तक्रारदारातर्फे :- वकील- एस. पी. लघाने.
सामनेवाले नं. 1 विरुध्‍द एकतर्फा आदेश झाला.
सामनेवाले नं. 2 तर्फे :- वकील- आर. व्‍ही. देशमुख.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात की, तक्रारदार हे जोडवाडी ता. गेवराई जि. बीड येथील रहिवाशी असून शेती करतो. परंतू आपल्‍या व्‍यवसायाला पुरक व्‍यवसाय म्‍हणून त्‍याने लोडींग मिनीडोअर घेण्‍याचे ठरविले व त्‍याप्रमाणे त्‍याने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. बीड येथील माणिक मोटर्स यांचे कडून कोटेशन रु. 1,72,300/- घेतले. सामनेवाले नं. 1 हा फायनान्‍सचे काम करीत असे व सामनेवाले नं. 2 हे त्‍यांचे विभागीय कार्यालय आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना आवश्‍यक पार्टी म्‍हणून समाविष्‍ठ केलेले आहे.
सामनेवाले नं. 1 यांनी कोटेशनच्‍या रक्‍कमेची चौथाई रक्‍कम व विमा व इतर किरकोळ रक्‍कम मिळून कर्जाचा पहिला हप्‍ता मिळून रु. 63,425/- जमा करण्‍याचे तक्रारदारास निर्देश दिले व त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने रक्‍कम जमा केली. तक्रारदाराने वरील वाहन माणिक मोटर्स यांच्‍याकडून अर्थसहाय घेवून तसेच आगाऊ 30 कोरे चेक व काही कागदपत्रावर सहया करुन घेतल्‍या व रोख रक्‍कम जमा करुन घेतली. त्‍याप्रमाणे सामनेवाले नं. 1 ने वरील रक्‍कमेचे अर्थसहायय केले व माणिक मोटर्स यांना रककम दिली.
सदर गाडीचा विमा उतरविलेला असल्‍यामुळे तिच्‍या इंजिनमध्‍ये बिघाड निर्माण होवून त्‍याची रिपेरींग केली होती, परंतू गाडी गँरंटीमध्‍ये असल्‍यामुळे त्‍याची भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु. 10,000/- चा चेक विमा कंपनीने तक्रारदाराचे नांवे दिला होता. तो चेक सुध्‍दा तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 कडे कर्ज खात्‍यात जमा केला होता व नियमाप्रमाणे रु. 5525/- या प्रमाणे तीन हप्‍ते जमा केले होते. सदर गाडीला माल वाहतुक करता यावी म्‍हणून पाठीमागे रफ (तटया) तयार करुन घेतल्‍या होत्‍या. त्‍याला रु. 10,000/- खर्च आला होता. अशाप्रकारे सुरुवातीची रक्‍कम रु. 63,425/- भरल्‍यानंतर त्‍यात पहिला हप्‍ता रु. 5525/- अधिक तीन हप्‍ते रु. 16,375/- व विम्‍याचे मिळालेले रु. 10,000/- असे एकूण रु. 90,200/- ऐवढी रक्‍कम सामनेवालेकडे जमा केलेली आहे.
त्‍यानंतर तक्रारदाराच्‍या व्‍यवसायात थोडीशी मंदी आली होती म्‍हणून कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम थकीत राहिली. परंतू ती तक्रारदार भरण्‍यास तयार असतांना सुध्‍दा सामनेवाले नं. 1 ने तक्रारदारास न विचारता त्‍याचे वाहन ओढून नेले व त्‍याची बेकायदेशीरपणे लिलावात विक्री करुन तक्रारदाराचे कर्ज खात्‍यात रक्‍कम जमा केलेली आहे. त्‍यामुळे आता तक्रारदाराकडे सामनेवालेची काहीही बाकी राहिलेली नाही. तरीसुध्‍दा सामनेवाले नं. 1 व 2 हे तक्रारदाराचे उर्वरीत 27 चेक परत करण्‍यास टाळाटाळ करीत आहेत.
सामनेवालेने तक्रारदाराचा टेम्‍पो क्रं. एमएच-23-3592 हा परस्‍पर ओढून नेवून विक्री केल्‍यामुळे तक्रारदारास मोठया प्रमाणावर आर्थिक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले व मोठया प्रमाणावर नामुष्‍की स्विकारावी लागली. त्‍यामुळे नुकसान भरपाई म्‍हणून सामनेवालेकडून तक्रारदारास रक्‍कम रु. 50,000/- देण्‍यात यावेत. तसेच अर्जाचा खर्च रु. 2,000/- वेगळा देण्‍यात यावा.
सामनेवालेंची काही बाकी तक्रारदाराकडे निघत असती तर कलम- 138 प्रमाणे कार्यवाही तक्रारदारावर केली असती, परंतू सामनेवालेने असे काही केलेले नाही.
