:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा मा.सदस्या श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर)
(पारीत दिनांक–24 ऑगस्ट, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष नगर परिषदे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली वादातील पाणी देयका संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे भंडारा शहरात स्वतःचे घर असून तो उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहतो. त्याने घरगुती वापरा करीता पिण्याचे पाण्याचे कनेक्शन विरुध्दपक्ष नगर परिषदे कडून घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रं-8958 असा आहे. तो पाणी देयकाची रक्कम भरीत असल्याने विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. सदर दिलेल्या पाणी कनेक्शनची व्यवस्था योग्य नसल्याने व पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसल्याने त्याने विरुध्दपक्ष नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात नळ कनेक्शन खंडीत करण्यासाठी दिनांक-08.02.2012 रोजी लेखी अर्ज दिला व पोच प्राप्त केली, परंतु विरुध्दपक्षाने त्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही म्हणून त्याने पुन्हा विरुध्दपक्षाला दिनांक-17/12/2015 रोजी स्मरणपत्र दिले व पोच प्राप्त केली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्या भागातील पाण्याची पातळी ही अत्यंत खालावलेली असल्याने त्याने घेतलेल्या कनेक्शनव्दारे पाण्याचा पुरवठाच होत नव्हता. दिनांक-08/02/2012 पासून पाण्याचा एकही थेंब सदर नळ कनेक्शनव्दारे येत नव्हता. विरुध्दपक्षाला सुध्दा या गोष्टीची योग्य जाणीव असल्याने त्यांनी सन-2012 पासून ते एप्रिल-2017 पर्यंत कोणतीही पाण्याची देयके तक्रारकर्त्याला दिलेली नाहीत. तक्रारकर्त्याकडे बोअरवेलव्दारे पर्यायी पाण्याची व्यवस्था असल्याने तो आपली पाण्याची गरज बोअरवेलव्दारे भागवित होता. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने उपरोक्त नमुद दिनांकांना लेखी अर्ज करुनही विरुध्दपक्षाने त्याचे कडील नळ कनेक्शन खंडीत केले नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, अशी स्थिती असताना अचानक विरुध्दपक्षा तर्फे त्याला फार मोठया अवधी नंतर म्हणजे जवळपास पाच वर्षा नंतर दिनांक-30.05.2017 ला एकूण रुपये-8589/- एवढया मोठया रकमेचे पाण्याचे देयक देण्यात आले. त्याला सदर नळ कनेक्शनव्दारे एकही पाण्याचा थेंब मिळालेला नसलयाने विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित पाण्याचे देयक भरण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, सदर देयक हे बेकायदेशीर आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-19 जुन, 2017 रोजी विरुध्दपक्षाला नोंदणीकृत डाकेने कायदेशीर नोटीस पाठवून त्याला वादातील बिल मान्य नसल्याचे कळविले परंतु विरुध्दपक्षाने त्या नोटीसला साधे उत्तर सुध्दा दिले नाही. म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द मंचात दाखल करुन पुढील मागण्या केल्यात-
(01) विरुध्दपक्षा तर्फे दिनांक-30/05/2017 रोजी निर्गमित केलेले रुपये-8589/- चे गैरकायदेशीर पाण्याचे देयक रद्द करण्याचे आदेशित व्हावे.
(02) ग्राहक मंचाचा अंतिम निकाल लागे पर्यंत विरुध्दपक्षाने सदर गैरकायदेशीर पाण्याचे देयकाची वसुलीला स्थगीती देण्याचे आदेशित व्हावे.
(03) ग्राहक मंचाचे निकाल प्राप्त दिनांका पासून 08 दिवसाचे आत तक्रारकर्त्या कडील पाण्याचे कनेक्शन खंडीत करण्याचे विरुध्दपक्षाला आदेशित व्हावे. तसेच भविष्यात कोणतेही देयक निर्गमित न करण्याचे विरुध्दपक्षाला आदेशित व्हावे.
