आदेश
मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये –
- तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ते हे भूखंड क्रमांक 223, मौजा- पांढराबोडी, रामनगर, यामधील पूर्व बाजुच्‍या 1470 चौ.फु. एवढया जागेचे मालक आहेत. सदरहू भूखंडाचे संपूर्ण क्षेत्रफळ 2400 चौ.फु. आहे आणि 930 चौ.फु. हे राजेंद्र गयादीन गंगोत्री (विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3) यांच्‍या मालकिचे आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि.23.04.2009 च्‍या नोंदणीकृत खरेदी-खताने सदरहू मिळकत विकत घेतलेली आहे. सदरहू संपूर्ण भूखंड हा पूर्वी श्रीमती भाग्‍यवती गंगोत्री यांच्‍या मालकिचा होता आणि सदरहू भाग्‍यवती ही विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांची आई होती. सन 1987 मध्‍ये श्रीमती भाग्‍यवती हिने 1470 चौ.फु.जागा श्रीमती गवरम्‍मा चन्‍नेगवडा यांना दि. 27.07.1987 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्राने विकली आणि तेव्‍हा पासून सी.टी.सर्व्‍हे रेकॉर्ड आणि नागपूर महानगर पालिकामधील रेकॉर्डला त्‍यांची नांवे नोंदविलेली आहे. सदरहू मिळकतीच्‍या (जागेवरील) मालकीबाबत उभय पक्षात (डिमार्केशनबाबत) वाद नाही. सदरहू मिळकतीचे लीज नागपूर सुधार प्रन्‍यासने दि.19.01.2017 रोजी तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍या नावांने नुतनीकरण केलेले आहे.
- तक्रारकर्त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, ते सदरहू मिळकतीचा कर नियमितपणे नागपूर महानगर पालिकेकडे भरीत आहे आणि सदरहू मिळकतीचा कर हा वेगवेगळया प्रकारे लावण्‍यात आलेला आहे आणि नागपूर महानगर पालिका मार्फत वेगवेगळया पावत्‍या देण्‍यात येतात. तक्रारकर्ते हे सदरहू मिळकतीचा कर भरीत आहे आणि म्‍हणून ते ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारकर्ते हे नागपूर महानगर पालिकेकडून निरनिराळया सेवा उपभोगण्‍यास पात्र आहेत आणि नागपूर महानगर पालिकामध्‍येच नगर रचना विभाग आहे आणि त्‍यांच्‍या द्वारे बांधकामाचे परवाने देण्‍यात येतात. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचे अधिकारी घरबांधणीसाठीचा नकाशा मंजूर करण्‍यास जबाबदार आहेत. तक्रारकर्ते यांनी पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांना सदरहू भूखंडाचा को-ओनर असल्‍यामुळे संधी देण्‍यासाठी वर्तमान प्रकरणात पक्षकार केलेले आहे.
- तक्रारकर्ते यांनी पुढे असे नमूद केले की, त्‍यांनी त्‍यांच्‍या मालकिच्‍या 1470 चौ.फु.च्‍या जागेमध्‍ये बांधकाम करण्‍यासाठी इमारतीचा नकाशा (बिल्‍डींग प्‍लॅन) विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांच्‍याकडे दाखल केला होता. सदरहू अर्ज दाखल करण्‍यापूर्वी विरुध्‍द पक्ष 3 यांना विचारणा करण्‍यात आली होती, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या नकाशाला ना हरकत दिली नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी सदरहू अर्ज दि. 26.10.2017 रोजी निरनिराळे कारणे देऊन नकाशा मंजूर करण्‍यास परवानगी दिली नाही. विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी त्‍यामध्‍ये असे नमूद केले होते की, सदरहू अर्जावर विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी स्‍वाक्षरी केलेली नाही. याबाबत तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांच्‍याकडे दि. 13.11.2017 च्‍या पत्राप्रमाणे सविस्‍तर खुलासा सादर केला. परंतु विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी योग्‍य ती कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्ते यांनी दि. 06.02.2019 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना स्‍मरणपत्र पाठविले होते.
- तक्रारकर्ते यांनी पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडून दि. 02.03.2019 ला आक्षेप असल्‍याबाबत मागविले होते आणि विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी दि. 02.04.2019 रोजी गैरकायदेशीर आणि अस्‍पष्‍ट आक्षेप घेतले. सदरहू आक्षेपाबाबतचे पत्र विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना दि. 21.05.2019 रोजी दिले होते आणि तक्रारकर्ते यांनी दि. 24.05.2019 रोजी सदरहू पत्राला सविस्‍तर उत्‍तर दिलेले आहे. तक्रारकर्ते यांनी असा आक्षेप घेतला की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हे विनाकारण अस्‍पष्‍ट आक्षेप घेत आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ला सदरहू बाबी विचारात घेण्‍याची विनंती केली. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी दि. 20.09.2019 रोजी सदरहू नकाशाला मंजूरी देता येणार नाही असे तक्रारकर्त्‍यांना कळविले आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी स्‍वाक्षरी केले नाही असे एकमेव कारण नमूद केले. तक्रारकर्ते यांनी असा आक्षेप घेतला की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे आणि तक्रारकर्त्‍यांच्‍या प्रती सेवेत त्रुटी केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, सदरहू त्रुटीमुळे तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे.
