : डी.डी. देशमुख
आदेश
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्य यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांच्या मालकीची मौजे पिंपरी (आर), ता. बार्शी येथे जमीन गट क्र.146, क्षेत्र 0 हेक्टर 30 आर. शेतजमीन आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून दि.8/8/2011 रोजी पी.के.एम.1 रिक्सिया सिडस् 057 या कंपनीचे प्रत्येकी 50 ग्रॅम वजनाची 4 पाकिटे खरेदी केली असून खरेदी पावतीचा क्रमांक 999 आहे. बियाणे लागवडीपूर्वी तक्रारदार यांनी शेतजमिनीची पूर्वमशागत केली होती. तक्रारदार यांनी ते बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या सांगण्याप्रमाणे 5 x 5 अंतरावर दि.12/8/2011 रोजी टोकन पध्दतीने लागवड केले. तक्रारदार यांनी शेवगा झाडाकरिता पाणी व्यवस्थापन व शेंडा छाटणी केली. परंतु त्यापैकी 260 बियाण्यांची उगवण झाली. तसेच त्यापैकी फक्त 7 झाडांना अल्पप्रमाणात फुले व फळे लागले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना निकृष्ठ दर्जाचे बियाणे देऊन फसवणूक केली आहे. तक्रारदार यांना प्रतिझाडास मशागत व खताकरिता रु.1,000/- खर्च आला असून एकूण रु.4,35,000/- आर्थिक नुकसान झाले आहे. कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, बार्शी, महात्मा फुले कृषि वि. (राहुरी), सोलापूर, अध्यक्ष, तालुका कृषि अधिकारी, बार्शी व गावकामगार तलाठी, पिंपरी (आर) यांनी तक्रारदार यांच्या शेतजमिनीची पाहणी करुन पंचनामा केला आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता खोटया मजकुराचे उत्त्र पाठविले. प्रस्तुत तक्रारीद्वारे तक्रारदार यांनी आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु.4,35,000/- मिळण्यासह मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने अमान्य केली आहेत. त्यांच्या कथनानुसार तक्रारदार यांना त्यांनी पीकेएम-1 रिक्सिया सिडस् 057 हे शेवगा बियाणे विक्री केले आहे. त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) चा आधार घेतला असून तक्रारदार हे बियाणे निकृष्ठ दर्जाचे व भेसळयुक्त असल्याचा आरोप करीत असल्यामुळे बियाण्याचा नमुना शासन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतून तपासणी करुन अहवाल घेणे तक्रारदार यांच्यावर बंधनकारक आहे आणि प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी केल्याशिवाय निकृष्ठ दर्जा व भेसळीबाबत सिध्दता होत नाही, असे नमूद केले आहे. तसेच त्यांनी तालुकास्तरीय निविष्ठा निवारण समितीचा अहवाल अमान्य केला असून त्यामध्ये खाडाखोड केल्याचे नमूद केलेले आहे. समितीपुढे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याविरुध्द तक्रार नसल्याचा जबाब दिलेला असतानाही प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. शेवटी तक्रार नामंजूर करण्याची विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केलेली आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी होऊनही ते मंचापुढे उपस्थित झाले नाहीत आणि लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये उपस्थित विवादाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सदोष व निकृष्ठ दर्जाचे
बियाणे विक्री केल्याचे सिध्द होते काय ? नाही.
2. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील विधाने अमान्य केलेली असली तरी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून दि.8/8/2011 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडून पीकेएम-1 रिक्सिया सिडस् 057 हे शेवगा बियाणे खरेदी केल्याबाबत उभय पक्षकारांमध्ये विवाद नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनाप्रमाणे बियाणे निकृष्ठ व दर्जाहीन असल्याचे ग्राह्य धरले तरी त्यांच्यावर जबाबदारी येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना मंचामार्फत नोटीस बजावणी झाल्यानंतर उचित संधी देऊनही ते मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही. वास्तविक पाहता, तक्रारदार यांच्या तक्रारीचे खंडण करण्यासाठी लेखी म्हणणे व पुराव्याची कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी त्यांना उचित संधी उपलब्ध होती. परंतु तक्रारदार यांची तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे उचित पुराव्याद्वारे त्यांनी खंडन केलेले नाही.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) या तरतुदीचा आधार घेतला असून तक्रारदार हे बियाणे निकृष्ठ दर्जाचे व भेसळयुक्त असल्याचा आरोप करीत असल्यामुळे बियाण्याचा नमुना शासन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतून तपासणी करुन अहवाल घेणे तक्रारदार यांच्यावर बंधनकारक आहे आणि प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी केल्याशिवाय निकृष्ठ दर्जा व भेसळीबाबत सिध्दता होत नाही, असे नमूद केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनाची दखल घेता, ज्यावेळी वस्तुमध्ये दोष असल्याची मंचाकडे तक्रार प्राप्त होते, त्यावेळी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) अन्वये दोषयुक्त वस्तु उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविणे आवश्यक आहे. निर्विवादपणे, मंचासमोर शेवगा रोपाविषयी प्रस्तुतची तक्रार दाखल आहे आणि उपरोक्त निर्देशीत तरतूद पाहता शेवगा रोपे उचित प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविणे अत्यावश्यक आहे, हेही स्पष्ट आहे. आमच्या मते, भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतकरी जे बियाणे खरेदी करुन पेरणी करतात, ते महाग असल्यामुळे एका अर्थाने ते मौल्यवाण असते. तक्रारदार यांनी प्रतिपाकीट रु.130/- प्रमाणे एकूण 4 पाकिटे खरेदी केलेले आहेत. भविष्यामध्ये उदभणारे तथाकथित परिणाम लक्षात घेऊन 200 ग्रॅम पैकी काही बियाणे जतन केले जावे, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे उचित ठरणार नाही. उलटपक्षी, ज्यावेळी बियाणे किंवा रोपांची तक्रार प्राप्त होते, त्यावेळी संबंधीत उत्पादक कंपनीने तक्रारयुक्त बियाणे/रोपे तात्काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीची कार्यवाही करणे गरजेचे आहे, असे न्यायिक तत्व मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. राष्ट्रीय आयोगाने अनेक निवाडयांमध्ये विषद केलेले आहे. असे असले तरी, तक्रारदार यांनी दि.10/8/2012 रोजीची नोटीस पाठविण्यापूर्वी बियाणे दोषाबाबत विरुध्द पक्ष यांना लेखी कळविल्याचे निदर्शनास येत नाही. यदाकदाचित, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले असते आणि बियाणे तपासणीबाबत विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नसती तर बियाणे तपासणीकरिता विरुध्द पक्ष यांना जबाबदार ठरविण्यात आले असते. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात अशाप्रकारे वस्तुस्थिती दिसून येत नाही.
7. तक्रारदार यांनी शेवगा बियाण्याविषयी तालुकास्तरीय निविष्ठा निवारण समितीचा अहवाल दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी प्रस्तुत अहवाल अमान्य करताना त्यामध्ये खाडाखोड असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. त्याप्रमाणे अहवालाचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता, अहवालामध्ये साक्षीदारांची नांवे व स्वाक्षरी या रकान्यात खाडाखोड असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अहवालातील काही वाक्ये निळ्या व काळी अक्षरे काळ्या शाईमध्ये लिहिलेली आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्याबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर तक्रारदार यांनी त्यास प्रत्युत्तर दाखल केलेले नाही किंवा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या आक्षेपाचे खंडन केलेले नाही. त्यामुळे अहवालाच्या वैधतेबाबत संशय निर्माण होतो. तरीही गुणवत्तेवर तक्रारीचा निर्णय करीत असल्यामुळे तो अहवाल आम्ही विचारात घेत आहोत.