(04) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-6,000/- देण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
03. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत ग्राहक मंचाचा अंतिम निकाल लागे पर्यंत विरुध्दपक्षाने सदर गैरकायदेशीर पाण्याचे देयकाची वसुलीला स्थगीती मिळण्या बाबत अंतरिम आदेशासाठी स्वतंत्र अर्ज केला. सदर अंतरिम अर्जावर विरुध्दपक्षाला मंचाचे मार्फतीने नोटीस पाठविण्यात आली असता विरुध्दपक्षा तर्फे श्री प्रशांत गणविर, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, भंडारा तर्फे लेखी निवेदन दाखल करण्यात आले. त्यांनी लेखी निवेदनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने जेंव्हा त्याचे कडील पाण्याचे कनेक्शन बंद करण्यासाठी दिनांक-09/02/2012 रोजी लेखी अर्ज सादर केला होता, त्याच वेळी त्याला मौखीक कळविण्यात आले होते की, देयका मागील छापील सुचना क्रं-11 नुसार प्रथम संपूर्ण थकीत देयकाची रक्कम जमा करुन नळ कनेक्शन बंद करण्यासाठी आकारणी शुल्काचा भरणा करावा तसेच खाजगी नळ कारागिर मार्फत नळ कनेक्शन बंद करुन घ्यावे परंतु त्यानुसार तक्रारकर्त्याने कार्यवाही न केल्यामुळे त्यास वेळोवेळी विरुध्दपक्षाचे पाणी पुरवठा विभागाव्दारे देयके देण्यात आलीत परंतु तक्रारकर्त्याने नियमा नुसार दिनांक-29/07/2017 रोजी नळ बंद करण्यासाठी आकारणी शुल्क भरुन नळ कनेक्शन बंद करुन घेतले असल्याने त्याला पुढील कालावधीची देयके देण्यात येणार नाहीत. त्याच प्रमाणे थकीत देयकाचा विषय समितीपुढे ठेवण्यात येऊन देयक माफ करण्यात येईल. करीता तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत वादातील दिनांक-30.05.2017 रोजीचे पाणी देयकाची प्रत, त्याने पाण्याचे कनेक्शन बंद करण्या बाबत विरुध्दपक्षाला दिनांक-08.02.2012 रोजी दिलेला अर्ज, त्यानंतर पाण्याचे कनेक्शन बंद करण्या बाबत दिनांक-17/12/2015 रोजी दिलेला अर्ज, दिनांक-17.01.2012 रोजीचे पाण्याचे देयकाची प्रत व पैसे भरल्या बाबत पावतीची प्रत, ळ कनेक्शन बंद करुन मिळण्यासाठी आकारणी शुल्क भरल्या बाबत पावती, विरुध्दपक्षाला दिनांक-19 जुन, 2017 रोजी पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारीमध्ये लेखी युक्तीवादार दाखल करण्यात आला नाही. तसेच कोणतेही दस्तऐवज दाखल करण्यात आले नाही.
06. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री डी.आर.निर्वाण यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. मौखीक युक्तीवादाचे वेळी विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही.
07. तक्रारकर्त्याची तक्रार, त्याने दाखल केलेले दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष::
08. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त नमुद पत्त्यावर घरगुती वापरासाठीचे पिण्याचे पाण्याचे कनेक्शन ज्याचा ग्राहक क्रं-8958 असा आहे, विरुध्दपक्ष नगर परिषदे कडून घेतले होते, या बद्दल उभय पक्षां मध्ये विवाद नाही.