- तक्रारकर्ते यांनी असे नमूद केले की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍याकडून उर्वरित 930 चौ.फु.ची जागा शासकीय दराने खरेदी करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष 3 यांना कळविले होते. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 त्‍यासाठी सुध्‍दा तयार नाहीत . सदरहू जागेवर असलेले बांधकाम हे मोडकळीस आलेल्‍या व पडण्‍याच्‍या स्थितीत आलेले आहे आणि राहण्‍यास योग्‍य नाही. तक्रारकर्ते यांनी सदरहू मिळकत त्‍यांच्‍या स्‍वतः करिता आणि त्‍यांच्‍या कुटुंबाकरिता नविन घर बांधून राहण्‍यासाठी खरेदी केलेले आहे. तक्रारकर्ते यांना विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍या असहकार्याच्‍या आणि अडेलतट्टू कृतीमुळे मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. प्राप्‍त वस्‍तुस्थिती पाहता तक्रारकर्त्‍यास एक प्रामाणिक करदात म्‍हणून मिळकतीचा मालक व वहिवाटदार या नात्‍याने बांधकाम करण्‍याचा वैध अधिकार आहे व तशी तक्रारकर्त्‍याची मागणी योग्‍य व वाजवी आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी सदरहू नकाशाला परवानगी न देण्‍यासाठी कोणतेही अन्‍य संयुक्‍तीक व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांचे असहकार व अडेलतट्टूपणा शिवाय कारण नाही. तक्रारकर्ते यांनी असे नमूद केले की, आज रोजी संपूर्ण जागे मध्‍ये कुणीही राहत नाही आणि ती मोडकळीस आलेली आहे आणि ती राहण्‍या योग्‍य नाही, म्‍हणून तिथे लवकरात लवकर नविन बांधकाम मंजूर करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास कारण सतत घडत आहे आणि तक्रार मुदतीत आहे. तक्रारकर्ते यांनी वर्तमान तक्रारीत खालीलप्रमाणे प्रार्थना केलेल्‍या आहेत.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी बांधकामाला परवानगी न देऊन सेवेत त्रुटी केलेल्‍या आहेत आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे असे घोषित करावे.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी बांधकामाचा नकाशा मंजूर करावा असा त्‍यांना आदेश देण्‍यात यावा आणि मंजूर नकाशाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी बांधकाम करण्‍यास सहकार्य करावे.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी प्रत्‍येकी रुपये 1,00,000/- शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाईबाबत द्यावे असा आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी प्रत्‍येकी रक्‍कम रुपये 50,000/- खर्चाबाबत तक्रारकर्ते यांना द्यावा असा आदेश द्यावा. आणि इतर योग्‍य आदेश करण्‍यात यावा.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारी मधील परिच्‍छेद क्रं. 1, 2, 4 , 5, 6, 7, 10, आणि 12 या परिच्‍छेदातील मजकूर हा नाकारलेला नाही आणि इतर परिच्‍छेदातील मजकूर नाकारलेला आहे आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 च्‍या संदर्भात असलेला मजकूर ज्ञाना अभावी नाकारलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी थोडक्‍यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍या मधील वाद हा दिवाणी स्‍वरुपाचा आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्ते यांनी दिवाणी न्‍यायालयात प्रकरण दाखल करणे आवश्‍यक आहे आणि या जिल्‍हा आयोगाला प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे मालमत्‍तेच्‍या कराराबाबतचे मुल्‍य निर्धारण (असेसमेंट) करतात आणि वर्तमान तक्रारदार हे कलम 2 (1) (ड) प्रमाणे तक्रारकर्ते नाहीत . तक्रारकर्ते यांनी नियमाप्रमाणे बांधकामाचा नकाशा मंजुरीसाठी अर्ज केलेला आहे हे कथन नाकारलेले आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांच्‍या मालकिच्‍या 1470 चौ.फु. च्‍या जागेमध्‍ये बांधकाम करण्‍यासाठी नकाशा विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 कडे दाखल केला होता आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांना सदरहू बांधकामाबाबतचा नकाशा मंजूर अथवा नामंजूर करण्‍याचे अधिकार आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी दि. 26.10.2017 च्‍या पत्राप्रमाणे नकाशा नामंजूर करण्‍याबाबतची कारणे तक्रारकर्त्‍याला कळविली आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, सदरहू मिळकत ही एन.आय.टी.ची लीज होल्‍ड मिळकत आहे आणि सदरहू लीज हे दोघांच्‍या नांवाने आहे. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांची सही सदरहू नकाशा मंजुरीच्‍या अर्जावर मागविण्‍यात आली होती. परंतु तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांची सही मिळविली नाही. तक्रारकर्ते यांनी सदरहू मिळकतीच्‍या पश्चिम भागामध्‍ये कोणते बांधकाम करण्‍यात येणार याबाबत माहिती दिली नाही. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांचे दि. 01.04.2019 चे पत्र विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 च्‍या कार्यालयाला दि. 02.04.2019 रोजी मिळाले आहे आणि सदरहू पत्राप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी अस्‍पष्‍ट आणि गैरकायदेशीर आक्षेप घेतलेत ही बाब विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी नाकारलेली आहे.