प्रस्तुत समितीने दि.27/7/2012 रोजी क्षेत्रीय पाहणी केली असून शेवगा पिकाचा पंचनामा व अहवाल तयार केला आहे. प्रस्तुत समितीने केलेल्या निरीक्षणामध्ये ‘शेवगा फळपिकात दोन जातीय बियाण्यांची भेसळ व फळे आलेली फक्त 7 झाडे दिसून आली आहेत. बियाण्यातील दोषामुळेच फळधारणा झाली नाही’, असे निरीक्षण नोंद केले आहे. वास्तविक पाहता, समितीचे निरीक्षण हे त्यांचे अंतीम अनुमान किंव निष्कर्ष आहे काय ? किंवा कसे ? हे समितीने स्पष्ट केलेले नाही. समितीने केलेल्या पंचनाम्यामध्ये बियाण्यातील दोषाबद्दल कोणतेही निरीक्षण नोंद नाही. आमच्या मते, निश्चितच प्रस्तुत अहवाल देणारे अधिकारी कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व सक्षम व्यक्ती आहेत. परंतु अहवालामध्ये बियाण्यातील दोषामुळेच फळधारणा झाली नाही, असे निरीक्षण नोंदवल्याबाबत त्यांनी कोणत्या शास्त्रीय बाबींचा आधार घेतला ? किंवा कोणत्या निष्कर्षामुळे बियाण्यामध्ये दोष असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे ? हे स्पष्ट केलेले नाही. वास्तविक पाहता, कृषि विभागाने शेतक-याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाळेकडे बियाण्याचा नमुना तपासणीसाठी पाठविणे अनिवार्य व जरुरीचे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केली किंवा कसे ? याबाबत आवश्यक कागदोपत्री पुरावे मंचासमोर दाखल झालेले नाहीत. त्यामुळे समितीचा अहवाल हा शासकीय परिपत्रकाच्या तरतुदीस धरुन सुसंगत व परिपूर्ण असल्याचे निदर्शनास येत नाही.
8. बियाण्यामध्ये दोष आहे काय ? किंवा कसे ? या मुद्याची दखल घेता, पिकाची उगवणशक्ती, योग्य वाढ व उत्पादन हे बियाण्यासह योग्य शेती नियोजनावर अवलंबून असते. ज्यामध्ये जमिनीची योग्य मशागत, जमिनीचा प्रकार, खते, लागण पध्दती, बियाण्याची लागण खोली, उचित पाणी नियोजन, वातावरण व हंगाम स्थिती इ. बाबी अंतर्भूत असतात. तसेच पिकाच्या संरक्षणाकरिता लागण पध्दती, लागण हंगाम, बियाण्याचा वापर, अंतर, खताचा वापर, पाणी नियोजन, किड व रोग नियंत्रण इ. बाबी महत्वपूर्ण आहेत. समितीने उपरोक्त बाबींकरिता अहवालामध्ये स्पष्ट विवेचन केलेले नाही. तक्रारदार यांनी 435 बियाण्याची टोकन पध्दतीने बियाण्याची लागवड केलेली आहे. त्यापैकी 260 बियाण्याची उवगण झाल्याचे त्यांचे कथन आहे. उर्वरीत 175 बियाण्याची उगवण न झाल्याचे गृहीत धरता 260 झाडांना फळधारणेचा हंगाम येईपर्यंत विरुध्द पक्ष यांना कोणतीही लेखी तक्रार दिल्याचे निदर्शनास येत नाही. समितीने बियाण्यातील दोषाबाबत निरीक्षण नोंद केलेले असले तरी बियाणे दोषाबाबत स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविलेला नाही.
9. तक्रारदार यांनी सन 2011-12 चा 7/12 उतारा दाखल केला आहे. त्यामध्ये ज्वारी व गहू अशी पिके घेण्यात आल्याची नोंद आहे. तक्रारदार यांनी शेवगा पीक घेतल्याची त्यावर नोंद नाही. परंतु तलाठी यांनी दि.10/6/2012 रोजी दिलेला दाखला सादर केला असून ज्यामध्ये शेवगा पिकाची लागवड केल्याचे नमूद केले आहे. परंतु त्यामध्ये ज्वारी व गहू पिकाच्या लागवडीबाबत उल्लेख नाही नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी शेवगा पिकासह ज्वारी व गहू हे मिश्र पिके घेतल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उचित पुराव्याद्वारे शेवगा बियाण्यामध्ये दोष असल्याचे सिध्द होत नाही. तक्रारदार यांच्या शेवगा पिकाविषयी निर्माण झालेले दोष हे बियाण्यातील दोषाव्यतिरिक्त इतर कारणामुळे झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सदोष व निकृष्ठ दर्जाचे शेवगा बियाणे विक्री केल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र ठरु शकत नाहीत. त्यामुळे तक्रार रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते. सबब, आम्ही मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी दिलेले आहेशेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2. तक्रारदार व विरुदध पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा.
3. उभय पक्षकारांना निर्णयाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील) (सौ. विद्युलता जे. दलभंजन)
सदस्य प्रभारी अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्व/17714)