09. सदर दिलेल्या पाणी कनेक्शनव्दारे पाणी पुरवठाच होत नसल्याने त्याने विरुध्दपक्ष नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात नळ कनेक्शन कायमस्वरुपी बंद करण्यासाठी दिनांक-08.02.2012 रोजी लेखी अर्ज देऊन यापुढे तो कोणत्याही देयकाची रक्कम भरण्यास जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी असे कळविले होते व अर्ज दिल्या बाबत पोच प्राप्त केली होती, त्याने अर्जावरील विरुध्दपक्षाने दिलेल्या पोचचा लेखी पुरावा दाखल केलेला आहे. त्या नंतर तक्रारकर्त्याने पुन्हा दिनांक-17/12/2015 रोजी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात लेखी अर्ज दाखल करुन त्याव्दारे त्याचे कडील पाणी कनेक्शन कायमस्वरुपी बंद करण्या बाबत विनंती केली होती तसेच अर्जामध्ये असेही नमुद केले होते की, त्याला सदर नळ कनेक्शनव्दारे पाणी पुरवठा होत नसल्याची बाब त्याने पाणी पुरवठा विभागाचे कर्मचा-याचे प्रत्यक्ष्य मोक्यावर नेऊन निर्दशनास आणून दिलेली होती. त्याच बरोबर पाण्याचे कनेक्शन बंद करण्यासाठी जे काही शुल्क लागेल ते तो भरण्यासाठी तयार असल्याचे सुध्दा त्यात नमुद केले. सदर अर्ज विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्या बाबत त्यावर पोच असल्याचा पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला आहे.
10. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्या भागातील पाण्याची पातळी ही अत्यंत खालावलेली असल्याने त्याने घेतलेल्या कनेक्शनव्दारे पाण्याचा पुरवठाच होत नव्हता. विरुध्दपक्षाला सुध्दा या गोष्टीची योग्य जाणीव असल्याने त्यांनी सन-2012 पासून ते एप्रिल-2017 पर्यंत कोणतीही पाण्याची देयके तक्रारकर्त्याला दिलेली नाहीत. असे असताना अचानक विरुध्दपक्षा तर्फे त्याला फार मोठया अवधी नंतर म्हणजे जवळपास पाच वर्षा नंतर दिनांक-30.05.2017 ला एकूण रुपये-8589/- एवढया मोठया रकमेचे पाण्याचे देयक देण्यात आले, जे बेकायदेशीर असल्याने ते भरण्याची जबाबदारी त्याचेवर नाही.
11. या उलट विरुध्दपक्षा तर्फे कनिष्ट अभियंत्याने लेखी निवदेनात देयका मागील छापील अट क्रं-11 वर भिस्त ठेवण्यात आली, त्या अटी मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-
अट क्रं-11) ग्राहकास पाणी पुरवठा आवश्यक नसल्यास त्यासाठी ग्राहकाने कार्यालयात 15 दिवस अगोदर प्रचलित नियमा नुसार नळाचे कनेकशन तोडण्याची फी भरुन अर्ज करावा परंतु ग्राहकाच्या नावावर असलेले पूर्ण बिल ग्राहकाने भरल्यावरच पाणी पुरवठा बंद करण्यात येईल.