दि. 24.05.2019 चे पत्र मिळाल्‍याबाबत त्‍यांनी कबूल केले आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि. 03.07.2019 ला पुन्‍हा पत्र पाठवून नकाशा मंजुरीबाबतच्‍या प्रकरणामध्‍ये लक्ष घालण्‍याबाबत विनंती केली होती आणि विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी दि. 20.09.2019 रोजी तक्रारकर्ते यांना पत्र पाठवून असे कळविले की, केवळ तक्रारकर्ते यांच्‍या सही वरुन नकाशा मंजूर करता येणार नाही. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी योग्‍य कार्यवाही केली नाही हे तक्रारकर्त्‍याचे कथन नाकारलेले आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाल्‍याचे नाकारलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केल्‍याचे नाकारलेले आहे. तक्रार मुदतीत असल्‍याचे नाकारलेले आहेत. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी शेवटी असे नमूद केले की, त्‍यांनी बांधकामाबाबतचा नकाशा नामंजूर करण्‍याबाबतची कारणे दि. 26.10.2017 च्‍या पत्राप्रमाणे कळविलेली आहेत आणि सेवेत त्रुटी न केल्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहे.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी तक्रारीला त्‍यांचा जबाब नि.क्रं. 13 वर दाखल केला आहे. विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी थोडक्‍यात असे नमूद केले की, वर्तमान तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांच्‍या कोणत्‍याही पूर्व परवानगी शिवाय व विरुध्‍द पक्ष 3 व त्‍यांच्‍या म्‍हाता-या अशिक्षित आईची दिशाभूल करुन दि. 27.07.1987 रोजी हस्‍तांतरीत केलेल्‍या मालमत्‍तेचा आधार घेऊन 2009 साली ती मालमत्‍ता तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केल्‍याचे तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्रं. 1 व 2 वरुन दिसून येते. परंतु हया सगळया प्रकारांपासून विरुध्‍द पक्ष 3 व त्‍यांची आई स्‍व. भाग्‍यवती गंगोत्री त्‍यावेळेस अनभिज्ञ होते. विशेष म्‍हणजे तक्रारकर्ता क्रं. 1 किरायेदार हे स्‍वतः वकिली व्‍यवसायात असल्‍यामुळे त्‍यांना सगळया कायदेशीर बाबीचा अभ्‍यास असून गैरमार्गाचा अवलंब करुन विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍या सोबत असेलेल्‍या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा फायदा घेऊन नागपूर सुधार प्रन्‍यास येथून प्‍लॉट क्रं. 223 च्‍या लीज नुतनीकरण करण्‍याचे काम विरुध्‍द पक्ष 3 कडून आपल्‍या हाती मिळवले व विरुध्‍द पक्ष 3 कडून रुपये 50,000/- घेऊन परत भुभाटक नुतनीकरणासाठी एन.आय.टी.तून पूरक डिमांड काढून ती सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष 3 ला त्‍यांच्‍या खात्‍यातून परत द्यावी लागली आणि ती लीज दि. 19.01.2017 रोजी एन.आय.टी.ने नुतनीकरण करुन दिली. तो पर्यंत संपूर्ण पैसा विरुध्‍द पक्ष 3 यांनीच दिल्‍यामुळे संपूर्ण भूखंड क्रं. 223 ची लीज स्‍वतःच्‍या नावाने झाल्‍याच्‍या संभ्रमात होते.
- विरुध्‍द पक्ष 3 ने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी पूर्वी कडच्‍या भागा मधील प्रस्‍तावित इमारत नकाशा मंजुरीसाठी सहमालक यांच्‍याकडून उजर मागविला होता आणि विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 च्‍या संबंधीत अधिका-याने विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडून दि. 02.04.2019 रोजी उजर पत्र लिहून घेतले आणि तक्रारकर्ते यांचा प्रस्‍ताव नामंजूर करण्‍यात आला. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍यामध्‍ये मालकी हक्‍काबाबत सन 2019 पासून वाद सुरु झालेला आहे आणि म्‍हणून वर्तमान तक्रार चालविण्‍याचा विद्यमान न्‍यायमंचाला अधिकार नाही. श्रीमती चन्‍नेगवडा यांनी 1470 चौ.फु.ची जागा दि. 27.07.1987 ला विकल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी नाकारले आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने लीज प्रॉपर्टी दिनांक 19.01.2017 नुतनीकरण केल्‍याबद्दलची दिलेली माहिती ही अर्धी बरोबर आहे. सदरहू लीज डीड स्‍व. भाग्‍यवती गंगोत्री यांच्‍या मृत्‍यु पश्‍चात वारस म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष 3 राजेंद्र गंगोत्री यांच्‍या नावे करण्‍यासाठी किरायेदार चन्‍नेगवडा यांचे परिचीत असल्‍यामुळे नंतरचे किरायेदार श्री. नंदकिशोर बढे यांना वकिल म्‍हणून नियुक्‍त करण्‍यात आले होते, कारण त्‍यांनी सदरहू तक्रारीतील मालमत्‍ता खरेदी केल्‍याचे विरुध्‍द पक्षापासून लपविले होते. विशेष म्‍हणजे विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी लीज डीडचे नुतनीकरण करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला रुपये 50,000/- एवढी रक्‍कम अदा केली व नंतर ही ना.सु.प्र.ला नुतनीकरणाची रक्‍कम डिमांड धनादेशाद्वारे अदा केली. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे पितळ हे नगर रचना विभाग यांनी विरुध्‍द पक्ष 3 यांना पाठविलेल्‍या दि. 02.03.2019 च्‍या पत्रान्‍वये उघडकीस आले.
- विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्ते यांनी दिशाभूल करुन वर्तमान तक्रार विद्यमान आयोगासमोर दाखल करुन घेतली आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 च्‍या संबंधित अधिका-यांना तक्रारकर्ते यांचा गैरप्रकार लक्षात आल्‍यामुळे त्‍यांचा नकाशा नामंजूर करण्‍यात आला आहे. विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी असे नमूद केले की, वर्तमान प्रकरण दिवाणी स्‍वरुपाचे असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना वर्तमान तक्रारी मध्‍ये पक्षकार करुन प्रकरण चालविण्‍याचा जिल्‍हा आयोगाला अधिकार नाही आणि म्‍हणून तक्रार फेटाळण्‍यात यावी. तक्रारकर्ते यांना नुकसान भरपाई देण्‍यास विरुध्‍द पक्ष 3 जबाबदार नाही. विरुध्‍द पक्ष 3 यांना रक्‍कम रुपये 2,00,000/- तक्रारकर्ते यांनी द्यावे असा आदेश करण्‍यात यावा आणि तक्रार फेटाळण्‍यात यावी.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नमूद केली.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर
1. वर्तमान तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोग यांच्‍या
समक्ष चालविण्‍यास पात्र आहे काय? होय
- तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 चे ग्राहक आहेत काय? होय
- वर्तमान तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय
4. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात
आलेल्‍या सेवेत त्रुटी केली काय ? होय
5. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍या प्रति
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय ? होय
6. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- मुद्दा क्रमांक 1 बाबत ः- आम्‍ही तक्रारकर्ते यांच्‍या तर्फे अॅड. रितेश बढे व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे अॅड. अमित प्रसाद यांचा युक्तिवाद ऐकला. विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍या वकिलांनी विरुध्‍द पक्ष 3 चा तोंडी युक्तिवाद हा लेखी युक्तिवादाप्रमाणे असल्‍याचे तोंडी नमूद केले. आम्‍ही उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
- तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ते यांनी 1470 चौ.फु. एवढी जागा नोंदणीकृत विक्री पत्राप्रमाणे दि. 23.09.2009 रोजीच खरेदी केलेली आहे आणि तक्रारकर्ते यांनी सदरहू प्‍लॉट वरील पूर्व बाजुची जागा खरेदी केल्‍याचे विक्रीपत्रामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी क्षुल्‍लक कारणासाठी तक्रारकर्ते यांचा नकाशा नामंजूर केलेला आहे आणि तो टे‍कनिकल ग्राऊंडवर नामंजूर केलेला नाही म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केलेल्‍या आहेत आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ते यांनी प्रतिउत्‍तरा मध्‍ये व्‍यवस्थित खुलासा केलेला आहे आणि प्रतिउत्‍तरा सोबत कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. नागपूर सुधार प्रन्‍यासकडे लीजचे नुतनीकरण करण्‍यासाठी रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी दिलेली नाही आणि सदरहू रक्‍कम ड्रॉफ्ट ने सुध्‍दा दिलेली नाही. परंतु सदरहू रक्‍कम तक्रारकर्ते यांनी नेट बॅंकिंग द्वारे नागपूर सुधार प्रन्‍यासकडे भरलेली आहे आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हे खोटेपणा करुन मा. आयोगाची दिशाभूल करीत आहे. त्‍यांनी पुढे असे युक्तिवादात कथन केले की, सदरहू जागे मध्‍ये कोणीच राहत नाही आणि सदरहू घर मोडकळीस (Dilapidated condition) आलेले आहे आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 सहकार्य करीत नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍या विरुध्‍द सुध्‍दा आदेश करण्‍यात यावा आणि तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍या विद्यमान वकिलांनी थोडक्‍यात असा युक्तिवाद केला की, एम.आर.टी.पी.च्‍या कलम (47) प्रमाणे तक्रारकर्ते यांना अपील दाखल करण्‍याची सुविधा आहे आणि त्‍यांनी अपील दाखल केलेले नाही आणि म्‍हणून वर्तमान तक्रार जिल्‍हा आयोगा समक्ष चालू शकत नाही. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, वर्तमान तक्रार चालविण्‍याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाला अधिकार नाही. त्‍यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांची अर्जावर सही आवश्‍यक आहे आणि विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केलेली नाही. म्‍हणून वर्तमान तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 च्‍या वकिलांनी लेखी युक्तिवादामध्‍ये त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात वर नमूद असलेले सर्व मुद्दे घेतले आणि वर्तमान तक्रार चालविण्‍याचा जिल्‍हा ग्राहक आयोगाला अधिकार नाही असे नमूद केले आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, सदरहू भूखंडाच्‍या पूर्व भागावर सिंगल युनिट तत्‍त्‍व सोडून बांधकाम केल्‍यास ते असुरक्षित आहे आणि विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी योग्‍य प्रकारे तक्रारकर्ते यांचा अर्ज Development Control Regulation प्रमाणे नामंजूर केलेला आहे. म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी आणि विरुध्‍द पक्ष 3 यांना रक्‍कम रुपये 2,00,000/- देण्‍याचा आदेश करण्‍यात यावा.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वर्तमान तक्रार न्‍यायमंचासमक्ष चालू शकत नाही असा आक्षेप घेतला आहे आणि एम.आर.टी.पी. अॅक्‍टच्‍या कलम 47 चा आधार घेतलेला आहे. सदरहू कलम 47 प्रमाणे नकाशा मंजुरीकरिता अर्ज करणा-या अर्जदाराला अपील करण्‍याचा अधिकार आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी सुरुवातीला दि. 26.10.2017 ला काही कारणे देऊन तक्रारकर्ते यांचा प्रस्‍ताव नाकारलेला आहे आणि त्‍यानंतर पत्र व्‍यवहार केल्‍यानंतर शेवटी दि. 20.09.2019 ला सदरहू प्रस्‍ताव नाकारला आणि सदरहू प्रस्‍ताव केवळ तक्रारकर्ते यांच्‍या सहीनिशी असल्‍यामुळे आणि विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी सही न केल्‍यामुळे नाकारण्‍यात आल्‍याचे कागदपत्र क्रं. 13 (पान.क्रं. 57) प्रमाणे कळविले आहे. सबब दि. 20.09.2019 नंतर तक्रारकर्ते यांना अपील करण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त झालेला आहे हे जरी खरे असले तरी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 3 प्रमाणे आणि नविन कायद्याच्‍या कलम 100 प्रमाणे वर्तमान तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करता येऊ शकते. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. सबब कलम 100 प्रमाणे तक्रार जिल्‍हा आयोगा समक्ष चालविण्‍यास पात्र आहे असे दिसून येते. याबाबत The Consumer and Citizens Forum V. Karnataka Power Corporation, 1994 (I) CPR 130. या न्‍यायनिवाडयातील खालील निरीक्षणे अत्‍यंत महत्‍वाची आहेत.
