(घोषित दि. 14.11.2014 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
अर्जदार हे वडगाव वखारी ता.जि.जालना येथील रहिवासी असून, अर्जदार यांनी अंबरीश अॅटो जालना यांचेकडून बजाज कंपनीची मोटार-सायकल 4 G हे मॉडेल खरेदी केले होते. सदर मोटार-सायकलचा नोंदणी क्रमांक MH-21 AH-3097 असून, इंजिन क्रमांक JBZWCE 32243 व चेसीज क्रमांक MDZA14AZ8CWE36244 असा आहे. मोटार-सायकल घेतेवेळेस अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे मोटार-सायकलाचा विमा घेतलेला आहे. ज्याचा पॉलीसी क्रमांक 3005/75753415/00/000 असा आहे.
अर्जदार हे दिनांक 01.03.2013 रोजी शहरातील धाब्यावर जेवण करण्यासाठी गेले असता त्यांनी मोटार-सायकल लॉक करुन बाहेर लावलेली होती. जेवण झाल्यावर अर्जदार बाहेर आले असता त्यांना मोटार-सायकल आढळून आली नाही. त्यामुळे त्यांनी मोटार-सायकची शोधाशोध केली व त्याच दिवशी तालुका पोलीस स्टेशन, जालना येथे तक्रार नोंदविण्यासाठी गेले. परंतू पोलीस स्टेशनमध्ये संबंधित पोलीसांनी त्यांना तक्रार साध्या कागदावर लिहून देण्यास सांगितले व ती चौकशीवर ठेवली व सदर तक्रारीची पोच प्रकरण चौकशीवर ठेवल्यामुळे अर्जदारास दिली नाही आणि अर्जदार यांनाही संबंधित मोटार-सायकलचा शोधण्याचा सल्ला दिला.
अर्जदार यांनी मोटार-सायकला खूप शोध घेतला व ते वारंवार पोलीस स्टेशन येथेही गेले परंतू त्यांना यश आले नाही. अर्जदार यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिक-यांची भेट घेऊन त्यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर संबंधित पोलीसांनी दिनांक 09.03.2013 रोजी गुन्हा क्रमांक 77/2013 अन्वये घटनेची नोंद घेतली.
अर्जदार यांच्या पॉलीसीचा कालावधी दिनांक 27.11.2012 ते 26.11.2013 असा असून अर्जदार यांची मोटार-सायकल दिनांक 01.03.2013 रोजी चोरीला गेल्यामुळे अर्जदार हे विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. म्हणून अर्जदार यांनी सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन गैरअर्जदार यांचेकडे मोटर-सायकलच्या विम्याची मागणी केली.
संबंधित पोलीसांनी मोटार-सायकल मिळून न आल्यामुळे आरोप पत्र क्रमांक 26/2013 दिनांक 21.05.2013 रोजी न्यायालयात दाखल केले. संबंधित आरोपपत्र व इतर कागदपत्र अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना दिलेले आहेत. दिनांक 25.09.2013 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास एफ.आय.आर दाखल करण्यस विलंब झाल्यामुळे विमा नाकारल्याचे पत्र पाठविले. त्यानंतर अर्जदार यांनी वकीलामार्फत गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविली. परंतू अद्याप पर्यंत गैरअर्जदार यांनी नोटीसचे उत्तर व विमा रक्कम दिलेली नाही.
अर्जदार यांनी मोटार-सायकलचा विमा, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च रुपये 15,000/- अशी मागणी केलेली आहे.
अर्जदार यांनी तक्रार अर्जा सोबत मोटार-सायकल खरेदी बिल, ड्रायव्हींग लायसन्स, गैरअर्जदा यांना मिळालेल्या कागदपत्रांची चेकलिस्ट, पॉलीसी प्रमाणपत्र, प्रथम खबर, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, न्यायलयात दाखल केलेले अंतिम दोषारोपपत्र अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
याबाबत गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. त्यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा जबाब दाखल केला. तसेच अर्जदाराने पोलीस स्टेशनला त्यांची मोटार-सायकल चोरीला गेल्याचा रिपोर्ट हा खोटया तथ्यांनवर दिला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच अर्जदार याच्या मोटार-सायकलचा विमा हा दिनांक 27.11.2012 ते 26.11.2013 या कालावधीतील असून, अर्जदाराची मोटार-सायकल ही दिनांक 01.09.2012 रोजी चोरीला गेली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्याच्या अर्जातील इतर मजकूर अमान्य करुन अर्जदारची तक्रार ही खारीज करण्यात बाबत विनंती केली आहे.
मुद्दे निष्कर्ष
1.गैरअर्जदारांनी अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली
आहे काय ? होय
2.अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या दाखल केलेल्या तक्रारीचे व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, अर्जदार यांनी अंबरीश अॅटो जालना यांचेकडून बजाज कंपनीची मोटार-सायकल 4 G हे मॉडेल खरेदी केले होते. सदर मोटार-सायकलचा नोंदणी क्रमांक MH-21 AH-3097 असून, इंजिन क्रमांक JBZWCE 32243 व चेसीज क्रमांक MDZA14AZ8CWE36244 असा आहे. मोटार-सायकल घेतेवेळेस अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे मोटार-सायकलचा विमा घेतलेला आहे. ज्याचा पॉलीसी क्रमांक 3005/75753415/00/000 असा आहे, हे अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.4/1, 4/2, 4/3, या दस्तांवरुन दिसुन येते.