12. या संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने सर्व प्रथम विरुध्दपक्षाकडे नळ कनेक्शन कायमस्वरुपी बंद करण्यासाठी दिनांक-08.02.2012 रोजी लेखी अर्ज केला होता व त्यावेळी त्याने दिनांक-17.01.2012 रोजीचे पाण्याचे देयक रुपये-284/- दिनांक-10/02/2012 रोजी भरले होते, ही बाब त्याने दाखल केलेले पाण्याचे देयक आणि पावती वरुन सिध्द होते याचाच अर्थ असा होतो की, तक्रारकर्त्याने अट क्रं-11 प्रमाणे नळ कनेक्शन बंद करण्यासाठी त्याचेकडे प्रलंबित असलेल्या देयकाचा पूर्णपणे भरणा विरुध्दपक्षा कडे केला होता. छापील अट क्रं-11 प्रमाणे नळाचे कनेक्शन तोडण्यासाठी फी भरावी लागते. तक्रारकर्त्याने पुन्हा दिनांक-17/12/2015 रोजी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात लेखी अर्ज दाखल करुन त्याव्दारे पाण्याचे कनेक्शन बंद करण्यासाठी जे काही शुल्क लागेल ते तो भरण्यासाठी तयार असल्याचे सुध्दा त्यात नमुद केले होते. अशावेळी विरुध्दपक्ष पाणीपुरवठा विभागाचे कर्तव्य होते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला पाणी पुरवठा बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेले शुल्क नेमके किती भरावे लागेल हे लेखी कळविणे आवश्यक आणि बंधनकारक होते परंतु तसे करण्यास विरुध्दपक्षा तर्फे कर्तव्यात कसुर करण्यात आली, त्याने असेही कळविले होते की, त्याचे कडील पाणी पुरवठा कनेक्शन कायमस्वरुपी बंद न केल्यास तो कोणतेही देयक भरण्यास जबाबदार राहणार नाही. असे असताना त्यास विरुध्दपक्ष पाणी पुरवठा विभागाव्दारे माहे एप्रिल-2017 ते माहे मे-2017 या कालावधीचे देयक रुपये-146/- आणि थकबाकी रुपये-7934/- तसेच अधिभार रुपये-239/- असे मिळून एकूण रुपये-8339/- आणि मुदती नंतर रुपये-8589/- देयक देण्यात आले, सदर देयकाचा दिनांक-30.05.2017 असून ते भरण्याची अंतिम तारीख 21.06.2017 असे नमुद आहे.
13. दिनांक-17 जानेवारी, 2012 रोजीचे जे देयक तक्रारकर्त्याने भरले त्यामध्ये मागील वाचन 581 युनिट आणि चालू वाचन-590 युनिट असे दर्शविण्यात आले होते. त्यानंतर वादातील दिनांक-30.05.2017 रोजीचे देयका मध्ये मागील वाचन 840 युनिट आणि चालू वाचन 850 युनिट असे दर्शविलेले आहे. तक्रारकर्त्याने माहे जानेवारी-2012 पर्यंत 590 युनिटचा भरणा केलेला आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, त्याचेकडे प्रलंबित 340 युनिटची रक्कम दर्शविलेली आहे परंतु मंचाचे मते ही रक्कम भरण्यास तो जबाबदार नाही याचे कारण असे की, दिनांक-17/12/2015 रोजीचे अर्जात त्याने छापील अट क्रं-11 नुसार पाण्याचे कनेक्शन बंद करण्यासाठी जे काही शुल्क लागेल ते तो भरण्यास तयार असल्याचे सुध्दा कळविले होते व अट क्रं-11 प्रमाणे त्याचेकडे नळ कनेक्शन कायमस्वरुपी बंद करण्यासाठी दिलेल्या अर्जा पूर्वी त्याचेकडे कोणत्याही देयकाची थकबाकी नव्हती. अशी कायदेशीर स्थिती असताना तो माहे एप्रिल-2017 ते मे-2017 मधील देयक त्यामधील प्रलंबित थकबाकीसह देण्यास जबाबदार ठरत नाही कारण सदर थकबाकी ही सन-2012 नंतरची असून ती फरवरी-2012 ते मे-2017 पर्यंतच्या कालावधीची आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे दिनांक-08/02/2012 व दिनांक-17/12/2015 रोजींच्या अर्जावर कुठलीही कार्यवाही केली नाही व तक्रारकर्त्याचे नावाचे नळ कनेक्शन बंद केले नाही. अशापरिस्थितीत तक्रारकर्त्याच्या नळाचे पाण्याचा वापर सुरु असता तर निश्चीतपणे विरुदपक्षाने त्यास सदर कालावधीची नियमित देयके दिली असती परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला तशी कोणतीही नियमित देयके दिलेली नसून पाच वर्षाचे दिर्घ कालावधी नंतर एकाएकी