विनंती की, सामनेवालेकडून नुकसान भरपाई म्‍हणून रु. 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु; 2,000/- देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा. तसेच तक्रारदाराचे उर्वरीत चेक सामनेवालेंनी परत देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा. तसेच सामनेवालेंनी त्‍यांचे एंजंट, लवादामार्फत तक्रारदाराकडून आणखी रक्‍कम वसूल करु नये, म्‍हणून कायम मनाई आदेश द्यावा.
सामनेवाले नं. 1 यांच्‍या विरुध्‍द तारीख 10/05/2010 रोजी तक्रार एकतर्फा चालविण्‍याचा निर्णय न्‍याय मंचाने घेतला.
सामनेवाले नं. 2 यांनी त्‍यांचा खुलासा तारीख 29/06/2010 रोजी घेतला. त्‍यांचा खुलासा थोडक्‍यात की, तक्रारीतील या सामनेवाले विरुध्‍द असलेले सर्व आक्षेप सामनेवाले काटेकोरपणे नाकारीत आहेत. सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986 तरतुदीनुसार चालू शकत नाही. तक्रारदार हे सदर कायदयाचा गैरफायदा घेत आहे. तक्रारदाराने कोठेही सेवेत कसूरीची बाब नमूद केलेली नाही.
कर्ज करारात लवादाचे कलम नमूद आहे आणि त्‍यासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्‍यास त्‍यासंबंधीचा वाद हा फक्‍त नेमलेल्‍या लवादासमोर वरील प्रमाणे चालू शकतो आणि सदर लवादाचा निर्णय हा दोन्‍हीही पक्षावर बंधनकारक आहे. लवाद कायदा- 1996 मधील तरतुदीनुसार करारात जरी लवादाचे कलम नमूद केलेले असे तरी न्‍याय मंचाला सदरचा वाद चालविण्‍याचा अधिकार नाही. सदरची बाब हया न्‍याय मंचाचे अधिकार कक्षे बाहेरील आहे. जेव्‍हा की दुस-या वैकल्‍पीक सुविधा तक्रारदारांना उपलब्‍ध आहेत. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराची तक्रार ही अपेक्‍स कोर्टाच्‍या निवाडयानुसार चालू शकत नाही.
तारीख 29/10/2009 रोजी तक्रारदाराकडे रु. 2,14,303/- इतक्‍या रक्‍कमेची थकबाकी होती. तक्रारदाराने सदरची रक्‍कम भरण्‍याबाबत तयारी दर्शवली नाही किंवा रक्‍कम भरण्‍याबाबत तजवित केली नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांना सदरची कर्ज रक्‍कम मागण्‍याचे पूर्ण अधिकार आहेत. सामनेवाले आणि तक्रारदार यांच्‍यात झालेला करार दोन्‍ही पक्षावर बंधनकारक आहे. तक्रारदार हे सामनेवालेचे थकबाकीदार असून ते सदरचे कर्जाची परतफेड करण्‍यास टाळाटाळ करीत आहेत. अशा परिस्थित कायदयाच्‍या मदतीने सदरचे कर्ज वसूल करण्‍याचा सामनेवाले यांना अधिकार आहे.
करारातील कलम- 14 थकबाकीची परिस्थिती आणि करार भंग या बाबतचा आहे. त्‍यानुसार सामनेवाले यांना कर्ज दिलेले वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचा किंवा जप्‍त करण्‍याचा अधिकार आहे. म्‍हणून सामनेवालेंनी तक्रारदारांना नोटीस पाठवून त्‍यांच्‍याकडून येणे असलेल्‍या थकबाकीबाबत कळविले.
अपेक्ष कोर्ट आणि विविध उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍याय निवाडयात जरी कर्जदाराने कर्जाचे संदर्भात थकबाकीदार झाला असेल आणि फायनान्‍स यांनी करारातील अटी व शर्तीनुसार कर्जदाराचा प्रिनोटीस देवून वाहन जप्‍त केले असेल तर सदरची कृती ही कायदेशीर आणि वैद्य असल्‍याचे धरले आहे. वरील परिस्थितीत तक्रारदारांना कोणताही अंतरीम आदेश गुणवत्‍तेवरुन मिळू शकत नाही.
सामनेवाले नं. 2 अशोक लेलँड फायनान्‍स ही कंपनी इंडुसीड बँक लि. मध्‍ये समर्पीत झाली आहे. सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारदारास ता. 5/11/2003 रोजी कर्ज करार बजाज टेम्‍पो मिनीडोअर वाहनासाठी एकूण रक्‍कम रु. 1,68,750/- अर्थसहाययसह आणि विमा आकारासह 30 मासीक हप्‍त्‍यामध्‍ये परतफेड करण्‍यासाठी केलेला आहे. त्‍यासाठी नाथा सखाराम सालपे हे जामीनदार आहेत. तक्रारदाराने दरम्‍यानच्‍या काळात काही मासिक हप्‍ते भरलेले नाहीत आणि तक्रारदाराने हे हप्‍ते फेडण्‍याच्‍या संदर्भात अतिशय अनियमिततेचे कारण देवून थकवलेले आहेत, म्‍हणून सामनेवाले 2 यांनी वाहन ताब्‍यात घेण्‍याची कार्यवाही केलेली आहे आणि सदरचे वाहन हे रक्‍कम रु. 45,000/- ला विकलेले आहे. सदरची विक्री रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या कर्जखाती जमा करुन उर्वरीत कर्ज रक्‍कम मागणीसाठी तक्रारदाराकडे अंतिम मागणी तारीख 03/03/2007 रोजी केली होती आणि लवाद प्रक्रिया सुरु केली आणि सामनेवालेंनी संबंधीत थकबाकी बाबत समझोता करण्‍याबाबत विनंती केली, परंतू तक्रारदाराने समझोता केला नाही किंवा त्‍यांनी त्‍याबाबत कोणतेही उत्‍तर पाठवलेले नाही.