अर्जदार हे दिनांक 01.03.2013 रोजी शहरातील धाब्यावर जेवण करण्यासाठी गेले असता त्यांनी मोटार-सायकल लॉक करुन बाहेर लावलेली होती. जेवण झाल्यावर अर्जदार बाहेर आले असता त्यांना मोटार-सायकल आढळून आली नाही. त्यामुळे त्यांनी मोटार-सायकलची शोधाशोध केली व त्याच दिवशी तालुका पोलीस स्टेशन, जालना येथे तक्रार नोंदविण्यासाठी गेले. परंतू पोलीस स्टेशनमध्ये संबंधित पोलीसांनी त्यांना तक्रार साध्या कागदावर लिहून देण्यास सांगितले व ती चौकशीवर ठेवली.
अर्जदार यांनी मोटार-सायकलचा खूप शोध घेतला व ते वारंवार पोलीस स्टेशन येथेही गेले परंतू त्यांना यश आले नाही. अर्जदार यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिक-यांची भेट घेऊन त्यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर संबंधित पोलीसांनी दिनांक 09.03.2013 रोजी गुन्हा क्रमांक 77/2013 अन्वये घटनेची नोंद घेतली. त्याबाबतचा एफ.आय.आर रिपोर्ट नि.4/6 वर तसेच घटनास्थळ पंचनामा नि.4/7 वर व दोषारोप अहवाल नि.4/8 वर दाखल केलेला आहे.
अर्जदार याची मोटार-सायकलचा नोंदणी क्रमांक MH-21 AH-3097 ही चोरीला गेल्यानंतर अर्जदाराने तात्काळ गैरअर्जदार यांना कळविणे आवश्यक होते. परंतू अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना सदरची माहिती उशीराने म्हणजेच पाच दिवस उशीराने कळविली असल्याचे दिसुन येते.
त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या कंपनीचा इनव्हेस्टींगेटर अधिकारी यांना नियुक्त केले. त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पोलीस स्टेशन जालना येथील अधिकारी ए.एस.आय पवार यांच्याकडे केली व इनव्हेंस्टीगेटर अधिकारी यांनी त्यांचा रिपोर्ट गैरअर्जदार यांच्याकडे दिनांक 14.05.2013 रोजी दाखल केला. त्यांनी त्यांच्या रिपोर्टमध्ये “Enquiry with the Concerned Police Station” या परिच्छेदात/मुद्दयात असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अर्जदार श्री.शिवाजी माणिकराव तिरुखे यांनी अर्जदाराची मोटार-सायकल नोंदणी क्रमांक MH-21 AH-3097 ही दिनांक 01.03.2013 रोजी चोरीला गेल्यानंतर त्याच दिवशी पोलीसांना रिपोर्ट/माहिती दिली होती. तसेच त्याच परिच्छेदात मुद्दा क्रमांक 2 मध्ये गैरअर्जदार यांच्या इनव्हेस्टीगेटर अधिका-याने ही कबूल केले आहे की, त्यांनी काही दिवस मोटार-सायकल शोधल्यानंतर ती मिळून न आल्याने दिनांक 09.03.2013 रोजी पोलीसांनी गुन्हा क्रमांक 77/2013 नुसार 379 भा.द.वि नुसार अज्ञात व्यक्ती विरुध्द चोरीचा गुन्हा दाखल केला. अशा प्रकारे इनव्हेस्टीगेटर अधिकारी यांनी त्यांचा रिपोर्ट दाखल केला.
गैरअर्जदार यांचे इनव्हेस्टीगेटर अधिकारी यांनी दिलेल्या वरील अहवाल क्रमांक 12132360 नुसार दिनांक 14.05.2013 नुसार असे दिसुन येते की, अर्जदार हा त्याची मोटार सायकल चोरी गेल्या बरोबर पोलीस स्टेशनला गेला होता. त्यामुळे पोलीसांना सुचना देण्याबाबत अर्जदाराने कोणतीही चुक केलेली नाही.
परंतू ज्यावेळी पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदविली त्याचवेळी गैरअर्जदार यांना सुध्दा कळविणे आवश्यक होते. परंतू अर्जदाराने गैरअर्जदारांना तसे कळविले नाही. म्हणून अर्जदाराने गैरअर्जदारांना कळविण्यात केवळ पाच दिवसांचा विलंब केला म्हणून अर्जदाराचा क्लेम तांत्रिक कारणास्तव गैरअर्जदार यांनी नाकारणे ही व्यवसायातील त्रुटी ठरेल. अशा परिस्थितीत अर्जदार यांचा क्लेम गैरअर्जदार यांनी Non Standard basis या आधारानुसार मंजूर करणे आवश्यक होते. तसेच गैरअर्जदार यांनी सदर प्रकरणात न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द त्रिलोकचंद जानी या प्रकरणातील राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नवी दिल्ली प्रकरण क्रमांक 321/2005 मधील न्याय-निवाडा दाखल केला आहे. परंतू या प्रकरणात तक्रारदारांनी पोलीस स्टेशनला ताबडतोब खबर दिली असल्याने सदर न्यायनिवाडा या प्रकरणात तंतोतंत लागू होत नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या मोटार-सायकल, नोंदणी क्रमांक MH-21 AH-3097 च्या विमा पॉलीसीच्या 75 टक्के रक्कम दावा नाकारल्या दिवशी पासून म्हणजे दिनांक 25.09.2013 पासून तक्रारदारांना पैसे हातात मिळे पर्यंत, आदेशा पासून 30 दिवसाचे आत 9 टक्के व्याज दरासह देण्यात यावी.
- शारिरीक व मानसिक त्रासा बाबत रुपये 2,000/- अर्जदारास गैरअर्जदाराकडून मिळावे.
- प्रकरणाचा खर्च रुपये 1,000/- गैरअर्जदाराकडून अर्जदारास मिळावा.