दिनांक-30/05/2017 रोजीचे रुपये-8589/- रकमेचे देयक दिले. तसेच त्याबाबत विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारीला दिलेल्या लेखी उत्तरात कोणताही सविस्तर खुलासा करण्यात आलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याचे लेखी तक्रारीत केलेली विधाने की, त्याला एकही थेंब पाण्याचा मिळत नव्हता आणि विरुध्दपक्षाचे कर्मचा-यांचे निदर्शनास ही बाब लक्षात आणून दिलेली होती याचे खंडन केलेले नाही. विरुध्दपक्षा तर्फे श्री प्रशांत गणविर, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, भंडारा तर्फे तक्रारकर्त्याचे अंतरिम अर्जावर जे लेखी निवेदन दाखल करण्यात त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने नियमा नुसार दिनांक-19/07/2017 रोजी नळ बंद करण्यासाठी आकारणी शुल्क भरुन नळ कनेक्शन बंद करुन घेतले असल्याने त्याला पुढील कालावधीची देयके देण्यात येणार नाहीत असे नमुद केले. त्याच प्रमाणे थकीत देयकाचा विषय समितीपुढे ठेवण्यात येऊन देयक माफ करण्यात येईल असेही नमुद केलेले आहे. परंतु आजतागायत त्या बाबत कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याला निर्गमित केलेले दिनांक-30/05/2017 रोजीचे थकबाकीसह दिलेले देयक रुपये-8589/- रद्द होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14. तक्रारकर्त्याने दिनांक-10/07/2017 रोजी मंचा समक्ष तक्रार दाखल केल्या नंतर नळ कनेक्शन बंद करण्याचे शुल्क भरले परंतु असे जरी असले तरी विरुध्दपक्षाचे कर्तव्य होते की, तक्रारकर्त्याने सर्वप्रथम सन-2012 मध्ये आणि त्यानंतर सन-2015 मध्ये त्याचेकडील नळ कनेक्शन कायमस्वरुपी बंद करण्यासाठी अर्ज केल्या नंतर अट क्रं-11 नुसार नळ कनेक्शन तोडण्यासाठी त्याला नेमके किती शुल्क भरावे लागेल असे लेखी कळविणे बंधनकारक होते कारण नळ तोडण्यासाठी नेमके किती रकमेचे शुल्क भरावे लागेल याची माहिती बिलाचे पाठीमागे छापील अट क्रं-11 मध्ये दिलेली नाही. विरुध्दपक्षाने मंचात तक्रार दाखल झाल्या नंतर सर्वप्रथम दिनांक-29.07.2017 रोजीचे पत्राव्दारे तक्रारकर्त्याला रुपये-150/- नळ बंद करण्याचे खर्चाचे मागणी केल्याचे दिसून येते, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी ती रक्कम भरली असून नळाचे कनेक्शन बंद करुन घेतलेले आहे.
15. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे अर्जावर विहित मुदतीत कोणतीही कार्यवाही न करता तसेच त्याला काय कार्यवाही करावी लागेल याची कोणतीही लेखी माहिती वेळेच्या आत दिलेली नसल्याची बाब सिध्द होते. वस्तुतः शासकीय कार्यालयाचे कार्यपध्दती प्रमाणे पक्षकारा कडून प्राप्त झालेल्या अर्जावर विहित मुदतीत योग्य ती माहिती देणे बंधनकारक आहे. परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याचे अर्जावर त्याला विहित मुदतीत माहिती न पुरविल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते. याउलट, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे अर्जावर त्याचे नळ कनेक्शन बंद करण्या ऐवजी उलट त्याला पुढील कालावधी करीता प्रलंबित रकमेचे देयक पाठविले या सर्व प्रकारामुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
16. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष नगर परिषद, भंडारा तर्फे मुख्याधिकारी, नगर परिषद, भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्षाचे पाणी पुरवठा विभागा तर्फे तक्रारकर्त्याला त्याचे नळ कनेक्शनपोटी निर्गमित पाण्याचे देयक दिनांक-30.05.2017 रक्कम रुपये-8589/- या आदेशाव्दारे रद्द करण्यात येते.
3) विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.