The remedy provided under the Act is in addition to the provisions of any other law for the time being in force. The provisions of this Act give the consumer an additional remedy besides those that maybe available under other existing laws.
वरील निरीक्षणावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, कलम 47 प्रमाणे अपील करता येत असल्‍यामुळे वर्तमान तक्रार चालू शकत नाही असे म्‍हणता येणार नाही. इतर ठिकाणी उपलब्‍ध असलेला उपाय सोडून एखादा ग्राहक या जिल्‍हा आयोगाकडे आल्‍यामुळे त्‍याला दोष देता येणार नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी घेतलेल्‍या आक्षेपात तथ्‍य नाही असे दिसून येते.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वर्तमान तक्रार ही दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करावयास हवी होती असा आक्षेप घेतला आहे. परंतु सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 तसेच तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍या मध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचा दिवाणी स्‍वरुपाचा वाद नाही. कारण तक्रारकर्ते यांनी सदरहू मिळकत पंजीकृत विक्रीपत्राने संपादित केलेली आहे आणि सदरहू विक्रीपत्र दि.23.04.2009 ला केल्‍यापासून आजपर्यंत, सदरहू विक्रीपत्राला दिवाणी न्‍यायालयात आव्‍हान दिलेले नाही आणि तसा कोणताही पुरावा विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेला नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या हया आक्षेपात सुध्‍दा काहीही तथ्‍य नसल्‍याचे दिसून येते. सबब वर्तमान तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे दाखल करण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 1 वर होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 2 बाबत ः- तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्‍याकडे बांधकाम नकाशा मंजुरी देण्‍याचा प्रस्‍ताव सादर केला होता. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे नागपूर म्‍युनसिपल कार्पोरेशन कायद्याप्रमाणे कार्यरत आहेत आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे Statutory local body आहे आणि सदरहू विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचे कामकाज करण्‍याकरता कायदा आणि नियमावली आहे आणि सदरहू नियमावलीप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांची काम करण्‍याची जबाबदारी आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ते हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत. कारण तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍या अधिकार क्षेत्रात असलेला भूखंड खरेदी केलेला आहे आणि सदरहू भूखंडाची नोंदणीही विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांच्‍याकडे केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राप्रमाणे त्‍यांनी वेळोवेळी नागपूर महानगरपालिका यांच्‍याकडून करण्‍यात आलेल्‍या कर आकारणीप्रमाणे कर भरलेला आहे, याबाबत W.B.State Electricity Distribution Co.Ltd. V. Chabi Malik, III (2014) CPJ 169 (W.B.) या न्‍यायनिवाडयातील खालील निरीक्षणे महत्‍वाची आहे आणि त्‍यात असे नमूद केले की, .........
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2 (1) (d), 15 – Consumer – Villagers as tax payer to local bodies including local Panchayats are consumers.