त्‍यानंतर सामनेवाले नं. 2 यांनी एकमेव लवादासमोर तक्रारदारांना त्‍याची सर्व कागदपत्रे पाहण्‍याची तपासण्‍याची संधी देण्‍यात आली. त्‍यानंतर एकमेव लवाद डी. सर्व्‍हानन यांनी निर्णय सामनेवाले नं. 2 आणि इंडुसीड बँक यांच्‍या लाभात दिला. इंडसीड बँक यांनी तारीख 23/08/2007 रोजी देय रक्‍कम वसूलीची कार्यवाही सुरु केली. त्‍यानंतर सामनेवाले नं. 2 इंडसीड बँक यांनी प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधीश बीड यांच्‍यासमोर लवादाचा निर्णय अंमलबजावणीसाठी अर्ज नं. 375/2009 चा दाखल केला. सदर प्रकरणात प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधिश यांनी तक्रारदाराच्‍या जामीनदाराविरुध्‍द वॉरंट काढलेले आहे. परंतू कलम- 13 मध्‍ये तक्रारदाराने तारीख 18/10/2008 रोजी मागणी नोटीस पाठवली, असे नमूद केले आहे. सदरची कार्यवाही ही बेकायदेशीर आहे. तक्रारदाराने महत्‍वाची बाब उघड केलेली नाही. लवादाचा निर्णय हा तारीख 23/08/2007 रोजीचा आहे.
सबब, विनंती की, तक्रार रदृ करुन सामनेवाले यांना नुकसान भरपाई म्‍हणून रु. 15,000/- तक्रारदाराकडून देण्‍यात यावेत.
न्‍याय निर्णयासाठी मुददे उतर
1. तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी टेम्‍पोच्‍या कर्ज
वसुलीबाबत दयावयाच्‍या सेवेत कसूर केल्‍याची
बाब तक्रारदाराने सिध्‍द केली आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे , तक्रारदाराचे शपथपत्र, तक्रारदाराचा युक्तिवाद, सामनेवाले नं. 2 चा खुलासा, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले. सामनेवाले नं. 2 चे विद्वान अँड.आर. बी. देशमुख यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराची तक्रार पाहता तक्रारदाराने कोणत्‍या तारखेला सामनेवालेकडून कर्जसहाय घेतले, याबाबत कोणताही उल्‍लेख्‍ं नाही. तक्रारदाराने सदरची तक्रार न्‍याय मंचात तारीख्‍ं 04/03/2010 रोजी दाखल केली आहे. सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारदाराने कर्ज हप्‍ते न भरल्‍याने सदरचा टेम्‍पो जप्‍त करुन विकून टाकलेला आहे व यासंदर्भात करारातील शर्ती व अटीनुसार नमूद असलेला वादाबाबत लवादाची नेमणूक केलेली आहे व त्‍यांच्‍याकडून लवाद अर्ज नं. 140/07 चा दाखल केलेला होता. त्‍याचा निर्णय तारीख 23/08/2007 रोजी लागलेला आहे. सदर लवादाच्‍या निर्णयानंतर त्‍याच्‍या अंमलबजावणीसाठी सामनेवाले यांनी प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधीश बीड यांच्‍या न्‍यायालयात अंमलबजावणी अर्ज सन 2009 ला दाखल केलेला आहे. त्‍याची कार्यवाही चालू आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता व याबाबत तक्रारदाराची तक्रार पाहता तक्रारदाराने तक्रारीत कोठेही सामनेवालेंनी तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत कसूर केला ही बाब नमूद केलेली नाही. सामनेवाले यांनी करारातील अटीनुसार लवादाची नेमणूक करुन कर्ज वसूलीसाठी कायदेशीर कार्यवाही सुरु केलेली आहे व सदरची कार्यवाही ही प्रमुख जिल्‍हा न्‍यायाधीश बीड यांच्‍या न्‍यायालयात प्रलंबित आहे. या परिस्थितीत सामनेवालेंनी तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत कसूर केल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होत नाही, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना तक्रारीत मागणी केल्‍याप्रमाणे रक्‍कम देणे उचित होणार नाही, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्‍याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार रदृ करण्‍यात येत आहे.
2. सामनेवालेंच्‍या खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(सौ. एम. एस. विश्‍वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्‍या, अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, बीड.