याप्रमाणे वर्तमान तक्रारकर्ते हे सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचे ग्राहक आहेत असे स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
- मुद्दा क्रमांक 3 - वर्तमान तक्रार मुदतीत नसल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारकर्ते यांनी सर्व प्रथम प्रस्‍ताव सन 2017 मध्‍ये सादर केला होता आणि दि. 26.10.2017 च्‍या पत्राप्रमाणे 5 कारणे दाखवून कागदपत्र क्रं. 6 प्रमाणे प्रस्‍ताव परत पाठविला. त्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनी पुन्‍हा दि. 13.11.2017 रोजी सविस्‍तर निवेदन सादर करुन प्रस्‍ताव मंजुर करण्‍याची विनंती केली. त्‍यानंतर दि. 02.03.2019 ला विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांना नोटीस काढून विरुध्‍द पक्ष 3 चा उजर मागविण्‍यात आला आणि दि. 01.04.2019 ला विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी दस्‍ताऐवज क्रं. 9 प्रमाणे आक्षेप सादर केला आणि त्‍यानंतर दि. 21.05.2019 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी कागदपत्र क्रं. 10 प्रमाणे प्रस्‍ताव नामंजूर केल्‍याचे कळविले आहे आणि त्‍यानंतर पुन्‍हा तक्रारकर्ते यांनी दि. 24.05.2019 आणि दि. 03.07.2019 रोजी सविस्‍तर पत्रे पाठविल्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी सदरहू प्रस्‍ताव मंजूर केला नाही आणि दि. 20.09.2019 च्‍या पत्राप्रमाणे बांधकाम नकाशा मंजुरीचा विचार करता येत नाही असे तक्रारकर्ते यांना कळविण्‍यात आले. सबब दि. 20.09.2019 पासून वर्तमान तक्रार 2 वर्षाच्‍या कालावधीत दाखल केल्‍यामुळे ती मुदतीत दाखल केले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 3 वर होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 4 व 5 बाबत - तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी त्‍यांच्‍या युक्तिवादात असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी क्षुल्‍लक कारणासाठी तक्रारकर्ते यांचा बांधकाम नकाशा मंजुरीबाबतचा प्रस्‍ताव नामंजूर केलेला आहे आणि तो कोणत्‍याही तांत्रिक किंवा कायदेशीर कारणासाठी नामंजूर केलेला नाही. दिनांक 26.10.2017 च्‍या पत्राप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी नकाशा नामंजूर करण्‍याबाबतची कारणे कळविली होती. परंतु त्‍यानंतर सदर मिळकतबाबतची वस्‍तुस्थिती आणि तक्रारकर्ते यांनी सदरहू भूखंडामधील पूर्व बाजूचा 1470 चौ.फु. क्षेत्रफळाचा भाग हा पूर्वीच्‍या मालकाकडून म्‍हणजे श्रीमती चन्‍नेगवडा यांच्‍याकडून पंजीकृत विक्रीपत्राने खरेदी केल्‍याचे दिसून येते आणि विरुध्‍द पक्ष 2 यांना वेळोवेळी खुलासा सादर केल्‍यानंतर ही शेवटी दि. 20.09.2019 च्‍या पत्राप्रमाणे बांधकाम नकाशा मंजुरीचा विचार करता येणार नाही असे कळविले आहे. सदरहू कागदपत्र क्रं. 13 चे निरीक्षण केले असता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी असे नमूद केले की, निव्‍वळ अर्जदाराच्‍या नांवाने आणि स्‍वाक्षरीने बांधकाम नकाशा मंजुरीचा विचार करता येत नाही. सरते शेवटी विरुध्‍द पक्ष यांनी केवळ विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांची सही नसल्‍यामुळे प्रस्‍ताव नामंजूर केल्‍याचे दिसून येते आणि सदरहू कृत्‍य कोणत्‍या नियमाप्रमाणे योग्‍य आहे हे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी स्‍पष्‍ट केले नाही आणि दाखवून दिले नाही. तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांची 1470 चौ.फु.ची मिळकत ही कायदेशीरपणे पुर्वीच्‍या मालकाकडून पंजीकृत विक्रीपत्राने खरेदी केली आहे आणि त्‍यानंतर आखीव पत्रिका कागदपत्र क्रं. 2 प्रमाणे तक्रारकर्ते यांच्‍या नांवाची नोंद नगर भूमापन अधिकारी यांनी केलेली आहे. सदरहू भूखंड क्रं. 223 ही मिळकत नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांच्‍याकडून मुळ मालक श्रीमती भाग्‍यवती गंगोत्री ( म्‍हणजे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 ची आई) यांनी भाडेपट्टयावर घेतली होती आणि सदरहू भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्‍यात आलेले नव्‍हते. सदरहू नुतनीकरण करण्‍यासाठी तक्रारकर्ते यांनीच पुढाकार घेऊन कार्यवाही केली. परंतु या संदर्भात विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी असे नमूद केले की, भूखंड क्रं. 223 च्‍या लीज नुतनीकरणासाठी तक्रारकर्ते यांना रुपये 50,000/- दिले आणि नुतनीकरणाची रक्‍कम ड्राफ्ट ने नागपूर सुधार प्रन्‍यासकडे भरण्‍यात आली आणि दि. 19.01.2017 रोजी ना.सु.प्र.ने नुतनीकरण करुन दिले आणि तो पर्यंत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी संपूर्ण भूखंड क्रं. 223 ची लीज स्‍वतःच्‍या नांवाने झाल्‍याच्‍या संभ्रमात होते, याबाबत तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांच्‍या प्रतिउत्‍तरामध्‍ये व्‍यवस्थितपणे स्‍पष्‍ट केले की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हे लीजच्‍या नुतनीकरणासाठी सुध्‍दा सहकार्य करीत नव्‍हते व त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी कोणतीही रक्‍कम खर्च केलेली नाही आणि तक्रारकर्ते यांनी कागदपत्र क्रं. 16 (पान क्रं. 94 ते 97 )प्रमाणे नेट बॅंकिंगद्वारे सर्व रक्‍कम ना.सु.प्र.कडे भरण्‍यात आली आहे आणि तक्रारकर्ते यांनी ते सिध्‍द केलेले आहे. तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांच्‍या मिळकतीबाबतचे पूर्वीच्‍या मालकाचे पंजीकृत व नोंदीव विक्रीपत्र पान क्रं. 69 वर दाखल केलेले आहे आणि सदरहू विक्रीपत्रावर विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी क्रमांक 2 ला स्‍वाक्षरी केलेली आहे. यावरुन तक्रारकर्ते यांना सदरहू मिळकत चन्‍नेगवडा यांना विकल्‍याची माहिती खूप पूर्वी पासूनच होती. सबब विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी वर्तमान प्रकरणामध्‍ये दाखल केलेला जबाब हा खोटा असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी विरुध्‍द पक्ष 2 यांच्‍याकडे गैरकायदेशीर स्‍वरुपाचा उजर दाखल केल्‍याचे वर्तमान प्रकरणात दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट दिसून येते. अशा प्रकारे चुकिच्‍या उजरच्‍या आधारे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी बांधकाम नकाशाचा प्रस्‍ताव गैरकायदेशीप्रमाणे नाकारला असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन पुढील गोष्‍टी स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होतात.
अ. तक्रारकर्ते हे भूखंड क्रं. 223 मधील पूर्वेकडील भागाचे पंजीकृत व नोंदणी केलेले विक्रीपत्राप्रमाणे मालक आहेत.
आ. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या मिळकतीला घर क्रं. 375 दिला आहे आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍या मिळकतीला
वेगळा घर क्रमांक 375 (ए) असा दिला आहे.
इ. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍याकडून वेगळी कर आकारणी करुन रक्‍कम स्‍वीकारलेली आहे आणि विरुध्‍द पक्ष 3
कडून वेगळी कर आकारणी करुन कर स्‍वीकालेले आहेत.
ई. कागदपत्र क्रं. 3 जमाबंदी 1987-88 प्रमाणे चन्‍नेगवडा यांच्‍यासाठी घर क्रं. 375 आणि भाग्‍यवती गंगोत्री यांच्‍यासाठी
घर क्रं. 375 –अ, असे सन 1988 पासून वेगवेगळे केले आहे.
सबब तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांवरुन हे सिध्‍द होते की, भूखंड क्रं. 223 चे दोन वेगवेगळे भाग असून त्‍यांना वेगवेगळे घर क्रं. दिलेले आहे आणि प्रत्‍येक घराचे मालक हे आपआपला कर स्‍वतंत्रपणे भरीत आहेत. अशा परिस्थितीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडून उजर मागविण्‍याची कार्यवाही गैरकायेदशीर असल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हा घर क्रं. 375 चा सहमालक असल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हे फक्‍त लीजच्‍या बाबत एकत्र आहेत. परंतु तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हे आप-आपल्‍या भागाचे आणि घराचे कायदेशीर मालक असल्‍याचे दिसून येते.
- तक्रारकर्ते हे त्‍यांचे मिळकत घर क्रं. 375 याचे मालक आहे आणि सदरहू भूखंडावरील मोठया भागाचे मालक आहेत आणि म्‍हणून ते त्‍यांच्‍या मिळकतीचा कायदेशीरपणे आणि शांतपणे उपभोग घेण्‍यास हक्‍कदार आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 कडून उजर मागविण्‍याची आवश्‍यकता नव्‍हती व नाही. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍यांना बांधकामाच्‍या प्रस्‍तावाला नकार देणे ही बाब विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी केलेली सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच सदरहू बांधकामाला लहान भूखंडा वरील घर मालकाने आक्षेप घेणे ही कृती सुध्‍दा सेवेमधील त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. कारण "सेवा" (service) ही व्‍याख्‍या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायनिवाडयाप्रमाणे मोठी व्‍याप्‍ती असलेली आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने Lucknow Development Authority VS. M.K.Gupta, (1994) 1 SCC 243:, या प्रकरणात खालीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदविलेली आहेत.
The word ‘service’ under Section 2(1)(o) is of very wide amplitude, which is inclusive of any benefit or any act resulting in promotion of interest, relating to contract, profession, public, domestic, legal, statutory etc,.
सबब विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या तर्फे करण्‍यात येणारी आणि बांधकाम प्रस्‍तावास देण्‍यात येणारी मंजुरी अथवा नामंजुरी हयाबाबी सेवा या संज्ञेत येतात आणि सदरहू सेवा चुकिच्‍या कारणाने नाकारणे ही बाब सेवेमधील त्रुटी आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सेवा / सर्विसची व्‍याख्‍या काळजीपूर्वक तपासली असता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी केलेली कृती सुध्‍दा सेवेच्‍या संज्ञेत समाविष्‍ट असल्‍याचे दिसून येते. सेवा याबाबतची व्‍याख्‍या खालीलप्रमाणे नमूद केलेली आहे.
Section (42) ‘ Service’ means service of any description which is made available to potential users and includes, but not limited to, the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, telecom, boarding or lodging or both, housing construction, entertainment, amusement or the purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service;
वरील कलमाचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले असता असे दिसून येते की, कोणत्‍याही वर्णनाची सेवा ही सेवेच्‍या व्‍याख्‍येमध्‍ये समाविष्‍ट आहे आणि तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांची चुकिची माहिती विरुध्‍द पक्ष 2 समोर सादर करण्‍याची कृती ( चुकिचा उजर देण्‍याची कृती) ही सुध्‍दा purveying of other information च्‍या तत्‍वा मध्‍ये समाविष्‍ट आहे असे दिसून येते. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी सुध्‍दा सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येते. याबाबत नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांनी तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍या बाजुने जे INDENTURE OF LEASE RENEWAL (दस्‍तावेज क्रं. 4) करुन दिलेले आहे, त्‍यामधील अटींचे निरीक्षण करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामधील परिच्‍छेद क्रं. 2 मधील भाग खालीलप्रमाणे नमूद केलेला आहे.
The lessor convenants that the lessee paying the rent hereby reserved and performing and observing the conditions here in contained shall peaceably hold and enjoy the said land during the said terms without any lawful interruption or disturbance by the lessor or any person lawfully claiming it.
वरील अटीप्रमाणे तक्रारकर्ते क्रं. 1 व 2 हे त्‍यांच्‍या मालकिची मिळकत कोणताही गैरकायदेशीर हस्‍तक्षेप न येता शांतपणे उपभोगण्‍यास पात्र आहेत. या लीजच्‍या करारनाम्‍यावर विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी सुध्‍दा स्‍वाक्षरी केलेली आहे आणि सदरहू लीजच्‍या नुतनीकरणासाठी संपूर्ण मोबदला (consideration) तक्रारकर्ते यांनीच विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 करिता सुध्‍दा भरलेला आहे आणि म्‍हणून लीज करारनाम्‍यातील अटी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍यावर बंधनकारक आहेत आणि सदरहू अटीप्रमाणे वागण्‍याची विरुध्‍द पक्ष 3 यांची जबाबदारी आहे. सबब तक्रारकर्ते यांच्‍या मिळकतीचा उपभोग घेण्‍याच्‍या कायदेशीर व न्‍याय्य हक्‍कामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हे कोणत्‍याही गैरकायदेशीर कृत्‍याने बाधा आणू शकत नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यांच्‍या प्रती सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्‍या अधिकार क्षेत्रात असलेल्‍या मिळकतीच्‍या मालकाला त्‍याच्‍या मिळकतीचे मालक व उपभोगता म्‍हणून maximum utilisation of immovable property करण्‍याबाबत प्रोत्‍साहन देण्‍याची विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांची विधीग्राहय जबाबदारी आहे. एकीकडे शासनाकडून गृहबांधणीला (Housing Construction) चालणा देण्‍यासाठी निरनिराळे कायदे करण्‍यात आलेले असतांना, अशा परिस्थितीत क्षुल्‍लक कारणासाठी बांधकाम करण्‍याच्‍या प्रस्‍तावाला नामंजूर करण्‍याची कृती ही विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांची तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रती सेवेतील त्रुटी तसेच अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन आणि विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्‍या जबाबावरुन सदरहू तक्रारकर्ते यांचा बांधकामाचा प्रस्‍ताव नामंजूर करण्‍यासाठी कोणतेही कायदेशीर आणि सबळ कारण असल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हे वेगवेगळया भागाचे कायदेशीर मालक आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनीच त्‍यांच्‍याकडून वेगवेगळया घरांसाठी कर वसुली केलेली आहे आणि तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांच्‍या मिळकती sufficiently identifiable आहेत आणि वेगवेगळया आहेत. लीजबाबतच्‍या हक्‍का मध्‍ये एकत्रित आहेत परंतु मालकी बाबतच्‍या हक्‍का मध्‍ये सह-मालक नाहीत आणि तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 हे आप-आपली मिळकत वेगवेगळया व्‍यक्‍तीनां विकण्‍यास हक्‍कदार आहेत आणि प्रत्‍येकाला मार्केटेबल टायटल आहेत. प्रामाणिकपणे कर भरणारा नागरिक / ग्राहक हा त्‍याने Development Control Regulation प्रमाणे सादर केलेल्‍या बांधकामाच्‍या नकाशाच्‍या मंजुरी मिळण्‍यास हक्‍कदार आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या विधीग्राहय हक्‍कांवर बाधा आणली आहे आणि तक्रारकर्त्‍यांच्‍या प्रती सेवेत त्रुटी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसत असल्‍यामुळे मुद्दा क्रमांक 4 व 5 वर आम्‍ही होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.
- वरील कारणास्‍तव तक्रारकर्ते यांनी प्रार्थना परिच्‍छेद क्रं. 1 व 2 मध्‍ये केलेल्‍या मागण्‍या मान्‍य करणे योग्‍य व वाजवी आहे . तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांच्‍याकडून प्रत्‍येकी रुपये 1,00,000/- ची मागणी केली आहे, परंतु ती जास्‍त असल्‍याचे दिसून येते. वर्तमान प्रकरणातील सर्व वस्‍तुस्थिती विचारात घेता तक्रारकर्ते यांना विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी नुकसान भरपाई बाबत रक्‍कम रुपये 40,000/- देणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी वर्तमान प्रकरणातील संपूर्ण वस्‍तुस्थिती विचारात घेता तक्रारकर्ते यांना रक्‍कम रुपये 25000/- नुकसान भरपाई दाखल देणे वाजवी आहे आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी खर्चाबाबत तक्रारकर्ते यांना रुपये 15,000/- आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी खर्चाबाबत रक्‍कम रुपये 10,000/- देणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे. या सर्व वर नमूद केलेल्‍या कारणास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या घर बांधण्‍याबाबतच्‍या अधिकारांचे व्‍यतिक्रमण / उल्‍लंघन करुन तक्रारकर्ते यांच्‍या प्रती सेवे मध्‍ये त्रुटी केल्‍या आहेत असे जाहिर करण्‍यात येते आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या प्रती अनुचित व्‍यापार प्रथेचा त्‍यांनी अवलंब केल्‍याचे जाहिर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांचा भूखंड क्रं. 223 मौजा- पांढराबोडी, रामनगर, ता.जि.नागपूर मधील पूर्व बाजुच्‍या 1470 चौ.फु. मधील जागेमध्‍ये बांधकाम करण्‍याबाबतचा नकाशा आणि प्रस्‍ताव विरुध्‍द पक्ष 3 यांचा उजर / समंती न मागविता मंजूर करावा.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम करण्‍यास तक्रारकर्ते क्रं. 1 व 2 यांना सहकार्य करावे आणि त्‍यांच्‍या बांधकामात अडथळा निर्माण करु नये.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 40,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रुपये 15,000/- अदा करावे.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रुपये 10,000/- अदा करावे.
- उपरोक्‍त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी 30 दिवसाच्‍या आंत करावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
9. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
